टनकपुर ब्यारेज खुलाउन माग

भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका स्थानीयले सवारी साधन आवागमनका लागि टनकपुर ब्यारेज खुला गर्न माग गरेका छन् । धार्मिक तथा व्यापारिक महत्त्वको टनकपुर नाका खोल्नका लागि स्थानीयले दुवै देशका जनप्रतिनिधिहरूलाई दबाबसमेत दिए ।

‘सीमा वारिपारिका ब्रह्मदेव र टनकपुर धार्मिक रूपमा पनि अन्तर्सम्बन्धित छन्,’ मंगलबार भीमदत्त नगरपालिका ९ मा आयोजित कार्यक्रममा दुवैतर्फका विधायकहरूसँग स्थानीय केशव भट्टले भने, ‘यता सिद्धनाथ बाबाको दर्शन नगरे उता पूर्णागिरिको दर्शन गरेको अर्थ रहँदैन । त्यसैले नाका सञ्चालनमा ल्याइहाल्नुपर्छ ।’

ब्रह्मदेव लिंक रोड र नहरलाई ब्यारेजसँग जोडेर निर्वाध रूपमा सवारी आवागमन सहज पार्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । विगतमा टनकपुर ब्यारेजलाई एसियन हाइवेसँग जोड्ने सपनासमेत बाँडिएको र अहिले सवारी साधन आवागमनसम्म हुन नसक्नु निराशाजनक भएको भट्टले बताए ।
सीमावर्ती बजार ब्रह्मदेव नजिक टनकपुर ब्यारेज बनेको दुई दशक बितिसकेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजदेखि महेन्द्रनगरसम्म लिंक रोड र सिँचाइका लागि नहर निर्माण भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने थियो । यसतर्फ भारतले वास्ता गरेन । सीमासम्मै नहर र लिंक रोड नेपाल आफैंले निर्माण गरिसकेको छ । ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म पर्ने भारतीय भूभागमा भने अझै सडक र नहर निर्माण हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि १ हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ । जसका लागि नेपालतर्फ नहर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । भारतीय पक्षले भने आफ्नो भूभागमा पर्ने १२ सय मिटर क्षेत्रमा नहर निर्माणको सुरसारै गरेको छैन ।

भीमदत्त नगरपालिकाको भासीदेखि सीमासम्मै लिंक रोड निर्माणको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारततर्फ भने नहरझैं सडक निर्माणको कामले पनि गति लिन नसकेको स्थानीयले बताए । ‘नहर र सडक निर्माणसँगै टनकपुर ब्यारेज आवागमनका लागि पनि खुला हुनु आवश्यक छ,’ कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले भने, ‘ब्रह्मदेव र टनकपुर बजारलाई जोड्नसमेत यो अनिवार्य छ ।’ उनले सीमामा नेपालीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न पनि भारतीय पक्षले चासो दिनुपर्ने बताए ।

उत्तराखण्डको चम्पावतमा पर्ने पूर्णागिरि मन्दिर र ब्रह्मदेवको सिद्धबाबा मन्दिर एकअर्काका परिपूरक मानिन्छन् । पूर्णागिरि पुगेपछि सिद्धबाबाको दर्शन गर्नैपर्ने धार्मिक मान्यता छ । धार्मिक रूपमा समेत वारिपारिको ठूलो महत्त्व भएकाले त्यसलाई जोड्ने सेतु (टनकपुर ब्यारेज) सञ्चालन हुनुपर्ने स्थानीयले बताए । भारतीय पक्षले भने सवारी साधन सञ्चालनका लागि पुलका संरचना कमजोर भएकाले खुला गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।

भारत उत्तराखण्डको चम्पावत जिल्लाका विधायक कैलाशचन्द्र गहतोडीले टनकपुर ब्यारेजसम्म सडक र नहर निर्माणका लागि यसै वर्ष टेन्डर हुन सक्ने बताए । उनले पुल खुलाउने विषयमा पनि आफूले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए । ‘नहर निर्माणका लागि यसै वर्ष टेन्डर हुने कुरा सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘नहरसँगै सडक निर्माणको काम पनि अघि बढाइनेछ ।’

उनले टनकपुर ब्यारेज खुलाउन सके ब्रह्मदेवका लागि मात्रै नभई चम्पावतका लागि समेत फाइदाजनक हुने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सरकारले यस विषयमा संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानलाई अनुदान पाउनै सास्ती

कान्तिपुर संवाददाता

(धनकुटा) — कृषक दुर्गा लिम्बु कृषि व्यवसायका लागि अनुदान लिन धेरैपटक कृषि ज्ञान केन्द्र धाए । जति धाए पनि प्रतिफल भने पाएनन् । उनले कफी खेती विस्तारका लागि अनुदान लिन खोजेका थिए । सहयोग नपाउँदा अहिले निराश छन् । 

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि आएको करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज गयो । यस्तो सरकारी काम गराइले अधिकांश चिया तथा कफी खेतीमा संलग्न कृषक प्रभावित बनेको कफी व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिल्लीश्वर दर्नालले बताए ।

‘अनुदान रकम माग गर्न कयौं पटक कार्यालय धाउँदा पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘काम गर्ने उत्साह भएर पनि आर्थिक अभाव भएपछि जाँगर मर्ने अवस्था छ ।’ जिल्लामा रहेका २२१ कफी कृषक यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । दर्नालले ५० रोपनी क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्दै आएका छन् । उनले २ लाख कफीका बिरुवा उत्पादनसमेत गरेका छन् ।

यसै आर्थिक वर्षदेखि कफी व्यवसायलाई पूर्वका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने राष्ट्रिय कफी तथा चिया विकास बोर्डको सूचना अधिकारी गौरव लुइँटेलले बताए । यसरी कफी खेती विस्तारका क्रममा आवश्यक अनुदान तथा बजेटबाट किसानलाई बिमुख हुन नदिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कृषकले अनुदान पाउनुपर्ने लुइँटेलले बताए । प्रदेश १ अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयले समयमा निर्देशिका बनाउन नसक्दा ३० करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रमा विनियोजित अधिकांश शीर्षकको बजेट निर्देशिका अभावकै कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको स्रोतले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव हस्त विष्टका अनुसार प्रदेशभरका सबै जिल्लामा कृषिसम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम निर्देशिका पारित हुन नसक्दा प्रभावित बनेको हो । ‘बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका बने पनि कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति गर्न ढिलाइ भएकाले महत्त्वपूर्ण काममा खर्च गरिनुपर्ने बजेट फिर्ता हुन पुगेको हो,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि गएको बजेट कामै लागेन ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म बजेट खर्च गर्नेबारेको कार्यविधि तथा निर्देशिका नबन्दा बजेट फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए ।

कृषि निर्देशनालय विराटनगरअन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका तथा कार्यविधि नबन्दा बजेट फ्रिज भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले बताए । धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाको क्षेत्राधिकार रहेको ज्ञान केन्द्रमा ती दुई जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजन भएर प्रदेश सरकारबाट आएको विभिन्न शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।

कुल बजेट ७ करोड ४९ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको उनले बताए । सबैभन्दा बढी अदुवा मिसन कार्यक्रमका लागि आएको ६० लाख, सुन्तला जात बगैंचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि २५ लाख, कागती खेतीको २० लाख, फलफूल खेती प्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख केसीले बताए ।

त्यसैगरी अलैंची नर्सरी तथा बगान सुदृढीकरण आयोजनाको दुई जिल्लाका लागि ४० लाख, कफी खेती विस्तार कार्यक्रमको ४० लाख, धनकुटाका लागि किबी खेतीको २० लाख, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना प्रस्तावनमा आधारित कार्यक्रमका लागि ९० लाख, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजित रकम खर्च नभएको उनले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकको पहुँचमा पुग्ने गरी सूचना जारी नगर्ने किसानको गुनासो छ तर बारम्बार सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि निवेदन नपरेको र कार्यविधि नबनेका कारण बजेट फ्रिज भएको केसीको दाबी छ । पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको शीर्षकको बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा कृषिसम्बन्धी दुई जिल्लाका महत्त्वपूर्ण बजेट फिर्ता भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्