कांग्रेस बैठकमा नेतृत्वलाई प्रश्न-‘किन वाइडबडी लेख्न नसकेको ?’

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको दुई पृष्ठको राजनीतिक प्रस्तावमा नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी काण्ड’ लाई लक्षित गर्दै ‘हवाईजहाज’ भन्ने नरम शब्दावली प्रयोग गरेका थिए । त्यसैलाई लिएर शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले ‘वाइडबडी’ लेख्न किन डराएको भन्दै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

वाइडबडी प्रकरण लेख्नुपर्ने माग राख्नेमा संस्थापन इतरपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू बढी छन् । उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको नामसमेत यस प्रकरणसँग जोडिएर आएकाले दस्तावेजमा चलाखीपूर्वक ‘वाइडबडी’ नलेखिएको आशंका गरेका छन् ।

सभापति देउवाले वाइडबडी प्रकरणको छानबिन गर्न संसद्बाटै माग गरेका थिए । त्यसैअनुसार संसद्ले लेखा समितिमार्फत उपसमिति बनाई छानबिन गरेको थियो । तर, देउवाको नाम यस प्रकरणसँग जोडिएर आएपछि नेतृत्व मौन बस्न थालेको पार्टीभित्रै आरोप लाग्दै आएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले जहाज प्रकरण उल्लेख गर्दा कुन जहाज प्रकरण हो भन्ने कुरा प्रस्ट नभएको बताए । ‘लाउडा काण्ड, चेज काण्ड, विमान दुर्घटना हो कि वाइडबडी भन्ने खोजिएको हो ? प्रस्ट भएन,’ थानीले भने, ‘राजनीतिक प्रस्तावमा वाइडबडी भनेर किटानीसाथ किन लेख्न नसकिएको ?’

सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले ‘वाइडबडी’ मात्रै नभएर ‘न्यारोबडी’को अनियमितताको विषयसमेत आएकाले ‘हवाईजहाज काण्ड’ भनेर लेखिएको बताए ।

सभापतिको नाम जोडिएको भएर वाइडबडी लेख्न डराउनु भएको हो भन्ने प्रश्नमा महतले भने, ‘सबैभन्दा पहिला सभापतिले नै संसद्बाटै छानबिनको माग गर्नु भएको हो । महासमिति बैठकमा वाइडबडी काण्ड भनेर मैले नै राखेको प्रस्ताव पारित भएको छ । नियतवश नलेखिएको होइन । प्रस्ट पार्न परे यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’

छलफलमा कतिपय सदस्यहरूले दूरसञ्चार संस्थानको फोरजी, एनसेलको कर फर्स्योट र विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता असुलीसम्बन्धी प्रकरणलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।

कांग्रेस बैठकमा लिखित रूपमा राजनीतिक प्रस्ताव राखेर छलफल गराइएको यो पहिलोपल्ट हो । यसअघि राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि नेतृत्वले समसामयिक विषय भन्दै मौखिक एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन थियो । महतले केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेपछि पार्टीको राजनीतिक औपचारिक दृष्टिकोण बन्ने र यसैका आधारमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारविरुद्ध ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशका केन्द्रमा ठूला सभाहरू गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले काण्डैकाण्ड मच्चाउँदा कांग्रेस सडक र सदनमा प्रभावकारी बन्नुपर्ने कार्कीको टिप्पणी थियो । ‘सत्तारूढ दल र सरकारप्रति आम वितृष्णा जाग्दा कांग्रेसले आम जनतालाई भरोसा दिन सक्नुपर्छ,’ कार्कीको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसले हजुरबादेखि नातिसम्मको पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । तीनै पुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम लिएर हामी देश दौडाहामा जानुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा असफल भएको सरकारविरुद्ध कांग्रेसले मौनता साधेर बस्न नहुने टिप्पणी गरे । वाइडबडीलगायत ठूला काण्ड र मुद्दाहरूमा कांग्रेसको औपचारिक धारणासमेत ल्याउन उनले माग गरे ।

कोइरालाले पूर्वराजा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट नभएर वर्तमान सरकारबाट संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा भएको दाबी पनि गरे । उनले पार्टीका भ्रातृसंस्थाको समयमै अधिवेशन गर्न नसक्दा लथालिंग बन्न पुगेको बताए । पार्टीको नेता जन्माउने ‘नर्सरी’ को रूपमा रहेको नेविसंघ ६ महिनादेखि विघटित अवस्थामै रहनु दुःखद रहेको कोइरालाको भनाइ थियो ।

