सुकुम्बासी बस्तीमा भूमाफियाको कित्ताकाट

यस अवधिमा सुकुम्बासी आयोगले पटकपटक बस्तीमा बसोबास गर्नेमाथि छानबिन गर्‍यो । लालपुर्जा वितरण गर्‍यो । उनी कहिल्यै सुकुम्बासीको सूचीमा परेनन् । त्यही जमिनमा खेतीपाती गरेर जीवन चलाइरहेका उनलाई अहिले ठूलो चिन्ता छ । घर रहेको र खेतीपाती गर्ने उनको जमिन भूमाफियाले कित्ताकाट गरेर बिक्री गरिसके ।

नेपालगन्ज १९ को आलानगरमा १ मा २ सय ५० परिवार भूमिहीनको बसोबास छ । स्थानीयले ०२६ सालदेखि ऐलानी जमिन जोतभोग गरिरहेका छन् । अधिकांशले लालपुर्जा पाएका छैनन् । उनीहरू बसोबास गरिरहेको जग्गा बिक्री गर्न भूमाफियाले चलखेल गरिरहेका छन् । आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न विभिन्न व्यक्ति सक्रिय छन् ।

आइतबहादुरले भोगचलन गरिरहेको १६ कट्ठा जमिन ७ जनाले मिलेर कित्ताकाट गरेर लालपुर्जा निकाल्ने तयारी गरिरहेको पाइएको छ । आइतबहादुरको नाममा ‘१९१’ र ‘१८९’ गरी दुई कित्ता छन् । ती दुई कित्ता शान्ति पौडेल, फूलमाया यादव, भगवती यादव, निरूप कुँवर, कृष्णबहादुर कार्की, जितमाया सलामी, बाटुलादेवी पौडेल र खगेन्द्र बुढाको नममा टुक्राएको देखिन्छ । ‘घर भएको जमिनको समेत कित्ताकाट गरिएको छ, मलाई थाहै छैन,’ आइतबहादुरले भने, ‘किन्ने को हुन्, बेच्ने को हुन्, केही थाहा छैन ।’

केही व्यक्तिले अस्थायी लालपुर्जासमेत पाएका छन् । स्थायी पुर्जाका लागि स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रियामा मालपोत पुगेपछि जमिन गुम्न लागेको जानकारी पाएको आइतबहादुरले बताए । मालपोतमा स्रेस्ता कायम गरिपाऊँ भन्दै २५ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

कमला केसी, चन्द्रबहादुर राई, दानबहादुर, भूमिसरा पुरी, रिमा शाही, पूर्णकला घर्ती मगर, यामबहादुर पुन, पवित्रा थापा क्षेत्री, दलबहादुर केसी, भगवती मल्ल, फूलमाया देवी, लालबहादुर राई, तारा राई, भक्तबहादुर शाही, हर्कबहादुर शाही, टीकामाया कार्की, भूमाकुमारी कार्की, नरसिंह घर्ती, पञ्चकली घर्ती, चन्दुबहादुर मल्ल, पार्वती कार्की, दलबहादुर खडका, मनमाली घर्ती मगरलगायतले लालपुर्जा स्रेस्ताको लागि निवेदन दिएका हुन् ।

०५२ सालदेखि एक बिघा जमिन भोगचलन गर्दै आएका स्थानीय टेकराज केसीले आफ्नो १९ कट्ठा जमिनमा भूमाफियाले कित्ताकाट गराइसकेको गुनासो गरे । गाउँमा देख्दै नदेखेको र चिन्दै नचिनेका व्यक्तिले जमिन खोस्न लागेको उनको दाबी छ । उनको जग्गामा भगवती यादव, बाटलादेवी पौडेल्नी, खगेन्द्र बुढा (दाङ) ले कित्ताकाट गरेको उनले सुनाए । खगेन्द्रले उनले घरबारीसहित नामसारी गर्ने तयारी गरेको केसीले बताए ।

