गाईगोरु डाँडो कटाउन खोज्दा...

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेख श्रीस्थानका लागि पठाएका २ सय ७० गाईगोरू कसले मागेका थिए भन्ने अझै खुलेको छैन
कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले करिब एक महिनाअघि सर्वपक्षीय बैठक गरी संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले माग गरे कान्जी हाउसमा रहेका गाईगोरु नि:शुल्क दिने निर्णय गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले नै बिहीबार निर्णयको मर्मविपरीत गाईगोरुलाई डाँडो कटाउन खोज्दा समस्या देखिएको छ ।

बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा उपमहानगरपालिकाले बिहीबार राति २ सय ७० गाईगोरु दैलेखको श्रीस्थानका लागि पठाएको थियो । यद्यपि यति ठूलो परिमाणमा गाईगोरु कसले मागेका थिए भन्ने रहस्यमै छ । उपमहानगरपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापनमा ८ वटा ट्रकमा गाईगोरु पठाएको थियो । नगर प्रहरी इन्चार्ज टोली सुर्खेतसम्मै छोड्न आएको थियो । पठाइएकामध्ये २४ गाईगोरु मरेपछि उपमहानगरपालिकालाई कानुनी रुपमा गलपासो भएका छन् । ‘अहिलेसम्म ती गाईगोरु कसले मागेका हुन् भन्ने खुलेको छैन, सम्बन्धित निकायले समेत अनभिज्ञता जनाएका छन्,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नेकपाका तर्फबाट सर्वदलीय प्रतिनिधि तोकिएका नगर कमिटी सचिव दत्तप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘छाडा चौपायाबाट नेपालगन्जलाई मुक्त बनाउन जसरी पनि गाईगोरुलाई डाँडो कटाउने भन्ने नियत लुकेको देखिन्छ ।’ सर्वदलीय सहमतिविपरीत गैरकानुनी रुपमा गाईगोरु ओसापोसार गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको उनले बताए ।

श्रीस्थान क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि अनभिज्ञता जनाएका छन् । शनिबार श्रीस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशवराज थापा र मन्दिरका महन्त गोकर्णनाथ योगीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘राष्ट्रकै गौरवमय इतिहास बोकेको श्रीस्थान ज्वालाक्षेत्र र सिंगो पञ्चकोशी क्षेत्रलाई बदनाम हुने गरी भएको यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछौं, यसबारे मन्दिर व्यवस्थापन समिति र भैरवी गाउँपालिका (श्रीस्थान रहेको क्षेत्र) लाई कुनै जानकारी छैन ।’

कटकुवा क्षेत्रमा रहेका १ सय ६७ गाईगोरुलाई सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार नेपालगन्ज फिर्ता पठाएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा दिउँसो २ बजेसम्म ट्रकमा हालेर नेपालगन्ज पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोख्रेलले जानकारी दिए । कटकुवा जंगलमा कति गाईगोरु बाँकी छन् भन्नेबारे नखुलेको उनको भनाइ छ । सुर्खेतका स्थानीय र सरोकारवालाले गाईगोरु ल्याएर बेवारिसे छोड्ने कार्यको निन्दा गरेका छन् । सहमति एवं समन्यबिनै अर्काको क्षेत्रमा ल्याएर जथाभावी फाल्नु गलत भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख थमप्रसाद गौतमले बताए । छाडा चौपायाले वीरेन्द्रनगरमै समस्या निम्त्याइरहेका बेला ट्रकमा ल्याएर फाल्नुको नियत गलत भएको उनको भनाइ छ । यहाँका स्थानीयले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत घटनाबारे चासो जनाएको छ । योजनाबद्ध रुपमै गाईगोरु ल्याएर समस्या सिर्जना गरिएको सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले बताइन् । ‘यहाँका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायसँग कुनै समन्वय नगरिनु थप गैरजिम्मेवारपन हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा संघीय सरकारले छानबिन गरी दोषिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।’

कानुन उल्लंघन
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सुदीपकुमार लामिछाने र सूचना अभियन्ता लक्ष्मी तिवारीले २०७५ असोजमा उच्च अदालत तुलसीपुर (नेपालगन्ज इजलास) मा गाई तथा चौपायाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए । २०७५ माघ २३ गते अदालतले ८ वटै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय जनावर गाईलगायत सबै चौपायाको नियन्त्रण, संरक्षण र उचित व्यवस्थापन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा सरोकारवालासमेतको परामर्शमा दिगो स्थानीय नीति तर्जुमा गरी एक वर्षसम्म त्रैमासिक रूपमा पेस गर्न भनिएको छ ।

स्थानीय तहले अदालतको आदेश पालना गर्नुको साटो उल्टै निर्मम तरिकाले गाईगोरु डाँडो कटाइएको उक्त मुद्दामा बहस गरेका नेपालगन्जमा कार्यरत अधिवक्ता विश्वजित तिवारी बताउँछन् । मुलुकी फौजदारी संहितामा समेत गाईगोरु मार्न वा कुट्न नहुने उल्लेख छ । परिच्छेद २७ को पशुपन्छीसम्बन्धी कसुर (२८९) मा भनिएको छ, ‘कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’

चुक्यो प्रहरी
नेपालगन्जदेखि सुर्खेत आउँदा चिसापानी र हर्रेमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेना र छिन्चु तथा सुब्बाकुनामा नेपाल प्रहरीको चेकपोस्ट पार गर्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रसहित आएकाले सेना र प्रहरीले ट्रक जाँच नगरेर सहजै छाडेका थिए ।

