जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न विधेयक : आवासीय क्षेत्रमा मात्र घर 

कृषि, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा घडेरी विकास गर्न नपाइने, वर्गीकरणअनुसार जग्गाको छुट्टाछुट्टै स्रेस्ता र लालपुर्जा
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले भू–उपयोग विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि सहरीकरणका नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बाँकी जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूला परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

विधेयकमा जमिनलाई भूबनोट र उपयोगका दृष्टिले १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ । यसअनुसार कृषिक्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिनेछ । ती जग्गालाई सरकारले आवश्यकता अनुसार उपक्षेत्रहरूमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरी भू–उपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरिरहेको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यही आधारमा स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग क्षेत्र लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायत विषय गहन अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू–उपयोग योजनाको आधारपत्र बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त आधारपत्र तथा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासलगायत आधारमा संघीय भू–उपयोग योजना तयार पारी संघीय भू–उपयोग परिषद्बाट पारित गराई लागू गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय योजनाको प्रतिकूल नहुने गरी छुट्टै भू–उपयोग योजना बनाई प्रादेशिक तथा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट पारित गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार स्थानीय तहहरूले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि बेग्लाबेग्लै भू–उपयोग योजना बनाउनुपर्नेछ । योजना तयार पार्दा औद्योगिक कोरिडोर, राष्ट्रिय परियोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा, विद्यालय या अन्य शैक्षिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थल, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकमा कुल भूमिको वन ३०.५, कृषिभूमि २५, चट्टान १४.४, चरन क्षेत्र ११.७, बुट्ट्यान क्षेत्र ४.१, नदी र खोला २.९, हिउँ/ग्लेसियर १.५, सहरी क्षेत्र ०.४, बञ्जर (रूखो) भूमि ०.४, ताल र जलाशय ०.१ प्रतिशत छ । यही बनोटका आधारमा सरकारले जग्गाका १० वर्गीकरण गर्न लागेको जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले सोही वर्गीकरणबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार गरी जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जामा कुन वर्गीकरणमा परेको जग्गा हो, स्पष्ट खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । एउटा प्रयोजनलाई छुट्ट्याइएको जग्गा फरक प्रयोजनका लागि परिवर्तन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसो गर्नुपरे लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिले कारण र आधार खुलाई स्थानीय भू–उपयोग परिषद् हुँदै प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद्सम्ममा धाउनुपर्नेछ । प्रादेशिक परिषद्ले समेत एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा सहजै उपयोग गर्न दिन सक्नेछैन ।

त्यसका लागि वातावरण, वन, भूमि, नापी, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुख रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले अध्ययनबाट जायज ठहर्‍याए मात्र स्थानीय भू–उपयोग परिषदको निर्णयबाट जग्गाको प्रयोजन बदल्न पाइनेछ ।

स्थानीय परिषद्ले प्राकृतिक विपत्तिका कारण कुनै बस्ती क्षेत्र जोखिममा पर्दा अन्यत्र बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए मात्र कृषिक्षेत्रमा घर बनाउन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा भूमि व्यवस्थामन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय भू–उपयोग परिषद्, प्रदेशमा भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद रहनेछन् ।

केन्द्र सरकारले ७ वर्षमा, प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमाभूउपयोग परिषद् मातहतमा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

विधेयकमा कृषिक्षेत्रमा परेको साविक घरमा बसिरहेका व्यक्तिले आफ्नै जग्गामा नयाँ घर बनाउन या बसोबास विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख छ । घर भत्केमा र अन्यत्र जग्गा नभएमा मात्र त्यस्ता व्यक्तिले कृषिक्षेत्रमा ससर्त घर पुनर्निर्माण गर्न पाउनेछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आवासीय क्षेत्र वर्गीकरण भएको ठाउँबाहेक अरू जग्गामा कित्ताकाट गर्न, घडेरी विकास गर्न या घर बनाउन प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सरकारले अब खेतीयोग्य जमिनको थप खण्डीकरण हुन नदिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषिभूमिमा यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले जग्गाको न्यूनतम परिमाण तोकी चक्लाबन्दी गर्नेछ । ऐनअनुसार खेतीयोग्य जमिनका कित्ता एकीकरण गरी तोकिएको परिमाण नघटाई चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

