मेलम्ची र द्रुतमार्गमाथि छानबिन गरिँदै

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण प्रगति तथा खर्च प्रक्रियाबारे अध्ययन थालेको छ । समितिको साउन ५ को बैठकले यी दुई आयोजनाको कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको थियो । 

समितिको निर्देशनअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको विवरण पेस गरेको छ ।

समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मेलम्चीको सञ्चालक समितिसँग साताभित्रै सोधपुछ गर्ने तयारी छ । बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले मेलम्ची आउने कुरा मात्र भएकाले यथार्थ खर्च र जानकारी लिन जरुरी भएको बताएका थिए । उनैको निर्देशनबमोजिम कागजपत्र झिकाइएको हो । ‘मेलम्चीको डकुमेन्टमाथिको अध्ययन पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी साता सञ्चालक समितिलाई बोलाउँछौं ।’ सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको प्रगति र खर्चको विवरण पनि समितिमा अध्ययन भइरहेको छ । रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएको हो ।

मेलम्चीपछि द्रुत मार्गका विषयमा सरोकारवालासँग सोधपुछ हुने पाण्डेले जानकारी दिए । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एकातिर, निर्माण भइरहेको स्थान अर्कोतिर भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएपछि समितिले अध्ययन अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीसँग बयान

यसैबीच विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत ठूला ग्राहकलाई दिएको सुविधाबापतको करिब ७ अर्ब महसुल बक्यौता असुली नभएको विषयमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीलगायत सरोकारवालासँग सोधपुछ सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । ‘सम्बन्धित अन्य कर्मचारी र सञ्चालक समितिसँग कुराकानी गर्दैछौं,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विशेष सुविधाअन्तर्गतको महसुल बक्यौता रहेको र प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेको भन्दै लेखा समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो ।

यसअघि समितिले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग यसबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सर्वसाधारणको तुलनामा प्रतियुनिट शुल्क ७० प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । विशेष सुविधाबापतको महसुलको विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गत वर्ष अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्तीमा आन्दोलन चर्काउँदै नेकपा

कान्तिपुर संवाददाता

(दाङ) — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष रूपमा दलगत राजनीति सुरु भएको छ । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको राजीनामा माग्दै सुरु भएको आन्दोलनको पक्षमा नेकपा उभिएको छ भने कांग्रेस विपक्षमा ।

प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानले भण्डारीको राजीनामाको मागसहित आन्दोलन गरिरहेको छ । नेकपाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनको समर्थन गरेको छ । जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्का र सचिव तुलसीराम पुनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न भण्डारीलाई आग्रह गरिएको छ । आन्दोलनका पक्षमा लाग्न सबैलाई आह्वान पनि गरिएको छ । प्रतिष्ठानको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको, ११ डाक्टर र २८ कर्मचारीलाई अपमानजनक तरिकाले बर्खास्त गरिएको, पदाधिकारी र चिकित्सकसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा अनावश्यक जुहारी खेलेको जस्ता कारणले भण्डारी पदमा बस्न योग्य नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरी उपकुलपति भण्डारीलाई बजेट नदिई असहयोग गर्ने, स्थानीयस्तरमा काममा अवरोध गर्न विभिन्न बहानामा आन्दोलन गर्ने, छानबिनका नाममा पदाधिकारीलाई हतोत्साहित गर्ने र उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्ने काम सत्तापक्षबाट भएको भन्दै यसको भर्त्सना गरेको छ । जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानका नाममा रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलमाथि भएको दुर्व्यवहारको निन्दा गरिएको छ । अभियानका नाममा भएका कुनै पनि आन्दोलनमा सरिक नहुन कांग्रेसले सबै भ्रातृ संगठनलाई निर्देशन गरेको छ ।

अभियानले उपकुलपतिको राजीनामाको मागसहित दिनहुँ विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ । नेकपा निकट भ्रातृ संगठनहरूले पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कांग्रेसनिकट युवा संघले उपकुलपतिको पक्षमा प्रदर्शन गरेको छ । मुख्य राजनीतिक दल प्रतिष्ठानको पक्ष, विपक्षमा उभिएपछि समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । अस्पतालमा कार्यरत २३ डाक्टरले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन या राजीनामा स्वीकृत गर्न आइतबार उपकुलपति भण्डारीलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए ।

आठबुँदे मागपत्र पेस गर्दै उनीहरूले माग पूरा नहुँदासम्म इमर्जेन्सीबाहेकका स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्