मुद्दामै अल्झिए स्थानीय सरकार

इजलासले व्यवसायीको पक्षमा फैसला भरेपछि जिल्लामा मदिराको बिक्री वितरण खुलेको छ । पहिलो गाउँसभाबाटै मदिरा निषेधित घोषणा गरेको पलाता र गत वर्ष मदिरा निषेधित घोषणा गरेको रास्कोट नगरपालिका पनि निर्णयबाट पछि हटेका छन ।

रुकुम पश्चिममा मदिरा निषेधकै विषयमा स्थानीय सरकार र व्यवसायी ८ महिनादेखि मुद्दामामिलामै छन ।

अलमलका कारण न मदिरा पूर्णरूपमा खुला छ, न स्थानीय सरकारले बन्द गर्न सकेका छन । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारविरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने क्रम बढेपछि गाउँ/नगरसभामार्फत भएका निर्णय अन्यौलमा परेका छन । केही स्थानीय सरकार मुद्दामामिलामै अल्झँदा विकास निर्माण र प्रशासनिक कामकाजले तीव्रता पाउन सकेका छैनन । जनप्रतिनिधिबीच विवाद, नीति तथा कानुन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन नहुनु, विकास निर्माणमा अनियमितता, केन्द्र विवादलगायत कारण स्थानीय सरकारविरुद्ध मुद्दामामिला बढेका हुन ।

झमेलामा स्थानीय तह

ऐन/नियमको अभावमा कालीकोटका स्थानीय तह गरिसकेका निर्णयबाट पछि हटन बाध्य छन । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दै नरहरिनाथ गाउँपालिकाले शिक्षा ऐनमा कनिष्ठ शिक्षकलाई हटाएर वरिष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने नियम बनायो । गाउँसभाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै शान्ति मावि, माल्कोटका शिक्षक पूर्णबहादुर शाही र रामचन्द्र आधारभूत विद्यालय, अदेलाका शिक्षक धनबहादुर सहकारी उच्च अदालत सुर्खेत पुगे ।

एक वर्षपछि गत वैशाखमा जनप्रतिनिधिसँग मिलापत्र भएपछि शिक्षकले मुद्दा फिर्ता लिए । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाएर जनप्रतिनिधिलाई नै जिम्मा दिने पलाता गाउँसभाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत, सुर्खेत (जुम्ला इजलास) मा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले मुद्दा गर्नेकै पक्षमा फैसला गरेपछि गाउँपालिका आफनो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

मदिरामै मुद्दामामिला

रुकुम पश्चिममा गत माघयता मदिरा सेवनमा कमी आएको छ । मदिरा नियन्त्रणपछि जिल्लामा शान्ति–सुरक्षाको महसुस भएको छ । तर बैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी र स्थानीय सरकारबीच मदिराकै कारण झण्डै ८ महिनादेखि मुद्दामामिला चलिरहेको छ ।

शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम तथा हिंसा न्यूनीकरणका लागि मदिरा निषेधको तयारीमा स्थानीय सरकार छन् । त्यसका लागि केही समय मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहको संयुक्त बैठकले जिल्लामा मदिरा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगायो । तर त्यसविरुद्ध व्यवसायी अदालत पुगे ।

गत वर्ष माघ ६ देखि मदिरा भित्र्याउन नदिएका स्थानीय सरकारले फागुन १६ देखि धमाधम मदिरा पसल बन्द गराए । सरकारबाटै अनुमति लिई, हरेक वर्ष नवीकरण शुल्क तथा कर समेत तिर्दा पनि सरकारबाटै बाधा पारेको भन्दै मदिरा व्यवसायी अदालत गएका हुन् । यो विषय अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मदिरा व्यवसायी पवन केसीले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा २०७४ फागुन ५ गते रिट दायर गरे ।

वैधानिक व्यवसायमा बाधा, अवरोध तथा बन्द गराउने उद्देश्यले गरिएको निर्णय खारेजको मागसहित परेको उक्त रिटउपर उच्च अदालतले २०७४ चैत्र १ गते अन्तरिम आदेश गर्‍यो । अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जिसससहितको सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वन नगर्नु/नगराउनु भनेर । उक्त अन्तरिम आदेशबाट हौसिएका मदिरा व्यवसायीले फेरि केही समय मदिरा बिक्री वितरण गरे ।

तर त्यो क्रम पनि लामो समय रहन सकेन । स्थानीय सरकारको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्मा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा गए । उक्त रिटउपर २०७६ जेठ १ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको पूर्ण फैसला नआएसम्म उच्च अदालको आदेश कार्यान्वन नगर्नु नगराउनु भनेर आदेश गर्‍यो । त्यसपछि फेरि स्थानीय सरकारले मदिरा बिक्री वितरण र जिल्ला भित्र्याउन कडाइ गरियो । २०७६ असार १९ गते उच्च अदालत सुर्खेत उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गरिसक्यो ।

उक्त फैसलामा बैधानिक रूपमा अनुमति लिई मदिराजन्य पदार्थको बेचबिखन र कारोबार गर्दै आएका व्यक्तिसमेतका समाजमा भएका बृहत्तर व्यक्तिको हितलाई ध्यानमा राखी मदिराजन्य पदार्थको व्यवस्थित बिक्री वितरण र सामाजिक हितमा भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकिने उल्लेख छ । उच्च अदालतको अन्तिम फैसला आए पनि मदिरा बिक्री वितरण र भित्र्याउन बाधा भइरहेको मदिरा व्यवसायीले बताएका छन् ।

मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवीनकुमार खड्काले अदालतको फैसला आए पनि स्थानीय सरकारले वैधानिक व्यवसायीलाई अवरोध गरिरहेको बताए । सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएको भनेर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालले मदिरा नयाँ व्यवसाय दर्ता गरेको छैन भने पुरानो पनि नवीकरण गरेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले मदिरा व्यवस्थापनको विषयमा सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी रहेको बताए ।

सुल्झिएन केन्द्र विवाद

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको विवाद अझै सुल्झिएको छैन । विवाद नसुल्झिँदा सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा पाउन सास्ती भएको छ । जनप्रतिनिधि बीचको विवादका केन्द्रको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीले सदरमुकामबाटै सेवाप्रवाह गरिरहेका छन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ३ बर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रशासनिक केन्द्रको टुंगो नलाग्दा जुनीचाँदेका स्थानीयले गाउँमै सिंहदरबारको अनुभूति गर्न नपाएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिबीच लुहादह वा स्यानाखोलामध्ये कुन ठाउँमा प्रशासनिक केन्द्र राख्ने भन्ने विषयमा विवाद जारी छ । केन्द्र विवादबारेको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरीको चाङ कर्णालीका स्थानीय तहमा बढी अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा स्थानीय तहविरुद्ध २ सय ६३ उजुरी परेका छन ।

– तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), विप्लव महर्जन (सल्यान), भीमबहादुर सिंह (जाजरकोट), हरि गौतम (रुकुम पश्चिम) र चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर)