कहाँ लगिन्छन् गाईगोरु ?

कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — सुर्खेतबाट दैलेखसम्म भनेर ल्याउँछन् र कालिकोट पुर्‍याउाछन् । कालिकोटबाट मुगु हुादै सम्बन्धित ठाउँ फुर्‍याइन्छन् । बिहीबार मात्रै ट्रकमा खाादेर लगिएका २४ गाईगोर बाटोमै मरे । करिब डेढ सय सुर्खेतको कटकुवा क्षेत्रमा बेवारिस छाडिएका छन् ।

हेर्दै जीर्ण र जर्जर शरीर । वृद्ध गोरुले न खेती लगाउन सक्छन् न त गाईले प्रजनन क्षमता राख्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपयोगिताविहीन तिनै गाईगोरुलाई बिहीबार ट्रकमा हालेर दैलेख, शिरस्थानका लागि पठायो । २४ गाईगोरु बाटोमै मरे । करिब डेढ सय सुर्खेतका कटकुवा क्षेत्रमा बेवारिस छोडिए । अहिले ती गाईगोरु कहाँ, कसले र किन लग्दै थियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

सडकमा गाई भेटिएपछि सुर्खेत प्रहरीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो– दैलेखको शिरस्थान लग्ने क्रममा ट्रकबाट झार्दा बाटोमै मरेका हुन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सोही जानकारी प्रेषित गरेको छ । जनप्रतिनिधि र शिरस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी भने ती गाईगोरु शिरस्थानको नाम भजाएर अन्यत्रै लैजान ल्याइएको दाबी गर्छन् । ‘पुच्छो (दान) लगाएर आएका गाईकै व्यवस्थापन गर्न त हामीलाई हम्मेहम्मे छ, ती थाडा (नब्याउने) गाई र बुढा गोरु यहाँ केका लागि मगाउनु ?’ मन्दिर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष केशवराज थापाले भने, ‘यसबारे हामीलाई केही जानकारी छैन, कसैले गौमातामाथि पाप गरिरहेको छ ।’

शिरस्थान क्षेत्रमा पर्ने दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले त तस्करी गर्ने उद्देश्यले गाईगोरु ल्याइएको दाबी गरे । यसअघि पनि बुढाखाडा गाईगोरु दैलेखको बाटो भएर तिब्बतको सीमाक्षेत्रमा पर्ने हुम्ला, मुगुसम्म तस्करी हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सुर्खेतबाट दैलेखसम्म भनेर ल्याउँछन्, यता ल्याएपछि कालिकोट लैजाने भनेर चराउँदै लैजान्छन्,’ उनले भने, ‘कालिकोट पुगेपछि भने मुगु लैजाने भनेर लग्छन् अनि त्यहाँबाट सम्बन्धित ठाउँ पुर्‍याइन्छन् ।’ तस्करीको यही सेटिङ थाहा पाएकै कारण नेपालगन्जबाट ल्याउन लागिएका गाईगोरु दैलेख प्रवेश गर्न नदिन आफूले प्रहरी–प्रशासनलाई अग्रिम रूपमा आग्रह गरेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी पूर्णचन्द्र जोशीले पनि प्रयोजनविहीन तबरले गाईगोरु ल्याउनु ‘संवेदनशील’ भएको बताउँदै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । पाँच जना ट्रक चालक समातिए पनि सबै कुरा उनीहरूबाट नखुल्ने उनको भनाइ छ । उत्तरी मुगुका एक स्थानीयले समेत उत्तरी सीमाक्षेत्रमा गाईगोरु तस्करी हुने बताए । तराईका जिल्ला हुँदै ल्याइएका गाईगोरु मुगु र हुम्लाका उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका साथै केही संख्यामा तिब्बतसम्मै पुर्‍याइने गरेको उनको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पशु चिकित्सक नारायण न्यौपानेले पनि ती गाईगोरुको अवस्था हेर्दा मनमा कौतूहल उब्जिएको बताए । अधिकांश गाई प्रजनन क्षमता नभएका र गोरु पनि वृद्ध भएका उनको भनाइ छ । ‘यिनलाई पालेर मल बनाउनेबाहेक अरू खासै काम देखिँदैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘न दूध खान मिल्ने न जोत्न मिल्ने, यी गाईगोरु ट्रकमा हालेर यति टाढा किन ल्याइए होलान् त ?’

