जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न विधेयक : आवासीय क्षेत्रमा मात्र घर 

कृषि, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा घडेरी विकास गर्न नपाइने, वर्गीकरणअनुसार जग्गाको छुट्टाछुट्टै स्रेस्ता र लालपुर्जा
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले भू–उपयोग विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि सहरीकरणका नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बाँकी जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूला परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न विधेयक ल्याएको हो ।


विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।


विधेयकमा जमिनलाई भूबनोट र उपयोगका दृष्टिले १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ । यसअनुसार कृषिक्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिनेछ । ती जग्गालाई सरकारले आवश्यकता अनुसार उपक्षेत्रहरूमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।


स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरी भू–उपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरिरहेको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यही आधारमा स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग क्षेत्र लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायत विषय गहन अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू–उपयोग योजनाको आधारपत्र बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।


उक्त आधारपत्र तथा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासलगायत आधारमा संघीय भू–उपयोग योजना तयार पारी संघीय भू–उपयोग परिषद्बाट पारित गराई लागू गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय योजनाको प्रतिकूल नहुने गरी छुट्टै भू–उपयोग योजना बनाई प्रादेशिक तथा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट पारित गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।


विधेयकअनुसार स्थानीय तहहरूले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि बेग्लाबेग्लै भू–उपयोग योजना बनाउनुपर्नेछ । योजना तयार पार्दा औद्योगिक कोरिडोर, राष्ट्रिय परियोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा, विद्यालय या अन्य शैक्षिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थल, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।


मुलुकमा कुल भूमिको वन ३०.५, कृषिभूमि २५, चट्टान १४.४, चरन क्षेत्र ११.७, बुट्ट्यान क्षेत्र ४.१, नदी र खोला २.९, हिउँ/ग्लेसियर १.५, सहरी क्षेत्र ०.४, बञ्जर (रूखो) भूमि ०.४, ताल र जलाशय ०.१ प्रतिशत छ । यही बनोटका आधारमा सरकारले जग्गाका १० वर्गीकरण गर्न लागेको जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको छ ।


स्थानीय तहहरूले सोही वर्गीकरणबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार गरी जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जामा कुन वर्गीकरणमा परेको जग्गा हो, स्पष्ट खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् ।


जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । एउटा प्रयोजनलाई छुट्ट्याइएको जग्गा फरक प्रयोजनका लागि परिवर्तन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसो गर्नुपरे लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


सम्बन्धित व्यक्तिले कारण र आधार खुलाई स्थानीय भू–उपयोग परिषद् हुँदै प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद्सम्ममा धाउनुपर्नेछ । प्रादेशिक परिषद्ले समेत एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा सहजै उपयोग गर्न दिन सक्नेछैन ।


त्यसका लागि वातावरण, वन, भूमि, नापी, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुख रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले अध्ययनबाट जायज ठहर्‍याए मात्र स्थानीय भू–उपयोग परिषदको निर्णयबाट जग्गाको प्रयोजन बदल्न पाइनेछ ।


स्थानीय परिषद्ले प्राकृतिक विपत्तिका कारण कुनै बस्ती क्षेत्र जोखिममा पर्दा अन्यत्र बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए मात्र कृषिक्षेत्रमा घर बनाउन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा भूमि व्यवस्थामन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय भू–उपयोग परिषद्, प्रदेशमा भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद रहनेछन् ।


केन्द्र सरकारले ७ वर्षमा, प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद् मातहतमा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।


विधेयकमा कृषिक्षेत्रमा परेको साविक घरमा बसिरहेका व्यक्तिले आफ्नै जग्गामा नयाँ घर बनाउन या बसोबास विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख छ । घर भत्केमा र अन्यत्र जग्गा नभएमा मात्र त्यस्ता व्यक्तिले कृषिक्षेत्रमा ससर्त घर पुनर्निर्माण गर्न पाउनेछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आवासीय क्षेत्र वर्गीकरण भएको ठाउँबाहेक अरू जग्गामा कित्ताकाट गर्न, घडेरी विकास गर्न या घर बनाउन प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।


सरकारले अब खेतीयोग्य जमिनको थप खण्डीकरण हुन नदिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषिभूमिमा यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले जग्गाको न्यूनतम परिमाण तोकी चक्लाबन्दी गर्नेछ । ऐनअनुसार खेतीयोग्य जमिनका कित्ता एकीकरण गरी तोकिएको परिमाण नघटाई चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।


एउटा चक्लाबन्दीमा कति जग्गा रहने भन्ने नियमावली बनाएर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै पनि प्रयोजनले चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले जग्गाको मूल्यांकन र कर निर्धारण गर्न वर्गीकरणलाई नै प्रमुख आधार मान्ने भएको छ । वर्गीकरणअनुसार भूमिकर र मूल्यांकन फरक–फरक हुने व्यवस्था छ ।


'विधेयकका व्यवस्था अव्यावहारिक’

