राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्री नजाने

प्रधानमन्त्री ओली हाल स्वास्थ्योपचार क्रममा सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा छन् । अझै एक सातासम्म उपचार क्रममा देशबाहिर रहने र त्यसपछि तत्कालै शारीरिक सक्रियता देखाउन मुस्किल पर्ने भएकाले महासभामा उनी सहभागी नहुने निर्णय भएको हो । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

भदौ ३१ देखि सुरु हुने बैठकमा असोज ७ देखि मात्रै उच्चस्तरीय बैठक सुरु हुनेछ । यसैगरी ४/४ वर्षमा आयोजना हुने ‘सहस्राब्दी लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्यांकन’ र ‘विकासका लागि लगानी’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकसमेत बस्ने भएको छ । सुरुको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री ओलीको असोज १० मा महासभामा सम्बोधन गर्ने पालो तोकिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल असोज ५ मा न्युयोर्क पुग्नेछ । ‘कम विकसित साना मुलुकको चासो, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, मौसम परिवर्तन मुद्दा, विकासका लागि लगानीजस्ता राष्ट्रसंघीय महासभा एजेन्डामा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछ,’ सचिव बैरागीले कान्तिपुरसँग भने । महासभामा मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा विषयक विश्वव्यापी स्थितिबारे छलफल हुने भएको छ ।

महासभामा नेपालले असोज १३ मा आफ्नो धारणा राख्नेछ । महासभा बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली र स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीसहितका उच्च पदाधिकारी सहभागी हुनेछन् ।

परराष्ट्र सचिव बैरागी, परराष्ट्रमा राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतराज पौड्याल, सार्क महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञबहादुर हमालसहित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई र वासिङटनस्थित दूतावासका राजदूत अर्जुन कार्की पनि सहभागी हुनेछन् । महासभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आफैंमा ‘अर्थपूर्ण’ हुने भए पनि स्वास्थ्य स्थितिका कारण अहिलेको अवस्थालाई ‘सामान्य’ मान्नुपर्ने राष्ट्रसंघीय नियोगका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले बताए । ‘महासभामा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने हो, आफ्नो धारणामा स्पष्ट भएपछि त्यो प्रस्तुत गर्ने कुरा मात्रै हो,’ उनले भने ।

महासभा बैठकका क्रममा असोज ९ मा सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय ‘साइडलाइन मिटिङ’ हुने भएको छ । गत साउन २० मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको धारा ३७० को विशेष दर्जा खारेज गरेपछि उत्पन्न भारत–पाकिस्तान विवादबीच साइडलाइन मिटिङमा हुन लागेको हो । सार्क अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत, पाकिस्तानसहितका दक्षिण एसियाली सार्क राष्ट्रहरूले बैठकमा सहभागिताका लागि सहमति दिएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महासभा साइडलाइनमा सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो विवादास्पद मामलामा नेपालले ‘नजिकबाट नियालिरहेको’ भन्दै द्वैअर्थी धारणा मात्रै राखेको छ । ‘महासभाको साधारण समितिमा रहने २१ सदस्यमध्ये बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको खण्डमा मात्रै कश्मीर मुद्दाले महासभा बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाउने हो,’ सचिव बैरागीले भने, ‘अन्यथा यो मुद्दा सम्बद्ध मुलुकहरूको आआफ्नो सरोकारको विषय मात्रै हो, साझा मुद्दा होइन ।’

जम्मु–कश्मीर मामिलालाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको र संवाद–छलफलबाटै यस्ता मुद्दा सुल्झाउन सकिने रायमा नेपाल दृढ रहेको अडान सचिव बैरागीले दोहोर्‍याए ।