संवैधानिक अंग निगरानीसम्बन्धी विधेयक सच्याउन पहल

अर्थ समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक’ मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको निगरानीको अधिकारप्रति सरोकारवालाले विरोध जनाएपछि हेरफेरका लागि पहल सुरु भएको हो ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले विधेयकका प्रावधान सच्याउन आफू लागिपरेको बताए । ‘सच्याउने प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भनिसकेको छु,’ उनले भने । मूल विधेयकमा उल्लेख नभएका विषय कसरी प्रतिवेदनमा परेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो भन्ने विषयमा उनले अनभिज्ञता जनाए । ‘यो कुनै नियतवश भएको होइन, उनले भने, ‘मिलाउने क्रममा यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

स्रोतका अनुसार आइतबार राजधानीको एक कार्यक्रममा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले यस्तो प्रावधान राख्न नहुने सुझाव दिएका थिए । प्रतिउत्तरमा मन्त्रीले आफूहरूले उक्त विषय महसुस गरेको बताएका थिए ।

विरोधका स्वर सुनिन थालेपछि समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट अन्तिम टुंगो नलागेकाले त्यहाँ सच्याउन पहल गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकको प्रावधानलाई फेरि राष्ट्रिय सभाले महसुस गरेर सच्याउन सक्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले सच्याएको प्रस्ताव लाने र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गर्ने हुन सक्छ । त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि राष्ट्रिय सभाले स्वीकारेर पठाएको प्रावधानलाई फेरि पारित गर्नुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले संवैधानिक निकाय र अंगहरू संविधान र संसद्प्रति उत्तरदायी हुने बताए । ‘यस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री वा कार्यकारीको मातहतमा राख्ने हो भने सरकारका विभाग जस्ता हुन्छन्, यो सरासर गल्ती हुन्छ,’ मैनालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ अध्यक्ष मैनालीले संवैधानिक अंगलाई कार्यकारीले निगरानी गर्नु संविधानविपरीत हुने बताए । ‘संविधानविपरीतको कानुन बन्न सक्दैन,’ उनले थपे ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायी बहन गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित विभाग वा निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई तोकिएको थियो । समितिमा छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्र पाण्डेसहितले राजनीतिक मान्छेलाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यही क्रममा संवैधानिक अंगको लेखा उत्तरदायी प्रधानमन्त्री बनाउन खोजे जस्तो देखिएको सभापति दाहालले बताए । ‘कर्मचारी मात्र होइन मन्त्रीलाई पनि उत्तरदायी बनाउने प्रयासका क्रममा यस्तो भएको हो,’ दाहालले भने ।

विधेयकको दफा ५० (१) मा योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, वित्तीय संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, बजेट समर्पण र सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने र योजना अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउने कर्तव्यसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएका छन् ।

त्यही दफामा संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित अंग वा निकायका प्रमुख एवं मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री तथा राज्यमन्त्री हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा (३) मा भने वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई तोकिएको छ । त्यही प्रावधानका कारण प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने भन्ने अर्थ लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक हुबहु कानुन बने लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अदालतगायत संवैधानिक अंग तथा निकायमाथि प्रधानमन्त्रीले सोधपुछ र निगरानी गर्ने अवस्था आउने सरोकारवालाको दाबी छ । यसबाट कार्यकारीले संवैधानिक अंगमा हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखिने भएकाले उनीहरूले सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।