अमेरिकासँग एम–१६ किन्ने प्रक्रिया रद्द

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार भुक्तानी प्रक्रियामा दुई देशबीच फरक–फरक कानुनी व्यवस्था भएका कारण अड्चन आएकाले अमेरिकासँग हतियार किन्ने सम्झौता खारेज गर्नुपरेको हो । ‘हाम्रो कानुनले पैसा किस्ताबन्दीमा तिर भन्छ, तर अमेरिकी कानुनमा पैसा पहिल्यै र एकैपटक तिर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा एम–१६ किन्न सकिएन ।’

उनका अनुसार बदलामा कोरियाली हतियार किन्ने सम्झौता भइसकेको छ । अमेरिकासँग झैं कोरियासँग हतियार किन्ने सम्झौता पनि जीटूजी (सरकारले सिधै अर्को सरकारसँग खरिद गर्ने काम) प्रक्रियाबाट भएको पाण्डेले बताए । दक्षिण कोरियासँग नेपाली सेनाले अन्य युद्ध सामग्री किन्ने गरेको भए पनि राइफल किन्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि अमेरिकासँग एम–१६ किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान संशोधन गरेर किनेको पृष्ठभूमि भए पनि हाल त्यो सम्भव नभएकाले खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपरेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘हामीलाई हतियार जतिसक्दो चाँडो चाहिएको थियो, तर अमेरिकाबाट ल्याउने प्रक्रिया लम्बेतान हुन गयो,’ रक्षा स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमाथि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतका कुरासमेत आउन थालेपछि अवस्था झनै जेलियो । त्यसैले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको हो ।’ नेपाली सेनाका लागि हतियार आपूर्ति गर्ने कुरामा विभिन्न मुलुकहरूको चासो जोडिने गरेका विगतका दृष्टान्तहरू छन् । सैनिक स्रोतका अनुसार हाल एम–१६ खरिद प्रक्रिया रद्द भएपछि सरकारसँग फिलिपिन्स र कोरियाका कम्पनीले हतियार बेच्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । फिलिपिन्सको हतियार गुणस्तरको नपाइएपछि अन्त्यमा कोरियाबाट किन्ने निष्कर्षमा सेना पुगेको छ । स्रोतका अनुसार करिब ४ अर्ब रुपैयाँमा ५ हजार ७ सय थान कोरियाली राइफल त्यहाँको एसएन्डटी मोटिभ कम्पनी लिमिटेडबाट किन्ने सहमति भएको छ ।

हतियार सन् २०२० जुन १५ सम्ममा ‘डेलिभरी’ गरिसक्नुपर्ने सम्झौता रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

कोरियाली बन्दुकमा पनि एम–१६ मा झैं ५.५६ एमएम क्यालिबरको गोली लाग्छ । त्यसैले शान्ति सेनामा जाने सैनिकलाई यही हतियार दिएर पठाउन पनि समस्या नपर्ने सेनाको दाबी छ । गत फेब्रुअरीमा काठमाडौं आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले एम–१६ खरिदबारे उठेको प्रसंगमा ‘मोड अफ पेमेन्ट’ का कारण त्यसमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै सल्ट्याउन दुवै देशबीच कुराकानी भइरहेको बताएका थिए । ‘दुईमध्ये एक देशको नियममा अदलीबदली गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले अमेरिकी दूतावासमा पत्रकार भेटघाटमा भनेका थिए, ‘अमेरिकाको नियम संशोधन गर्न सजिलो छैन । हेरौं, समाधानका अरू पनि बाटा छन् कि ।’ रक्षा मन्त्रालयले फेल्टर र गत डिसेम्बरमा नेपाल आएका अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओसँग पनि ‘मोड अफ पेमेन्ट’बारे कुरा उठाएको थियो । तर, अमेरिकी कानुन संशोधन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले हतियार खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपरेको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार सेनाले किस्तामा १० प्रतिशत, हतियार नेपाल रवाना भएपछि ८० प्रतिशत र त्यो नेपाल आइपुगेपछि बाँकी १० प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरेको थियो । अमेरिकी सरकारको सामान बेचेपछि सबै पैसा एकैपटक भुक्तानी लिने कानुन भएकाले त्यो प्रस्ताव मान्य नभएको एक अधिकारीले बताए ।

सेनाले बेल्जियम र भारतमा बनेका एसएलआर, इजरायली गलिल र भारतकै इन्सास राइफल प्रयोग गर्दै आएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने अभियानअन्तर्गत पहिलो पटक अमेरिकासँग एम–१६ राइफल किनिएको थियो । हालसम्म सेनासँग भएका बन्दुकमध्ये एम–१६ लाई अत्याधुनिक मानिन्छ, जसको मारक क्षमता करिब ५ सय ५० मिटर छ ।

दरबार हत्याकाण्ड हुनुअघि तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले यही हतियार किन्न दबाब दिएको समाचारहरू आएका थिए । त्यस बेला नमुनाका रूपमा आएका केही थान एम–१६ दीपेन्द्रले आफ्नो ‘खोपी’मै राख्ने गर्थे । २०५८ जेठ १९ गते शाही रात्रिभोजमा हत्याकाण्ड मच्चाइँदा त्यहाँ रहेको एम–१६ राइफल पनि प्रयोग भएको थियो । हत्याकाण्ड भएको केही महिनापछि नेपालले पहिलो पटक अमेरिकासँग विभिन्न चरणमा गरी १७ हजार थान एम–१६ राइफल खरिद गरेको थियो । त्यसअघि एसएलआर चलाउँदै आएको सेनाले एम–१६ खरिद गर्न थालेपछि मारक क्षमतामा सुधार भएको भन्दै ‘अरू केही लट’ हतियार पनि अमेरिकाबाट मगाएको एक पूर्वजर्नेलले बताए ।

‘सेनालाई प्रतिस्पर्धी र आधुनिक हतियारले सुसज्जित बनाउने क्रममा एम–१६ किन्ने काम भएको थियो,’ उनले भने, ‘यो हतियारको एकुरेसी (ताकेकै ठाउँमा लाग्ने क्षमता) उच्च भएकाले पछि शान्ति सेनामा जाने फौजले पनि यही प्रयोग गर्न थालेका थिए ।’ कानुनी अडचनका कारण पछिल्लो खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि नेपाली सेना अहिले अन्य विकल्पतर्फ लागेको हो ।