कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी विधेयक : प्रदेश र स्थानीय तहमा युनियन खोल्न बन्देज

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानुन मस्यौदा तयार पारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूसम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड तय गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था उल्लेख नगरी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको हो ।



मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयक तय गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेका छन् ।

विधेयक संसद्बाट पारित भए स्थानीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत खटिने करिब ९० हजार कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा सक्रिय हुन पाउने छैनन् । पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारमा राजनीतीकरण भएकाले यसलाई हटाउनु नै उपयुक्त हुने बताए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतामा नेपालले ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गर्दा त्यसको उल्लंघन हुने उनको भनाइ छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि/सम्झौतामै कर्मचारीको सेवासुविधा र अधिकारसम्बन्धी सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी निजामती सेवामा नेपालले ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ,’ मैनालीले भने, ‘तर हाम्रो निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियनहरू छाडा भए, अधिकारभन्दा राजनीतीकरण हावी भयो, त्यसैले यसलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ९ रहेकोमा पछिल्लो समायोजनपछि ७ प्रदेशमा २२ हजार २ सय ५७ र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कायम गरिएको छ ।

संघीय कर्मचारीका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारी सम्मिलित आधिकारिक निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त विषय प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशमा ६ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ४ समूहमा कर्मचारी वर्गीकरण गरेको छ । प्रदेशमा प्रशासन, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, स्वास्थ्य र संसद् सेवा भनी छुट्ट्याइएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरतलाई प्रशासन, आर्थिक, राजस्व र कृषि तथा वन सेवामा वर्गीकरण गरिएको छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था छैन, सोहीअनुसार मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कानुनको बर्खिलाप गरेर ट्रेड युनियन खोल्ने वा राजनीतिक दल वा संगठनमा आबद्ध हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ ।’ मस्यौदा तयार पार्दा नै ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख नगरिएपछि त्यसको बर्खिलापमा जाने कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुने स्रोतले बतायो ।

कर्मचारीलाई विभिन्न माग राखेर बन्द/हडताल र प्रदर्शन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । ‘कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द/हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्यत्र कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उकास्नसमेत हुँदैन,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यस दफाविपरीत कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्ति वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्‍याए त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइनेछ ।’

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल भइरहेको भन्दै संघीय निजामती विधेयक प्रतिवेदन संसद्बाट पारित भइसकेपछि यसलाई पूर्णता दिने जनाए । सबै प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियममा एकरूपता हुने उनले स्पष्ट पारे ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई कुन–कुन अधिकार वा सेवासर्त र वृत्तिविकास के हुने भन्नेमा संघीय निजामती विधेयक पारित भइसकेपछि टुंगो लगाउने योजना छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न दिने वा नदिने भन्ने विषय पनि बहसमै भएका कारण अहिले नै केही बोल्न सकिने अवस्था छैन ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारीले गत माघमै मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइए पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाअन्तर्गत खटिने कर्मचारीका सेवासर्तसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारी ८ महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालय पठाएका हौं,’ उनले भने, ‘कानुनबाट मस्यौदा कुन चरणमा छ भन्नेबारे कुनै जानकारी पाएका छैनौं ।’

संघीय निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकार समावेश नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘संघअन्तर्गतका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिने भन्ने कुरा विभेदकारी छ,’ उनले भने । संघले अधिकार कटौती गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाउँदा यसलाई समावेश गर्न सक्ने उनको दाबी छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत खटिने सरकारी कर्मचारीसम्बन्धी मापदण्डमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्तगर्न सकिनेछ ।’

कुनै कर्मचारी अवकाश भएपछि उसले बहाल छँदा गरेका निर्णयमा छानबिन वा मुद्दा चलाउन प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अवकाश पाइसकेका कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भए त्यसको कानुनी प्रतिरक्षा स्थानीय वा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । मस्यौदामा दुवै तहअन्तर्गत कर्मचारीको उमेर हद ६०वर्ष, परीक्षणकाल एक वर्ष हुने जनाइएको छ ।

स्थानीय र प्रदेशसेवामा रहेका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारको आलोचना गरे सेवाबाट बर्खास्त गर्ने, बेनामे ठेगानाबाट निजी विचार प्रवाह गर्न बन्देज, मापसे गरेर कार्यालय जान नपाइने, स्वीकृतिबेगर अन्यत्र सेवा गर्न रोक, बहाल वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्नेलगायत विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यी कानुनको बर्खिलाप गरे सेवाबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रहने प्रस्ताव छ । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी अवकाश हुँदा संघीय सरकारले नै निवृत्तिभरण, उपदान, औषधोपचार, बिमालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसबाहेकको हकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै आफ्ना कर्मचारीको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा के–के छन् ?
  • परीक्षणकाल १ वर्ष, सेवा अवधि ६० वर्ष
  • कसुरमा आन्तरिक छानबिन गर्न ६० दिनसम्म निलम्बन
  • प्रदेशमा ६ र स्थानीय तहमा ४ समूहका कर्मचारी
  • प्रदेश र स्थानीय सरकारको आलोचना गरे बर्खास्त
  • बेनामे ठेगानाबाट निजी विचार प्रवाह गर्न बन्देज
  • बहाल वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्ने
  • अनुशासनहीन काम गरे ५ वर्ष बढुवा र तलब वृद्धि रोक्का
  • स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यक्तिको नाममा कर्णाली राजमार्ग

