४ अर्ब क्षतिपूर्तिमा भारतीय ‘अड्चन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोसी र गण्डक सम्झौताअनुसार दुवै परियोजनामा नदी बहाव, बाँध, नहर वा तटबन्धका कारण डुबानमा परेका वा अन्नबाली नष्ट भएका स्थानीयलाई झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन भारतले अडचन थाप्दै आएको छ ।


बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त अड्चन खुलाउन आग्रह गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारत मामिला हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार कोसी र गण्डक परियोजनामा नयाँ काम थाल्नुअघि क्षतिपूर्ति अल्झाएर राखिएको विषय बैठकमा उठाइनेछ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण बेलबासेका अनुसार कोसी परियोजनाका कारण डुबानमा परेको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जमिनका लागि भारतले क्षतिपूर्तिबापत झन्डै ८० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ‘समझदारी’ छ । यो कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत २०१८ देखि २०२८ सालबीचमा भएको कटानको मात्रै आँकडा हो । यसपछि पनि कोसी बहावमा थप ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा जमिन डुबान वा कटानमा परिसकेको तथ्यांक विभागसँग छ । कोसी सम्झौता ०११ वैशाख १२ र गण्डक सम्झौता ०१६ मंसिर १९ मा भएको थियो ।


यसैगरी गण्डकमा ३ हजार ९ सय ३६ हेक्टर जमिनमा उब्जेको बालीनालीको क्षतिबापत २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भारतले तिर्नुपर्ने सहमति भइसकेको छ । यसमध्ये ५ सय ७३ हेक्टर भूमि कटान/डुबानमा परेको तथ्यांक छ । ‘भारतीय पक्षले २०२४ (सन् १९६७) मा बसेको कोसी समन्वय समितिको बैठकमा पेस भएको कागज देखाएर कटान वा डुबानको सबै क्षतिपूर्ति प्रदान भइसकेको एकोहोरो दाबी गर्दै आएको छ,’ विभागका अर्का एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘त्यसबेला नेपाली अधिकारी क्षेत्रविक्रम राणाको नाममा बनेको आयोगलाई भारतले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कोसी कटान/डुबान क्षतिपूर्तिबापत रकम प्रदान गरिसकेको दाबी गरिँदै आएको छ । अब यस्तो दाबीमा प्रतिवाद गर्ने वा अर्को सहमति जुटाउने काम उच्च राजनीतिक तहबाट मात्रै हुन सक्ने देखिएको छ।’

हुलाकी सडकको प्रगति ४० प्रतिशत
भारतीय सहयोगमा दशकअघि सुरु हुलाकी सडक निर्माणको भौतिक प्रगति मुस्किलले ४० प्रतिशत पुगेको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालयका अनुसार कुल १७७९ किमि सडकमध्ये झन्डै ३ सय किमि कालोपत्रे भएको छ । ‘यो सडकमा पर्ने २१९ मध्ये ८५ पुल निर्माण भइसकेका छन्,’ आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘८० वटा पुल बन्दै छन्, अन्यको सर्भे हुँदै छ ।’ ०७९/८० भित्र हुलाकी राजमार्ग पूरा गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत खर्च ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा ८ अर्ब भारत सरकारले दिने सम्झौता भइसकेको छ । भारतले करिब ३ सय किमि सडक निर्माण गर्नेछ । यसबाहेक १२ सय किमि निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको छ । ‘५ सय ४४ किमिको टेन्डरका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको पनि ठेक्का लगाइसकेका छौं । दसैंअघि काम सुरु हुनेछ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले हुलाकी सडक निर्माण सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे । ‘काम एकदमै राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘सोचेअनुरूप भइरहेको छ ।’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा हुलाकी सडकमा ठेक्का लागिसक्नेछ । ‘आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ६ ठाउँमा कार्यालय खडा गरेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षा र लगानीमा चासो

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — संयुक्त बैठकमा भारतले सीमापार सुरक्षा र भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई बढी जोड दिने भएको छ । 

जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयपछि विकसित भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पनि बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । त्यही भएर भारतीय पक्षले सीमापार सुरक्षाका विषयलाई बढी जोड दिने सम्भावना रहेको नेपाल–भारत मामिलाका जानकार बताउँछन् । ‘विगतदेखि नै भारतले नेपालसँग हिमालय क्षेत्रमा रहेको आफ्नो चासो बुझिदेओस् भन्ने हो । यो बैठकमा पनि त्यही प्रतिबद्धता नेपाली पक्षबाट खोजिनेछ,’ भारत सरकारनिकट थिंक ट्यांक आईडीएसएका रिसर्च फेलो निहार नायकले भने ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुद भने नेपाल जहिल्यै भारतको चासोप्रति सहयोगी रहँदै आएको हुँदा जम्मु–कश्मीरको विषयमा नेपाललाई तान्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘नेपालले भारतको सुरक्षा चासोमा जहिल्यै सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘जम्मु–कश्मीरका विषयमा जबर्जस्ती तान्नु ठीक हुन्न । बैठक त्यसका लागि उपयुक्त थलो पनि होइन ।’ खुला सीमामार्फत हुन सक्ने नक्कली मुद्रालगायत अवैध कारोबार रोक्न अपनाउनुपर्ने कडा सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि भारतीय पक्षले छलफल गर्ने सम्भावना छ ।

‘यस्ता घटनाप्रति दिल्ली कति गम्भीर छ भन्नेमा नेपाल पनि संवेदनशील हुनुपर्छ,’ नायकले भने । जग्गा अधिग्रहणलगायत कारणबाट आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाको काममा भइरहेको ढिलाइबारे पनि भारतीय पक्षले विशेष जोड दिन सक्नेछ । हुलाकी राजमार्गलगायत परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण र प्रशासनिक अवरोधले ढिलाइ भएको भारतीय पक्षको दाबी छ । वीरगन्ज–रक्सौल रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहणका विषयमा पनि भारतले प्रतिबद्धता खोज्ने स्रोतको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्