एनसेल कर विवादबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्न सांसदहरुको माग

बैठकमा सहभागी सासंदहरुले सार्वजनिक चासोको विषय भएको र सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उल्टाएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले एनसेलबारे सबै कुरा बाहिर आइसकेको र यस विषयमा समितिमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ ? भन्दै सभापतिको धारण माग गरेका थिए । अर्का सांसद मीन विश्वकर्माले पनि पूर्व न्यायाधीशहरुले समेत सर्वोच्चको निर्णयबारेमा बोलिसकेका कारण यस समितिले पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सांसदहरुको भनाइ सुनिसकेपछि समिति सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले के-कसरी समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर पूर्व न्यायाधीशसहितको विशेषज्ञ टोली बनाउन सकिने बताए । उनले भने, 'यो विषय सर्वोच्चले हेरिरहको छ । त्यसैले हाम्रो क्षेत्राधिकार कति हो र कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा विशेषज्ञ टोली बनाऔं । त्यहीअनुसार छलफल अगाडि बढाऔं ।'

गत साता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजालसको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेकामा यसलाई पुनः उल्टाइदिएको थियो ।

१२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले गत साता फैसला सुनाइसकेको छ । ५ न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय गत साता सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरिदिएको थियो ।

अब ठूला करदाता कार्यालयले पुन नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । ‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चिक्त नबुझाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अब सर्वोच्चको तिर्नुपर्ने छैन । अदालतको यो निर्णयमाथि विरोध भइरहेको छ । खासगरी संसद्का विषयगत समितिदेखि संसद्मै अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइँदै आइएको छ ।

यस्तै समिति बैठकमा सदस्यहरुले देशैभरी रहेको जेल तथा हिरासतको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै एकपटक अनुगम गर्नुपर्ने बताए । सभापति पोख्रेलले सातै प्रदेशमा रहेको जेल तथा हिरासतको स्याम्पलिङ अनुगमन गरिने बताए ।