कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले तीनवटै तहमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ । संगठनको भदौ ६ र ७ गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण, बसाइँसराइ, भौगोलिक विविधता, नागरिक अपेक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

संगठनले तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रेणीगत वा तहगत एकै प्रणालीमा व्यवस्थापन हुने गरी ऐन निर्माण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । समायोजन ऐन ०७५ बमोजिम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि ५ वर्ष पूरा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा तह वृद्धि भई समायोजन भएका कर्मचारीले साबिकको श्रेणीमा खाइपाई आएको ग्रेड रकम हालको तहको दरमा मिलान गरी उपलब्ध गराउन संगठनले माग गरेको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ०५७ देखि प्राविधिक वा सोसरहका कर्मचारीले खाईपाई आएको प्राविधिक ग्रेड हालको तलबमान अनुसार उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए पनि हाजिर गर्न नपाएपछि फर्किएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमै हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन पदस्थापन प्रक्रियामा देखिएका समस्या वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न, स्थगन गरिएको समायोजन प्रक्रिया सुचारु गर्न र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन नयाँ सूची तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

जोखिमयुक्त काममा कार्यरत कर्मचारी (विषादी, प्रयोगशाला, पोखरी, पशु उपचार, सर्वे, स्वास्थ्य उपचार, निर्माण कार्य, सवारी चालक, वनरक्षक) र फिल्डमा कार्यरत रही सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम तथा फिल्ड भत्ताको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यानपावर कम्पनीले २ करोड धरौटी राख्न थाले 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी)ले सरकारले निर्धारण गरेमध्ये तत्कालको लागि सबैभन्दा कम धरौटी २ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न थालेका छन् । सोमबारसम्म एकसय ९ वटा म्यानपावरले ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखिसकेका छन् । ७६ वटा म्यानपावरले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेका छन् । 


सरकारले म्यानपावरको संख्यालाई नियन्त्रण गर्न र पीडित कामदारले पाउने क्षतिपूर्तिलाई ग्यारेन्टी राख्नका लागि बैंक धरौटी बढाएको थियो। जसमा भदौ १६ गतेभित्र नयाँ धरौटी रकम जम्मा गर्न समय तोकेको थियो। ‘सरकारले कामदार पठाउने संख्याको आधारमा फरक फरक धरौटी रकम निर्धारण गरेको छ,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने,‘अहिलेको अवस्थामा हेर्दा म्यानपावरको रोजाईमा निर्धारित मध्ये कम धरौटी रोजाइमा परेको छ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार पठाउने संख्याको आधारमा ३ तहको धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो। जसमा वर्षमा ३ हजार कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक ५ हजार सम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी र वार्षिक ५ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ।

म्यानपावर व्यवसायीले आवश्यक परेमा पछि थप्ने योजना बनाएका छन्। ‘अहिलेको अवस्था व्यवसायीको लागि कठिन छ। प्रमुख गन्तव्य मलेसिया बन्द छ। खाडीमा पहिलेजस्तो अवसर छैन,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने,‘अवस्थामा सुधार आएमा थप रकम थप्दै जानेछौँ।’

भदौ १६ गतेभित्र धरौटी नबुझाउने म्यानपावरको कारोबार रोक्का हुने विभागले जनाएको छ। ‘भदौ १६ भित्र धरौटी नबुझाउने म्यानपावरको कारोबार रोकिनेछ,’ भुसालले भने,‘यो मिति थपिने स्थिति छैन।’ उनले म्यानपावर कम्पनीलाई मर्जरको सुविधा समेत दिइएको बताए। ‘एउटै घरका सदस्यले एकभन्दा बढी म्यानपावर सञ्चालन गर्न पाइने अनुमति छैन। उनीहरुलाई मर्जरको सुविधा दिइएको छ,’ उनले भने।

वर्षमा १० हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले समेत धरौटी कम राखेको छ। विभागले कामदारको संख्या बढेमा पछि धरौटीपनि बढी राख्ने व्यवस्थाबारे कानुनी विषय स्पष्ट नभएको जनाएको छ। ‘जति धरौटी राखिएको छ। त्यो अनुसार कामदार पठाउन मिल्छ। आफ्नो सिमा भन्दा बढी कामदार जाने अवस्थाले थप धरौटी राख्नुपरेमा लिने कि नलिने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन,’ उनले भने,‘त्यस्तो अवस्था आएमा थप व्याख्या हुनुपर्छ।’ विभागमा १२ सय ३५ म्यानपावर दर्ता भएकोमा ११ सय ४२ ले कामदार पठाउन पाएका छन्। ९३ वटा म्यानपावरको कारोवार रोक्का गरिएको छ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्