कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२७४ सिटे विमान १७ जना लिएर शनिबार जापान उड्दै, ६५ जना लिएर फर्कने

यात्रु अभावमा साताको ३ पटकको साटो अब २ पटक मात्रै
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — सातामा ३ पटक उडान भर्ने गरी जापानको ओसाका उड्न थालेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमानको उडान तालिका यात्रु अभावमा एक सातामै घटाइएको छ । यात्रुको संख्या अपेक्षितभन्दा निकै कम भएपछि ‘घाटा बेहोर्न नसक्ने स्थिति आएपछि’ आगामी बिहीबारको उडान तालिका खारेज गरिएको छ ।

२७४ सिटे विमान १७ जना लिएर शनिबार जापान उड्दै, ६५ जना लिएर फर्कने

पर्यटन मन्त्रालयमा वायुसेवा हेर्ने एक उच्च अधिकारीका अनुसार, शनिबार बिहानको उडानमा जाने यात्रुको संख्या (शुक्रबार साँझसम्ममा) १७ जना रहेको छ र, ओसाकाबाट फिर्नेको संख्या ६५ छ । तर, फिर्ने संख्यामा ३० भन्दा बढी यात्रु गत साताको उडानमा निःशुल्क रुपमा उडेर निगमकै खर्चमा ओसाकामा बस्दै आएकाहरु छन् । उच्च अधिकारीका अनुसार, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफैं नेपाल वायुसेवा निगमको जापान उडानको स्थिती हेरेर तत्काल समीक्षा गर्दै उडान संख्या घटाएका हुन् ।

निगमको मुख्यालयस्थित एक वरिष्ठ क्याप्टेनका अनुसार, निगमको वाइडबडीले उडान आधारमा १ घण्टामा झण्डै साढे ६ हजार किलोलिटर तेल खान्छ । यो हिसाबमा नेवानिको ओसाका उडानमा दुई तर्फी झण्डै १४ घण्टाभन्दा बढी लाग्ने र ९१ हजार किलोलिटर तेल खान्छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार, आवतजावत क्रममा तेलमै १ करोड १० लाख जति खर्च हुने र लेन्डिङ, ग्राउन्ड हेन्डलिङ, नेभिगेसन तथा पार्किङसहितको एकपटकको खर्च बढीमा २ करोड रुपैंयासम्म लाग्ने देखिएपछि यात्रुभार नबढ्दासम्म उडान संख्या घटाइएको हो ।

काठमाडौं–ओसाकाका लागि ७२ हजार रुपैयाँ हवाइ शुल्क तोकिएको छ । शनिबारको उडानबाट मुस्किलले ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै निगमले आम्दानी गर्ने देखिएको छ । यसमा पनि १० लाख रुपैयाँ कर शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

दशैं तिहारजस्ता चाडको मुखमा दोहा, दुबई र दिल्लीमा उच्च माग रहेको अवस्था रहेकोमा जबरजस्ती जापान उडानको अर्थ नरहेको भन्दै तत्काल उडान तालिकाको संख्या घटाइएको हो । अहिलेकै अवस्थामा जापानमा उडान जारी रहेमा महिनाको १२ वटा फ्लाइटमा मासिक रुपमा १८ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ ।


प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ २१:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?