कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न माग

संगठनले तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रेणीगत वा तहगत एकै प्रणालीमा व्यवस्थापन हुने गरी ऐन निर्माण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । समायोजन ऐन ०७५ बमोजिम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि ५ वर्ष पूरा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा तह वृद्धि भई समायोजन भएका कर्मचारीले साबिकको श्रेणीमा खाइपाई आएको ग्रेड रकम हालको तहको दरमा मिलान गरी उपलब्ध गराउन संगठनले माग गरेको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ०५७ देखि प्राविधिक वा सोसरहका कर्मचारीले खाईपाई आएको प्राविधिक ग्रेड हालको तलबमान अनुसार उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए पनि हाजिर गर्न नपाएपछि फर्किएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमै हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन पदस्थापन प्रक्रियामा देखिएका समस्या वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न, स्थगन गरिएको समायोजन प्रक्रिया सुचारु गर्न र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन नयाँ सूची तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

जोखिमयुक्त काममा कार्यरत कर्मचारी (विषादी, प्रयोगशाला, पोखरी, पशु उपचार, सर्वे, स्वास्थ्य उपचार, निर्माण कार्य, सवारी चालक, वनरक्षक) र फिल्डमा कार्यरत रही सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम तथा फिल्ड भत्ताको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।