उपत्यकाको पूर्वी प्रवेशद्वार ब्युरेनीमा आइपुग्दा ट्रकबाट ८ वटा मृत गाईगोरु फालिएका छन् । ब्युरेनीबाट केही मिनेटमै सुब्बाकुना प्रहरीचौकी आइपुग्छ । निकुन्जको सीमा कटेपछि केही गाईगोरु मरेको भान भए पनि छिन्चु र सुब्बाकुना प्रहरीले जाँच नगर्दा उपत्यका कटाउन सहज भएको ट्रकमा रहेका एक व्यक्ति बताउँछन् । सुर्खेत प्रहरीको सोही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नेपालगन्ज नगर प्रहरीको टोलीले कटकुवा क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा ट्रकबाट गाईगोरु खसालेको थियो । ‘मरेका अधिकांश गाईगोरुमा इन्जुरी (चोटपटक) लागेको देखिन्छ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पशु चिकित्सक नारायण न्यौपानेले भने, ‘रोगव्याधिले मरेको भन्ने कहीँबाट खुल्दैन ।’

ब्युरेनीमा फालेपछि बाँकी रहेका गाईगोरु सुब्बाकुना प्रहरीचौकी हुँदै सुर्खेत उपत्यका कटाएर कटकुवा क्षेत्रमा फालिएका छन् । प्रहरी समयमै सचेत भइदिएको भए कटकुवा क्षेत्रमा गाईगोरु मर्ने अवस्था रोक्न सकिन्थ्यो ।
कटकुवामा १६ गाईगोरु मरेका भेटिएका थिए । पशु चिकित्सकका अनुसार कटकुवा क्षेत्रका गाईगोरु ट्रकबाट जथाभावी झार्ने क्रममा मरेका हुन् । अस्वाभाविक रुपमा ठूलो संख्यामा गाईगोरु ट्रकमा ल्याइएको र सडकभरि मृत अवस्थामा फालिएको घटना सुर्खेत प्रहरीले बिहान ९ बजे मात्र थाहा पाएको जनाएको छ । घटनापछि प्रहरीले ट्रकसहित पाँच चालक समाते पनि मुख्य मतियार पक्रिएका छैनन् ।

गृहद्वारा छानबिन समिति
गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समितिलाई काम सुरु भएको मितिदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ ।

‘घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझी कुन व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको केकस्तो संलग्नता रहेको र दोषीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गौहत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने र कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति नदिइने कुरामा गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले समेत शनिबार सर्वपक्षीय बैठक गरी घटना छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । उपप्रमुख उमा थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विकास आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिइएको उपमेयर थापाले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : प्रदेश २ ले रूख काट्न नदिने

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — प्रदेश २ सरकारले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा रूखहरू काट्न नदिने भएको छ । विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरू खाली जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई सुझाउने उसको तयारी छ । 

प्रदेशमा वन क्षेत्र ४० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरिएकामा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा अझ घट्ने भएकाले खाली जमिन उपयोगका लागि सुझाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले बताए । ‘निजगढको सट्टा विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रैको खाली जमिन प्रयोग हुनुपर्छ भनेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै छौं, निजगढमा लाखौं रूख काट्न दिँदैनौं,’ रायले शनिबार सर्लाहीबाट कान्तिपुरसित भने, ‘संघीय सरकारले हामीसँग समन्वय नगरी भटाभट गरेको निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ । हामीसँग समन्वय नगरी गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दिँदैनौं ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास यसै वर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार प्रस्तावित निर्माणस्थलमा साना–ठूला गरी करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । रूख काट्ने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव १४ महिनादेखि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । संघीय सरकारले समन्वय नगरी काम अघि बढाउन लागेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओलीलगायत भने विमानस्थल संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा धेरै प्रश्न उठेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ईआईएसमेत हेर्ने तत्कालीन सहसचिव महेश्वर ढकालले विस्तृत अध्ययन र छलफल नगरी ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्री रायले आफूहरू विकासविरोधी नभएको भन्दै संघीय सरकारलाई प्रदेश २ मै अरू खाली जमिन देखाइदिने बताए । ‘धेरै वन विनाश नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ कै बर्दिवास, सर्लाहीको राजघाट र मूर्तियामा प्रशस्त खाली जमिन भएकाले त्यहीँ विमानस्थल बनोस् भन्ने चाहना हो, यसबारे औपचारिक निर्णय गर्दै छौं ।’

७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र छ । यहाँका ८ जिल्लामा जम्मा २ लाख ६३ हजार ६ सय ३० हेक्टर वन (२७.४९ प्रतिशत) छ । जनसंख्याको चाप भने अत्यधिक छ । कम्तीमा आधा हेक्टर वन भएको र त्यसभित्र रूखले १० प्रतिशत ढाकेको क्षेत्रलाई विशेषज्ञहरूले वन क्षेत्र भनी व्याख्या गरेका छन् । सबभन्दा बढी वन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा (५८ प्रतिशत) छ ।

वन क्षेत्र बढाउन प्रदेश २ सरकारले असार पहिलो साता वृक्षरोपण अभियान घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र १० लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्य छ ।

राजमार्ग, सहायक सडक, खाली–पर्ती जग्गा र सार्वजनिक जमिनमा वृक्षरोपण आह्वान गरिएको मन्त्री रायले बताए । त्यसअनुसार भदौ मसान्तसम्म वृक्षरोपण अभियान जारी छ । प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र उपयोगबारे कडा नीति बनाउँदै अघि बढ्ने जनाएको छ ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजना आफूले नै व्यवस्थापन गर्ने चैतमा निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट खोसेर नेपाल वन निगम लिमिटेडमा गाभेपछि प्रदेश सरकार खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले शुक्रबार संघीय सरकारले जेठ २३ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आदेशपछि प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन र उपयोगमा संघ–प्रदेश द्वन्द्व सुरु भएको छ । १३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ परियोजनालाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ (साबिकको टीसीएन) मा समावेश गरिएकामा प्रदेशको आपत्ति थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्