एउटा वर्गमा परेको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न स्थानीयदेखि प्रादेशिक भू–उपयोग परिषदसम्म धाउनुपर्ने प्रक्रियालाई झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्य मिश्रित उपयोगमा रहेका जग्गालाई छुट्टै वर्गीकरणमा नपारिनु गम्भीर कमजोरी भएको बताउँछन् ।


संघीय संसद्बाट विधेयकका अव्यावहारिक प्रावधान सच्याएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भूमि विधेयक आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो तर आवासीय क्षेत्रमा थोरै जग्गामा एउटा मात्र घर भएको परिवार छुट्टिएर दुई/तीनवटा घर बनाउनुपरे या अर्को वर्गीकरणमा परेको आफ्नै जग्गामा घर बनाउनसमेत वर्षौं धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था आफैंमा अव्यावहारिक छ ।


मुलुकमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर खेतीपाती र घर एकै ठाउँमा हुने मिश्रित खालको जग्गा प्रणाली छ । भू–उपयोग विधेयकमा यो कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन । संसदले यी कुरा सच्याएमा मात्र विधेयक व्यावहारिक र लागू गर्न सहज हुन्छ,’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने ।


भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मुलुकमा कषियोग्य भूमि संरक्षण गर्ने र आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै जग्गा व्यवस्था गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखी भू–उपयोग विधेयक संसद्मा पेस गरिएको दाबी गरे ।


उनले विधेयकमा अव्यावहारिक प्रावधान नरहेको दाबी गरे । ‘कम्तीमा आगामी २० वर्षमा बढ्ने जनसंख्या र त्यसका लागि आवश्यक आवासको समेत विश्लेषण गरी आवासीय क्षेत्र तोकिनेछ । कृषिका हिसाबले कम उत्पादकत्व भएका जग्गामा औद्योगिक, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य कृषि जमिन बचाउने र कम उब्जाउ हुने जमिनमा आवासीय, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र विकास गरेर अधिकतम र दिगो लाभ लिने उद्देश्यले जग्गा वर्गीकरण गर्न विधेयक ल्याइएको हो,’ जोशीले भने । प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:१३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दाहाललाई अवसर १५ महिनापछि

अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार पाएको पहिलो दिनै दाहालद्वारा अनुशासनको सीमाभित्र बस्न नेताहरूलाई निर्देशन 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताक्रममा दुई जना अध्यक्ष राख्ने सहमति भएपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैको बराबरी कार्यकारी भूमिका हुने भनिएको थियो । बैठक सञ्चालनमा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने समझदारी थियो । तर एकता भएको १५ महिनासम्म दाहालले त्यो अवसर पाएनन् ।

ओलीले बिहीबार सिंगापुर जानुअघि पार्टी बैठक सञ्चालन र एकताका बाँकी काममा समझदारी बनाउने जिम्मेवारी दाहाललाई दिएका छन् । कार्यकारी भूमिका पाएलगत्तै दाहालले सक्रियता पनि बढाएका छन् । बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट नेता माधव नेपाललाई शुक्रबार बिहानै भेटेर उनले छलफल गरेका छन् ।

कार्यकारी अधिकार पाएपछि दाहाललाई पार्टीभित्र अब केही सहज भएको नेताहरूले बताएका छन् । ‘दुई अध्यक्ष भने पनि ओली प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले पार्टीभित्र दाहालको भूमिका सहयोगी अध्यक्षको जस्तो मात्र थियो,’ सचिवालयका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बल्ल पार्टी अध्यक्षको जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ, बराबरी हैसियतको अध्यक्षका रूपमा स्वीकार्नुभएको छ ।’

ओली प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनापछि गत वर्ष जेठमा पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा भएको थियो । त्यसपछि नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयका दर्जनौं बैठक बसे । एक पटक केन्द्रीय समिति र तीन पटक स्थायी समिति बैठक बस्यो । ती सबैको अध्यक्षता ओलीले गरे ।

अध्यक्षको हैसियत बराबरी हुने भएकाले बैठकमा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने अनौपचारिक सहमति थियो । त्यो सहमति अहिलेसम्म लागू भएको थिएन । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आधा दर्जनभन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरिसकेका छन् । उनका अधिकांश भ्रमण एक साताभन्दा लामा थिए ।

त्यतिबेला उनले दाहाललाई आफ्नो अनुपस्थितिमा औपचारिक बैठक सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिएनन् । बरु सचिवालयका अन्य नेताबीच बसेको अनौपचारिक बैठकलाई समेत उनले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका थिए । ओली विदेशमा रहेका बेला दुई पटक दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको बैठक बसेको थियो ।

त्यसलाई ओलीले आफूविरुद्धको गठबन्धनका रूपमा बुझेका थिए । एकताका दर्जनौं काम रोकिएको अवस्थामा पनि ओली नभएका बेला बैठक बस्दैनथ्यो । यसअघि ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा १५ दिन बैठक रोकिएको थियो ।

