बाढीपीडित भन्छन्- सरकारले पीडा मात्र सुन्छ, सुनुवाइ गर्दैन

दाताले दिएका त्रिपाल चुहिँदा वर्षायाम कटाउन पनि मुस्किल छ । दिनभर मजदुरी नगरे उनीहरूको चुलोमा बिहानबेलुकी आगो बल्दैन । २०७१ साउन अन्तिम साता आएको बाढीपहिरोमा १ सय १५ जनाको मृत्यु भयो । करिब २ हजार २ सय परिवार विस्थापित बने ।
ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — रत्न राजमार्गको मसिनास्थित सडकछेउमा सानो झुपडी । झुपडी नजिकै सालिक र चिहान । देउरुपा कामीको नजर दैनिक एकपल्ट सालिक र चिहानमाथि पर्छ । ५ वर्षअघि बाढीले घरबारसहित छोरालाई बगाएपछि उनी सडकको सहारामा पुगेकी हुन् । ‘बाढीले झुपडीमै पुर्‍याए पनि छोराको सम्झना आइरहन्छ,’ शुक्रबार उनले भनिन्, ‘त्यही भएर मन बुझाउन छोराको सालिक बनाएकी हुँ ।’

देउरुपाको जीवनमा मानसिकभन्दा भौतिक पीडा बढी छ। उनी बस्ने त्रिपाल चुहिन्छ। पानी पर्‍यो कि परिवारका सदस्य भाँडा थापेर रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ। ११ जनाको परिवारसहित त्रिपालमै बस्दै आएकी दुर्गा सुनारको अवस्था अझ दयनीय छ। सामान्य पानी पर्दासमेत त्रिपालभित्र लत्ताकपडा जोगाउन मुस्किल हुन्छ।

गिट्टी नकुटेको दिन उनको चुलो बल्दैन। ५ वर्ष अवधिमा देउरुपा र दुर्गाको यस्तो पीडादायी दैनिकी हेर्न दर्जनौं मान्छे र सरकारका प्रतिनिधि आए। उनीहरू पीडा सुन्छन्, हेर्छन् र फर्किन्छन्। तर पीडाको सुनुवाइ हुँदैन। बाढीपीडित भने सरकारी बेवास्ताका कारण वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन्।

दाताले दिएका त्रिपाल चुहिँदा वर्षायाम कटाउन पनि मुस्किल छ। दिनभर मजदुरी नगरे उनीहरूको चुलोमा बिहानबेलुकी आगो बल्दैन। २०७१ साउन अन्तिम साता आएको बाढीपहिरोमा १ सय १५ जनाको मृत्यु भयो। करिब २ हजार २ सय परिवार विस्थापित बने। ‘पालको बसाइँले छोराले बिरामी भएर ज्यान गुमायो,’ देउरुपाले भनिन्, ‘सरकार फेरिए, हाम्रा पाल भने अझैसम्म फेरिएनन्।’ भेरी किनारामा गिट्टी कुटै आए पनि बिक्री नहुँदा थप सास्ती भएको उनले बताइन्।

शिविरमा दैनिकजसो बालबालिका र वृद्ध बिरामी भइरहन्छन्। सर्प र जंगली जनावरको त्रास उस्तै छ। शिविरमै सुत्केरी हुँदा आमा र शिशुको स्याहारसुसारको समस्या पनि छ। ‘न खानपिनको राम्रो व्यवस्था छ, न बासस्थानको,’ महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बसिरहेकी रुपा सिंहले भनिन्, ‘सरकारले हाम्रो सास्ती कहिल्यै बुझेन।’

बाढीपीडितको आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्त वर्ष १४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। तर १० जिल्लाका स्थानीय तहले अहिलेसम्म कति रकम खर्च भयो र कति रकम बच्यो भन्नेबारे जानकारी पठाएका छैनन्। पुरानो रकम कति बाँकी छ भन्ने यकिन नगरी मन्त्रालयले यस वर्ष ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बाढीपहिरोबाट विस्थापित १ हजार ४५ घरपरिवार सुर्खेतका गिरीघाट, महिला प्रशिक्षण केन्द्र, पाँडुलेलगायत स्थानमा बसिरहेका छन्। २०७१ साउनमा गिरीघाटमा आएको बाढीले घरबार बगाएपछि शेरबहादुर कामी वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा आ श्रय लिई बस्न थालेको ५ वर्ष पुग्यो। ‘अब त सरकारको आस लाग्न छोडिसक्यो,’ उनले भने, ‘सुरुमा आउँदा सरकारी प्रतिनिधि र नेताले यो वर्ष जसरी पनि पुनःस्थापना गर्छौं भन्छन्, फेरि फर्केर कहिल्यै आउँदैनन्।’ आफ्नो समस्या सुनाउँदा सुनाउँदा आजित भइसकेको उनले बताए।

मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार गत वर्ष वीरेन्द्रनगरमा करिब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। अन्य स्थानीय तहले विवरण नपठाएको शाखाका नायब सुब्बा खड विकको भनाइ छ। मन्त्रालयले प्रभावित घरपरिवारमध्ये जग्गा भएकालाई मात्रै घर बनाउन प्रतिपरिवार १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ताको रकम दिएको हो। वीरेन्द्रनगरका १ सय ९९, पञ्चपुरीका १६, बराहतालका २९, लेकबेंसीका १२ र गुर्भाकोटका ३२ बाढीपीडित परिवारले रकम लिएको उनले जनाए।

जग्गा र घर निर्माण तथा पुनर्बास रोजेका बाढी प्रभावितको हकमा भने प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। बाढीपीडितको हितमा कार्यरत कर्णाली फाउन्डेसनका अनुसार सुर्खेतमा १ हजार ४५ परिवार अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन्। त्यसमध्ये ५ सय १४ परिवारले घर, २ सय २९ जनाले जग्गासहितको घर र २ सय ३९ परिवारले पुनःस्थापना माग गरेका फाउन्डेसन अध्यक्ष नारायण भट्टराईले बताए। ऐलानी जग्गामा भए पनि पीडितका लागि घरबासको व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको भेरीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख रेणु आचार्यले बताइन्।

प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले सरकारले अझै पनि विस्थापितका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन नसकेको बताइन्। ‘पीडितको अवस्था हेर्दा आफैं भावुक बनेँ,’ उनले भनिन्, ‘तीनवटै सरकार उनीहरूको समस्याबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ।’ बस्तीमै पुगेका प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाही, यज्ञ बिसीलगायतले संसद्मा यसबारे कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब विदेश जान कामदारले बैंक खाता खोल्नुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नु पर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबारदेखि परीक्षणको रुपमा विदेश जाने नेपाली कामदारलाई बैंक खाता सुरु गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेको नपालीहरूले कमाएर रेमिट्यान्स हुण्डीका रूपमा कारोबार हुने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा बैंक खाता अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको हो । विभागले चाडै नै यसलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ ।

खाता अनिवार्य गरिएपछि नेपाली कामदारलले बैंकमार्फत कमाएको पैसा पठाउनुपर्छ। नेपाली कामदारले कमाएको पैसा बैंक खातामार्फत् नल्याएको खुलेमा उसलाई अर्कोपटक श्रम स्वीकृति नदिइने विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार, अब श्रम स्वीकृतिका लागि कामदारले आफ्नो वा आफ्‌नो हकवालाको नाममा बैंकमा खाता खोलेको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ।

विभागको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) मा समेत बैंक खातासहितको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले बैंक खाता नबुझाउने कामदारले श्रम स्वीकृति नपाउने जनाएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्