गृहमन्त्रालयद्वारा ३१ सीडीओको सरुवा [सूचीसहित]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्रालयले काठमाडौंसहित ३१ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयले ३१ जना सीडीओ सरुवा तथा पदस्थापन गरेको प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार झापाका सीडीओ जनकराज दाहाल काठमाडौं सरुवा भएका छन् भने भागिरथ पाण्डेय धादिङबाट ललितपुर ल्याइएको छ ।


सरुवा सूची

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १६:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नागरिकता विधेयक पारित गर्न आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एक वर्षदेखि अड्‌किएको नागरिकता विधेयक चाँडै पारित गर्न सांसदहरुले आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सदनबाटै टु‌ंगिनुपर्ने बताएका हुन् । शून्य समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भए पनि हालसम्म उक्त विधेयक पारित हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाए । 

उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक अड्काएर राखेको बताए । उनले नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउन माग राख्दै चाँडै सदनबाट पारित हुनुपर्ने बताए ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा आदालतले समेत तीनपटक फरक आदेश दिएकोप्रति असन्तुष्ट जनाए । ‘हुन त अदालतको रमाइलो छ । एउटै एनसेल प्रकरणमा चार पटक निर्णय गर्‍यो ।' उनले भने, 'अदालत पनि अदालत हो न्याय दिने हैन फैसला मात्र गर्ने हो । '

यस्तै, राजपा सा‌संद महेन्द्रराय यादवले पनि नागरिकता विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरे । उनले विशेष समयमा बोल्दै नागरिकताको विषय चाँडै नै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

संसद्‌बाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

संविधानअनुसार ल्याइएको विधेयकको प्रावधानमा समितिले पहिल्यै सहमति जुटाइसकेको छ । अन्य केही प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

संविधानमा व्यवस्था भएर पनि नागरिकता नपाइरहेको समस्या र विधेयकमा भइरहेको ढिलाइ देखेर गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी संविधानको प्रावधानअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नागरिकता वितरण रोकियो । ३ सातामा १६ हजारले नागरिकता लिएका थिए ।

नागरिकता विधेयकको सबैजसो विषय टुंग्याइसकेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा चर्को विवाद देखिएको छ । त्यसैका कारण विधेयक लामो समयसम्म ‘होल्ड’ भइरहेको हो । गृहले ल्याएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको अहिलेको प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि समय लम्बिएको बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १४:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×