मेलम्चीको जिम्मा ‘सिनो हाइड्रो’ लाई 

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो’ लाई दिएको छ ।

ठप्प रहेको काम तत्काल सुचारु गर्न डेढ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रयाकबाट टेन्डर आहवान गरेको थियो । हिमाल हाइड्रो र सिनो हाइड्रो कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

टेन्डरमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनाइरहेको सिनो हाइड्रो छनोट भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए । ‘अब सिनोसँग चाँडै सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र सम्झौता हुन्छ होला ।’ कानुनअनुसार २८ दिनभित्र सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिमा भन्दै निर्णय गरेकाले त्यति समय पर्खनु नपर्ने उनले बताए ।

कम्पनीलाई चिनियाँ बैंकले ग्यारेन्टी दिएपछि नेपाली बैंकले ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ दिने जनाउँदै उनले सिनोलाई त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको बताए । सुरुङको बाँकी काम र अम्बाथानमा हेडवक्र्स निर्माण सिनो हाइड्रोले गर्ने छ ।

१२ महिनाभित्र सुरुङ र १५ महिनाभित्र हेडवर्क्स निर्माण गरिसक्ने समयसीमा दिइएको छ । ‘१० महिनाभित्र पानी सुरुङभित्र डाइभर्सन गर्छ, दुई महिनाभित्र भल्भ गेट निर्माणलगायत काम सम्पन्न गर्छ,’ शाक्यले भने, ‘९७ प्रतिशत काम भइसकेको छ, कुनै बाधाअवरोध नआए समयसीमाभन्दा अघि नै काम सम्पन्न हुन्छ ।’

भेन्टिलेटर निर्माण पनि तीव्रतासाथ अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘तीनवटा भेन्टिलेटर हो, त्यसमध्ये एउटा सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अरू निर्माणकार्य पनि केही दिनमै सम्पन्न हुन्छ ।’ आयोजनाले काम सम्पन्न गर्न मुख्य दुइटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ ।

त्यसभित्र अन्य १० वटा स–साना प्याकेज छुट्टयाइएको छ । पहिलो प्याकेजभित्र हेड वक्र्सअन्तर्गतको डयाम निर्माण, पुल निर्माणलगायत छन् भने दोस्रो प्याकेजमा सुरुङभित्रको फिनिसिङ, गेट, भेन्टिलेटरलगायत निर्माणकार्य छन् ।

गत पुसमा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले आर्थिक रूपमा ‘टाट पल्टेको’ घोषणा गर्दै काम छाडेपछि आयोजना ठप्प छ । मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने खानेपानी मन्त्रालयको लक्ष्य अन्योलमा धकेलिन पुगेको छ ।

मेलम्चीमा खनिसकिएको साढे २७ किमि सुरुङमध्ये २ किमिमा फाइनल फिनिसिङ (पिच गर्ने),तीनमध्ये २ वटा भेन्टिलेसन सफ्ट निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल जडान, सुन्दरीजल सप्लाई पाइप जडान, इन्टयुमेन्टेसन जडान, पानी प्रशोधन केन्द्र र पानी सुरुङमा लग्न बाँध (इन्टेक) निर्माण बाँकी छ । मेलम्चीको काम सुचारु भएपछि याङग्री र लार्केको पानी ल्याउने काम पनि अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एसियाली विकास बैंकले मेलम्ची अघि नबढेसम्म याङग्री र लार्केमा सहयोग नगर्ने मन्त्रालयलाई जनाएको थियो । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले याङग्री र लार्केको आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) आयोजनालाई बुझाइसकेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको याङग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । यी खोलाबाट थप पानी आपूर्तिका लागि सुरुङको संरचना निर्माण सुरु भइसकेको छ । मेलम्चीदेखि लार्केबीच निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङकोलम्बाइ ११ किमि छ ।

मेलम्चीको अम्बाथान (हेडवक्र्स) बाट २ किलोमिटर पर लार्के खोला छ । लार्केबाट याङग्रीको मुहानसम्म २ किलोमिटर सुरुङ बनाएर ल्याइने पानी सिधै मेलम्चीको हेड वक्र्स अम्बाथानमा मिसाइन्छ । तीनवटै खोलाबाट गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी अम्बाथानदेखि २६ किलोमिटर टाढाको सुन्दरीजलमा ल्याइने छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिका बिक्रीमा संसदीय समितिको चासो

शिशु बिक्रीमा बालमन्दिरकै अरु कर्मचारी पनि संलग्न हुन सक्ने समितिको आशंका
बालगृहहरुको अनुगमन पनि फितलो
विद्या राई

काठमाडौँ — बालबच्चा सुरक्षा र संरक्षण गर्ने बालमन्दिरका बहालवाला अधिकारी शिशु बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेपछि प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यससम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको छ ।

बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल मन्दिरकै एक बालिका विदेशी नागरिकलाई बिक्री गरेको प्रमाणका आधारमा गत साता पक्राउ परेका थिए । विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रूपमा लैजान कानुनमै निषेध लगाएको अवस्थामा बालमन्दिरका निर्देशक बेचबिखनमा लागिपर्नु दु:खद भएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले बाल मन्दिरका निर्देशक स्वयं बालबालिका बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेसँगै यस क्षेत्रको चरम बेथिति र कमजोरी बाहिर आएको बताइन् । ‘यसबारे सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्दै सम्बद्ध पक्षलाई कारबाही गर्नु महिला मन्त्रालयको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन, जो–जस्तो भए पनि कानुनत: सजायको भागिदार हुनैपर्छ ।’

मुलुकी देवानी संहिता ०७४ को परिच्छेद–८, दफा १७३ ‘ङ’ मा गैरनेपाली नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा लिन दिन नहुने उल्लेख छ । डंगोलले केही समयअघि कलंकीको सञ्जीवनी बर्थिङ सेन्टरबाट बालिका किनेर बेलायती नागरिक डिना स्मिथलाई विदेश लैजाने प्रबन्ध मिलाइदिएको प्रहरीको दाबी छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुले डंगोलसँगै स्मिथ र बर्थिङ सेन्टरकी स्टाफ नर्स निर्मला थापालाई पक्राउ गरेको थियो । यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र मन्त्रालयले पनि चासो लिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले समितिसमक्ष बताइन् ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले नेपालमा बालबालिकाको नाममा ठूलो रकम लगानी भइसकेको भए पनि अवस्था नसुध्रिनुमा जिम्मेवार पक्षको कमजोरी रहेको बताए । ‘रक्षक नै भक्षक भए, अनुगमन गर्ने निकाय शिथिल भए, विदेशी सहयोगमा दयालु देखिए,’ उनले भने ।

बालगृह सञ्चालनका लागि विदेशी आर्थिक सहयोग स्वीकृति गर्दै आएको समाज कल्याण परिषद्को छलफल, बहस र अनुगमन फितलो रहेको बताउँदै उनले बैठकमा सहभागी परिषद्का सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई सोधे, ‘कार्यक्षेत्र ठूलो भएको हो कि ? गैरसरकारी संस्थासँग लोभिनु भो कि ? यथार्थ भन्नुपर्छ ।’ सदस्यसचिव पौडेलले भने यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सांसद कृष्णबहादुर राईले पनि बालगृहको अनुगमन र नियमनमा मन्त्रालय तथा परिषद्ले गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने बताए । ‘साविकका ७५ वटै जिल्लामा रहेका बालमन्दिरका जग्गाजमिन तथा सम्पत्तिको सन्दर्भमा समेत मन्त्रालयले किन चासो राख्दैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परिचालन गरेर तत्काल कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांकअनुसार देशभर ५३३ वटा र उपत्यकामा मात्रै ३४३ वटा बालगृह छन् । काठमाडौंमा २०३, ललितपुरमा १२० र भक्तपुरमा २० वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले समितिकै निर्देशनमा गत जेठ, असारमा विभिन्न बालगृहमा ७० पटक अनुगमन गरेर १५३ बालबालिकालाई उद्धार गरेको बताए ।

‘अत्यन्तै कमजोर र मापदण्डविपरीतका बालगृहबाट बालबालिकाको तत्काल उद्धार र पुन:स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने । कर्णाली होस्टेलबाट १९, ऐश्वर्य बालगृहबाट १२५ र सौडोल महिला समाजबाट ९ जनाको उद्धार गरी हिमाली नवीन समाज, बेथानी भिजन, बालआवाजलगायत बालगृहमा पुनस्र्थापना गरिएको छ ।

बैठकले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई अनुगमन तथा कार्यसम्पादनका लागि अल्टिमेटमसहित निर्देशन दिएको छ । बहालवाला निर्देशक स्वयं शिशु बिक्रीको आरोपमा पक्राउ पर्नुले अन्य कर्मचारी पनि स्वत: संलग्न हुन सक्ने भन्दै विस्तृत छानबिन र दोषीलाई कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

समितिले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई १५ दिनको समय दिएको छ । गत जेठ १० को बैठकले बालगृहको नामावलीसहित के–कस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा छन्, न्यूनतम सेवा–सुविधा कस्तो छ र मापदण्डमा छन्/छैनन् लगायत विवरण २० दिनभित्र समितिमा बुझाउन भनेको थियो । तर, तीन महिना हुन लाग्दा पनि विवरण उपलब्ध गराइएको छैन ।

यसबारे ७ दिनभित्र स्पष्ट लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले बालबालिका र बालगृहसम्बन्धी छुटेका प्रावधान तथा नियमावलीमाथि संशोधन भइरहेकाले कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भएको जवाफ दिँदै आएको छ । मन्त्री थापाले बालगृहको कडाइसाथ अनुगमन गर्ने, बालमन्दिरको पुन:स्थापना गर्ने तथा बालकल्याण समितिलाई मन्त्रीमातहत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्