नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठक : टुंगिएनन् अल्झिएका मुद्दा

बैठकले देखिने गरी दुईवटा निर्णय गरेको छ– नेपाल–भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर र ४ वर्षअघि कबोल गरेको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिइने भनिएको १ खर्ब रूपैयाँमध्येको झन्डै अढाइ अर्बको चेक हस्तान्तरण ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकको मुखैमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संवाददातामाझ भनेका थिए– कोसी–गण्डक सम्झौतादेखि अल्झेको क्षतिपूर्ति मुद्दा, प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर तथा माथिल्लो कर्णालीको थाती मामिलाजस्ता विषयमा परिणाममुखी छलफल हुनेछ ।

सुरुमा ‘दुईदिने’ भनिएको संयन्त्र बैठक बुधबार एकै दिन टुंगियो । बैठकले ठ्याक्कै देखिने गरी दुईवटा निर्णय गरेको छ– नेपाल–भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर र ४ वर्षअघि कबोल गरेको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिइने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँमध्येको झन्डै अढाइ अर्बको चेक हस्तान्तरण ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीबाट पाएको २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सामाजिक सञ्जालमा राखेर उपलब्धि प्रचार गर्नमै तल्लीन देखिन्थे । भूकम्पलगत्तै भारतले दिने भनेर अड्काइराखेको ठूलो रकमको एक हिस्सा यसपटक ‘रिलिज’ भएको हो ।

अर्को खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डबारेको प्रबन्ध सम्झौता पनि एक महिनाअघि नेपाली बजारमा भारतीय विषादीयुक्त तरकारी बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लागेपछिको ‘बचाउ रणनीति’ मात्रै थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो पनि गुणस्तर विभागकै अधिकारीले आफ्नै तहको बैठकमा गर्न सक्ने ‘सहमति’ हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संयन्त्र बैठकलाई ऐतिहासिक र सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको दाबी गरेको छ । ‘दुई देशबीच कायम सीमा, डुबान, उद्योग, व्यापार, ईपीजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, जलस्रोत, रेल्वे सम्पर्कजस्ता सबै मामिलामा विषय प्रवेश भएको छ,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले संयन्त्र बैठकलगत्तै बिहीबार बेलुका कान्तिपुरसँग भने, ‘अब सरोकारवाला मन्त्रालय र समितिले अहिलेको बैठकमा उठेका सरोकारलाई थप सम्बोधन गर्नेछन् ।’

सचिव बैरागीले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठक निकै ‘उपलब्धिमूलक’ भएको दाबी गर्दै आउने दिन यसको परिणाम देखिने बताए ।

‘होहल्लामाझ परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको पाँचौं बैठक सम्पन्न भएको छ, उपलब्धिका रूपमा भूकम्प पुनर्निर्माणको एउटा बैंक–चेक र खाद्य सामग्रीबारेको सहमति देखिएको छ,’ कूटनीतिक जानकार एवं पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेको सबैभन्दा चासोको ईपीजी रिपोर्टबारे उपयुक्त समयमा बुझिने भनिएको छ । यो समय कहिले हो, कसैले भन्न नसकिने भएको छ ।’

आधा शताब्दीदेखि अल्झेर बसेको कोसी–गण्डक सम्झौताको क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा यसबारे खुलेर बहस गर्नै नसकिएको संकेत मिलेको मूल्यांकन सुनाउँदै भट्टराईले बैठकमा भने ‘आपसी विश्वासको न्यूनता भएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

क्षतिपूर्तिबारे 'बेखबर’
संयन्त्र बैठकपूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारसम्बद्ध मन्त्रालयलाई उठाउनुपर्ने विषय र सरोकारबारे एजेन्डा तय गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतको विभागले बाढी, डुबान र कटानका विषयसँगै कोसी–गण्डक सम्झौताको बेलादेखि अड्किएको भारतले बेहोर्नुपर्ने झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकमबारे एजेन्डा तय गरेको थियो ।

‘सबै एजेन्डा तयारीमा जुटेका सिँचाइ सचिव सञ्जय शर्मा स्वयं बैठकमा जान पाउनुभएन, बैठकको मुखैमा सरुवा भएर उहाँ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगिसक्नुभएको थियो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मामिलाका एजेन्डा तय गर्ने सचिव पनि पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवामा परिसकेकाले यो मामला पनि कामचलाउ रूपमै टुंगियो ।’

‘कोसी पम्प क्यानल, महाकाली तथा दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइ योजनाका भारतबाट २० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण (एलओसी) लिने प्रस्ताव तयार गरिएको थियो, कोसी–गण्डक योजनापीडितको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानीबारे पनि एजेन्डा तय भएको थियो,’ सिंचाइ विभागका एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘तर यी एजेन्डालाई विगतमा झैं अर्को उच्चस्तरीय समितिले सल्टाउने गरी पन्छाइएको थाहा भएको छ ।’ संयन्त्र बैठकमा सहभागी परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार सिंचाइ मन्त्रालयमातहतका विषयले प्रवेश पाए पनि छलफल गर्ने गरी अथवा माइन्युटमा राख्ने गरी प्राथमिकता दिइएन ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले संयन्त्र बैठकमार्फत राजनीतिक तहको बहस सुरु भएको बताउँदै बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन नेपाली पक्ष बढी अग्रसर हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो,’ उपाध्यायले भने, ‘सार्वभौमसम्पन्न, स्वाभिमान र राष्ट्रियताको कुरा चर्को नारामा होइन, सिधा व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यस्ता बैठकमा व्यावहारिक पक्षको सर्त राखेर कुरा गर्ने दम देखिएको छैन, यसपटक पनि देखिएन ।’