एउटा चक्लाबन्दीमा कति जग्गा रहने भन्ने नियमावली बनाएर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै पनि प्रयोजनले चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले जग्गाको मूल्यांकन र कर निर्धारण गर्न वर्गीकरणलाई नै प्रमुख आधार मान्ने भएको छ । वर्गीकरणअनुसार भूमिकर र मूल्यांकन फरक–फरक हुने व्यवस्था छ ।

'विधेयकका व्यवस्था अव्यावहारिक’
एउटा वर्गमा परेको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न स्थानीयदेखि प्रादेशिक भू–उपयोग परिषदसम्म धाउनुपर्ने प्रक्रियालाई झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै पूर्वभूमिसुधारसचिव बाबुराम आचार्य मिश्रित उपयोगमा रहेका जग्गालाई छुट्टै वर्गीकरणमा नपारिनु गम्भीर कमजोरी भएको बताउँछन् ।

संघीय संसद्बाट विधेयकका अव्यावहारिक प्रावधान सच्याएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भूमि विधेयक आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो तर आवासीय क्षेत्रमा थोरै जग्गामा एउटा मात्र घर भएको परिवार छुट्टिएर दुई/तीनवटा घर बनाउनुपरे या अर्को वर्गीकरणमा परेको आफ्नै जग्गामा घर बनाउनसमेत वर्षौं धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था आफैंमा अव्यावहारिक छ ।

मुलुकमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर खेतीपाती र घर एकै ठाउँमा हुने मिश्रित खालको जग्गा प्रणाली छ । भू–उपयोग विधेयकमा यो कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन । संसदले यी कुरा सच्याएमा मात्र विधेयक व्यावहारिक र लागू गर्न सहज हुन्छ,’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मुलुकमा कषियोग्य भूमि संरक्षण गर्ने र आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै जग्गा व्यवस्था गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखी भू–उपयोग विधेयक संसद्मा पेस गरिएको दाबी गरे ।

उनले विधेयकमा अव्यावहारिक प्रावधान नरहेको दाबी गरे । ‘कम्तीमा आगामी २० वर्षमा बढ्ने जनसंख्या र त्यसका लागि आवश्यक आवासको समेत विश्लेषण गरी आवासीय क्षेत्र तोकिनेछ । कृषिका हिसाबले कम उत्पादकत्व भएका जग्गामा औद्योगिक, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य कृषि जमिन बचाउने र कम उब्जाउ हुने जमिनमा आवासीय, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र विकास गरेर अधिकतम र दिगो लाभ लिने उद्देश्यले जग्गा वर्गीकरण गर्न विधेयक ल्याइएको हो,’ जोशीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — संविधान दिवसका दिनदेखि मुलुकभरका फिल्म हलले चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने भएको छ ।

असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउनका लागि मूल समारोह समिति गठन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सरकारका सबैजसो मन्त्री र सचिवसहितको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्पूर्ण फिल्म हललाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रिय गानको सम्मानमा सबै दर्शक अनिवार्य उभिनुपर्ने जानकारीसमेत गृहले दिएको छ । ‘बैठकले सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा फिल्म हललाई संविधान दिवसका दिनदेखि अनिवार्य रूपमा सधैंलाई राष्ट्रिय झन्डा फहराउन र राष्ट्रिय गान बजाउन निर्देशन दिएको छ,’ गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रिय गानको मर्यादा राख्न सबै उभिनैपर्छ, त्यो भनिरहनै पर्दैन ।’

राष्ट्रिय झन्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०६९ अनुसार सरकारले चलचित्र सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान बजाउन अनिवार्य गरेको हो । ‘कुनै पनि राष्ट्रिय उत्सव वा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम तथा फौजी प्रकृतिका सामेली, सैन्य सम्मान, खेलकुद समारोह र विद्यालय प्रार्थनामा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने छ ।

रेडियो र टेलिभिजनमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको सुरुमा र अन्त्यमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय गान अवधिभर सबैलाई उभिन अनिवार्य रूपले अनुरोध गर्नुपर्ने छ । सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रदर्शनका क्रममा कार्यक्रमको प्रारम्भ तथा समापनका समयमा राष्ट्रिय गान तथा धुन बजाए वा गाएमा उपदफा (१) बमोजिम सम्मान गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्रिय झन्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०६९ मा भनिएको छ ।

