पत्रकारिता क्षेत्रको विकृति रोक्न विधेयक : मन्त्री बाँस्कोटा

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न मिडिया विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकले वास्तविक पत्रकारलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । 

‘हिजो राजतन्त्र हुँदा, शाही शासनको बेला पत्रकारले बोल्न लेख्न पाएका थिए ? हामीले लडेर गणतन्त्र ल्यायौं,’ ठाडामा शीतगंगा एफएमको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘अहिले बोल्न र लेख्न पाइएको छ । मैले (सरकार) ले केही गरेको छैन, सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्छु भन्दा अनावश्यक हल्ला गर्ने ? बेथितिलाई नियन्त्रण नै गर्छु ।’

वास्तविक काम गर्ने पत्रकारले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने आफनो मान्यता रहेको उनले बताए । ‘पत्रकारले जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ’,मन्त्री बाँस्कोटाले भने,‘जे मन लाग्यो त्यही गर्दा विकृति हुन्छ र विश्वले नेपाली पत्रकारितालाई विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ, त्यसैले विकृतिलाई रोक्न विधेयक आवश्यक छ ।’

मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्ति गरेर देशलाई सम्वृद्धि बनाउन मिडियाले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार लेख्न उनले आग्रह गरे ।

‘सरकार सुतेर बसेको छैन, धमाधम तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ ’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ १७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु र अंगभंग भएकाको परिवार राहत लिन काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता 

होम कार्की

काठमाडौँ — ६२ वर्षीय बलबहादुर राई मलेसियामा साइँला छोरा विनोदले ज्यान गुमाएपछि राहत रकम लिन काठमाडौं आइपुगे । धरान–२० का बलबहादुरका लागि काठमाडौं यात्रा पहिलो थियो । कागजपत्र मिलाउन नसकेर हैरान भएका उनले भने, ‘एक साता भयो । चाहिने जति कागजात जुटाउन सकेको छैन । श्रमस्वीकृतिको कागज लिन कता जाने ? पासपोर्ट खोज्न कता ? गाह्रो भयो ।’

२५ वर्षीय विनोदलाई साउन १० गते मलेसियामा डुबेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। तीन वर्षअघि ‘लिन्को म्यानुफ्याक्चरिङ’ कम्पनीमा गएका उनले तलब नपाएपछि छोडेर गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्न थालेका थिए।

उनको शवसँग राहदानी आएको थिएन। शव ल्याउन बलबहादुरले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ मलेसिया पठाए। काठमाडौंबाट घरसम्म लैजाने शववाहनको खर्च पनि उनैले तिरे। ‘शव ल्याउन र शववाहनको खर्च हामीले दिनु नपर्ने रहेछ, काठमाडौं आएपछि मात्रै थाहा पाएँ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले राहत दिन्छ। बोर्डले ०६५ माघदेखि पीडित परिवारलाई राहत दिन थालेको हो। राहत लिन काठमाडौंमै आउनुपर्छ। यस क्रममा बलबहादुरले जस्तै सास्ती खेप्नेहरू थुप्रै छन्। उनीहरू स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको बताउँछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले पनि बोर्डबाट दिइने सेवामध्ये मृत्यु वा अंगभंग भए पाइने आर्थिक सहायता गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै कामदार तथा परिवारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

बोर्डको सचिवालय काठमाडौंमा मात्रै छ। मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिन, अंगभंग बिरामीको औषधोपचार खर्च लिन काठमाडौंमै आउनु परिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै ७ सय ५३ जनाका मृतकका परिवारले काठमाडौं आएर राहत लिएका थिए। उनीहरूका साथमा थप एक/दुईजना सहयोगी आउने गर्छन्। ‘बालबच्चासहित दुर्गम ठाउँबाट आउँदा निकै कठिन हुँदोरहेछ। गाउँपालिकाबाट नपाए पनि सदरमुकामबाट पाउने व्यवस्था भइदिए सहज हुने थियो,’ रोल्पा जलजलेका अनन्त मगरले भने।

बोर्डबाट मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ बैंकबाट भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। विदेशमा अंगभग भई स्वदेश आएका कामदारले थप उपचार गर्नुपरे बोर्डमा उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारबाट पीडित कामदार तथा तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाटै सहज रूपमा राहत बाँड्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। ‘हामीले निर्देशिका बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं। मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। निर्देशिका पारित हुनासाथ सेवालाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेछौं,’ उनले भने।

सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशोधन गरी यस्तो राहतका लागि स्थानीय तहमार्फत निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी आर्थिक सहायताको निवेदन परेमा प्राप्त कागजात र प्रमाणसहित त्यस्तो निवेदन स्थानीय तहले सात दिनभित्र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमार्फत गरिएको छ। बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा निजका हकवालाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ १७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्