चट्याङले ट्रान्सफर्मरमा क्षति, १२ घण्टादेखि गोरखामा विद्युत सेवा अवरुद्घ

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — सोमबार साँझको चट्याङले गोरखा सदरमुकामस्थित सव स्टेशनको ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुर्‍याएपछि १२ घण्टा यता गोरखाको विद्युत सेवा अवरुद्घ भएको छ । 

झण्डै २० हजार ग्राहक विद्युत सेवाबाट वन्चित भएका छन् । ‘६/८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको छ,’ प्राधिकरणका प्राविधिक कृष्ण कँडेलले भने । सोमबार साझँबाटै मर्मतको प्रयास भइरहेपनि समस्या पहिचान भइसकेको छैन ।

विद्युत प्राविधिकरण पोखरा ग्रिडका प्राविधिकहरु वोलाएर मर्मत थालिएको उनले बताए । ‘यदि ट्रान्सफर्मर नै जलेको हो भने हेटौँडाबाट नयाँ ट्रान्सफर्मर ल्याउनुपर्छ, एक दुइ दिन लाग्ला,’ उनले भने, ‘अर्थिङमा समस्या रहे मर्मत गरेर साझसम्म विद्युत सेवा सुचारु गर्छौ ।’

३३/११ केभि प्रसारण लाइन उत्त सव स्टेशनमा जोडिएको छ । उक्त सव स्टेशनबाट वितरण भएको खोप्लाङ, महेन्द्र ज्योति र नयाँबजार गरी तीन फिडरबाट विद्युत सेवा वितरण हुन सकेको छैन ।
गोरखा सदरमुकाम लगायत ग्रामिण भेगसम्म विद्युत सेवा अवरुद्घ हुदाँ सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कामकाज समेत प्रभावित वनेको छ । अधिकाशं रेडियो बन्द छन् । स्थानीय पत्रपत्रिका प्रकाशित भएका छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १२:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हात जोडेर प्रदर्शनीमा बोलायौं

पहिलो अटो सो
कान्तिपुर संवाददाता

म ०५३ देखि ०५५ सालसम्म नाडाको अध्यक्ष थिएँ  । हामीले विभिन्न देशमा अटोमोबाइल्सको प्रदर्शनी देख्थ्यौं  ।

