संघलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — संघका निर्देशन अटेरी गर्दै आइरहेका स्थानीय तहका पदाधिकारी अनुमतिबिनै विदेश गइरहेका छन् । आफूहरु स्वायत्त निकाय भए पनि संघले अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्देशन दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ । 

—भदौ ३ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले राजस्वका आन्तरिक स्रोतको विवरण १५ दिनभित्र पठाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्‍यो । स्थानीय तहले संघको परिपत्र अटेर गरेपछि भदौ १९ गते दोस्रोपटक ७ दिनको म्याद दिएर विवरण उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गरिएको छ ।

—२०७५ चैतमा समायोजन रोजेका १ सय २० कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहले हाजिर गराउन मानेनन् । ५ महिनादेखि बेवारिस उनीहरू समायोजन रोजेकै ठाउँमा जानुपर्ने मागसहित संघीय मामिला मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

—काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरै यति बेला फिनल्यान्ड भ्रमणमा छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै उनीहरू भदौ १७ गते फिनल्यान्ड उडेका हुन् ।

– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरै चीनमा ‘वान बेल्ट रोड’ कार्यक्रममा भाग लिएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।

संघीय सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने तथा स्वीकृतिबेगरै स्थानीय तहका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका यी तथ्यले दुई तहका सरकारबीच विवाद झनै चर्किएको देखाउँछ । संघीय सरकारले मातहत निकायका रूपमा व्यवहार गर्न खोजेपछि परिपत्र तथा निर्देशन अवज्ञा गर्नुपरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको आरोप छ । तर संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले संघीय सरकारको नीति/निर्देशन र परिपत्रको पालना नगर्नु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संघीय सरकारको परिपत्र तथा नीति/नियम उल्लंघन गर्नु असंवैधानिक हुने बताए । आन्तरिक स्रोत र राजस्वको विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई संघबाट दिइने अनुदानमा समेत त्यहीअनुसार व्यवहार गरिने उनले चेतावनी दिए ।

संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर विदेश जानुले स्थानीय तहका पदाधिकारीमा अहमता बढाएको सचिव कोइरालाको टिप्पणी छ । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले समेत स्थानीय तहका पदाधिकारी व्यक्तिगतबाहेकका कार्यक्रममा विदेश जाँदा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरका भिसा आवेदन अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ६० को उपधारा ८ अनुसार संघीय ऐन बनाउँदा स्थानीय तहको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र राजस्वको सम्भाव्यता, उपयोगसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान सिफारिस गर्दा सम्बद्ध स्थानीय तहको राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता तथा राजस्व संकलनमा भएका प्रयासलाई आधारका रूपमा लिइने उल्लेख छ ।

यही आधारमा स्थानीय सरकारसँग संघीय मामिला मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतको विवरण मागेको थियो । यस्तै राहदानीसम्बन्धी निर्देशिकामा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर सरकारी राहदानीमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

‘संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई निजीबाहेक कुनै पनि सरकारी भ्रमणमा जाने अधिकार छैन,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफैंले बनाएका नीति/नियम र मापदण्ड उल्लंघन गर्नु असुहाउँदो र उद्दण्ड प्रवृत्ति हो ।’

राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्यालले सुविधाको राहदानीवाहक कर्मचारीका हकमा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर कोही पनि विदेश जान नपाउने बताए । ‘कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) बाहेक अधिकृत तहका सरकारी कर्मचारी, नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षलाई मात्र नीलो राहदानी दिनेकानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘नीलो राहदानीवाहकले पनि सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै विदेश जान पाउँछन् ।’

नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिका (काभ्रे) का मेयर अशोककुमार व्यञ्जु (श्रेष्ठ) ले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र मिचेका कारण निर्देशन र परिपत्र उल्लंघन गर्नुपरेको बताए । विगतको स्थानीय निकायकै जसरी सिंहदरबारबाट आएका आदेश र परिपत्र आफूहरूलाई अमान्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवैधानिक रूपमै स्वायत्त अधिकार पाएका निकाय हुन्, यसमा एकले अर्कालाई आदेश वा निर्देशन लाद्न पाइँदैन,’ व्यञ्जुले भने, ‘विदेश जाँदा मन्त्रालयले व्यवधान खडा गर्ने, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विवरण मगाउने, माथिबाट नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ, यो कुनै पनि स्थानीय तहका लागि स्वीकार्य छैन ।’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तहका विषय संघीय सरकारसमक्ष पुर्‍याउने माध्यम मात्रै भएको र उसले निर्देशन वा आदेश दिन नपाउने उनको दाबी छ ।

गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट भ्रमण स्वीकृत नभएपछि आफू अनुमतिबिनै चीन जानुपरेको बताए । स्थानीय तहका प्रमुखलाई मात्रै सरकारी राहदानी दिने व्यवस्थामा संशोधन गरी वडाध्यक्षसम्मलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि आफूहरूले संघीय सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर आग्रह गरिसकेको तथा आवश्यक परे नगरपालिका र गाउँपालिका संघले दबाबका लागि अभियान चलाउने श्रेष्ठले बताए । कर्मचारी समायोजन, नयाँ कानुन निर्माण, स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायत विषयमा संघीय सरकारले एकतर्फी निर्णय लिएका कारण विवाद उत्पन्न भएको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ १२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भीआईपी क्षेत्रका भवनमा कडाइ

महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानसम्बन्धी सुरक्षा सिफारिस
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले गठन गरेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस समितिले अति विशिष्ट (भीभीआईपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) का कार्यालय तथा निवास क्षेत्र आसपास व्यापार/व्यवसाय प्रयोजनका अग्ला भवन निर्माणमा अंकुश लगाउन सिफारिस गरेको छ ।



आतंककारी समूहबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम औंल्याउँदै समितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय तथा निवास आसपास क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा जिल्ला सुरक्षा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उक्त समितिको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी तथा संगठित आपराधिक समूहबाट हुन सक्ने आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको’ उल्लेख छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हालै गृह मन्त्रालय सरुवा भएका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भीआईपीका कार्यालय तथा निवासबाट पेस्तोल र राइफलको न्यूनतम प्रहार क्षमताभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘संसारभरि आतंकवादको त्रास फैलिरहेको तथा ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डिकेटरलाई हेर्दा नेपाल पनि भल्नरेबल सूचीमा छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै बेला आतंकवादी तथा संगठित अपराधी र सशस्त्र समूहबाट हुन सक्ने आक्रमणका कारण विश्वमै महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूका अगाडि रहेका अग्ला घर चुनौती हुने र नेपालको सन्दर्भमा थ्रेटहरू भइराख्ने भएकाले अग्ला घर बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको रायसँग समिति सहमत छ ।’ समितिले पेस्तोलको ‘इफेक्टिभ फायरिङ रेन्ज’ ५० मिटर र राइफलहरूको ३ सय ५० देखि २ हजार ७ सय ४३ मिटर वा सोभन्दा बढी रहने भन्दै त्यसभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन निरुत्साहित गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भीआईपीका कार्यालय तथा निवासका पर्खालबाट १ सय मिटर दूरीसम्म निर्माण हुने भवनको उचाइ ४० फिट (४ तला), १ सयदेखि २ सय मिटरसम्म ५० फिट (५ तले) र २ सय देखि ५ सय मिटरसम्म ७० फिट (७ तला) कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा विशेष भवन संहिता बनाएर तत्काल लागू गर्न सिफारिस गरेको छ । अतिसंवेदनशील र संवेदनशील भवन निर्माणसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाउन सरकारलाई भनिएको छ । ‘अति संवेदनशील र संवेदनशील निकायका भवनहरूको विशेष भवन संहिता बनाई ठूला भूकम्प तथा आक्रमणसमेत थेग्ने गरी डिजास्टर एन्ड सेक्युरिटी बिल्डिङ कोड बनाई लागू गर्ने,’ प्रतिवेदनमा छ।

