माछालाई गस्ती

देउखुरीका थारु महिलाले समूह नै गठन गरेर संरक्षण अभियान चलाएपछि खोलामा दुर्लभ प्रजातिका माछासमेत प्रशस्त भेटिन थालेका छन् । 
दुर्गालाल केसी

दाङ — रात छिप्पिन लागेसँगै महिलाहरू हातहातमा बत्ती र लट्ठी बोकेर बाहिर निस्किन्छन् । आआफ्ना टोलीमा मिसिन्छन् । कोही राप्ती नदी त कोही सेक्रहवा खोलातिर लाग्छन् । 

दाङको राप्ती नदीमा माछा मार्दै थारू महिला ।तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

उनीहरू सावधान छन् । खोलामा बम हान्ने, करेन्ट लगाउने, मोटर चलाउने र विषादी हाल्नेहरू जतिखेर पनि भेटिन सक्छन् । थुप्रैपटक तिनीहरूसँग आमनेसामने भइसकेको छ । महिला टोलीले तिनलाई गौंडो कटाएको छ ।त्यसैको परिणाम, अहिले खोलामा प्रशस्त माछा छन् । माछाका लोपोन्मुख प्रजाति पनि अब दुर्लभ रहेनन् ।

थारू समुदायका लागि माछा खाना मात्र होइन, संस्कार हो । योबिना दसैं, माघी, विवाह, खेतीपाती, मृत्यु संस्कार सबै अधुरा रहन्छन् । त्यसैले चिन्ता र चासो पनि उनीहरूलाई नै भयो । करेन्ट र विषादीले खोलामा माछा पाइनछाड्यो । सिकारीहरूले भुरासम्म बाँकी रहन दिएनन् ।

समुदायले उपाय सुझायो– अब थप विनाश हुन नदिने । सबै मिलेर संरक्षणमा जुट्ने । उनीहरूले माछाकै नामबाट समूह बनाए । खोलामै पुगेर गस्ती गर्न थाले । देउखुरीका थारू महिलाहरूको गस्ती टोली दुई वर्षदेखि यसैगरी खटिइरहेको छ ।

‘हाम्रो हरेक संस्कारमा माछा नभई हुँदैन । तर दिनभरि खोज्दा पनि एक किलोसम्म नपाइने भयो,’ गढवा–७ सेम्रीस्थित रावा माछा संरक्षण समूहकी कोषाध्यक्ष शिवकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘अवैध रूपमा मार्ने काम रोकिएपछि अहिले पाँच किलोसम्म पाइन थालेको छ ।’ एकैचोटि धेरै माछा मार्न अवैध तरिका अपनाउने गरिएको थियो ।

यसबाट माछाको विनाशै हुने देखेपछि उनीहरूले परम्परागत जाल, हेल्काजस्ता विधिलाई बढीभन्दा बढी प्रवर्द्धन गरे । पुरानो पुस्ताबाट यसको तरिका सिके । ‘यस्तो विधिबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा माछा मार्न सकिँदैन,’ चौधरीले भनिन्, ‘माछा एकसाथ सकिंदैनन्, तिनको संरक्षण हुन्छ ।’

महिलाकै जिम्मेवारी
थारू समुदायमा माछा मार्ने जिम्मेवारी महिलाकै बढी हुन्छ । पुरुष थोरै मात्र सहभागी हुन्छन् । पुरुषले जालले मार्छन् भने महिला हेल्काले । चाडपर्वमा महिलाहरू लाइन लागेर खोलामा पुग्छन् । पुग्दो माछा मारेर फर्कन्छन् । गढवाको २० सदस्यीय माछा संरक्षण समूहमा पाँच जना मात्रै पुरुष छन् ।

महिलाहरू राति नदीकिनारमा गस्ती गर्छन् । अवैध विधिबाट माछा मार्न पुरुष नै संलग्न हुने गरेकाले संरक्षणमा महिला सक्रिय हुनुपरेको राप्ती–६, बगरापुरस्थित बैखा माछा संरक्षण समूहकी सचिव कविता चौधरीले बताइन् । ‘कतिपय टाढाबाट गाडी नै लिएर माछा मार्न आउँथे । जेनेरेटर बोकेर पनि आउँथे । हामीले यी सबै काम रोकेका छौं,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार सुरुमा निकै चुनौती थियो । सम्झाउन गयो उल्टै धम्की दिन्थे । कतिले अझै पनि अटेरी गर्छन् । तर विभिन्न गाउँका मानिस मिलेर समूह बनाएकाले बिस्तारै प्रभावकारी बन्दै गयो ।

यहाँका राप्तीसँगै स्यानी नदी, दोलही खोला र साना कुलामा माछा पाइन्छन् । ‘नयाँ पिँढीले विभिन्न प्रजातिका माछाबारे थाहै नपाउने स्थिति आयो । नाम सुनिएका तर नदेखिएका माछा धेरै छन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले धेरै लोप हुन थालेका माछा पनि बचेका छन् ।’ महिला अघि सरेपछि मात्र संरक्षण सम्भव भएको राप्ती गाउँपालिका–७ स्थित बाम माछा संरक्षण समूहकी चैनीकुमारी चौधरीले बताइन् । ‘गाउँगाउँ पुगेर विनाशकारी तरिकाले माछा मार्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘राति नदीमै पुगेर सामान जफत गर्ने गरेका छौं ।’ उनको समूहमा २० जना छन् ।