कसरी ल्याइए गाईगोरु ?
नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा छाडा चौपाया सडक सुरक्षाका दृष्टिले प्रमुख समस्या छ । सीमावर्ती भारतबाट समेत छाडा चौपाया आउने गर्छन् । यही समस्या समाधान गर्न उपमहानगरले वडा नं. २१ को पुरैनामा कान्जीहाउस बनाएको छ ।

त्यहाँ क्षमताभन्दा बढी गाईगोरु भएपछि उपमहानगरले संरक्षण गर्नका लागि कसैले माग गरे दिने नीति बनाएको छ । सोहीअनुसार केही व्यक्तिले दैलेखको शिरस्थानमा लैजाने प्रस्ताव राखेपछि उपमहानगर आफैंले ट्रक व्यवस्था गरी २ सय ९१ गाईगोरु बिहीबार पठाएको थियो । ‘नेपालगन्जबाट सुर्खेतसम्म ट्रकमा हालेर लग्ने र त्यहाँबाट चराउँदै लग्ने योजनाअनुसार पठाइएका हुन्,’ उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले भने, ‘तर दुर्घटनावश केही पशु मरेपछि समस्या आइलाग्यो ।’ सुर्खेतसम्म पुर्‍याउन नगर प्रहरीको टोली नै आएको उनले बताए ।

प्याकुरेलको भनाइमा यसअघि पनि विभिन्न व्यक्तिले कान्जीहाउसबाट करिब ८० गाई तथा गोरु जाजरकोट, दैलेखलगायत जिल्लामा लगेका छन् । यति ठूलो संख्यामा ट्रकमा कोचेर लग्ने व्यक्तिबारे भने न उपमहानगरपालिका बोलेको छ न त सुर्खेत प्रहरीले मुख खोलेको छ । प्रहरीले चालकसहित पाँचवटा ट्रक समातेको छ । गाईगोरु ल्याउने जिम्मेवार व्यक्ति भने नियन्त्रणबाहिर छन् । सुर्खेत उपत्यकाको प्रवेशद्वार सुब्बाकुनामा प्रहरी पोस्ट छ । पोस्टनजिकै ८ वटा गाई तथा गोरु मरेका छन् । उपत्यकाको उत्तरतिर पर्ने कटकुवाको सडकमा थप १६ वटा गाईगोरु मरेका छन् । स्थानीयले प्रहरीले राति नै घटनाबारे थाहा पाए पनि कसैलाई समात्नेतिर नलागेको बताए । सुर्खेतका निमित्त प्रहरी प्रमुख डीएसपी रवि रावलले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेकाले धेरै बोल्न नमिल्ने बताए ।

कसरी मरे ?
पशुचिकित्सक न्यौपानेका अनुसार आयु पुगेका गाई तथा गोरु ट्रकमा खाँदेर ल्याउँदा मरेका हुन् । कतिपय गाईगोरु ट्रकभित्रै मरेका हुन सक्ने उनले बताए । ‘केहीलाई ट्रकबाट झार्ने क्रममा चोट लागेर मरेका देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘मरेका अधिकांश गाईगोरु बुढाखाडा छन् ।’ बेवारिस छोडिएकामध्ये २५ वटालाई उपचार गरी निको पारिएको उनले बताए ।

कटकुवाका विभिन्न ठाउँमा छोडिएका गाईगोरुमा चोटपटक लागेको देखिन्छ । मरेका गाईगोरुमा पनि घाउचोट देखिएको न्यौपानेले बताए । यद्यपि मृत्युको कारण थाहा पाउन मरेका गाईको ग्रस (बाहिरी) र इन्टरनल (भित्री) पोस्टमार्टम गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री मातहत प्रतिजासुसी संयन्त्र बन्दै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रहने गरी ‘बाह्य गुप्तचर संयन्त्र’ निर्माण गर्ने भएको छ । राष्ट्रविरुद्ध हुने सुराकी नियन्त्रण, निगरानी र निस्तेज पार्ने रणनीतिसहित बाह्य गुप्तचर निकायका रूपमा सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन गर्न लागेको हो । यसको नाम भने तय गरिसकिएको छैन । 

२०४६ अघिसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भित्रै बाह्य मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ लाई प्रतिजासुसी एकाइका रूपमा खडा गरिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ वैशाख ६ गते उक्त एकाइ खारेज गरेको थियो । त्यसको २९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको प्रतिजासुसी निकाय बनाउन लागिएको हो ।

बाह्य गुप्तचर संयन्त्र गठनको पछिल्लो प्रक्रियासँग अवगत उच्च स्रोतले उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, प्रतिजासुसीलगायत क्षेत्रमा यसलाई सक्रिय पारिनेछ ।

