अस्थायीलाई छैन सामाजिक सुरक्षा

‘जहाँ श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ, त्यहाँ मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुन्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका श्रम तथा रोजगार सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘निजामती सेवाभित्र पनि अस्थायी कर्मचारी छन् । उनीहरूले सरकारी कोषबाट तलब लिने गरेका छन् ।’ ऐनले सरकारी कोषबाट सेवासुविधा लिनेको हकमा सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरी छुट्टै सूचना निकालेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको घिमिरेले बताए ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा करारमा काम गर्ने कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको पेसागत महासंघका महासचिव विष्णु लामिछानेले बताए । ‘सेवा करारमा लिइएका कामदार हजारौंको संख्यामा छन् । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने ।

यस्ता कामदारको सेवा अवधि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ । कर्मचारी आपूर्ति कम्पनीबाट सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारसमेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् । त्यस्ता कामदारको सामाजिक सुरक्षा आपूर्ति कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ । ‘जुन आपूर्ति कम्पनीले कामदारलाई त्यस्तो सेवा दिँदैन, त्यस्तो कम्पनीले काम गर्न पाउँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति कम्पनीले कामदारका सबै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । उसले सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून तलब दिनसमेत पाउँदैन ।’

२०७६ साउन १ गतेपछि काम गर्न आउने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्धावस्था, औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

यसअनुसार श्रमिकलाई ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी र अंगभंग भएका श्रमिकलाई आजीवन पेन्सनको सुविधा छ । कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ ।

कोषमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनका लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरूप प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ । यसमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम, रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम, बोनससम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम, सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम, सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण रकम, कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकम र सरकारबाट ऋणस्वरूप प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । कोषमा २१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।

२०६७ सालदेखि सबै श्रमिकको प्रत्येक महिना काटिएको सामाजिक सुरक्षा करसमेत कोषमा जम्मा गरिदिन श्रमले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । असंगठित क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको ऐनमा सरकारी अस्थायी कर्मचारी/कामदारलाई छुटाउन नहुने ट्रेड युनियनहरूले बताएका छन् ।