‘संवेदनशील भवनहरूमा उच्चस्तरको ‘आईसीटी बेस्ड सेक्युरिटी सिस्टम’ को व्यवस्था गरी परिसरभित्र र बाहिर हुने गरी गतिविधिहरूको सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले भीआईपी क्षेत्रबाट १ सय ५० मिटर दूरीभित्र ५ तले होटल/रेस्टुराँलगायत रात्रिकालीन व्यवसायमा पनि रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । होटल/रेस्टुराँमा आउने मानिसबाट पनि भीआईपीका लागि सुरक्षा थ्रेट हुने समितिले औंल्याएको छ । भीआईपी क्षेत्रमा निजी प्रयोजनका घरमा पनि निगरानी र नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । हरेक महिना घरधनीले बहालमा रहेका मानिसको विस्तृत विवरण प्रहरीमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि निर्माणाधीन ‘सीई–रियल स्टेट भवन’ र सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय अगाडिको इमिरो प्लाजा (बसेरा बुटिक होटल) तत्काल अधिग्रहण गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । बनिसकेका अग्ला भवनबाट भीआईपीका कार्यालयतर्फका झ्याल/ढोका बन्द र छत (छाना) मा प्रवेश निषेध गर्न सिफारिस छ ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएशीतल निवास, लैनचौर/लाजिम्पाट, बालुवाटार, सिंहदरबार, नक्साल, सुन्धारा, पुल्चोकलगायत क्षेत्रका थुप्रै भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । ‘राष्ट्रपति भवनको पूर्वतर्फ निर्माणाधीन सीई रियल स्टेट भवन अधिग्रहण गर्ने र हाल प्राप्त कागजातका आधारमा मापदण्डविपरीत देखिएको सिंहदरबार दक्षिणतर्फको इमिरो प्लाजाको भवनको थप अध्ययन गरी कारबाही तथा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने,’ उक्त प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रको आसपास रात्रिकालीन व्यापार व्यवसायबाहेकका नियन्त्रित व्यवसाय मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।’

सिंहदरबार र बानेश्वर क्षेत्रमा मात्रै कानुनविपरीत सयभन्दा बढी अग्ला भवन निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘मापदण्डविपरीत वा अनुकूल नै निर्माण भए पनि सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च रहेका भवनहरू भत्काउन लगाउने, नियन्त्रित व्यवसाय मात्रै सञ्चालन गर्न लगाउने, सरकारले भाडामा लिई उपयोग गर्ने वा अधिग्रहण गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनेलगायतका कार्य थालनी गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अबदेखि सरकारी कार्यालय र भीआईपी निवास वरपर अग्ला भवन निर्माण गर्दा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस अनिवार्य गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि थपेर भवन ऐन २०५५ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

भवन निर्माण मापदण्डमा संशोधन गरी बनिसकेका तथा अब निर्माण हुने संरचनाका लागि सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले अतिसंवेदन र संवेदनशील क्षेत्रहरू तोकी निश्चित मापदण्ड व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि भनिएको छ । अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रको ५ सय मिटरभित्र बन्ने जुनसुकै भवन निर्माण अनुमति सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसपश्चात मात्रै प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सचिव) केदार न्यौपानेले गैरकानुनी रूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने वा सरकारले अधिग्रहण गर्नेबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए । ‘कानुनविपरीत बनेका भौतिक संरचना सरकारले भत्काउन सक्छ वा अधिग्रहण गरेर सरकारी कर्यालय नै स्थापना गर्न सक्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा भवनका नक्सा पास गरिएको पाइए निर्णय गर्नेमाथि पनि कारबाही हुन्छ ।’ न्यौपानेले कहाँ कस्ता भवन बनाउने भन्नेमा छुट्टै कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकालले व्यावसायिक भवन निर्माण, व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन, आवास प्रयोजन कहाँ–कस्तो संरचना बनाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर नहुँदा भीआईपी र भीभीआईपी क्षेत्र अव्यवस्थित बन्दै गएको बताए । ‘अग्ला भवनबाटै आतंककारी हमला गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्, यसप्रति हामीले बेलैमा सचेत र सावधानी अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘बरु हाउजिङ, होटल/रेस्टुरेन्ट, समूहगत आवासलगायतलाई सरकारले रिलोकेट गर्नुपर्छ । भीआईपी क्षेत्रमा गैरकानुनी र थ्रेट मानिएका संरचना भत्काउने र आवश्यक देखिए अधिग्रहण गर्नुको विकल्प छैन ।’

हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका पाँच तलाभन्दा माथिका भवनहरूका लागि पनि प्रतिवेदनले के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । ‘अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्र आसपासका भवनहरूमा सञ्चालित व्यवसायहरूको नियमन गर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालयतर्फ राखिएकाझ्याल तथा ढोकामा इँटा वा सिमेन्टको गारो लगाई बन्द गर्न निर्देशन दिने र कौसी/छत वा छानामा मानिसको प्रवेश निषेध गर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सय मिटरभित्र परेका घर तथा भवनहरूमा निजी प्रयोगबाहेक व्यवसाय सञ्चालन गर्दा रात्रिकालीन तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय बाहेकका नियन्त्रित व्यवसाय मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।’

आवासका लागि प्रयोग गरिएका निजी घर पनि सुरक्षा निकायको निगरानी रहने गरी कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार प्रहरीले खानतलासी गरेर भाडामा बस्नेसँग केरकार गर्न पाउने गरी सरकारले आवश्यक नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

‘भवनहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू तथा सञ्चालित व्यवसायहरूको विवरणसम्बन्धी घरधनी वा व्यवस्थापकले प्रत्येक महिना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पेस गर्ने साथै विशिष्ट व्यक्तिको निवास तथा कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरी उक्त क्षेत्र हेर्ने प्रहरीले आकस्मिक चेकजाँच गर्ने’ प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ ।

समितिले राजधानीका सहरी भागमा रहेका विभिन्न व्यापारिक भवनहरूलाई समेत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखेको छ । नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीबाट एक सय मिटर दूरीभित्रै रहेका सीटीसी मल र सिभिल मललाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखेको छ । दुवै भवनको छतबाट केन्द्रीय कारागार र भद्र जेलको समेत निगरानी राख्न मिल्छ । यसबाहेक कान्तिपथमा १३ तले सेराटन होटल बनिरहेको छ । लैनचौरमै १० तले होटल ली शेर्पा निर्माणाधीन छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र नेपाली सेनाको उपत्यका पृतना मुख्यालय यो होटलबाट नजिकै पर्छन् ।

२०६३ अघि नारायणहिटी दरबार आसपास क्षेत्रमा एकतलेबाहेकका भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध थियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा परिणत भएपछि सरकारले पहिलेको भवन संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन । प्रहरी मुख्यालय नक्सालबाट पश्चिमपट्टि निजी लगानीमै ११ तले हाउजिङ छ । उक्त हाउजिङ आवासका रूपमा भने प्रयोगमा आइसकेको छैन । यीसहित भीआईपीका कार्यालय, निवास तथा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानलाई निगरानी गर्न सकिने २ सयभन्दा बढी भवनलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।

सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता कायम गरेर सोहीअनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था विगतमा पनि ल्याएको थियो । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय र निवास नै ढाक्ने गरी संरचना बन्ने क्रम रोकिएन ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा ५ सय मिटरभित्र निर्माण गरिने संरचनामा सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति कार्यरत कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर काठमाडौं महानगरसहित स्थानीय तहहरूले भवनको नक्सा पास गर्दा मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

२०६५ अघिसम्म नारायणहिटी दरबारबाट १ सय ८३ मिटरको दूरीमा कलकारखाना, वर्कसप, माछा, मासु पसल, पशु वधशाला, पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न पाइँदैन थियो । सोही कार्यविधिअनुसार नारायणहिटी दरबार वरिपरि एकतले भवन मात्रै थिए । १० वर्षयता उक्त मापदण्ड उल्लंघन गरेर १३ तलासम्म भवन बनेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्