म्यानपावरको संख्या ८ सय ४८ पुग्यो

३ सय ३ वटा म्यानपावर कम्पनी आपसमा गाभिएर एकसय ३१ वटा बनेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेरे हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने,‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’

सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई सहज ढंगले अनुगमन गर्न र पीडित कामदारलाई धरौटीबाट कट्टा गरेर सजिलै क्षतिपूर्ति दिनको लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बढाएको थियो । जस अनुसार भदौ १७ भित्र धरौटी रकम जम्मा गर्न म्यानपावार कम्पनीलाई समय दिइएको थियो । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ ।

जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैया धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।

झन्डै ९० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड रुपैयाँ राखेका छन् । भुसालले विभागमा पेश गरेको रसिद बमोजिमको रकम बैंकमा नदेखिएमा म्यानपावर कम्पनी स्वत: खारेज हुने बताए । ‘अहिले हामीले बैंक भौचार बुझेर दर्ता गरेका छौं । भोली बैंकमा पुरा रकम नदेखिएमा स्वत: खारेजमा जान्छ,’ उनले भने ।

धरौटी बढाउन पीडित कामदारलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिन सकिने उनले बताए । ‘एउटा म्यानपावरले सयौँ कामदार पठाउने गर्छन् । ठगिएर स्वदेश फिर्दा उनीहरुलाई म्यानपावरको धरौटीबाट मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सकिने अवस्था थिएन । म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकको जयाजेथाबाट असुल उपर गर्नुपर्दथ्यो । कतिपय सञ्चालक फरार हुँदा क्षतिपूर्ति दिन सकिएको थिएन,’ उनले भने,‘अब पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । ‘फरफराक भएको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरे अनुसार नै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ भुसालले भने,‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भरपाई हुन्छ । हामी अरु प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौँ ।’

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै २०६७ असोज ११ गतेदेखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर, व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सय वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए । अझ संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरेको हो । विभागका अनुसार तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने सोचमा छैन । ‘अहिले भइरहेको म्यानपावरलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने,‘विभाग तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने पक्षमा छैन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ रोहन गुरुङले म्यानपावरको संख्या घटेपनि सञ्चालकहरु पलायन नभएको बताए । ‘यो क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरु पलायन भएको छैनन् । यो क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान र सीप यही क्षेत्रमा लगाउने हो,’ उनले भने,‘झन्डै २० वर्षको अवधीमा ३५ सय देखि ५ हजार जना यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । उनीहरु यसैमा सक्रिय छन् ।’

उनले धरौटी वृद्धि समस्याको समाधान नभएको बताए । ‘हामीले बैंकमा राखेको धरौटीको ब्याज मागेका थियौं । सरकारले दिएन । हामीले ब्याजमा रकम झिकेका छौँ । यसले हाम्रो कार्यालय खर्च वृद्धि भएको छ । सरकारले प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो । पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो । व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्दर्थ्यो । सबै बाटो बन्द गर्‍यो,’ उनले भने,‘यसले व्यवसायीलाई आर्थिक भार पर्‍यो । यसको मलमपट्टी त सेवाग्रहीबाट लगाउने हो । सेवा शुल्कमै जोड्ने हो । यसले कामदारले तिर्ने सेवा शुल्क थप बढ्नेछ ।’