पदाधिकारी नियुक्ति कार्यदल सुझावअनुसार मात्रै गर्न केसीको आग्रह

केसीले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नातावाद र कृपावादका आधारमा दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

कार्यदलको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषलाई छाडेर पद्दतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाउन केही समय अझै लाग्ने औंल्याएका छन् ।

हालको अवस्थामा आयोगको काम–कारबाहीलाई पर्खंदा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक पात्रो एक वर्षका लागि पछाडि धकेलिने सम्भावना रहेको उनले औंल्याएका छन् । विद्यार्थीको भविष्यमा अन्योल सिर्जना हुन नदिन हालका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई निरन्तरता दिँदै आयोगलाई छिटो पूर्णता दिन उनले अनुरोध गरेका छन् ।

डा. केसीले संसदीय उपसमितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले विशेषज्ञहरूको अध्ययनपछि कायम सिट सीमालगायत विषयमा हचुवामा गरिने निर्णय तुरुन्त खारेजी गर्नसमेत माग गरेका छन् । उनले त्रिवि पदाधिकारीले नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने गरी गरेको निर्णय तथा त्यस क्रममा भएको लेनदेन र चलखेलको भर्त्सना गरेका छन् ।

चिकित्साशास्त्र पढ्ने विद्यार्थी जुनसुकै मुलुकको भए पनि नेपालका नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम योग्यता हुनैपर्नेमा कुनै विवाद हुन नसक्ने समेत डा. बीसीले जनाएका छन् ।