प्राथमिकतामा प्रदेश लोकसेवा, ६ वटा प्रदेशमा ऐन पारित, प्रदेश ३ मा छलफल जारी

७ मध्ये ६ प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाइसकेका छन् । प्रदेश ३ मा भने विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

प्रदेश ५ मा लोकसेवा आयोग अध्यक्षको नियुक्ति भइसकेको छ । कार्यालय पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । प्रदेश २ मा अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस भएर नियुक्तिको प्रक्रियामा छ । अन्य प्रदेशमा आयोग गठनको सुरसार हुँदै छ । प्रदेश ३ मा पनि भदौ २३ मा बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग आफूहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । ‘विधेयक पारित भएसँगै गठनको प्रक्रिया बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगले सक्दो छिटो काम थाल्छ ।’ प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निकाय र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति अब प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै हुने उनले बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहका रिक्त ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्न लगाएको थियो । गत जेठ १५ मा गरिएको उक्त विज्ञापन विवादमा तानिएको थियो । विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै अझैसम्म विरोध जारी छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेको ऐन बनाएपछि प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुलेको हो । संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनेको छ । संघीय कानुनको प्रतीक्षामा रहेका प्रदेश सरकारले गत चैत १५ मा राष्ट्रपतिबाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि धमाधम लोकसेवा गठनका लागि आवश्यक ऐन बनाएका हुन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको भर्ना प्रदेश लोकसेवामार्फत नै हुने संवैधानिक प्रावधान छ । कर्मचारी समायोजनपछि पनि स्थानीय र प्रदेशमा झन्डै ३० हजार कर्मचारी रिक्त छन् । त्यसमा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत नै पदपूर्ति पूरा गर्ने संघ सरकारको मनसाय देखिन्छ ।

केन्द्र (संघ) सरकार मातहतमा शाखा अधिकृतदेखि माथिल्लो पदमा रिक्त दरबन्दीमा विवरण माग गरेर लोकसेवामार्फत विज्ञापन गराउने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थालिसकेको छ । गत साता एक कार्यक्रममा मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि पहिलो चरणमा विज्ञापन भइसकेको र संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहका रिक्त पदमा विज्ञापन खुलाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा फेरि पनि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरिने संकेत गरेका थिए । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ (१) मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । ऐनको त्यही दफा टेकेर यसअघि स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको थियो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको र गठन भए पनि पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न अझ महिनौं लाग्ने भन्दै दोस्रो पटक फेरि केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गराउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बुझिन्छ । मन्त्रीको भनाइबाट पनि त्यस्तो कुराको आभास आउँछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बराल भने प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापनको कुनै प्रक्रिया नथालिएको बताउँछन् । संघ सरकार मातहत रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको प्रक्रिया मात्रै बढाइएको उनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दीको विवरणसहित विज्ञापन खुलाइदिन माग आएको खण्डमा मात्रै यहाँबाट प्रक्रिया बढाउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।

कर्णाली प्रदेशले केही समयअघि रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएर पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । केही स्थानीय तहको पहिलेकै माग मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । त्यसैलाई टेकेर फेरि एक पटक रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्कुलर गर्ने प्राप्त मागअनुसार विज्ञापनका लागि लोकसेवालाई पठाउने तयारी मन्त्रालयमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भइसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त स्थानको विज्ञापन अब प्रदेशबाटै गरिने प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले प्रस्ट्याए । ‘पहिलो चरणमा केन्द्रबाट गरियो, त्यो त्रुटिपूर्ण थियो,’ उनले भने, ‘समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको संवैधानिक अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । अब सोहीअनुसार हुन्छ ।’