थप अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ

सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यसहित राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सम्मिलित समता फाउण्डेशनद्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित ‘दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको हरेक परिवर्तनमा दलित समुदायको अतुलनीय योगदान रहेको चर्चा गर्दै “हामीले गरेको सङ्घर्षमा दलितहरूले सबैभन्दा बढी योगदान दिएका थिए, आन्दोलन नै उत्प्रेरित गर्ने खालको थियो” भने । उनले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमार्फत अधिकारका लागि एकीकृत सङ्घर्षको थालनी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले उपेक्षित, उत्पिडित दलित वर्ग विकास समिति खारेज गर्नु जनविरोधी र दलितहित विपरीत हुने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले भने,“सामाजिक रूपान्तरणका सिलसिलामा जति काम गरियो धेरै गरे जस्तो लाग्छ तर विभेद्का घटना हेर्दा अझै गर्न बाँकी धेरै रहेछन्, अर्कातिर ती अधिकार र सुविधाहरु बढ्दै जानुपर्नेमा संविधानले दिएका अधिकार पनि खोसिएको देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।” संविधानमा उल्लेख गरिएको दलित समुदायको हक र त्यो धाराले सुनिश्चित गरेको दलितका अधिकार सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले दलितमुक्ति आन्दोलन मानवमुक्ति आन्दोलन भएको दाबी गरे । उनले सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको अधिकारका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउ । सम्मेलन शुक्रबारसम्म चल्ने छ ।