शिक्षक दरबन्दी बिना प्राविधिक शिक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने समाुदायिक विद्यालयमा शिक्षक टिकाउन मुस्किल परेको छ । स्थायी दरबन्दी नहुँदा प्राविधिक शिक्षक अर्को अवसर आउनासाथ हिडिहाल्ने समस्या रहेको विद्यालयहरूले जनाएका छन् ।

सरकारले २०७० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक शिक्षा लागू गरेको हो । प्राविधिक धारतर्फ सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्लान्ट साइन्स, एनिमल साइन्स र म्युजिकल साइन्स पढाइ हुँदै आएको छ । अरु विषयसमेत थपिने क्रममा छ । चालू शैक्षिक सत्रमा १ सय ५० वटा थपिएसँगै प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालयको संख्या ४ सय ३३ पुगेको छ ।

‘प्राविधिक धारमा विद्यार्थीको आकर्षण बढदो छ,’ प्राविधिक शिक्षक संघका अध्यक्ष महेश पौडेलले मार्टिन चौतारीमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा भने, ‘तर शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना भएको छैन । भविष्य सुनिश्चित नहुने भएपछि शिक्षकले बीचैमा छाड्ने गरेका छन् ।’

सरकारले प्राविधिक शिक्षा पढाउने विद्यालयलाई वार्षिक २१ लाख ५६ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरेको छ । तर विद्यालयले प्राविधिक शिक्षाका निम्ति छुट्टिएको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको संघले जनाएको छ । ‘विज्ञान, कम्प्युटर लगायत विषय व्यवस्थित प्रयोगशालाविना पढाइएका छन् । एकै जना शिक्षकले धेरै विषय पढाउनु पर्ने बाध्यता छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।

संघको तथ्यांकअनुसार देशभर प्राविधिक धारका शिक्षक २ हजार ५ सय जना छन् । ‘राज्यले प्राविधिक शिक्षा गरिब विद्यार्थीको पहुँच पुर्‍याउन गरेको भए पनि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको छ,’ संघका उपाध्यक्ष केदारनाथ दाहालले भने, ‘प्राविधिक शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गराउन जरुरी छ ।’

कतिपय विद्यालयमा शिक्षकले बीचैमा पढाउन छाडेपछि प्राविधिक धारको शिक्षा बन्द गर्ने स्थिति रहेको संघले जनाएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले आगामी असोजमा लिन लागेको शिक्षण अध्यापक अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) को परीक्षामा प्राविधिक धारलाई पनि समेटिएको छ । तर अहिलेसम्म शिक्षक दरबन्दी सिर्जना भएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ २०:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश २ को नाम र राजधानी : सत्तापक्ष एकमत, विपक्षी विभाजित

सत्तापक्षको प्रस्ताव : नाम मधेस, राजधानी बृहत जनकपुर
नेकपाको प्रस्ताव : नाम जानकी, राजधानी धनुषा
कांग्रेसको प्रस्ताव : नाम मिथिला–भोजपुरा, राजधानी जनकपुरधाम
समाजवादी र कांग्रेस बिद्रोहीको प्रस्ताव : राजधानी वीरगन्ज
सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउन दलहरूले बिहीबार प्रदेशसभामा आ-आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राजधानीबारे केही दलमा समानता देखिए पनि नाममा भने सबैका छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव छन् ।


प्रस्तावमा मधेस, जानकी, मिथिला–भोजपुरा र मध्य मधेसजस्ता नाम उल्लेख छन्। सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र राजपाले मधेस प्रदेश राख्न सुझाएका छन्। उनीहरूले राजधानी जनकपुरधाम मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाभित्र राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्। समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादवले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई राजपा सांसद सुरिताकुमारी साह र बबिताकुमारी चौधरीले समर्थन गरेका छन्। राजपाका सचेतक प्रमेश्वर साहले दर्ता गराएको राजधानी जनकपुरधाम मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाभित्र राख्ने प्रस्तावमा समाजवादी पार्टीका सांसद सञ्चमाया मोक्तान र चमेलीदेवी दासले समर्थन जनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाले भने प्रदेशको नाम जानकी र राजधानी धनुषा प्रस्ताव गरेको छ। सांसद रामकुमार यादवले दर्ता गराएको नामसम्बन्धी प्रस्तावमा ज्वाला कुमारी शाह, शारदा थापा र नागेन्द्र राय यादवले समर्थन जनाएका छन्। जनकपुर परिक्रमा मार्गसहित पुरै धनुषा जिल्लालाई राजधानी बनाउन नेकपा संसदीय दल नेता सत्यनरायण मण्डलले दर्ता गराएको प्रस्तावमा सांसदहरू सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, रवीन्द्र बैठा र बेची लुंगेलीको समर्थन छ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा र राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र राख्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। काग्रेस सांसद नरेश कुमार यादवले दर्ता गराएको मिथिला भोजपुरा प्रदेशलाई सांसदहरु सरस्वती चौधरी, मंजु कुमारी र उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले समर्थन गरेका छन्। काग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले राजधानी जनकपुर उप महानगरपालिका भित्र राख्नु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

नेपाली कांग्रेस पर्साका सांसदहरुले प्रदेशको नाम मध्य मधेस र राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले मध्य मधेसको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। साहको प्रस्तावलाई कांग्रेसकै सांसदहरु ओम प्रकाश शर्मा, शंकर प्रशाद चौधरी र आशिया देवी थरुनीले समर्थन गरेका छन्। यस्तै, समाजवादी पार्टीका बारा–पर्साका केही सांसदहरुले प्रदेशको राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। वीरगन्ज राजधानीका लागि बारा र पर्साका सांसदहरुले बिहान बसेको समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा चर्को दबाब दिएको थियो।

प्रदेशसभा संसद सचिवालयले साउन २६ गते प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ताका लागि भदौ ५ गतेसम्मको समय तोकेको थियो। बिहीबार मात्र प्रदेश सभामा प्रदेशको नामका लागि ४ र राजधानीका लागि ५ प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेशसभा संसद सचिवालयका उप–सचिव अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहाले बताए। प्रदेशसभामा कुनै दलसित दुई तिहाइ बहुमत छैन। प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन दुई तिहाइ अनिवार्य छ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT