गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिंदा...

चिकित्सकले आराम गर्नू भने पनि प्रधानाध्यापकले बिदा दिएनन्
विद्या राई

काठमाडौँ — राजधानीको असनस्थित त्यौड माविकी शिक्षिका लता शर्मा (नाम परिवर्तन) ले गर्भ नवौं महिना पुग्दासमेत आराम पाइनन् । प्रसूतिका लागि चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि उनले विद्यालय गएर पढाउनुपर्‍यो । 

ZenTravel

Meroghar

यही धपेडीबीच केही दिनअघि उनले प्रसूतिगृहमा जन्माएको शिशुको निधन भएको छ । यसका लागि पीडित पक्षले प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीको ‘यातनाजन्य व्यवहार’ लाई कारण बताएका छन् ।

घटनाअघि केसीलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले ‘महिलाविरुद्ध हिंसा’ नगर्न चेतावनीसमेत दिएको थियो । चिकित्सकले शर्मालाई ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नू’ भनी प्रेस्क्रिप्सन दिए पनि केसीले बिदा स्वीकृत गरिदिएनन् । उल्टै स्पष्टीकरण सोधेर हैरानी दिएको पीडितको आरोप छ । शर्माले अपरेसनका दिन पनि विद्यालय गएर पढाएकी थिइन् ।

‘प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै दुःख दिँदा हामीलाई ठूलो क्षति भएको छ, हेडसर र सहायक हेडसरको अफिसमा राखेर आयोगको पत्र फिर्ता नगरे प्रशासनिक एक्सन सुरु गर्ने धम्की दिए,’ शर्माका पतिले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्कुलमा गाली गर्छन्, जागिर जान्छ भन्ने मानसिक तनावले गर्दा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने उनलाई स्कुटर चढाएर विद्यालय पुर्‍याउनुपर्‍यो ।’

गर्भ आठ महिनाको छँदा अस्वस्थ भएपछि शर्मा माघ–फागुनमा २५ दिन बिदा बसेको आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उनले ०७५ चैत २४ गते प्रजननसम्बन्धी समस्याका कारण अस्वस्थ भएको भन्दै प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेखी सुत्केरी बिदाबापत पाउने सुविधा अग्रिम रूपमा कट्टा गराइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसअघि पनि दुईवटा निवेदन अस्वीकृत भएको शर्माका पतिले बताए । फागुन २३ गते चिकित्सकले ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ भनी प्रेसक्रिप्सन लेखिदिएका थिए ।

केसीले शर्माको निवेदन एक महिनापछि ०७६ वैशाख ३१ गते मात्र सम्बोधन गरे । उनले त्यसमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘नियमानुसार बिदा स्वीकृत गर्न नमिल्ने ।’ उनले जेठ २८ गते दोस्रो पटकसमेत बिदा अस्वीकृत गरे । त्यसबीच शर्माले बिदाका लागि केसीसँग पटक–पटक आग्रह गरिन् । स्वीकृत नभएपछि असार २६ गते आयोगमा उजुरी दिइन् ।

आयोगले त्यही दिन प्रधानाध्यापक केसीको नाममा बिदा स्वीकृत गर्न आदेशसहितको पत्र लेख्यो । पत्रमा शर्मालाई ‘बिदाबाट वञ्चित गर्नु महिलाविरुद्धको हिंसा भएको’ उल्लेख छ । त्यसमा शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गर्न/गराउन ०७५ मंसिर १९ गते देशभरका शिक्षा इकाईमा पठाएको पत्रबारे पनि स्मरण गराइएको छ ।

करिब एक महिना चुपचाप बसेर साउन २० गते केसीले आयोगमा जवाफ लेखे । त्यसमा उनले महिलाविरुद्ध हिंसा हुने भनी आएको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । निवेदन प्रक्रियासम्मत नआएको भन्दै उनले प्रक्रियाअनुसार आए बिदा र सुविधाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरेका छन् ।

शिक्षिका लताले विद्यालय प्रशासनसँग समन्वय नगरी आफूखुसी बिदा बसेको उनले आयोगलाई लेखेको पत्रमा आरोप लगाएका छन् । शिक्षिका लता आफ्नो काममा जिम्मेवार र प्रशासनप्रति उत्तरदायी नहुने गरेको आरोप लगाए । केसीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘अन्य शिक्षकसँग अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको भावना लिने अनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि समेत खेलबाड गर्ने गर्दै आएको व्यवहारले कुनै पनि पेसालाई मर्यादित बनाउन सक्दैन ।’ उनले पत्रमा प्रसूतिपश्चात अनिवार्य बिदा लिनु स्वाभाविक हुने भन्दै प्रसूतिपूर्वको बिदा आफू कार्यरत कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र लिनुपर्ने जवाफ लेखेका थिए ।