यस्तै, नेपालले उच्च प्राथमिकतासहित पेस गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाई रुटसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि ‘छलफलमा टुंग्याउने’ भन्दै थाती राखिएको बैठकमा सहभागी परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल–भारतबीच विद्यमान झन्डै ३ दर्जन संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा उच्चस्तरीय परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको आयोगले निर्णय दिन नसकेर अरुतिर पन्छाउने भनेको मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने उपाय मात्रै हो । ‘संयन्त्र बैठकमा विभिन्न ५ दर्जनभन्दा बढी विषयले प्रवेश पाएका छन् तर निर्क्योलमा भने एउटै पुगेनन्,’ परराष्ट्रको दक्षिण एसिया महाशाखाका अधिकारीले भने, ‘अब यी विषयमा निर्क्योलमा पुग्न अरू उच्चस्तरीय समिति चाहिने भनिएको छ, अबको उच्च स्तर के–कस्तो हुनेछ भनेर हामी छलफलमा लागेका छौं ।’

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर यसपटक निकै साँघुरो घेरामा मात्रै संयन्त्र बैठकमा सहभागी देखिए । ‘अनावश्यक प्रश्न बेहोर्नुपर्ला अथवा नाकाबन्दी प्रकरण बल्झिएला भनेर पनि हुन सक्छ, भारतीय दूतावासले विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा कुनै प्रेस ब्रिफिङ राख्न चाहेन,’ परराष्ट्रको दक्षिण एशिया शाखा हेर्ने एक अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संयुक्त प्रेस–मिट गर्नै चाहेन । कम्तीमा केही परिणाममुखी सहमति–सम्झौता भइदिएको भए पनि यो उच्चस्तरीय संयन्त्र बैठकको अर्थ र महत्त्व स्पष्ट हुने थियो । सबैजसो औपचारिकताका कार्यक्रममा सीमित रहने अवस्था आयो ।’

ईपीजीबारे‘अनौठो निर्णय’
नेपाल–भारतका प्रबुद्ध समूहले संयुक्त सहमति आधारमा गत वर्ष जुलाई महिनामै ‘अन्तिम रूप’ दिइसकेको ईपीजी प्रतिवेदन अहिले दुवै सरकारको बुझबुझारथमा आएको छैन । समूहमा रहेकामध्ये एक नेपाली विज्ञ नीलाम्बर आचार्य दिल्लीका लागि राजदूत बनेर गइसकेका छन्, अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार बनेका छन् ।

भारतीय समूहमा रहेकामध्ये एक विज्ञ बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । विशेष गरी नेपाल–भारतबीच १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहित सन्धि–सम्झौताको असमान आधार र परिमार्जन वा खारेजीसम्मको अधिकार लिएर बनेको शक्तिशाली ईपीजी प्रतिवेदन अहिले देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ ।

यसपटक भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँगको संयन्त्र बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उभिएर अनौठो सम्बोधन गरेकामा स्वयं प्रबुद्ध समूहकै सदस्यसमेत अन्योलमा परेका छन् । ‘संयन्त्र बैठकले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको ठोस खाका तयार गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन भनेको छ,’ ईपीजी सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘उपयुक्त समयमा भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने भन्ने भनाइमै अलमल्याउने उपाय देखिन्छ ।’

फेरि ईपीजी भनेकै सन् १९५० को सन्धि र त्यसपछिका द्व्रिदेशीय कानुनी प्रबन्धबारेको पुनरावलोकन/परिमार्जन संयन्त्र भएकाले अब यही विषयमा ‘दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन’ दिइएको निर्देशन अनौठो रहेको बुझाइ उनको छ । ‘के १९५० को सन्धि हाम्रै पक्षमा रहेर परिमार्जन होला र ? यो उपयुक्त समय भनेको के हो ?’ उपाध्यायले भने, ‘बेकारमा हामीलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ ।’

आफूले चाहेका र आफ्नो हितमा रहने उपाय अपनाउँदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए । आफ्नो सीमा नियमन अथवा भारतीय नागरिक आवागमनमा ‘प्रवेश पत्र’ का विषयमा भारतलाई सोधिरहनु नपर्ने भन्दै उनले आफ्नो मामिलामा आफैंले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमामा भारतले बनायो अर्को बाँध

