कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यानपावरको संख्या ८ सय ४८ पुग्यो

झोले म्यानपावरहरु पाखा लागे : विभाग
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले अनुमति दिएको गन्तव्य मुलुकमा ८ सय ४८ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पठाउन पाउने भएका छन् । भदौ १ सम्म १५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागले दिइएको समयभित्र ८ सय ४८ वटा म्यानपावरले बढाएको न्यूनतम् धरौटी जम्मा गरेका हुन् । 

३ सय ३ वटा म्यानपावर कम्पनी आपसमा गाभिएर एकसय ३१ वटा बनेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेरे हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने,‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’


सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई सहज ढंगले अनुगमन गर्न र पीडित कामदारलाई धरौटीबाट कट्टा गरेर सजिलै क्षतिपूर्ति दिनको लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बढाएको थियो । जस अनुसार भदौ १७ भित्र धरौटी रकम जम्मा गर्न म्यानपावार कम्पनीलाई समय दिइएको थियो । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ ।


जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैया धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।


झन्डै ९० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड रुपैयाँ राखेका छन् । भुसालले विभागमा पेश गरेको रसिद बमोजिमको रकम बैंकमा नदेखिएमा म्यानपावर कम्पनी स्वत: खारेज हुने बताए । ‘अहिले हामीले बैंक भौचार बुझेर दर्ता गरेका छौं । भोली बैंकमा पुरा रकम नदेखिएमा स्वत: खारेजमा जान्छ,’ उनले भने ।


धरौटी बढाउन पीडित कामदारलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिन सकिने उनले बताए । ‘एउटा म्यानपावरले सयौँ कामदार पठाउने गर्छन् । ठगिएर स्वदेश फिर्दा उनीहरुलाई म्यानपावरको धरौटीबाट मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सकिने अवस्था थिएन । म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकको जयाजेथाबाट असुल उपर गर्नुपर्दथ्यो । कतिपय सञ्चालक फरार हुँदा क्षतिपूर्ति दिन सकिएको थिएन,’ उनले भने,‘अब पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’


गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । ‘फरफराक भएको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरे अनुसार नै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ भुसालले भने,‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भरपाई हुन्छ । हामी अरु प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौँ ।’


सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै २०६७ असोज ११ गतेदेखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर, व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सय वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए । अझ संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरेको हो । विभागका अनुसार तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने सोचमा छैन । ‘अहिले भइरहेको म्यानपावरलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने,‘विभाग तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने पक्षमा छैन ।’


नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ रोहन गुरुङले म्यानपावरको संख्या घटेपनि सञ्चालकहरु पलायन नभएको बताए । ‘यो क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरु पलायन भएको छैनन् । यो क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान र सीप यही क्षेत्रमा लगाउने हो,’ उनले भने,‘झन्डै २० वर्षको अवधीमा ३५ सय देखि ५ हजार जना यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । उनीहरु यसैमा सक्रिय छन् ।’


उनले धरौटी वृद्धि समस्याको समाधान नभएको बताए । ‘हामीले बैंकमा राखेको धरौटीको ब्याज मागेका थियौं । सरकारले दिएन । हामीले ब्याजमा रकम झिकेका छौँ । यसले हाम्रो कार्यालय खर्च वृद्धि भएको छ । सरकारले प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो । पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो । व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्दर्थ्यो । सबै बाटो बन्द गर्‍यो,’ उनले भने,‘यसले व्यवसायीलाई आर्थिक भार पर्‍यो । यसको मलमपट्टी त सेवाग्रहीबाट लगाउने हो । सेवा शुल्कमै जोड्ने हो । यसले कामदारले तिर्ने सेवा शुल्क थप बढ्नेछ ।’ प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ १९:५९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मर्ज हुँदै म्यानपावर कम्पनी

होम कार्की

काठमाडौँ — नियमन र कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि २ सय ६२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी गाभिएर एक सय १४ वटा बनेका छन् । व्यवसायीले ६ वटासम्म म्यानपावर आपसमा गाभेर एउटा कम्पनी बनाएका छन् । 