भूमिहीन किसानको हैसियतले बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई ०५९ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले छानबिन गरेर परिचयपत्र दिएको छ । यसअनुरूप नापी सर्वेले कित्ताकाट गरेर उनीहरूको जमिन छुट्याएको नक्सासमेत छ । ०६७ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले उनीहरू बसेको स्थान छानबिन गरी सुकुम्बासी प्रयोजनका लागि सूचनासमेत प्रकाशन गरेको थियो । तर सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने र सुकुम्बासी आयोगसमेत सरकार परिवर्तनसँगै विघटन हुने भएकाले बाँकी जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा समस्यामा परेको केसीले बताए ।

भोगचलन गर्दै आएको जमिनको अरूले नै लालपुर्जा निकाल्न लागेको थाहा पाएपछि पीडितले अहिले जिल्ला प्रशासनमा न्यायका लागि निवेदन दिएका छन् । २०२६ सालदेखि २९ कट्ठा जमिनमा जोतभोग गर्दै आएको ७१ वर्षे मीनप्रसाद पुनको भनाइ छ । उनीसँग लालपुर्जा छैन । दिनभर मजदुरी गर्ने उनको अन्न आधार खेती हो । ‘लालपुर्जाको मुखै नदेखी मर्ने भएँ,’ उनले भने, ‘अहिले जग्गा नै अरूले लैजान आँटेको सुन्दै छु ।’

०६६ सालमा जग्गा नापी हुँदा स्थानीय सुष्मा पुनले १८ महिनाको काखे नानी च्यापेर दौडधूप गरिन् । २० कट्ठा जमिनमा दुई दशकदेखि खेती गर्दै आएको उनले बताइन् । ‘घरधुरी तिर्न पैसा पुगेन । त्यसैले लालपुर्जा बनाउनै सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘गरिबको जमिन हुँदा नि सुख छैन, नहुँदा नि सुख छैन ।’ त्यतिबेला १ सय ५२ वटा सेता (अस्थायी) पुर्जा पाउनेमा अधिकांश गैरसुकुम्बासी रहेको उनको दाबी छ । ‘वास्तविक सुकुम्बासीले पुर्जा पाएकै छैनौं,’ उनले भनिन् । यहाँका झन्डै ८० घर लालपुर्जाविहीन छन् । ती सबै अहिले भूमाफियाको चंगुलमा परेका छन् ।

स्थानीय कुलबहादुर वंशी मगरको २ कित्ता काटेर अर्कैले लगेको बताए । दलबहादुर थापा मगरले पनि ५ कट्ठा ५ धुर जमिन भोगचलन गर्दै आएका थिए । जसमध्ये २ कट्ठा ५ धुर अरूकै नाममा कित्ताकाट गरिसकेको उनको भनाइ छ । नापी शाखामा बुझदा हेमलाल पौडेलले कित्ताकाट गरेको देखिएको उनी बताउँछन् । उनीसँग ३ कट्ठा जमिनको अस्थायी पुर्जा छ । ‘अस्थायी पुर्जा भएर के गर्नु ? स्थायी अरूले बनाउँदै छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले छिट्टै छानबिन गरिदिए हामी सुकुम्बासीको आशीर्वाद लाग्थ्यो ।’

अस्थायी लालपुर्जा पाएकाले लालपुर्जा प्रमाणपत्र बनाउन निवेदन दिएको मालपोत प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए । उनीहरूको निवेदन गर्ता गरेर फाइल राखिए पनि अहिले विवाद आएपछि छानबिन नगरी काम अघि नबढाउने निर्णय भएको उनले सुनाए । यसका लागि सुकुम्बासी आयोग गठनपछि पुनः छानबिन गरेर मात्रै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । ‘यो समस्या सुकुम्बासी आयोगले नै समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिन्जेल हामी कुनै फाइल अगाडि बढाउन्नौं ।’