शिव पुरी

औरैया, रौतहट — दशगजा मिचेर भारतीयले अर्को बाँध बनाउन थालेपछि सीमावर्ती नेपाली बस्तीमा डुबानको त्रास बढेको छ । सीमामा पुरानो बाँधको उचाइ थप्न र अर्को नबनाउन नेपाली पक्षले गरेको अनुरोध बेवास्ता गर्दै पुरानोमाथि बोरामा माटो भरेर थप्ने र नयाँ बनाउन सुरु गरेका हुन् ।

यस्तो गतिविधिले नेपाली बस्तीमा त्रास बढेपछि सुरक्षाकर्मीको निगरानी बढाइएको छ । वाग्मतीदेखि पश्चिमको औरैया र बन्जाराहासम्मको भारतीय बाँधको उचाइ थपिँदै छ । भारतले २०३२ सालमा आफ्नो भूमि बैरगनियालगायतका बिहारको सहर डुबानबाट बचाउन सीमा क्षेत्रमा १५ फिटभन्दा अग्लो झन्डै ३० किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि नेपालतिर डुबानको समस्या बढेको हो ।

त्यही बाँधको झन्डै ३ फिट उचाइ थप्न भारतले पूर्व क्षेत्रबाट काम सुरु गरेको छ । औरैया क्षेत्रमा नयाँ बाँध बनाउन थालेपछि रौतहट प्रशासनले रोक लगाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले पिलर नम्बर ३४७ मिचेर बोरामा माटो पुर्ने काम गरेको पाइएपछि रोकेको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि यस्तो संरचना बनाउन दिंदैन,’ उनले भने, ‘मर्मतको नाममा दशगजा क्षेत्रमा नयाँ बाँध बनाउने काम भइरहेको छ । त्यसैले रोक लगाएका हौं ।’ उनका अनुसार अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई औरैया नाकामा निगरानीमा खटाइएको छ । ईशनाथ नगरपालिका–२ स्थित औरैयाको सीमासम्म भारतीय बाँध छ ।

२०७४ मा ईशनाथको बन्जाराहा क्षेत्र डुबानमा परेपछि १ नम्बर वडामा सीमाको बाँध केही ठाउँ भत्किएको थियो । भारतीय पक्षले त्यसैलाई मर्मतको निहुँमा उचाइ थप्ने काम थालेको हो ।

स्थानीयको गुनासो आएपछि प्रजिअ थापा, सुरक्षा निकायका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूले बाँधको निरीक्षण पनि गरेका छन् ।

भारत सरकारले बाँधको उचाइ थप्न बजेट नै दिएको खुलेको छ । प्रजिअ थापाले पूर्वी चम्पारणका डीएम श्रीकुमारसित यो मामिलामा फोन वार्ता गरेका छन् । उनले नयाँ निर्माण नभई भत्किएको स्थानमा मर्मतको काम मात्र भइरहेको जवाफ दिएका छन् ।

लालबकैया र वाग्मती नदीको जलस्तर बढदा बाँधका कारण भेलले निकास नपाएर नेपाली बस्ती जलमग्न हुने गरेको छ । बाँधमा पानीको निकासका लागि साइफन छ तर त्यस्तो बेला भारतीय पक्षले खोल्दैन । भारतीय बाँधका कारण रौतहटको गौर, राजदेवी, ईशनाथ नगरपालिका र दुर्गाभगवती गाउँपालिका डुबानमा पर्छन् ।

बाँधको निरीक्षण गरेर फर्किएका वडाध्यक्ष बिगु साहले डुबानको समस्या वारिपारि समान भएपछि मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा एकातिरका बासिन्दालाई मात्रै मर्का पार्ने काम भएकाले सरकारले भारतीय बाँधको विकल्प सोच्नुपर्ने बताए । ‘भारतीय बाँधले बर्सेनि दुःख दिन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्न त परै जाओस्, झन् उचाइ थपेर बलियो बनाउने र नभएको ठाउँमा बाँध बनाउन थालिएको रहेछ ।’ भारतीय बाँधकै कारण राजदेवी नगरको बेलबिछुवा, ब्रहमपुरी लक्ष्मीपुर, गौर र ईशनाथ नगरको बैरिया, औरैया र बन्जाराहा गाउँ बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको उनले बताए ।

भारतीय पक्षले पिलर नम्बर ३४७ देखि बकैयासम्म उचाइ थप्दै बाँध मजबुत बनाउन खोजेको छ । औरैया क्षेत्रमा नयाँ बाँध बनाउन थालेको विषयमा गृह मन्त्रालयमार्फत नापी विभागलाई स्थलगत हेर्न पत्राचार गरेको प्रजिअ थापाले बताए । ‘नापी विभागलाई पनि दशगजामा भएको अतिक्रमण र सीमा मिचेर बाँध बनाउन थालेको विषयमा हेर्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समयमा रोक्न सकेनौं भने पछि समस्या जटिल बन्छ ।’

सीमावर्ती पूर्वी चम्पारणका सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई पनि फोन गरेर काम रोक्न लगाएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुनअनुसार दशगजा क्षेत्रको ३० फिट दायाँबायाँ कुनै पनि प्रकारको स्थायी संरचना बनाउन पाइँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×