कम्पनी एकआपसमा गाभ्न सक्ने गरी ६ करोड रुपैयाँसम्मको धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि व्यवसायी ‘मर्जर’ को प्रक्रियामा पुगेका हुन् । तोकिएको धरौटी भदौ १८ भित्र व्यवसायीले राखिसक्नुपर्ने छ ।

२ सय ६२ बाट गाभिएर बनेको १ सय १४ सहित ६ सय ३७ वटा म्यानपावर कम्पनीले विभागमा तोकिएको धरौटी जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए । उनले भने, ‘हामीले अनुमान गरेअनुसार नै म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।’

सरकारले १२ सयको संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई आधामा झार्ने योजना बनाएको थियो । जसअनुसार कामदार पठाउने संख्या तोकेर धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार जनाभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले १ करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम छ ।

झन्डै ९० प्रतिशत कम्पनीले दुई/दुई करोड रुपैयाँ राखेका छन् । वर्षमा १० हजार जनासम्म कामदार पठाइरहेका केही म्यानपावर कम्पनीले मात्रै माथिल्लो सिलिङको ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै २०६७ असोज ११ देखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो ।

तर, व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सयवटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए । अझ संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरेर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको हो । एउटा व्यक्ति र एकाघरकाले एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न नपाउने नियम ल्यायो ।

‘धेरैजसो व्यवसायीले दुईभन्दा बढी म्यानपावर खोलिएको देखियो । एउटा म्यानपावरको कालोसूची परेको समयमा अर्को म्यानपावर कम्पनीबाट कारोबार खोल्ने खास उद्देश्य थियो,’ विभागका महानिर्देशक भुसालले भने, ‘अब एकजनाको नाममा एउटा मात्रै म्यानपावर दर्ता गर्न पाउने वातावरण बन्यो ।’

धेरै म्यानपावर कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध १२ सय ६३ वटा उजुरी परेका थिए ।

जसमा पीडितले २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । यसमा सबै उजुरीकर्ताले दाबी गरेअनुसारको क्षतिपूर्ति भने पाइसकेका छैनन् । ४ सय २९ वटा उजुरी फरफारक भई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको विभागले जनाएको छ । ‘फरफारक भएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसार नै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाइ हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौं ।’

म्यानपावर (संस्थागत) बाटै भएका ठगीलाई विभागले नै टुंग्याउने गरेको छ । म्यानपावरमाथि छानबिन गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार विभागलाई नै छ । ‘विभागले अदालतमा मुद्दा पठाउने गरेको छैन । निर्णयउपर चित्त नबुझे मात्रै पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय जान पाउने म्यानपावरलाई अधिकार छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विभागको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर कम्पनी पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय गएका छैनन् ।’

विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएपछि म्यानपावरलाई जरिवाना पनि तिराउन थालेको छ । ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि जरिवानालाई लगाइएको छ । पीडित उजुरी गरेपछि म्यानपावरको कारोबार बन्द हुन्छ । उजुरीको फरफारक नभएसम्म उक्त म्यानपावरले अरू कामदार विदेश पठाउन पाउँदैनन् । त्यस्ता ९३ वटा कम्पनीको कारोबार रोक्का भएको छ ।

म्यानपावरभन्दा बढी व्यक्तिगत ठगीका घटना दोब्बर छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मात्रै ८ सय १९ जनाविरुद्ध ५६ करोड २१ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ । यसमा विभागले प्रमाण पुर्‍याएर २ सय १९ जनाविरुद्ध २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

‘संस्थागत उजुरी परेमा विभागबाटै किनारा लाग्छ । तर, व्यक्तिगत ठगीका विरुद्ध अदालत जानैपर्छ,’ भुसालले भने, ‘हामीले प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढाएका छौं ।’ गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८८ वटा व्यक्तिगत उजुरी पर्दा अदालतमा २८ मात्रै दर्ता भएको थियो । असार मसान्तसम्म विभागमा पुगेका ५५ उजुरीमध्येका ३१ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×