महिला आयोगले बिदाको सवालमा प्रश्न उठ्दा संविधानको धारा ३८ मा उल्लेखित ‘सुरक्षित मातृत्व वा प्रजननको हक’ बारे स्मरण गराएको थियो । त्यही हक कार्यान्वयनका लागि बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १३ मा ‘सुत्केरीअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले अपुग भएमा डाक्टरको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने’ उल्लेख छ । यो सुविधा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलाले पाउने ऐनमै व्यवस्था छ ।

प्रअ केसीले भने महिला आयोगमा पठाएको जवाफमा अस्पतालमा गराएको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बिदा बस्नुपर्ने कारणसहितको कागजात पेस नगरेको आरोप लगाए । बिदा सुविधालाई आफूअनुकूल मात्रै उपयोग गर्ने गरी चिकित्सकको सामान्य सिफारिस ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

पढाइ सकिएर वार्षिक परीक्षा सुरु हुन लागेको अवस्थामा उनलेविषय शिक्षकले बिदा लिँदा पढाइमा अवरोध हुने तर्क अघि सारे । तर शिक्षिका लताको भनाइअनुसार त्यतिबेला परीक्षाको बेलामा ‘कोर्स’ सकिएको थियो । नियमित पठनपाठन सकिएर विद्यालयसमेत बिदा भइसकेको थियो ।

शिक्षकको बिदाको विषयमा आफूले व्यवस्थापन समितिसँग समेत सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा स्वीकृत नगरिएको प्रतिक्रिया उनले दिए । बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रअलाई छ । उनले महिला आयोगमा लेखेको पत्रमा शिक्षिका लतालाई आफूले बिदा दिन अस्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले जवाफमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिम सम्मानित महिला आयोगले निर्देशन गरेको बिदा विद्यालयले दिन नसक्ने व्यहोरा सविनय अनुरोध गर्दछु ।’

उनले जवाफमा फेरि शिक्षकले आफूलाई आवश्यक परेको बिदाको पूर्ण विवरणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा बिदाबारे विचार गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । उनले यो पत्र विभिन्न आठवटा निकायलाई बोधार्थको रूपमा पठाएका छन् ।

महिला आयोगले आफूमाथि ‘महिला हिंसा’ को सवाल उठाएको आक्रोश प्रअ केसीले उनै शिक्षिका लतामाथि पोखे । आयोगमा चिठी लेखेको भोलिपल्ट उनले शिक्षिका लतालाई आठ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । त्यसमा जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको, विद्यालयको आन्तरिक गतिविधिबारे बेसरोकारसँग कुरा गर्दै हिँडेको, प्रधानाध्यापकमाथि अमर्यादित व्यवहार गरेको आरोप छ । प्रधानाध्यापकको स्पष्टीकरणको बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘गलत मनसाय राखी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन ०७५ को हवाला दिई प्रजनन स्वास्थ्य कारणले जटिल शल्यक्रिया गरेको भनी प्रसूति बिदा लिने दुस्प्रयास गरेको ।’

त्यस्तै ०७६ वैशाख ३१ गते विद्यालयमा निवेदन दर्ता भएकोमा ‘विद्यालयले निवेदन दर्ता गरेन’ भनी महिला आयोगमा उजुरी दिएको भनेरसमेत शिक्षिका शर्मासँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तर निवेदनमा चैत २४ गते भनी मिति उल्लेख छ ।

प्रधानाध्यापकमाथि जघन्य अपराधको आरोप लगाएर महिला आयोगमा उजुरी दिएको,बाहिरी निकायको सहारा लिने प्रयास गरेको र राजनीतिक पदाधिकारीबाट फोन गराई प्रधानाध्यापकलाई हतोत्साहित गराउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । पूर्णरूपमा आराम गर्नुपर्ने शिक्षिका लता बिदा पाउनुको साटो प्रअले स्पष्टीकरण साधेपछि थप तनावमा रहिन् ।

