कोसीपीडितका दुःख : तीन पुस्तादेखि मुआब्जा माग

नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका प्रदेश २ को प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डलकै प्रमुख आतिथ्यमा सभा भएर अनशन सुरु भएको थियो ।

मंगलबार प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहसमेत अनशन स्थल पुगे । सुनसरी र सप्तरीका कैयौं सांसद, पूर्वसांसदलगायत विशिष्ट व्यक्ति दैनिकजसो अनशन स्थल कोसी ब्यारेज पुग्छन् । र, अनशनकारीलाई भेटदै आवाज उठाइदिने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर अझै संघीय सरकारको ध्यान नपुग्नु दुःखद भएको कोसी नदी डुबान कटान संघर्ष समितिका सचिव मोहम्मद कासिम अन्सारीको भनाइ छ ।

‘तीन पुस्तादेखि आश्वासन र प्रतिबद्धतामै हामी सीमित छौं,’ उनले भने, ‘सबैले माग जायज छन्, पूरा हुनुपर्छ भन्छन् । तर मूल रूपमा सरकारीस्तरबाट माग सम्बोधनका लागि तदारुकता देखिँदैन, जसले हामीलाई आन्दोलन थप गर्न बाध्य पारेको छ ।’

ज्ञापनपत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार गम्भीर नबन्नु दुःखद भएको अन्सारीले बताए । ‘प्रतिबद्धता र आश्वासन सुन्दासुन्दा हाम्रा कान पाकिसके,’ संघर्ष समितिका घनश्याम झाले भने, ‘यस पटक हामी निर्णायक आन्दोलनमै छौं ।’

नेपाल–भारतबीच २०११ वैशाख १२ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोसी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम हुनुपर्ने, सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोसीबाट प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भूभागमा कोसी योजनाले कुनै कामकारबाही सुरु गर्नुअघि नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेलगायत माग अघि सारिएको छ ।

भारत सरकारले सम्झौताअनुसार वर्षैपिच्छे कोसी कटानबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएर अन्याय गरेको कोसीपीडितहरूको दाबी छ । त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका तर्फबाट संयुक्त रूपमा रिले अनशन सुरु गरिएको हो ।

प्रदेश १ को सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरीबीचमा अवस्थित सप्तकोसी नदीमा पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीवासीको सयौं बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा ७३ वर्ष नाघिसक्दा पनि पाउन नसक्दा मुआब्जाकै पर्खाइमा तीन/तीन पुस्ताले समस्या झेल्नुपरेको कोसीपीडितहरूको भनाइ छ ।

सन् १९६१ देखि पटकपटक भएका द्विपक्षीय बैठकहरूमा क्षतिपूर्तिको माग हुँदै आएको तथा सन् २०१२ मा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत सिँचाइ जलस्रोतमन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकको बुँदा नम्बर ४ मा पनि बालीको क्षतिपूर्तिको निर्णय भएको थियो ।

त्यो पनि आफूहरूले पाउन नसकेको पीडितहरूको भनाइ छ । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकको जलस्रोतको बुँदा नम्बर ३ मा पनि जग्गा र बालीको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भए पनि नेपाली कोसीपीडितले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

भारत सरकारबाट नेपालतर्फ सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका गरी ५६ हजार बिघा जग्गाको मुआब्जा आफूहरूले पाउनुपर्ने कोसीपीडित तथा पूर्वसांसद नागेन्द्र झाको भनाइ छ । रिले अनशनपछि पनि दुवै देशका सरकारको ध्यानाकर्षण भई समस्या समाधान नभए थप

सशक्त आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए ।