३० वर्षपछि न्याय ! 

सर्वोच्च अदालतले गत साता तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा कुँवरलाई बर्खास्त हुँदादेखि अवकाश हुँदासम्मको तलब र त्यसपछिको पेन्सनसमेत दिन सरकारका नाममा दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । उनीमाथि अन्याय भएको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्यायप्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइको पालना गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कुँवरले २०३६ फागुन १ गते नेपाल प्रहरीमा जागिर सुरु गरेका थिए । २०४२ असार ३० गते मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र काठमाडौं सरुवा भए । साउन १८ गते हवल्दारमा बढुवा भएर उनी तालिम केन्द्रमै कार्यरत थिए । २०४४ माघमा कोतमा रहेकामध्ये दुई रिभल्वर कम भेटियो । उनले तत्काल आफ्नो हाकिम प्रहरी निरीक्षक तुलबहादुर केसीलाई घटनाबारे जानकारी गराए ।

त्यसपछि कुँवर र कोतको ड्युटीमा खटिएका जवान यज्ञबहादुर केसीलाई क्वाटर गार्डमा थुनियो । थुनामा उनीहरूले यातनासमेत पाए । हातका नङ तान्ने र नङमा पिट्नेसम्मको यातना दिइयो । यसबीचमा कुनै अदालतमा उपस्थित गराइएन । पछि बिरामी भएका कुँवरको उपचार पनि भएन । २०४४ सालमा उनलाई रानीवनको बीचमा लगियो । हतियार बेचेको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय भएको भन्दै खाल्डो खनेर गाड्ने चेतावनी पनि दिइयो । उनीमाथि कुनै अभियोग र आरोप लागेको थाहा दिइएको थिएन तर अर्को वर्ष २०४५ सालमा उनलाई कारागार लगियो ।

कुँवर २०४८ पुस १४ गते कारागारबाट छुटे । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवका अवसरमा कैदीहरू छाड्ने क्रममा उनी पनि कैदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनी आफ्नो घर गोरखा गए । जागिरबाट बर्खास्ती परेका उनी आयआर्जनको कुनै बाटो नभएर यत्तिकै घरमा बसिरहेका थिए । अचानक उनलाई केन्द्रीय कारागारबाट कसैले भेट्न खोजेको सूचना आयो ।

उनी झस्के पनि । पछि एक जना थुनुवा घनश्याम अधिकारीले भेट्न खोजेको थाहा भयो । २०६० जेठ पहिलो साता उनले कारागारमा गएर अधिकारीलाई भेटे । भेट हुँदा १६ वर्षअघिको रहस्य खुल्यो । प्रहरी सेवामै रहेका र पछि हतियार तथा खरखजाना मुद्दामा थुनामा रहेका अधिकारी नै असली चोर रहेछन् । तर कुँवरले त्यति बेला चार वर्ष कैद सजाय भोगिसकेका थिए ।

अधिकारीले कुँवरलाई दुई थान रिभल्बर आफूले चोरेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये एउटा अपराधकै क्रममा हराएको सुनाए । उनले चोरीको पेस्तोल देखाएर अनेक अपराध कर्म गरे । आफ्नो अपराधकर्मले पोल्न थालेपछि उनले आत्मग्लानि भई २०५९ चैतमा प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरे । उनीमाथि प्रहरी कार्यालयको लाखौं रुपैयाँ सेफसहित चोरेको आरोप लागेको थियो । आत्मसमर्पण गर्नुअघि उनी विरक्तिई जोगी भएरसमेत हिँडेका थिए ।

यथार्थ खुलेपछि कुँवरले न्याय पाइन्छ कि भनेर आफूमाथि कारबाहीको कागजात खोजी गरे । प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछ गरे । २०६० जेठ ७ गते मध्यक्षेत्रीय तालिम केन्द्र चितवन (उनी कारबाहीमा पर्दा केन्द्र काठमाडौंमा थियो) मा उनीमाथि कारबाही गरिएको कागजात भेटियो ।

उक्त कागजातअनुसार २०४५ भदौ २४ गतेको फैसलाको फाइलमा उनले आफूमाथिको आरोप र फैसला प्राप्त गरे । त्यसपछि केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई भेटे । उनीहरूले न्यायको खोज्न सुझाव दिए । कुँवरले आफूमाथि प्रहरी ऐनअनुसार भएको कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिए । आफूलाई दण्डित गरेको कसुरमा आफ्नै साथी घनश्याम अधिकारी दोषी रहेको विवरणसमेत बुझाए ।

२०६४ जेठ २३ गते पुनरावेदन अदालतले हदम्यादका कारण देखाई कुँवरको मुद्दा खारेज गर्‍यो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत १४ गते प्रहरी क्षेत्रीय विशेष अदालतका नाममा निवेदन दर्ता गर्न आदेश गर्‍यो । निवेदन दर्ता गरेको प्रहरी क्षेत्रीय विशेष अदालतले सुनुवाइ नै नगरी निवेदन खारेज गरिदियो । त्यसविरुद्ध केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा दिन खोजेको निवेदनसमेत दर्ता गरिएन ।

कुँवर फेरि सर्वोच्च अदालत गए । उनले आफू निर्दोष भएको प्रमाणसहित आफूलाई सेवाकै अवस्थामा राख्न, तलब सुविधा लगायतका क्षतिपूर्ति दिन आदेश माग गरे । उनीमाथि चोरीको आरोप लागेको रिभल्वर २०५९ चैत १९ गते अधिकारीबाट बरामद भएको थियो ।

अधिकारीले बयानका क्रममा अदालतमा भनेका थिए, ‘पेस्तोल लिएर हिँडेपछि रकम चोर्नेदेखि विभिन्न काम गरेँ । विस्तारै पश्चात्ताप भयो । अनि गेरुवस्त्र धारणा गरी धर्मकर्ममा पनि लागेँ । त्यति गर्दा पनि मनमा शान्ति नभएकाले यथार्थ विरण खुलाएर स्विकारेको हुँ ।’

न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले कुँवरलाई चोरीको अभियोगमा थुनामा राखिएको मितिदेखि अवकाश हुने मितिसम्मको तलब भत्ता र पेन्सनसमेत दिन आदेश जारी गरेको छ । सुनुवाइको मौका नदिएको, आफूलाई कुन अभियोग लगाएको हो भन्नेसम्म जानकारी नदिएको अनि आफ्नोतर्फबाट कुनै कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्ने उनको भनाइ स्वाभाविक देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थुनाका क्रममा समेत चरम यातना भएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तीन दशक पुरानो मुद्दामा कानुनको पालना भएको थियो वा थिएन भनी विवेचना गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिँदा फौजदारी न्यायप्रणालीमा स्वेच्छाचारिताको जन्म हुने अनि निर्दोष व्यक्तिहरू अनाहकमा दोषी ठहर हुनेतर्फ सचेत गराएको छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यको निकायले कुनै फौजदारी कसुर गरेको अभियोगमा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्छ भने सो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, उक्त अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूमा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्य वादी भई कुनै व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिन्छ भने राज्यले अनिवार्य रूपमा फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ ।’