४ अर्ब क्षतिपूर्तिमा भारतीय ‘अड्चन’

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त अड्चन खुलाउन आग्रह गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारत मामिला हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार कोसी र गण्डक परियोजनामा नयाँ काम थाल्नुअघि क्षतिपूर्ति अल्झाएर राखिएको विषय बैठकमा उठाइनेछ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण बेलबासेका अनुसार कोसी परियोजनाका कारण डुबानमा परेको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जमिनका लागि भारतले क्षतिपूर्तिबापत झन्डै ८० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ‘समझदारी’ छ । यो कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत २०१८ देखि २०२८ सालबीचमा भएको कटानको मात्रै आँकडा हो । यसपछि पनि कोसी बहावमा थप ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा जमिन डुबान वा कटानमा परिसकेको तथ्यांक विभागसँग छ । कोसी सम्झौता ०११ वैशाख १२ र गण्डक सम्झौता ०१६ मंसिर १९ मा भएको थियो ।

यसैगरी गण्डकमा ३ हजार ९ सय ३६ हेक्टर जमिनमा उब्जेको बालीनालीको क्षतिबापत २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भारतले तिर्नुपर्ने सहमति भइसकेको छ । यसमध्ये ५ सय ७३ हेक्टर भूमि कटान/डुबानमा परेको तथ्यांक छ । ‘भारतीय पक्षले २०२४ (सन् १९६७) मा बसेको कोसी समन्वय समितिको बैठकमा पेस भएको कागज देखाएर कटान वा डुबानको सबै क्षतिपूर्ति प्रदान भइसकेको एकोहोरो दाबी गर्दै आएको छ,’ विभागका अर्का एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘त्यसबेला नेपाली अधिकारी क्षेत्रविक्रम राणाको नाममा बनेको आयोगलाई भारतले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कोसी कटान/डुबान क्षतिपूर्तिबापत रकम प्रदान गरिसकेको दाबी गरिँदै आएको छ । अब यस्तो दाबीमा प्रतिवाद गर्ने वा अर्को सहमति जुटाउने काम उच्च राजनीतिक तहबाट मात्रै हुन सक्ने देखिएको छ ।’

हुलाकी सडकको प्रगति ४० प्रतिशत

भारतीय सहयोगमा दशकअघि सुरु हुलाकी सडक निर्माणको भौतिक प्रगति मुस्किलले ४० प्रतिशत पुगेको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालयका अनुसार कुल १७७९ किमि सडकमध्ये झन्डै ३ सय किमि कालोपत्रे भएको छ । ‘यो सडकमा पर्ने २१९ मध्ये ८५ पुल निर्माण भइसकेका छन्,’ आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘८० वटा पुल बन्दै छन्, अन्यको सर्भे हुँदै छ ।’ ०७९/८० भित्र हुलाकी राजमार्ग पूरा गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत खर्च ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा ८ अर्ब भारत सरकारले दिने सम्झौता भइसकेको छ । भारतले करिब ३ सय किमि सडक निर्माण गर्नेछ । यसबाहेक १२ सय किमि निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको छ । ‘५ सय ४४ किमिको टेन्डरका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको पनि ठेक्का लगाइसकेका छौं । दसैंअघि काम सुरु हुनेछ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले हुलाकी सडक निर्माण सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे । ‘काम एकदमै राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘सोचेअनुरूप भइरहेको छ ।’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा हुलाकी सडकमा ठेक्का लागिसक्नेछ । ‘आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ६ ठाउँमा कार्यालय खडा गरेका छौं ।’