कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी विधेयक : प्रदेश र स्थानीय तहमा युनियन खोल्न बन्देज

मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयक तय गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेका छन् ।

विधेयक संसद्बाट पारित भए स्थानीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत खटिने करिब ९० हजार कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा सक्रिय हुन पाउने छैनन् । पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारमा राजनीतीकरण भएकाले यसलाई हटाउनु नै उपयुक्त हुने बताए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतामा नेपालले ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गर्दा त्यसको उल्लंघन हुने उनको भनाइ छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि/सम्झौतामै कर्मचारीको सेवासुविधा र अधिकारसम्बन्धी सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी निजामती सेवामा नेपालले ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ,’ मैनालीले भने, ‘तर हाम्रो निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियनहरू छाडा भए, अधिकारभन्दा राजनीतीकरण हावी भयो, त्यसैले यसलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ९ रहेकोमा पछिल्लो समायोजनपछि ७ प्रदेशमा २२ हजार २ सय ५७ र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कायम गरिएको छ ।

संघीय कर्मचारीका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारी सम्मिलित आधिकारिक निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त विषय प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशमा ६ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ४ समूहमा कर्मचारी वर्गीकरण गरेको छ । प्रदेशमा प्रशासन, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, स्वास्थ्य र संसद् सेवा भनी छुट्ट्याइएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरतलाई प्रशासन, आर्थिक, राजस्व र कृषि तथा वन सेवामा वर्गीकरण गरिएको छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था छैन, सोहीअनुसार मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कानुनको बर्खिलाप गरेर ट्रेड युनियन खोल्ने वा राजनीतिक दल वा संगठनमा आबद्ध हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ ।’ मस्यौदा तयार पार्दा नै ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख नगरिएपछि त्यसको बर्खिलापमा जाने कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुने स्रोतले बतायो ।

कर्मचारीलाई विभिन्न माग राखेर बन्द/हडताल र प्रदर्शन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । ‘कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द/हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्यत्र कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उकास्नसमेत हुँदैन,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यस दफाविपरीत कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्ति वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्‍याए त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइनेछ ।’

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल भइरहेको भन्दै संघीय निजामती विधेयक प्रतिवेदन संसद्बाट पारित भइसकेपछि यसलाई पूर्णता दिने जनाए । सबै प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियममा एकरूपता हुने उनले स्पष्ट पारे ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई कुन–कुन अधिकार वा सेवासर्त र वृत्तिविकास के हुने भन्नेमा संघीय निजामती विधेयक पारित भइसकेपछि टुंगो लगाउने योजना छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न दिने वा नदिने भन्ने विषय पनि बहसमै भएका कारण अहिले नै केही बोल्न सकिने अवस्था छैन ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारीले गत माघमै मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइए पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाअन्तर्गत खटिने कर्मचारीका सेवासर्तसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारी ८ महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालय पठाएका हौं,’ उनले भने, ‘कानुनबाट मस्यौदा कुन चरणमा छ भन्नेबारे कुनै जानकारी पाएका छैनौं ।’

संघीय निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकार समावेश नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘संघअन्तर्गतका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिने भन्ने कुरा विभेदकारी छ,’ उनले भने । संघले अधिकार कटौती गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाउँदा यसलाई समावेश गर्न सक्ने उनको दाबी छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत खटिने सरकारी कर्मचारीसम्बन्धी मापदण्डमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिनेछ ।’

कुनै कर्मचारी अवकाश भएपछि उसले बहाल छँदा गरेका निर्णयमा छानबिन वा मुद्दा चलाउन प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अवकाश पाइसकेका कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भए त्यसको कानुनी प्रतिरक्षा स्थानीय वा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । मस्यौदामा दुवै तहअन्तर्गत कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष, परीक्षणकाल एक वर्ष हुने जनाइएको छ ।

स्थानीय र प्रदेशसेवामा रहेका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारको आलोचना गरे सेवाबाट बर्खास्त गर्ने, बेनामे ठेगानाबाट निजी विचार प्रवाह गर्न बन्देज, मापसे गरेर कार्यालय जान नपाइने, स्वीकृतिबेगर अन्यत्र सेवा गर्न रोक, बहाल वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्नेलगायत विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यी कानुनको बर्खिलाप गरे सेवाबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रहने प्रस्ताव छ । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी अवकाश हुँदा संघीय सरकारले नै निवृत्तिभरण, उपदान, औषधोपचार, बिमालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसबाहेकको हकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै आफ्ना कर्मचारीको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा के–के छन् ?

• परीक्षणकाल १ वर्ष, सेवा अवधि ६० वर्ष
• कसुरमा आन्तरिक छानबिन गर्न ६० दिनसम्म निलम्बन
• प्रदेशमा ६ र स्थानीय तहमा ४ समूहका कर्मचारी
• प्रदेश र स्थानीय सरकारको आलोचना गरे बर्खास्त
• बेनामे ठेगानाबाट निजी विचार प्रवाह गर्न बन्देज
• बहाल वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्ने
• अनुशासनहीन काम गरे ५ वर्ष बढुवा र तलब वृद्धि रोक्का
• स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने