संघलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह
काठमाडौँ — संघका निर्देशन अटेरी गर्दै आइरहेका स्थानीय तहका पदाधिकारी अनुमतिबिनै विदेश गइरहेका छन् । आफूहरु स्वायत्त निकाय भए पनि संघले अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्देशन दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
—भदौ ३ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले राजस्वका आन्तरिक स्रोतको विवरण १५ दिनभित्र पठाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्यो । स्थानीय तहले संघको परिपत्र अटेर गरेपछि भदौ १९ गते दोस्रोपटक ७ दिनको म्याद दिएर विवरण उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गरिएको छ ।
—२०७५ चैतमा समायोजन रोजेका १ सय २० कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहले हाजिर गराउन मानेनन् । ५ महिनादेखि बेवारिस उनीहरू समायोजन रोजेकै ठाउँमा जानुपर्ने मागसहित संघीय मामिला मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
—काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरै यति बेला फिनल्यान्ड भ्रमणमा छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै उनीहरू भदौ १७ गते फिनल्यान्ड उडेका हुन् ।
– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरै चीनमा ‘वान बेल्ट रोड’ कार्यक्रममा भाग लिएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
संघीय सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने तथा स्वीकृतिबेगरै स्थानीय तहका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका यी तथ्यले दुई तहका सरकारबीच विवाद झनै चर्किएको देखाउँछ । संघीय सरकारले मातहत निकायका रूपमा व्यवहार गर्न खोजेपछि परिपत्र तथा निर्देशन अवज्ञा गर्नुपरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको आरोप छ । तर संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले संघीय सरकारको नीति/निर्देशन र परिपत्रको पालना नगर्नु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संघीय सरकारको परिपत्र तथा नीति/नियम उल्लंघन गर्नु असंवैधानिक हुने बताए । आन्तरिक स्रोत र राजस्वको विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई संघबाट दिइने अनुदानमा समेत त्यहीअनुसार व्यवहार गरिने उनले चेतावनी दिए ।
संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर विदेश जानुले स्थानीय तहका पदाधिकारीमा अहमता बढाएको सचिव कोइरालाको टिप्पणी छ । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले समेत स्थानीय तहका पदाधिकारी व्यक्तिगतबाहेकका कार्यक्रममा विदेश जाँदा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरका भिसा आवेदन अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ६० को उपधारा ८ अनुसार संघीय ऐन बनाउँदा स्थानीय तहको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र राजस्वको सम्भाव्यता, उपयोगसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान सिफारिस गर्दा सम्बद्ध स्थानीय तहको राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता तथा राजस्व संकलनमा भएका प्रयासलाई आधारका रूपमा लिइने उल्लेख छ ।
यही आधारमा स्थानीय सरकारसँग संघीय मामिला मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतको विवरण मागेको थियो । यस्तै राहदानीसम्बन्धी निर्देशिकामा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर सरकारी राहदानीमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
‘संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई निजीबाहेक कुनै पनि सरकारी भ्रमणमा जाने अधिकार छैन,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफैंले बनाएका नीति/नियम र मापदण्ड उल्लंघन गर्नु असुहाउँदो र उद्दण्ड प्रवृत्ति हो ।’
राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्यालले सुविधाको राहदानीवाहक कर्मचारीका हकमा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर कोही पनि विदेश जान नपाउने बताए । ‘कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) बाहेक अधिकृत तहका सरकारी कर्मचारी, नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षलाई मात्र नीलो राहदानी दिने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘नीलो राहदानीवाहकले पनि सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै विदेश जान पाउँछन् ।’
नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिका (काभ्रे) का मेयर अशोककुमार व्यञ्जु (श्रेष्ठ) ले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र मिचेका कारण निर्देशन र परिपत्र उल्लंघन गर्नुपरेको बताए । विगतको स्थानीय निकायकै जसरी सिंहदरबारबाट आएका आदेश र परिपत्र आफूहरूलाई अमान्य भएको उनको भनाइ छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवैधानिक रूपमै स्वायत्त अधिकार पाएका निकाय हुन्, यसमा एकले अर्कालाई आदेश वा निर्देशन लाद्न पाइँदैन,’ व्यञ्जुले भने, ‘विदेश जाँदा मन्त्रालयले व्यवधान खडा गर्ने, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विवरण मगाउने, माथिबाट नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ, यो कुनै पनि स्थानीय तहका लागि स्वीकार्य छैन ।’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तहका विषय संघीय सरकारसमक्ष पुर्याउने माध्यम मात्रै भएको र उसले निर्देशन वा आदेश दिन नपाउने उनको दाबी छ ।
गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट भ्रमण स्वीकृत नभएपछि आफू अनुमतिबिनै चीन जानुपरेको बताए । स्थानीय तहका प्रमुखलाई मात्रै सरकारी राहदानी दिने व्यवस्थामा संशोधन गरी वडाध्यक्षसम्मलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसका लागि आफूहरूले संघीय सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर आग्रह गरिसकेको तथा आवश्यक परे नगरपालिका र गाउँपालिका संघले दबाबका लागि अभियान चलाउने श्रेष्ठले बताए । कर्मचारी समायोजन, नयाँ कानुन निर्माण, स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायत विषयमा संघीय सरकारले एकतर्फी निर्णय लिएका कारण विवाद उत्पन्न भएको उनको आरोप छ ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ १२:३०