राअविलाई २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाह्य गुप्तचर निकायको गठनमा चासो दिएका थिए । प्रस्तावित प्रतिजासुसी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन/नियन्त्रण तथा राअवि प्रमुखको नेतृत्वमा रहने स्रोतले जानकारी दियो । यसको गठन तयारीसँगै सरकारले राअवि सञ्चालनसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐन र त्यसको नियमावली पनि संशोधन गर्न लागेको छ ।

प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माणको मापदण्ड बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राअवि प्रमुख गणेश अधिकारी सम्मिलित टोली खटिएको छ । तर यस विषयमा सचिव ढुंगानाले विस्तारमा बताउन चाहेनन् । ‘यस विषयमा अहिले केही नबोलौं, भन्न र उल्लेख गर्न मिल्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला,’ ढुंगानाले भने । राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन ‘इन्टेलिजेन्स’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुरूपको तयारी अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा डीआईजीस्तरका अधिकारी प्रभातशमशेर राणाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ सक्रिय थियो । २०४२ सालमा ल्याइएको विशेष सेवा ऐन र त्यसमातहतको नियमावली निर्माणको केही वर्षपछि ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ का रूपमा त्यो कार्यालय खडा गरिएको थियो । त्यस बखत राअविभित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्ने ‘क’ र ‘ख’ नाम दिई दुई छुट्टाछुट्टै निकाय राखिएका थिए । तर २०४६ सालपछि गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ‘ख’ एकाइ खारेज गरेका थिए । त्यसपछि ‘ख’ का प्रमुख राणालाई गृह मन्त्रालयमा जगेडामा राखेर अवकाश दिइएको थियो । पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूविरुद्ध जासुसी गरेको आरोपमा उक्त संयन्त्र विघटन गरेको भनिए पनि त्यसमा बाह्य शक्तिको समेत स्वार्थ जोडिएको सुरक्षा मामिलाका जानकार बताउँछन् । ‘२०४६ सालअघिसम्म बाह्य गुप्तचर संयन्त्रका रूपमा सरकारले प्रतिजासुस युनिट तैनाथ गरेको थियो,’ राअविका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘पञ्चायती व्यवस्था हटेसँगै यसलाई पनि विघटन गरेर कार्यरत जनशक्तिलाई राअवि मातहत ल्याएपछि हाम्रो बाह्य प्रतिजासुस क्षमता कमजोर बनेको छ ।’ बाह्य प्रतिजासुसी एकाइ स्थापना गर्ने सरकारको पहल स्वागतयोग्य भएको पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले बताए । अर्का पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले भने राअविलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने निर्णय गलत रहेको अवस्थामा त्यसभित्र प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माण गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने टिप्पणी गरे ।

पूर्वगृहसचिव कुसुमले २०६६/६७ मा आफू गृहसचिव हुँदासमेत बाह्य प्रतिजासुसी संयन्त्र गठनसम्बन्धी आन्तरिक खाका बने पनि त्यसले मूर्तरूप लिन नसकेको बताए । विगतमा आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचरको पहुँच, प्रभाव र क्षमता प्रभावकारी भए पनि पछि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल मामिलासँग जोडिएका बाह्य गतिविधि हेर्ने प्रतिजासुसी संयन्त्र २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले विघटन गर्‍यो, त्यो देशको अहितमा थियो,’ पूर्वसचिव कुसुमले कान्तिपुरसँग भने, ‘ढिलै भए पनि सरकारले बदलिँदो परिवेशमा त्यस्तै किसिमको संरचना निर्माण गर्न पहल थाल्नु सकारात्मक छ ।’

नेपाललाई नजानिँदो रूपले विदेशीको खेलमैदान बनाउने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमिगत रूपमा नेपालविरुद्ध जासुसी गर्नेको पहिचान गरी त्यस्ता संस्था र व्यक्तिमाथि राज्यले कठोर नीति लिनुपर्ने टिप्पणी गरे ।

राअविको पहुँचमा भएकाबाट समेत राष्ट्रिय गोपनीयताका सूचना बिक्री भइरहेको हुन सक्ने उनले बताए । यसमाथि समेत नयाँ गठन गर्न लागिएको प्रतिजासुसी एकाइले निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वगृहसचिव रेग्मीले भने राअविलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत लैजानुपर्नेमा जोड दिए । राअविलाई पहिले गृह मन्त्रालयमा लैजानुपर्छ । अनि मात्र आवश्यकता र औचित्य हेरेर त्यस मातहत जासुसी, प्रतिजासुसीलगायत संयन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त भए, नभएकोतर्फ पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT