हिंसापीडित महिलालाई कोष 

जेनीको अनुहार र छातीमा एसिड परेको थियो । घटनामा शरीरको २० प्रतिशत भाग जलेको थियो । घटनापछि उनी कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत थिइन् । उनलाई एकातिर शरीर पोलेको पीडा थियो, अर्कातिर उपचारका लागि आवश्यक खर्च अभावको पीर ।

चिन्ताजनक अवस्थामा अस्पतालको शैय्यामा छट्पटाइरहेकी उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइन् । मन्त्री थापाले उनको अवस्थाबारे बुझेपछि असार १३ मा मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो ।

उपचार र पीडामा राहत पुग्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गरेको सहयोग उनका लागि मनग्ये नभए पनि त्यसले केही अभावलाई टार्‍यो । टाउको र रगतको जाँच गर्न सहयोग पुगेको थियो । जेनी भन्छिन्, ‘नभएको भन्दा अलिकति भए पनि उपचारका लागि राहत मिलेको थियो ।’ उनी अहिले पनि एक हेल्थ केयर सेन्टरमा बसेर नियमित उपचार र अपरेसन गराइरहेकी छन् ।

मन्त्रालयले यौनजन्य दुर्व्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य व्यवहार लगायत लैंगिक आधारमा हुने हिंसामा परेका तथा अदालतमा मुद्दा जितेर लेखिआएका महिलाहरूलाई उक्त कोषबाट आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । लैंगिक हिंसा निवारण शाखाकी उपसचिव निर्मला न्यौपानेका अनुसार गत वर्ष खडकासहित ३१ जनाले कोषबाट राहत पाएका थिए ।

जसमध्ये २८ जना अदालतबाट फैसला भइ राहतका लागि लेखिआएकाहरू थिए भने तीनजना निवारण कोष सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसारका थिए । मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली २०६७ अनुसार आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

तत्काल उद्धार गर्न, औषधि उपचार गर्न, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोविमर्श प्रदान गर्न, कुनै व्यवसाय गर्नका लागि बिउ पुँजीका रूपमा प्रदान गर्न र पुनःस्थापना गराउन मन्त्रालयले राहतस्वरूप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लागूपदार्थको दुर्व्यसनमा परेका वा सडकमा आएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई कोषको रकम खर्च गर्ने प्रावधान छ । ‘कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै पीडितलाई थप गम्भीर तथा मानवीय क्षति हुन नदिन तत्काल उद्धार, औषधोपचार, पुनःस्थापना वा राहत सहयोग गर्नु रहेको छ,’ उपसचिव न्यौपानेले भनिन् ।

कोषका लागि गत वर्ष ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । ३१ जनाले राहत बुझ्दा ३२ लाख २६ हजार खर्च भएको थियो । पीडितले २० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग पाउँछन् । राहत पाउनेको संख्या र बजेट खर्च हेर्दा उक्त कोष प्रभावकारी भएको देखिँदैन । जोखिमपूर्ण हिंसामा परेका महिला कमैले मात्रै उक्त राहतबाट लाभ लिएको देखिन्छ । नियमावलीमा तोकिएको दायराअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेकोमा मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ ।

उपसचिव न्यौपानेका अनुसार साविक ७५ वटै जिल्लामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू खारेज भएपछि पीडितको पहुँचमा पुग्न नसकेको अवस्था छ ‘देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि कोष स्थानीय, प्रदेश वा संघ कसले, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा पछिसम्म अन्योल हुँदा लक्ष्यअनुसार पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएन,’ उनले भनिन् ।

कोषमा चालु आवका लागि मन्त्रालयले ६० लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ । यो वर्ष सेवा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन सातै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कोष स्थापना गर्ने योजना छ । संघ एक्लैको प्रयासले प्रभावकारी राहत सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका कोष पनि स्थापना गर्ने भएको हो ।

‘हिंसाको सिकार हुने महिलाहरू सहरको तुलनामा ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा बढी हुने भएकाले सेवा क्षेत्र बढाउने योजना बनाएका हौं,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशस्तरमा कोष स्थापना गर्न नीतिगत सहयोग गर्नेछ ।