तत्कालीन नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमिति गत माघमा विघटन भएको थियो । त्यसपछि नेतृत्वका हकमा ३२ वर्ष उमेरहद लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा नेताहरू अल्झँदै आएका छन् । ‘बीपी कोइराला ४५ वर्षमा र हाम्रा सभापति शेरबहादुरजी ४९ वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर नेविसंघमा विधानले तोकेअनुसार ३२ वर्षभन्दा मुनिकालाई ल्याउन हामीलाई कसले रोक्यो ? केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले थपे ।

केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईंले एउटै विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा एउटै मापदण्ड नलगाई आफ्नोलाई च्याप्ने र इतरपक्षको नेतृत्व विघटन गर्ने जस्ता काम भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । कतिपय सदस्यहरूले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका अधिवेशन हुन नसकेकामा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए ।

धर्मबारे बहस

कांग्रेस केन्द्रीय बैठकमा हिन्दुधर्मबारे बहस सुरु भएको छ । यसअघि फाट्टफुट्ट धर्मबारे कुरा उठ्ने भए पनि बैठकमा लामो बहस चल्थेन । राजनीतिक प्रस्तावमाथि जारी छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको सिद्धान्तसमेत धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको भन्दै धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीको दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता बालकृष्ण खाँणले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाप्रति अब पार्टी गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीको चार तारामध्ये एउटा ताराको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता हो । सरकार आफैंले राज्यकोषबाट होली वाइन जस्ता कार्यक्रम गरेर आम नेपालीको धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्‍यो,’ खाँणले भने, ‘महासमिति बैठकमा पनि झन्डै आधा सदस्यहरूले हिन्दु धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर पार्टीलाई बुझाएका छन् । महासमिति बैठकले उठाएका विषयमा समेत पार्टी गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

कांग्रेस नेता कोइरालाले आगामी पार्टी महाधिवेशनमा हिन्दु राज्य स्थापना गर्नेबारे पार्टीभित्रै ठूलै दबाब खडा हुने संकेत गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मन्सुरले बिहीबारको बैठकमा महामन्त्री शशांक कोइराला र केन्द्रीय नेता शेखर कोइरालाप्रति लक्षित गर्दै हिन्दु राज्य स्थापनामा लागेको भनी आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

‘राष्ट्रिय जनावर गाई काट्न पाइँदैन भन्नु गलत हो ? होली वाइनको विरोध गर्ने तर संविधानमा लेखिएको ‘प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्नु गलत हो ?’ शुक्रबारको बैठकमा शेखरले भने, ‘पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा हिन्दु राष्ट्रको विषय चर्को रूपले उठ्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।’ मन्सुरले दुई कोइरालाप्रति लक्षित गर्दै ‘व्यवसाय गर्ने अनि बाबुआमाको विरासतमा राजनीति गर्ने ? भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

‘निरंकुश पञ्चायतका विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पटकपटक प्रहरीको लाठी खाँदै जेल गएका छौं, निरंकुशताविरुद्धको हरेक आन्दोलनमा हामी अग्रपंक्तिमा उभिएका छौं, आन्दोलनको मैदान र जेलमा हुँदै गर्दा कति जना कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? कोइरालाले मन्सुरको आक्रोशको जबाफ दिँदै भने, ‘हामी सबै आफ्नो कर्मले यहाँसम्म आएका हौं, कसैको दाया र मायाले आएका होइनौं ।’

केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदले भने हिन्दु धर्मको पक्षमा धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य कार्कीले हिन्दु धर्मको एजेन्डा पार्टीभित्र प्रवेश गराएर मुलुकलाई थप अन्योलमा धकेल्न नहुने बताए । ‘नयाँनयाँ एजेन्डा प्रवेश गराएर मुलुकलाई थप अन्योलमा पुर्‍याउन हुन्न, संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई मानेर जानुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे, मीन विश्वकर्मा, उमाकान्त चौधरी, गोविन्द भट्टराई, अमृत अर्याललगायतले सरकारका विरुद्ध सडक र सदनमा प्रभावकारी प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने बताएका थिए ।