हाम्रोमा पनि गरौं भन्ने सोच आयो । ०५४ सालमा पहिलोपटक मेला गर्‍यौं । पहिलो नाडा प्रदर्शनी पनि भृकुटीमण्डपमै गरेका थियौं । हाम्रो कार्यालय अनामनगरको एउटा घरमा भाडामा थियो ।
त्यति बेला प्रदर्शनीमा सहभागिताका लागि अहिलेजस्तो तँछाडमछाड थिएन । हामीले विभिन्न ब्रान्डलाई सहभागी भइदिनुपर्‍यो भनेर हात जोडेर अनुरोध गरेका थियौं । अहिले प्रदर्शनीमा सहभागी हुन चाहनेका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन पनि गाह्रो पर्छ । त्यो बेला हामीले प्रदर्शनी यस्तो होला भनेर सोचेको पनि थिएनौं । पहिलो प्रदर्शनीमा १२–१३ वटा ब्रान्ड मात्रै सहभागी थिए । अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन । सामान्य खालको टेन्ट गाडेर प्रदर्शनी गरेका थियौं । अवलोकनकर्ताका लागि १० रुपैयाँको टिकटको व्यवस्था गरेका थियौं ।
गाडीलाई विलासिताको साधन भन्ने चलन थियो । काठमाडौंमा अहिलेको जस्तो गाडी थिएन । यो गाडी कुन साहुको हो भनेर चिनिन्थ्यिो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । मध्यमवर्गका लागि गाडी आवश्यकता बनिसकेको छ । अटोमोबाइल्स उद्योग नेपालमा धेरै अघि बढिसकेको छ । सार्वजनिक र निजी सवारी धेरै थपिए । त्यो बेला मोटरसाइकल पनि जापानबाट मात्रै आउँथ्यो । भारतबाट आउन थालेको १५–१६ वर्ष भयो ।
गाडीमा धेरै मानिसको रुचि नभएकाले पनि पहिला मेला हेर्न आउने थोरै थिए । गाडीका ब्रान्ड पनि सीमित थिए । तर अहिले प्रदर्शनीका लागि ठाउँ सानो भइसकेको छ । अर्को प्रदर्शनीस्थल बनाउनुपर्ने भइसकेको छ । प्रदर्शनीस्थल अरूका लागि आवश्यक छ । सरकार आफैंले नबनाए पनि निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिन सकिन्छ । प्रदर्शनी स्थल आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ । १० वर्षमा लगानी उठ्छजस्तो लाग्छ । प्रदर्शनीस्थल चोभारमा बनाउने भनिए पनि अगाडि बढ्न सकेन जुन कुराले दुःख लागेको छ । विदेशमा दैनिक जसो फरक–फरक वस्तुको प्रदर्शन भइरहेको हुन्छ । प्रदर्शनीका लागि छुट्टै ठाउँ बनाइएको हुन्छ । नेपालमा किन ढिलासुस्ती भएको हो, थाहा छैन । म अध्यक्ष रहेका बेला संस्थामा करिब १ सय सदस्य थिए होलान् । अहिले ५/७ सय पुगिसके ।
मेला सुरु गर्दा अटोमोबाइल्सको यति ठूलो बजार होला भनेर सोचेका थिएनौं । ८/१० वर्षयता अटोमोबाइल्समा धेरै राम्रो हुँदै गएको छ । मुलुकमा राजस्व संकलनको दोस्रो ठूलो आधार अटोमोबाइल्स भएको छ । अहिले अटोमोबाइल्सको क्षेत्र फराकिलो बनेको छ । अब त विद्युतीय सवारी साधनको जमाना आइसक्यो । पहिलाजस्तो आयात गर्न गाह्रो छैन, सजिलो छ ।
त्यो बेला गाडी किन्न सक्ने क्षमता भएकाहरू मेलामा कम आउँथे । पहिला बैंकले त्यति सपोर्ट गर्दैनथियो । केही वर्षयता बैंकले पनि सपोर्ट गर्न थालेपछि प्रयोगकर्ता बढे । अटोमोबाइल्स र हाउजिङले गर्दा नै बैंकहरू बचिरहेका हुन् । गाडी र हाउजिङ नभएको भए अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परिसक्थ्यो । यो हुँदाहुँदै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले दबाब दिएर सवारी ऋणका लागि ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुनु हुँदैनजस्तो लाग्छ ।
अटोमोबाइल्सलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको इच्छा देखिँदैन । सवारीमा अत्यधिक राजस्व छ । अहिले त कुनै कुनैमा ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीमा भने ८० प्रतिशतसम्म छुट दिइरहेको छ । यो राम्रो पनि हो । पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा मास ट्रान्सपोर्टेसन प्राथमिकतामा परेको छ । यसलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । जनसंख्या धेरै बढिसकेको छ । सार्वजनिक सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु नराम्रो होइन । व्यवसायीभन्दा पनि एउटा नेपाली नागरिकका रूपमा भन्नुपर्दा यो ठीक छ ।
सरकारले २० वर्ष पुरानो गाडी रोक्ने भनेकै १० वर्ष भइसक्यो । रोक्न सकेको छैन । जनसंख्या बढ्दै जाने, सवारी साधन बढ्ने तर सडकको अवस्था उही हुँदा समस्या छ । पूर्वाधार प्रयाप्त छैन । सरकार बोल्छ तर काम हँॅदैन । काठमाडौंको जनसंख्याअनुसार पूर्वाधार छैन । मान्छेको जीवनस्तर पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । देखासिकीले पनि गाडी चढ्ने बढेका छन् । काठमाडौंमा जनघनत्व बढिरहेको छ । मास ट्रान्सपोर्टेसनलाई त प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
अहिले ७ वटा प्रदेश छन् । सबै प्रदेशमा सुविधायुक्त सहरहरू बनाएर काठमाडौंको जनघनत्व कम गर्नुपर्छ । जसका कारण यहाँको पूर्वाधारले थेग्ने जनसंख्या रहन्छ र अन्य क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माण हुन्छ । सहरहरू हुँदा अटोमोबाइल्सको बजार पनि बढ्दै जान्छ ।
सरकारले नीति बनाएर जनसंख्या, पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनकि सबैको गाडी किन्न सक्ने क्षमता हुँदैन । एउटै घरमा परिवारको संख्याअनुसार सवारीसाधन छन् । तर यो आवश्यक होजस्तो लाग्दैन । हामीले पूर्वाधार हेरेर पनि सवारी साधन किन्नुपर्छ । भूकम्पपछि गाडी किन्ने अझै बढे । त्यही भएर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मास ट्रान्सपोर्टेसन पनि विद्युतीय सवारी साधनमा गए धेरै राम्रो हुन्छ । नेपाल पर्यटनमा आधारित देश पनि हो । सवारी साधनले वातावरणमा प्रभाव परेको छ । बाटोघाटो राम्रो बनाएर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
–कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १२:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्