‘पछिल्ला निर्णयहरूबाट प्रधानमन्त्री अहिले सबैलाई अझै राम्ररी समेटेर जानुपर्छ भन्ने तहमा पुग्नुभएको बुझेका छौं,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलेले भने, ‘अध्यक्षलाई आफू नभएका बेलामा पनि काम गर्नुहोस् भनेर हिँड्नु धेरै सकारात्मक कुरा हो ।’

ओलीले पछिल्लो डेढ सातामा तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे । पहिलो, प्रतिपक्षी दललाई समेत राखेर बालुवाटारमा बैठक गरे र संविधान पक्षधर शक्तिलाई एक हुन आग्रह गरे । दोस्रो, आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रविधि प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्ने खालको निर्णय गरे । तेस्रो, दाहाललाई अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्ने अनुमति दिए ।

एकता प्रक्रियाअन्तर्गत केन्द्रीय आयोग, महानगरका सचिव तोक्नेलगायत केही काम बाँकी छन् । त्यसपछि पार्टीको अभियान सञ्चालन गर्ने एजेन्डा छन् । ती एजेन्डामा सहमति खोज्न दाहालले शुक्रबारबाटै भूमिका सक्रिय पारिसकेका छन् । उनले शुक्रबार वरिष्ठ नेता नेपालसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै छलफल गरेका छन् ।

दाहालले ओलीसँगको पछिल्लो तिक्ततालाई बोकेर हिँड्न नहुने र सबै मिलेर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको उनको सचिवालय निकट स्रोतले बताएको छ । दाहालले सचिवालयका अन्य नेतासँग पनि अनौपचारिक छलफल गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

वरीयता हेरफेर, इन्चार्ज नियुक्तिलगायतमा ओलीले बढी चासो दिएपछि वरिष्ठ नेता नेपाल असन्तुष्ट बनेका हुन् । ओली र नेपालबीच मनमुटाव बढेको अवस्थामा दुई नेतालाई मिलाएर समन्वयात्मक ढंगले जान भूमिका खेल्ने अवसर दाहाललाई प्राप्त भएको छ । केही समयअघि नेपाल र दाहालको निकै उठबससमेत हुने गरेको थियो । गत साताका दुईवटा बैठकमा दाहाल ओलीकै कित्तामा उभिए । तैपनि नेपाल र दाहालबीचको सम्बन्धमा ओलीजति असमझदारी छैन ।

नेपालको सन्देश ओलीलाई
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग बिहीबार तिक्ततापूर्ण संवाद भएपछि यसलाई लम्ब्याउन नहुनेमा दुवै पक्षका नेताहरू देखिएका छन् । अध्यक्षसँगको संवाद अप्रिय भएपछि नेता नेपालले मिलेर जाने सकारात्मक सन्देश पठाउन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपालले वंशीधर मिश्रसँग पार्टीभित्रका विवादलाई विधिसम्मत हल गर्ने र व्यक्तिगत तिक्ततामा नजाने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि यो सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगोस् भन्ने उनले चाहेका थिए । त्यसपछि मिश्रले प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली र प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालसँग नेपालका धारणा सेयर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सल्लाहकारहरूले नेपालको तर्फबाट भनेर आएको सन्देश ओलीलाई पठाएका छन् । प्रेस सल्लाहकार अर्यालले नेताहरू मिलेर जानुपर्छ भन्नेमै आफूहरूको भूमिका हुने बताए ।

अनुशासनको सीमाभित्र बस्न निर्देशन
यसैबीच दाहालले पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनको सीमाभित्र बस्न सचेत गराएका छन् । जसले जे म लाग्यो त्यही बोल्ने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै उनले संयमता अपनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘हामी हिजो निकै अनुशासित थियौं र यहाँ आइपुगेका हौं, आजभोलि अनुशासनबाट गिरेर जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही बोलिदिने, समूहको हितलाई बेवास्ता गर्ने भयौं,’ शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपालको प्रशिक्षणमा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी उल्टिएर अहिले व्यक्तिगत निर्णय, जिम्मेवारी समूहले लिइदिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

उनले कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि राजा/महाराजाको जस्तो लक्षण देखिन नहुने बताए । सोभियत संघलगायतमा कम्युनिस्ट सत्ता ढल्नुको कारण उल्लेख गर्दै उनले बुर्जॅवाहरूले कम्युनिस्टसँग लड्न नसक्ने तर सत्तामा गएपछि विकृत बनाउँदा जनताले उल्ट्याएको प्रसंग उल्लेख गरे ।

‘पूर्वी युरोपमा विदेशी हस्तक्षेप भएर वा कसैले सशस्त्र संघर्ष गरेर सत्ता उल्टिएको होइन, कम्युनिस्ट नेताहरू राजा/महाराजाजस्तै हुँदै गएपछि जनताले लखेटेका हुन्,’ उनले भने, ‘यस्तै प्रवृत्ति बढदै गयो भने पूर्वी युरोपमा जस्तै अवस्था आउन सक्छ ।’ दाहालले आचरण सुधार्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×