आकस्मिक रूपमा कहिलेकाहीँ १/२ दिन लिने बिदाबाट समेत बञ्चित गरियो । उनी बानेश्वरको पूजा प्रतिष्ठानबाट असन पुगेर पढाउँथिन् । एक सातापछि गत जेठ २७ गते उनले प्रधानाध्यापकलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखिन् । भोलिपल्ट जेठ २८ गते आफूले माग गरेको बिदा के भयो भनी विद्यालयमा जानकारीपत्र माग गरिन् ।

‘बिदा नपाएका कारण त्यसको दुई महिनासम्म म नियमित विद्यालय जानुपर्‍यो, यसबीचमाअनेक मानसिक यातना दिइयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘प्रधानाध्यापक र सहायक प्रधानाध्यापकले महिला आयोगमा दिएको उजुरी फिर्ता नलिए प्रशासनिक कारबाही हुन्छ, भोलि जागिर पनि अप्ठेरोमा पर्छ भनेर दबाब दिने र अनेक दुःख दिने काम गर्नुभयो ।’

प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले आफ्नो नियत गलत नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘शिक्षा नियमावलीमा सुत्केरीअघि बिदाको व्यवस्था थिएन, केही अस्पष्टता देखिएकाले परामर्श गर्दा मात्रै ढिला भएजस्तो देखिएको हो,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तपाईंले पत्राचार र अन्य कागजात हेर्नुभयो भने मेरो नियत गलत देख्नुहुन्छ तर पछि परिस्थिति त्यस्तो भएछ, त्यसमा मेरो दोष छैन ।’

केसीले शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख नन्दलाल पौडेल र शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष मोहन ज्ञवालीसमेतको परामर्श र सल्लाहका आधारमा आफू चलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगको निर्देशनबारे अस्पष्टता देखिएपछि मैले सम्बन्धित निकायमा सल्लाह गरेको हुँ । मोहनजी मेरो साथी भएकाले उहाँसँग सरसल्लाहसम्म भएको हो । कानुनी अस्पष्टता देखिएकाले मिल्दैन भन्ने सल्लाह आएकाले मैले बिदा अस्वीकृत गरेको हुँ ।’

विद्यालयका एक शिक्षकका अनुसार प्रधानाध्यापकलाई बिदा दिनुहुन्न भन्ने सल्लाह दिनेमा सहायक प्रधानाध्यापक महेश अधिकारीसमेत थिए । तर उनले शिक्षिका लताको शिक्षण कार्यतालिकाका विषय बाहेकमा कुराकानी नगरेको र दबाब पनि नदिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँको रुटिन (शिक्षण तालिका) का बारेमा कुरा भएको हो, बिदालगायत विषयमा यातना दिएको होइन,’ उनले भने, ‘हेडसरले काम गरिरहनुभएको थियो, त्यसमा केही सल्लाह र परामर्श भएको हो, दबाबका रूपमा होइन ।’

स्पष्टीकरण बुझाएको करिब दुई महिनासम्म उनले विद्यालय गएर पढाइन् । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण क्रममा चिकित्सकले घरमा आराम गर्न सल्लाह दिइरहेका हुन्थे । तर भदौ १ गते मात्रै प्रधानाध्यापक केसीले महिला आयोगमा चिठी लेखेर शिक्षिका
लताको बिदा स्वीकृत गरिएको पत्र पठाए । त्यसको पर्सिपल्ट शिक्षिकाले थाहा पाइन्, जुन निकै ढिला भइसकेको थियो । त्यही दिन विद्यालयमा हाजिर भएर बिदाको तर्खर गर्दागर्दै अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना भइन् ।

त्यही दिन अपरेसनबाट निकालिएको शिशुको निधन भयो । ‘एउटा प्रधानाध्यापकको गलत क्रियाकलापका कारण हामीले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्‍यो,’ लताका पतिले भने, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार अनि गैरकानुनी र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि म कानुनी उपचारको बाटोमा जान्छु ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तीज विशेष : उन्मुक्त उत्सव

विद्या राई

सुनसरीको धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी विद्यार्थीकालबाटै राजनीतिमा सक्रिय थिइन् । उतिबेलाका उनका अग्रज नेता थिए, मुरारी सुवेदी । गुरुचेला सम्बन्धबाट परिचित उनीहरू वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । ‘न मागी, न भागी, हाम्रो विवाह,’ तीज मान्यताको प्रसंगमा उनले सुनाइन् ।

