अग्ला भवन नियन्त्रण गर्न सिफारिस

मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गरिएको भन्दै विभागले यसअघि नै साततले बसेरा बुटिक होटल अधिग्रहण गर्न सुझाएको थियो । 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अति विशिष्ट पदाधिकारीका निवास तथा सरकारी कार्यालय आसपासका अग्ला भवन तथा भौतक संरचनामाथि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई नियन्त्रण गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्ता संरचना आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण, नियन्त्रण र भत्काउनेलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

दुई महिनाअघि गठित समितिले उच्चपदस्थ अधिकारीका निवास तथा कार्यालय आसपासका भवनमाथि नियन्त्रण र निगरानी राख्नुपर्ने सुझाव दिएको स्रोतले जानकारी दियो । त्यही प्रतिवेदनले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालयअगाडिको बसेरा बुटिक होटलसहित सरकारी कार्यालय आसपासका अग्ला भवन तथा अन्य भौतिक संरचना अधिग्रहणदेखि सुरक्षा टुकडी नै तैनाथ गर्नेसम्मको सिफारिस गरेको छ ।

मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गरिएको भन्दै विभागले यसअघि नै साततले बसेरा बुटिक होटल अधिग्रहण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । गृहमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन बुझेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘समितिले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुरक्षा चुनौती र तिनको सामनाका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे ब्रिफिङ गर्नुका साथै प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सुरक्षा तैनाथी गर्ने र आवश्यक रणनीति तय गर्ने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो ।’

समितिले अति विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्तिलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीका निवास तथा कार्यालय आसपास बनाइएका भौतिक संरचनाका कारण सुरक्षा जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो । प्रजिअ आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीका निवास र कार्यालय आसपास बनेका अनधिकृत संरचनामा नियन्त्रण र निगरानी राख्न सिफारिस गरेको हो । सुरक्षा निगरानीमा रहेका सरकारी कार्यालय आसपास नै काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत निकायले व्यापारिक भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको समितिले बताएको छ ।

‘राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारीका निवास तथा कार्यालय आसपास व्यापारिक भवन बनाउँदा कानुन उल्लंघन गरेर नक्सापास गरिएको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता संरचना भत्काउने, अधिग्रहण गर्नेलगायत विकल्पसहित प्रतिवेदनमा गम्भीर रूपमा समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको छ ।’

उपत्यकाभित्र काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा प्राधिकरणको समन्वयबिनै सुरक्षा चुनौती दिने गरी व्यापारिक स्वार्थमा अग्ला भवन निर्माण भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले तोकिएको मापदण्डबाहिर गएर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । समितिमा महानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, चारवटै सुरक्षा निकाय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृति दिएपछि सिंहदरबारस्थित राअविको भवनभन्दा अग्लो होटल निर्माण भइसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय र नेपाली सेनाको मुख्यालय (भद्रकाली) लाई समेत निगरानी गर्न मिल्ने गरी व्यापारिक भवन र हाउजिङ निर्माण गर्न प्राधिकरण र महानगरले नै स्वीकृति दिएका थिए । राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, उपराष्ट्रपति भवन लैनचौर र नारायणहिटी दरबारअगाडि अग्ला भवन निर्माण भएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ २१:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पक्राउ परे मिटर ब्याजका नाईके प्रदेशी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीका तीनसयभन्दा धेरैलाई कपाली तमसुक गरेर मिटर ब्याजमा श्रृण प्रवाह गर्दै आएका श्याम प्रदेशी भन्ने श्यामकृष्ण साह अन्ततः पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले उनलाई मलंगवा-१० स्थित उनको घर छेवैबाट पक्राउ गरेको हो ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका एसपी गोपाल भट्टराईले प्रदेशी पक्राउ परेको बताए।

एकजना पीडितले दिएको ठगीको उजुरी पछि उनी पक्राउ परेका हुन्। उनले प्रदेशीमाथी विस्तृत अनुसन्धान अगाडी बढाईने र प्रमाणहरुको निम्ती उनको घरमा खानतलासी लिईने बताएका छन्।



प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्