सडक खोलियो तर जसजसको जग्गाबाट खोलिएको हो कित्ताकाट नै नगरिँदा विपन्न परिवार समस्यामा
राजबहादुर शाही

मुगु — छायानाथ रारा नगरपालिका ३ तलितुमका ७३ वर्षीय श्रीचन्द रावलले हरेक वर्ष प्रतिकित्ता ५ रुपैयाँका दरले जग्गाको तिरो तिर्दै आएका छन् । उनले तिरो तिरिररहेको जग्गामा १० वर्षदेखि गाडी गुडिरहेका छन् ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कित्ताकाट नभएको मुगुको गमगढी बजार क्षेत्रको सडक ।तस्बिर : राजबहादुर/कान्तिपुर

तलितुमकै भीम तिरुवाको जग्गामा पनि गाडी गुडेको दशक नै पुग्यो । तर उनले न जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्, न तिरो तिर्नबाट मुक्ति नै पाएका छन् ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको गमगढी–नाग्मा सडकमा पर्ने जग्गा सरकारको नाममा नामसारी नहुँदा उनीहरू वर्षौंदेखि राजस्व बुझाउन बाध्य भएका हुन् । छायानाथ रारा नगरपालिकाका १, २, ३, ६ र ७ वडाका करिब ३ सय जग्गाधनीले सडकको नाममा वडा कार्यालयमा राजस्व तिर्दै आएका हुन् । उक्त सडकमा तिरुवाको ३ कित्ता जग्गा पर्छ भने रावलको ६ कित्ता जग्गा छ । जग्गा सरकारीकरण नहुँदा जुम्लाको सिंजाका बासिन्दाले समेत सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

सडकको जग्गा सरकारका नाममा नहुँदा विपन्न परिवार समस्यामा परेको स्थानीय नरेन्द्र रावलले बताए । ‘जग्गा सरकारको नाममा गए थोरै भए पनि मुआब्जा पाइन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘न जग्गा उपभोग गर्न पाइएको छ, न तिरो तिर्नबाट मुक्ति ।’ निम्न आयस्रोत भएका स्थानीयलाई सडकको जग्गाको राजस्व तिर्न ऋण निकाल्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको गुनासो छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरेको सडकमा २०६९ पुस १ देखि यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका थिए । ९४ किलोमिटर सडकको कुनै पनि क्षेत्र सरकारी हुन नसकेको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ । सडकभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति भए पनि काम अघि नबढाउँदा स्थानीयले सडकमा पर्ने जग्गाको राजस्व बुझाइरहेका हुन् ।

१५ दिने सूचना जारी गरी सरकारी जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको नापी कार्यालय प्रमुख हरिहर चौलागाईंले बताए । ‘यो समस्या सुल्झाउन जग्गाधनीले सडकभित्र जग्गा कित्ताकाट गरिदिनुपर्‍यो भनेर निवेदन दिनुपर्छ अथवा समितिले सूचना निकाल्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नत्र जग्गाधनीले राजस्व तिर्नैपर्छ ।’ अहिलेसम्म रेडक्रस वरिपरिको डेढ सय मिटर जग्गाको काम कित्ताकाट भएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लाभर सडक निर्माण गर्ने क्रम बढे पनि सरकारका नाममा नामसारी नहुँदा अतिक्रमणको क्रम पनि उत्तिकै तीव्र छ । गमगढी जोड्ने ४ ठूला सडक व्यक्तिकै नाममा छन् । कित्ताकाट नहुँदा स्थानीयले सडक अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएको जिल्ला मालपोत कार्यालयकी निमित्त प्रमुख सत्यदेवी चौलागाईंले स्विकारिन् । सडकको जग्गा मिचेर घरटहरा र पर्खाल निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय आफैं सक्रिय बनेर सडकको जग्गा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे बताउँछन् । जुम्लाको गोठीज्युला हुँदै सिंजादेखि कालिकोटको नाग्मा बजारसम्मको ३६ किलोमिटर सडक पनि सरकारको नाममा नामसारी भएको छैन ।

सडक कालोपत्रे गर्ने चरणमा रहेकाले व्यक्तिको जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन प्रक्रिया सुरु गर्न थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका इन्जिनियर श्रवणकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कालिकोटको नाग्मादेखि मुगुको गमगढीसम्मको सडकमा विभिन्न कारणले कित्ताकाट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कालोपत्रे गर्ने क्रममा सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याइनेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्