सांसदकै योजनामा ‘३०% कमिसन’

अजित तिवारी

जनकपुर — योजनाको भुक्तानीका लागि प्रदेश २ मा मन्त्रालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष विकास–निर्माणका ५ सय योजनामा खर्चिइएको करिब १ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी कमिसनकै कारण अड्किएको छ । अधिकांश योजनाको काम उधारोमा गरिएको सांसदले बताएका छन् । 

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशमा १ सय ७ सांसद छन् ।

उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकारकै स्वीकृतिमा योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेका थिए । योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असार पहिलो साता पेस गरिएका फाइल कमिसनकै कारण अल्झाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका १५ जनाभन्दा बढी सांसदले विकास बजेटको रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको बताए । कमिसन दिनेहरूको फाइल तुरुन्तै सदर भएर चेक बनेको दाबीसमेत उनीहरूले गरे । ‘योजनाको भुक्तानीका लागि कर्मचारीले सांसदसँगै कमिसन मागेका छन्,’ प्रदेशसभामा सत्तारूढ दल राजपाका सांसद बिक्की यादवले भने, ‘मसँग प्रमाण छ ।’ कर्मचारीले मर्यादा नाघेको उनले बताए ।

सांसदको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक केहीबेर अवरुद्ध भयो । बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । राजपाकै अर्का सांसद उपेन्द्र महतोले मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा ठेकेदारले मन्दिरका झ्यालढोकासमेत उखेलेर लगेको बताए । ‘रकम नपाएपछि महोत्तरीको एक मन्दिरमा लगाइएको झ्यालढोका ठेकेदारले उखेलेर लगेका छन्,’ उनले भने, ‘यता कर्मचारीले कमिसन मागेर रकम अड्काएका छन् ।’

प्रदेश सरकारको भदौ पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदका सबै योजनाको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ठाडो आदेशसमेत दिइएको छ । त्यसअघि नै प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्कर घिमिरेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । समितिले काम नथाल्दै मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो ।

संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत योजना छनोट र भुक्तानी गरिन्छ तर प्रदेश २ सरकारले यो कामका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार र सिँचाइ डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

भुक्तानी नपाएका सांसदले भदौ २ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेर कर्मचारीले कमिसन मागेको र नदिएपछि फाइल अड्काइदिएको गुनासो गरेका थिए । सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले प्रदेशसभा बैठकमा यो विषय उठाएका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले हतारहतारमा काम सकेकाहरूले २० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाएपछि रातको समयमा पनि भुक्तानी पाएको दाबी गरे । उनले असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गर्ने कार्यादेश रहे पनि कमिसन दिएकाले २५ र २६ गते पनि पुरानै मितिमा भुक्तानी पाएको आफूसँग प्रमाण रहेको दाबी गरे । ‘भुक्तानी नगर्दा क्षेत्रमै जान समस्या परिसक्यो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र मजदुर घरमै घेर्न आइपुग्छन् । भ्रष्टाचारलाई सरकारले बढावा दिएको छ ।’

नेकपाकै मञ्जु यादवले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा डुबेको र मन्त्री जितेन्द्र सोनलले उनीहरूलाई प्र श्रय दिएको आरोप लगाइन् । सांसद शत्रुधन महतोले कमिसन दिएकाको दुई दिनमै भुक्तानी भएको दाबी गरे । ‘३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिइएको छ,’ उनले भने, ‘कमिसन नदिने अडान राख्नेको चेक बनाइदिएन । सरकारले के मजाक गरेको हो यो ?’

कांग्रेसकी सांसद सरस्वती चौधरीले बक्यौता भुक्तानीका लागि मुख्यमन्त्रीले ७ दिनको समय लिए पनि २० दिन बित्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै रोष व्यक्त गरिन् । राजपाकी सांसद रीना यादवले भुक्तानी नहुँदा क्षेत्रमा जानै नसकेको बताइन् । ‘यो ठूलो इस्यु हो, सरकारले यस मामिलामा जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । कांग्रेसकै प्रमिलादेवी दासले संसदीय विकास कोषको रकम भुक्तानी कमिसनको कारण समस्या भएको आरोप लगाइन् । उनले कमिसन माग्ने डीई र इन्जिनियरको सरुवा हुनुपर्ने माग गरिन् ।

सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख सरोज यादवले यस सम्बन्धमा सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् । सांसदले भुक्तानी बक्यौता र कमिसन मागेको विषयमा मुख्यमन्त्री राउत र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सोनलले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । राउत र सोनल आइतबार बैठकमा अनुपस्थित थिए । सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अन्य मामिलामा सरकारको भनाइ राखे पनि भुक्तानीका विषयमा केही बोलेनन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले भने गत आर्थिक वर्षको बिल–भर्पाइ नयाँ आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताए । ‘आर्थिक अनुशासन सबैले मान्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष नै सकिएपछि पुरानै कामको भुक्तानी दिन ऐन–कानुनले मिल्दैन,’ उनले भने । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि पेस भएको फाइल पेन्डिङमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनसँगका सम्झौता जहाँको तहीँ

शून्य भन्सार उपयोग गर्न नसक्दा व्यापार घाटा
पूर्वाधार नहुँदा पारवहन सुविधा उपयोग भएन
ऊर्जामा चिनियाँ लगानी पनि अघि बढेन
कृष्ण आचार्य, विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — कूटनीतिक तहमा नेपाल–चीन अधिकारीको आवतजावत बाक्लै हुने गरे पनि हालसम्म भएका व्यापारिक तथा आर्थिक सम्झौताले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् ।

दुवैतर्फका पूर्वाधार विकास तथा कार्यप्रणाली फितलो हुँदा नेपाल–चीनका सम्झौता परिणाममुखी बन्न नसकेका हुन् । शून्य दरमा नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा प्रवेश, बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, चीनको सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग, उद्योग स्थापना, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषय सम्झौता/समझदारीमै सीमित छन् ।

नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ र कतिपय एजेन्डा राजनीतिक रूपमै कम प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि पछिल्लो समय भएकै समझदारी/सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् । शून्य दरमा भन्सार उपयोग गर्न पाएको सुविधा पनि नेपालको कमजोर क्षमताकै कारण फाइदा लिन नसकिएको हो । प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएमध्ये एक उद्योग स्थापनाको कामले भने आगामी पुससम्म पूर्णता पाउँदै छ ।

चीन सरकारले सन् २००७ देखि सुरु गरी हालसम्म झन्डै ८ हजार नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार सहुलियतमा चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो सुविधा उपभोग गर्न नसक्दा चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ ।
चीनसँग आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेकामा गत वर्ष २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपालले चीनबाट सामान आयात गर्ने क्रम तीव्र छ भने निर्यात निकै न्यून । २०७४/७५ मा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँका नेपाली सामान निर्यात भएकोमा गत वर्षमा झन् घटेर २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । ‘यसमा हाम्रै कमजोरी हो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘चीनको शून्य दरमा नेपाली उत्पादन प्रवेश दिने सुविधा उपयोग गर्न नेपालले कृषि, खाद्य र औद्योगिक उत्पादन बढाउनुका साथै निर्यातमा जोड दिनुपर्थ्यो ।’ उत्पादन बढाउन र निकासीमा नेपालले नै प्राथमिकता दिन नसकेपछिको त्यसको असर व्यापार घाटा देखिएको उनले बताए । ‘यो सुविधाको अधिकतम फाइदा लिने मौका अझै हाम्रो हातमा छ,’ उनले भने ।

चीनको कस्टम ट्यारिफ काउन्सिलले सन् २००७ बाट नेपालसहित केही देशका सामग्री आयात गर्दा शून्य भन्सार लाग्ने
व्यवस्था गरेको हो । सुरुमा करिब ५ हजार नेपाली सामग्रीले शून्य भन्सारमा चीनमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था भयो । सन् २०१२ मा उक्त संख्या बढाएर ७ हजार ८ सय बनाइयो ।

सन् २०१५ मा फेरि बढाएर ८ हजारभन्दा बढी सामग्रीले यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी कृषि, खाद्य र नेपाली उत्पादन चीन निर्यात हुँदा यो सुविधा पाइन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सामग्री चीन निर्यात गरे यो सुविधा पाइँदैन । सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी कच्चा पदार्थ प्रयोग भएका सामग्री निर्यात गर्दा पनि यो सुविधा पाइँदैन । आयात निर्यातमा बन्देज लगाइएका सामग्रीमा समेत यो सुविधा छैन ।

पूर्ण नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार दरमा चीन प्रवेशको सुविधा छ । खासगरी अतिकम विकसित मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न विकसित मुलुकले आफ्नो देशमा आयात हुने सामग्रीमा भन्सार नलाग्ने, लागे पनि कम लाग्ने व्यवस्था गरिदिने गरेका छन् । चीनले पनि नेपालसहित केही अतिकम विकसित मुलुकका लागि यो व्यवस्था ल्याएको हो । ‘हाम्रा लागि तोकिएका सामग्री निर्यात गर्ने हो भने चीनले निर्बाध रूपमा यो सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ,’ पूर्व वाणिज्य सचिव नारायणगोपाल मलेगुले भने, ‘नेपालले नै निर्यात गर्न नसक्दा यो सुविधाको फाइदा लिन नसकेको हो ।’

२०७५ असार पहिलो साता भएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको जगमा गत भदौ २२ गते नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको थियो । दुई देशको सहसचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भई नेपालले ४ वटा सामुद्रिक र ३ वटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने समझदारी बनेको थियो । यही समझदारीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो ।

पारवहन प्रोटोकलअनुसार नेपालले चीनका थ्येनचिन, लियानयुनकाङ च्याङ्सु, क्वाङतोङ प्रान्तको चानचियाङ र सनचन गरी ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । सिगात्से, ल्हासा र लान्चौ ३ सुक्खा बन्दगाह पनि प्रयोग पाइनेछ । सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाहसम्म यातायात आवतजावत गर्ने नेपालतर्फका नाकाको पूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत प्रयोग हुन सकेको छैन ।

नेपालले अहिले भारतको विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको छ । चीनसँगको सम्झौतापछि भारतको विकल्पमा चिनियाँ सुक्खा तथा सामुद्रिक बन्दरगाहको चर्चा छ । उक्त बन्दरगाह जोड्न नेपालतर्फ सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोराला, संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला गरी ६ सीमा नाका प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

यसमध्ये अहिले रसुवागढी नाका मात्र प्रयोगमा छ । सडक र अन्य पूर्वाधार नहुँदा स–साना सवारी साधन तथा ट्रकबाट मात्र सामान आयात निर्यात भइरहेको छ । कन्टेनर तथा ठूला सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरी कुनै नाकामा पूर्वाधार बन्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सबैजसो नाका निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताए ।

‘रसुवागढी र तातोपानी नाका पुग्ने सडक स्तरोन्नति हो । यो वर्ष दुवै नाका पुग्ने सडक राम्रो हुनेछ,’ उनले भने, ‘अन्य ४ नाका पुग्ने सडक निर्माण गर्न ठेक्का लागिसकेको छ ।’ यसमध्ये सबैभन्दा छिटो कोरला नाका सञ्चालनमा आउने उनले बताए । ‘मलाई लाग्छ, कोरला नाका पनि यस वर्षबाट सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकार–सरकारबीच भएका सम्झौताले मूर्त रूप लिन नसके पनि निजी क्षेत्रसँगको सम्झौताअनुसारका केही काम भने भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै भ्रमणका समयमा भएको दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको कामले मूर्त रूपमा लिएको छ । सम्झौताअनुसार चिनियाँ ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग धादिङमा निर्माण भइरहेको हो ।

‘आगामी पुसबाट यो उद्योगले दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यसले १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी लगानी गर्न अनुमति पाएको थियो ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण क्रममा भएको सम्झौतामध्येको एक औद्योगिक पार्क निर्माणले समेत तीव्रता पाएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार इजेक्से कम्पनीसँग नेपालका केही स्थानमा औद्योगिक पार्क स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ ।
‘मोतिपुर र शक्तिपुरलगायत क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क स्थापना गर्ने गरी कम्पनी टोलीले भ्रमण गरिसकेको छ,’ अधिकारीले भने । ओली भ्रमणकै क्रममा फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना र नेपाली पस्मिना खरिदको सम्झौता भएको थियो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा सम्झौता भएका विद्युत् क्षेत्रका आयोजना पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । चीनसँग ऊर्जा र सिँचाइका ६ वटा आयोजनामा लगानीको समझदारी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनामा लगानी जुटाउन हाइड्रो सोलुसन र चिनियाँ कम्पनी सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट, सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट्सनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चैत दोस्रो साता काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा यी पक्षबीच आयोजनामा लगानी जुटाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

लगानीका लागि भएको वार्ता जारी रहेको कम्पनी स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तै, धादिङ र नुवाकोटमा निर्माण हुने भनिएको ७५ मेगावाटको त्रिशूली–गल्छी आयोजनामा पनि चिनियाँ लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा समझदारी भएको थियो । ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्नका लागि चीनको दोङफाङ इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनसँग सिद्धकाली पावर लिमिटेडले सम्झौता गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा समझदारी रद्द भएको कम्पनी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लमजुङमा निर्माण हुने ४०.२७ मेगावाटको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन पनि चिनियाँ कम्पनीसँग सोही बेलामा समझदारी भएको थियो । तर, लगानी भित्र्याउन भएको वार्ता सफल नभएको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ६ सय मेगावाटको माथिल्लोमर्स्याङ्दी २ मा पनि चिनियाँ लगानी भित्र्याउने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण नगरी १ दशकसम्म लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेपछि गत जेठमा बुटवल पावर कम्पनीको अगुवाइमा तीन चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्व रहने गरी आयोजनाको स्वामित्व रहेको हिमताल हाइड्रोपावर खरिद भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीपीसीसहित सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, सिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाईईसीबीच समझदारी भएको हो । यो आयोजनामा बीपीसीको १९ दशमलव ४ प्रतिशत सेयर रहनेछ भने बाँकी चिनियाँ कम्पनीको रहनेछ । यो आयोजनामा लगानीका लागि लगानी बोर्डले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ ।

आयोजना विकासका लागि बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग चाँडै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वी तराईका सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भएको ऊर्जाको अर्को आयोजना रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्