सागरनाथ वन प्रदेशलाई !

प्रदेश सरकारको चुनौतीपछि संघीय मन्त्रालयले सागरनाथको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आफ्नो धारणा फराकिलो बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘सागरनाथका हकमा प्रदेशलाई पनि अधिकार दिनेगरी छलफल अघि बढाएका छौं,’ प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘सधैं झगडा गरेर भएन, समन्वय गरेरै अघि बढ्छौं ।’

संघीय सरकारले १३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडमा समावेश गरेपछि त्यसको विरोधस्वरूप प्रदेश २ ले सागरनाथमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेको थियो । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सागरनाथलाई निगममा गाभ्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना हाम्रै हो भन्ने सन्देश संघलाई दिनकै लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखिएको हो,’ प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘यसको व्यवस्थापन हामी नै गर्छौं, कुनै हालतमा वन निगमलाई दिँदैनौं ।’

सागरनाथमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन विकास परियोजनासहित प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि गैरकानुनी बस्ती नियन्त्रण गर्ने तथा खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन तत्काल रोक्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो ।

सागरनाथमा साल, टिक, सिसौ, मसलालगायतका रूख छन् । यो परियोजना प्रदेश २ को सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा फैलिएको छ । समग्र प्रदेशको यो नै सबैभन्दा उत्कृष्ट वन पनि हो । विगतमा बदनामी कमाएको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) लाई नै नाम फेरेर बनाइएको निगम मातहत सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई पारिएपछि प्रदेश चिढिएको हो ।

‘प्रदेशले परियोजनालाई मणिजत्तिकै महत्त्व दिएको छ,’ प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘यही परिस्थितिमा निगम अघि बढ्यो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ ।’ अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निगममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तोकिएका रामप्रसाद लम्सालले यो विषय अदालतमै विचाराधीन भएकाले केही नबोल्ने बताए ।

चैत पहिलो साता पनि प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई आफूअन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै परियोजना/आयोजना केन्द्रअन्तर्गत रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्र मातहत नै रहने निर्णय गराएको थियो । त्यसपछि वन व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश–संघबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो ।

सागरनाथलाई निगमले व्यवस्थापनका नाममा दोहन गर्दै आम्दानीमा मात्र ध्यान दिने र त्यसो हुँदा वन सखाप हुन सक्ने प्रदेशको बुझाइ छ । परियोजनालाई ‘गैरसंवैधानिक’ रूपमा वन निगममा पारेर संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा ‘अनधिकृत’ र ‘असंवैधानिक’ रूपमा हस्तक्षेप गरेको प्रदेशले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

मुलुकका अरू वन प्रदेशअन्तर्गत नै व्यवस्थित हुँदै आए पनि साबिकको वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत रहेको परियोजनालाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको वन निगममा राखी संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको प्रदेश मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘वन ऐन तथा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयलाई कार्यकारी निर्णयका आधारमा प्रदेशको वन क्षेत्रलाई निगममा परिणत गर्नु गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य हो,’ प्रदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय स्वयंले पनि सागरनाथ वन परियोजनाको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएका छन् । ‘परियोजनालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, के कति बजेट आवश्यक पर्छ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्छ भन्नुभएको छ,’ परियोजनाका निमित्त प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले भने, ‘प्रदेशले पनि यसको सही व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।’