मञ्जुको नजरमा तीज महिलालाई स्वतन्त्र र सामाजिकीकरण गराउने एक उत्सव लाग्छ । पार्वतीले भगवान् शिवलाई पति पाऊँ भनी निराहार व्रत बसेकै कारण शिव नै पाएको धार्मिक विश्वासबाट प्रेरित तीजको मान्यता अहिलेसम्म अक्षरशः सान्दर्भिक नहुने उनको तर्क छ । तर यही मान्यताबाटै ‘महिलाले आफ्नो वर आफैं छान्न पाउनुपर्छ’ भन्ने स्वतन्त्रताको विकास र अभ्यास भएको प्रति भने उनको समर्थन छ । ‘परिवर्तन आजको भोलि हुने होइन, बिस्तारै हुने हो, विवाहमा स्वतन्त्रताको चरण यसरी नै त आएको हो,’ उनले भनिन् ।


सानैदेखि क्रान्तिकारी स्वभावकी उनले आजसम्म तीजमा निराहार व्रत बसेकी छैनन् । तर, आफूले रोजेको मान्छेसँगै विवाह गर्न पाउनुले हिन्दु समुदायकी छोरीका लागि तत्कालीन समयमा ठूलै उपलब्धि थियो । उनकै अनुभवमा उतिबेला महिलालाई चुलोचौका, घरधन्दा, घाँसपातमै सीमित राखिन्थ्यो । विवाहित महिलाहरू वर्षभरको एक दिन घरायसी कामबाट फुर्सद निकालेर माइती जाने दुःख, सुख साट्ने अवसर मानिथ्यो । यो दिन वर्षभरका अनेक दुःखपीडा खुलेर अभिव्यक्त गर्न पाउने मुक्तिको दिनजस्तै थियो ।


विशेषगरी हिन्दु धर्मावलम्बी महिलामा सीमित रहेको यो पर्व अहिले भने आम महिलालाई जोडेको छ । समाजबाट नियन्त्रित महिलाले तीजलाई सामाजिकीकरणको आधार बनाए । दुःख, पीडा साटासाट गर्ने, परिवार, आफन्त भेटघाट गर्ने तीज महिला हक र अधिकारसँग जोडिँदै आयो । घर, मठमन्दिरमा सीमित तीजले सभा, सेमिनार, गोष्ठी, समूहको रूप लियो । नाचगान, खानपानमा सीमित तीजले महिलालाई सचेतनाको अवसर बाँड्यो । महिलालाई हेर्ने परम्परागत मान्यता चिर्न र नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउन तीजले पनि सघाएको मञ्जुको तर्क छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले पनि तीजलाई महिला मुक्ति आन्दोलनको उत्सव मान्छिन् । म्याग्दीको विकट गाउँमा जन्मिएकी उनले आजसम्म न तीजको नाममा व्रत बसिन् न त तामझाम साथ मनाइन् । उनले २०४५ सालमा जनवादी विवाह गरेकी थिइन् । उनी तीजलाई परम्परागत ढर्राभन्दा पनि महिला जागरण र सशक्तीकरणको गतिलो खम्बा ठान्छिन् । गाउँघरमा सामान्य रूपमा तीज मनाएकी उनीसँग पञ्चायतकालमा तीजकै अवसरमा महिला भेला भएर हिंसाविरुद्ध बोलेको सम्झना ताजै छन् । ‘तीजले महिलालाई संगठित गर्ने आधार दियो, संघर्ष गर्न सिकायो,’ उनी भन्छिन् ।


उनी तीजलाई नाच्ने, गाउने, रमाइलोभन्दा पनि अधिकार प्राप्ति र सक्षमतासँग जोड्न आवश्यकता रहेको ठान्छिन् । उनका अनुसार सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यता बोकेको तीजको महत्त्व पनि समयक्रममा परिवर्तन हुँदै जान्छ । जसरी वर्षौंदेखिको लडाइँले महिलाहरू कानुनी रूपमा भए पनि बलियो बन्न सकेका छन् । वंश र अंशको हक, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत र संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको जगमा तीजले संठगित गरेका महिला दबाबहरू पनि जोडिएका छन् ।
राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले महिलाहरू शक्तिशाली बन्दै गएको अवस्थामा बढ्दो तडकभडकले भने केही बेतिथि निम्त्याइरहेको उनको ठम्याइ छ । ‘विकृतिभन्दा पनि सुसंस्कृत र सभ्यतालाई ख्याल राख्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छिन् । नेपाललाई सगरमाथाको देश, बुद्धको देश भनेजस्तै बहुसंस्कृतिको देश भनेर विश्वभर चिनाउन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि तीजले सघाउने भएकाले आफ्नो मौलिकतासहित सभ्य भएर मनाउनुपर्ने उनको मत छ ।


राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढ्दै जाँदा तीजले दिलाएको चेतना र सामाजिकीकरणलाई अवसर र आमूल परिवर्तन मान्छिन्, इलामकी समानुपातिक सांसद सुजाता परियार । महिला विशेष तीजले पहिले कामधन्दाबाट मुक्ति पाउने र रमाइलो गर्न पाउने एक अवसर भए पनि कालन्तरमा संघर्ष र लडाइका निम्ति संस्थागत हुने वातावरण बनाएको उनको भनाइ छ । महिलामा पनि दलितहरू अझै पनि दमित र शोषित अवस्थामा छन् । छोइछिटो समाजको चेतना अझै खुल्न सकेको छैन । यद्यपि देशमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा परिवर्तनका थुप्रै किरण देखिँदै छन् । ‘थुप्रै आन्दोलनपछि संविधान निर्माण भयो, समानुपाति समावेशी आधारमा महिलाहरूले सम्बोधन पाएको अवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो स्थानसम्म आउन महिला एक भएर लडे । उनीहरूलाई संगठित बनाउन तीज संस्कृतिले जुराएको आमाछोरी, सासू, आमाजू, नन्द, जेठानी–देवरानीबीचको अपनत्व पनि कारक हो ।’


अर्की सांसद सरिता गिरीले विवाह भएको केही वर्ष तीजको व्रत बसिन् । पछि उनले व्रत बस्न बिस्तारै छोडिन् । ‘आमाले बुबाका लागि व्रत बस्दा बुबाले आमाका लागि बस्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, उहाँहरूको आस्थाको विषय थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो पिँढीले यसलाई परिवर्तित र परिस्कृत गर्नुपर्छ भनेर तीजमा व्रत बस्न छाडें ।’


केही जिल्लामा तीजलाई तडकभडक बनाउनबाट अंकुश लगाइएका केही घटना पनि बाहिरिए । तर गिरी भने महिलाले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक धरातलमा मनाइरहेको तीजलाई राज्यले हस्तक्षेप लाउनु राम्रो नहुने बताउँछिन् । उनी व्रत छोडेर आर्थिक र सामाजिक हैसियतमा गरिने रमाइलो, जमघट भने स्विकार्छिन् ।

एकअर्कामा महिलामैत्री भावनाको विकास गर्ने कुरामा तीजले जोडेको छ । पहिले–पहिले तीज भनेपछि घर र मन्दिरको पर्खालभित्र सीमित थियो । गीतहरूमा पीडा, करुणा र वेदना हुन्थे । बदलिँदो समयले घर र मन्दिरको पर्खाल तोडेर महिला हक, अधिकार र सशक्तीकरणलाई जोडेको छ । गीतहरूमा खुसी, उत्साह र उमंग समेटिन थालेका छन् ।


धार्मिक विश्वासबाट मनाउन सुरु भएको तीज अहिले विद्रोहको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालिएको रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित सांसद कमला रोका बताउँछिन् । उनले १० वर्षे जनयुद्धमा भूमिगत भएर क्रान्तिकारी र प्रगतिशील आवाज उठाउन थालेपछि व्रत बस्ने, कठोर धार्मिक मान्यतामा विश्वास मान्न छाडिन् । उनी समाजमा संस्कृतिको प्रतीक तीजका नकारात्मक पक्षलाई कम गर्दै सकारात्मक पक्षको बढावा दिँदै सचेतना जगाउने गतिविधि गरेर मनाउनुपर्ने बताउँछिन् ।


राजपाकी सांसद चन्दा चौधरीको तीज मान्यता भने अलि भिन्नै छ । तराईमा तीज अहिले पनि कठोर धार्मिक आस्था र विश्वासमै आधारित छ । तीजको अघिल्लो दिन शाकाहारी खाएर, सरसफाइ गरी तयारी हुन्छन् । जाग्राम बस्छन् । तीजको दिन निराहार व्रत बस्छन् । तराईमा गर्मीले समस्या भए दुई–तीनपटक नुहाउँछन् तर पानीको थापोसमेत मुखमा पार्दैनन् । आफन्तजन, साथीभाइ महिला भेला भएर पूजापाठ गर्छन् । कठोर तपस्यालाई अन्य समुदायले महिला शोषणका रूपमा लिने गरे पनि तराईवासी महिलाले भने ‘खास संस्कृति’ मान्ने गरेको सांसद चौधरी बताउँछिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १३:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×