कार्यविधिको उपदफा (१) मा ‘राष्ट्रिय गान या धुन बज्दा सबैले सतर्क अवस्थामा उभिएर शिर ठाडो गरी उच्च र उल्लासपूर्ण आवाजमा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । पञ्चायतकालमा फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बज्दा दर्शक अनिवार्य उठ्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । उठ्न नमानेमा प्रहरी या फिल्म हलका कर्मचारीले बाध्य पार्थे ।

सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्न तयार गरेको ‘चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक’ मा समेत सबै फिल्म हलले चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संविधान दिवस मूल समारोह समिति र त्यस मातहत विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार समितिले यस वर्ष राष्ट्रिय झन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले विगतभन्दा फरक रूपमा कार्यक्रम थप गरी एकता, समृद्धि र अठोटको प्रतीक राष्ट्रिय झन्डालाई शिरमा राखेर दिवस मनाउने तयारी थालिएको जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रिय झन्डा बोकेर संविधान दिवसका दिन टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन उर्दी जारी गरेको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबै निजामती कर्मचारीलाई संविधान दिवस मनाउन सिंहदरबारमा भेला भई राष्ट्रिय झन्डा बोकेर मार्चपास गरी सैनिक मञ्चमा हुने विशेष कार्यक्रममा सरिक हुन निर्देशन दिइएको छ,’ सुवेदीले भने । हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि र झन्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।

सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहिरका राष्ट्रसेवकका हकमा प्रदेश सरकार, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय सरकारले मनाउने संविधान दिवस कार्यक्रममा सरिक हुन निर्देशन दिइएको छ । मूल समारोह समितिले ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षाेल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

‘उक्त नारा मोबाइल सन्देशमार्फत हरेकलाई पठाइन्छ, झन्डाको रङका पोसाक, चंगा आदि निर्माण गर्ने र घरघरमा झन्डा राख्न आहवान गर्ने तथा हरेक कार्यक्रममा झन्डा फहराइनेछ, कार्यक्रम झन्डामय हुन्छ,’ गृहसचिव राईले बैठकमा भनेका थिए । संविधान दिवसमा आयोजना हुने र्‍यालीलाई समेत झन्डामय बनाइनेछ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान दिवसलाई झन्डामय बनाउन लागिएकामा खुसी व्यक्त गर्दै झन्डाले राष्ट्रिय एकता र उपलब्धिलाई मौन ढंगले दृढतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने बताए । उनले मुटुको अगाडि र पछाडि पर्ने गरी पोसाक बनाएरसमेत लगाउन सर्वसाधारणलाई आहवान गरेका छन् ।

उनले झन्डालाई घरमा, हातमा या शिरमा राखेर सम्मानपूर्वक प्रयोग गरी राष्ट्रिय उत्सव मनाउन भनेका छन् । समितिले संविधान दिवसलाई झन्डामय बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्थालाई आहवान गरेको छ । समितिले झन्डा कागज वा कपडाको मात्र प्रयोग गर्न आहवान गर्दै प्लास्टिकको बनाउन निषेध गरेको छ ।

संविधान दिवसको शुभकामना, एसएमएसका साथै डिस्प्ले बोर्डमा समेत झन्डा फहराउन र राष्ट्रिय गान बजाउन लगाउने तथा उपत्यकाभित्र सरकारी कार्यालय तथा महानगर नगरपालिकाले राष्ट्रिय झन्डा सजाएर नगरको शृंगार तथा सजावट गर्न तथा राष्ट्रिय झन्डा रिले दौड र क्रिकेट प्रतियोगिता गर्नसमेत समितिले आहवान गरेको छ । विभिन्न मठमन्दिर, बौद्ध विहार, चर्च, मस्जिद र गुरुद्वारामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र संविधानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूको आत्मशान्तिका लागि पूजापाठ र प्रार्थना गर्नसमेत आहवान गरेको छ ।

सुवेदीका अनुसार समितिले स्कुल तथा कलेजमा राष्ट्रिय झन्डा तथा राष्ट्रभक्तिको विषयमा कविता, वक्तृत्वकला, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न, सार्वजनिक चोकमा राष्ट्रिय गान तथा राष्ट्रभक्तिका गीत, कन्सर्ट आयोजना गरी महोत्सव गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आहवान गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्