माछाको विविधता
देउखुरी क्षेत्रमा गत पुसमा मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रले माछाबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिका–७ को दोलई खोला तथा राप्ती–६, बगरापुर, राजपुर–२ मटेरिया र गढवा–६ स्थित राप्ती नदीमा गरिएको अध्ययनमा ३५ प्रकारका माछा र ११ प्रकारका गैरमाछाजन्य जलचर फेला परेका थिए ।

डुडुवा, कल्मुडा, राजबाम बोदाना, गुगुवारी, बाम, थेड, सारी रावा साहारजस्ता लोपोन्मुख प्रजाति भेटिएका हुन् । समुदाय नै संरक्षणमा सक्रिय भएपछि लोपोन्मुख प्रजाति जोगिएको केन्द्रका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रदीप मजगैयाले बताए । ‘त्यस्ता प्रजाति छोडिदिने गरिएको छ । यस्ता माछा नमार्न समुदाय सचेत छ,’ उनले भने, ‘कछुवा, गोही पनि फेला परेका छन् । समुदाय सबै पानीजन्य जीव बचाउन लागेका छन् ।’

स्थानीय सरकार पनि
माछा संकटमा पर्न थालेपछि स्थानीय तहले पनि संरक्षण नीति बनाएर कार्यक्रम तय गरेका छन् । समुदायले चलाएको अभियानलाई साथ दिएका छन् । राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालिकाले जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०७५ पारित गरी माछा संरक्षण गर्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुडासैनी मृत्यु प्रकरण : म्याद थप गर्ने की मुद्दै दायर गर्ने भन्नेमा अलमल, रवि लगायत तीनैजना अदालतमा पेश गरिँदै

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेर चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहेका टिभी कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछाने लगायत तीनजनालाई हिरासतमा राखेर अनुशन्धान गर्न चितवन प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पाएको अनुमतिको समय शनिबार सकिएको छ । आइतबार उनीहरु फेरि अदालतमा उपस्थित हुने छन् ।

अनुशन्धान बाँकी रहेमा फेरि म्याद थप हुने र पुरा भए मुद्दा दायर हुने नियम छ।

हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई अनुशन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गर्दै २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी प्रवधान छ। चितवन प्रहरीले रवि लामिछाने लगायतलाई अनुशन्धान गर्न अदालतबाट दुई पटक गरेर १० दिनको समय पाइसकेको छ। आवश्यकता देखिएमा फेरि म्याद थप हुने र अनुशन्धान पुरा भए जिल्ला न्यायाधीवक्ता (सरकारी वकिल) मार्फत अदालतमा मुद्दा दायर हुने गर्दछ।

चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्ल यो विषयमा अहिल्यै केही भन्न नमिल्ने बताउँछन्। तर गिरफ्तार भएका व्यक्तिहरु विरुद्ध अनुशन्धानका लागि आज म्याद थप हुने भन्दा पनि मुद्दा दायर हुने सम्भावना बढी रहेको जानकारहरु बताउँछन्। मुद्दा दायर भएमा अदालतमा अभियुक्तलाई साधरण तारेख, धरौटी वा थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा थुनछेक बहस हुने गर्दछ।

मुद्दा दायर भएमा अदालतमा अभियुक्तलाई साधरण तारेख, धरौटी वा थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा थुनछेक बहस हुने गर्दछ।
यस्तो बहस एक दिनमा नसकिने अवस्था पनि रहन्छ। मुद्दा दायर भएपछि पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सुनेपछि मात्रै न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश दिने गर्दछन्। यसरी मुद्दा दायर भएपछि सामान्यतया दुई वर्षभित्र अभियुक्तहरु दोषि वा निर्दोष के हुन् भन्ने फैसला अदालतले गर्छ।

साउन २० गते राति नारायणगढको एक होटलमा काठमाडौंको माउण्टेन टिभीमा कार्यरत पत्रकार शालिकराम पुडासैनी झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। प्रहरीले बरामद गरेको पुडासैनीको मोबाइल फोनमा रेकर्ड भएको भिडियोमा रवि लामिछानेसहित तीनजनाका कारण आफूले आत्महत्या गरेको उल्लेख छ। प्रहरीले रवि लामिछाने लगायत गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई शालिकरामलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अर्थात दुरुत्साहन अभियोगमा मुद्दा चलाउन अनुशन्धान गरेको हो। उनीहरु साउन ३० गते काठमाडौंबाट समातिएका हुन्।

नेपालमा गत वर्षको भदौदेखि लागु भएको नयाँ कानुन अनुशार आत्महत्या गर्न बाध्य पारे पनि सजाय हुने व्यवस्था भएका हो। आत्महत्या दुरुत्साहनमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने कानुनी प्रवधान छ। चितवन अदालतमा यसअघि पनि आत्महत्या दुरुत्साहनका पाँच मुद्दा दायर भएका छन्। तिमध्ये दुईवटा मुद्दा फैसला भएको छ। जसमा आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई एउटा मुद्दामा ६ महिना र अर्कोमा एक वर्षसम्म कैद भएको छ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्