सुरक्षा र लगानीमा चासो

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — संयुक्त बैठकमा भारतले सीमापार सुरक्षा र भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई बढी जोड दिने भएको छ । 

जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयपछि विकसित भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पनि बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । त्यही भएर भारतीय पक्षले सीमापार सुरक्षाका विषयलाई बढी जोड दिने सम्भावना रहेको नेपाल–भारत मामिलाका जानकार बताउँछन् । ‘विगतदेखि नै भारतले नेपालसँग हिमालय क्षेत्रमा रहेको आफ्नो चासो बुझिदेओस् भन्ने हो । यो बैठकमा पनि त्यही प्रतिबद्धता नेपाली पक्षबाट खोजिनेछ,’ भारत सरकारनिकट थिंक ट्यांक आईडीएसएका रिसर्च फेलो निहार नायकले भने ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुद भने नेपाल जहिल्यै भारतको चासोप्रति सहयोगी रहँदै आएको हुँदा जम्मु–कश्मीरको विषयमा नेपाललाई तान्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘नेपालले भारतको सुरक्षा चासोमा जहिल्यै सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘जम्मु–कश्मीरका विषयमा जबर्जस्ती तान्नु ठीक हुन्न । बैठक त्यसका लागि उपयुक्त थलो पनि होइन ।’ खुला सीमामार्फत हुन सक्ने नक्कली मुद्रालगायत अवैध कारोबार रोक्न अपनाउनुपर्ने कडा सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि भारतीय पक्षले छलफल गर्ने सम्भावना छ ।

‘यस्ता घटनाप्रति दिल्ली कति गम्भीर छ भन्नेमा नेपाल पनि संवेदनशील हुनुपर्छ,’ नायकले भने । जग्गा अधिग्रहणलगायत कारणबाट आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाको काममा भइरहेको ढिलाइबारे पनि भारतीय पक्षले विशेष जोड दिन सक्नेछ । हुलाकी राजमार्गलगायत परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण र प्रशासनिक अवरोधले ढिलाइ भएको भारतीय पक्षको दाबी छ । वीरगन्ज–रक्सौल रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहणका विषयमा पनि भारतले प्रतिबद्धता खोज्ने स्रोतको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत संयुक्त बैठक आजदेखि, अल्झेका मुद्दालाई प्राथमिकता

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको पानी बाँडफाँटको मुद्दा अझै ज्युाका त्युा छ । भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएको ‘माथिल्लो कर्णाली’ पनि अलपत्र छ ।
सुरेशराज न्यौपाने, देवेन्द्र भट्टराई

(नयाँदिल्ली), (काठमाडौं) — बुधबार सुरु हुने विदेशमन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको ‘अल्झेका मुद्दा’ लाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । २०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पानी बाँडफाँटको सरोकारमै अल्झिएको छ । 

भारतीय पक्ष शारदा र तल्लो शारदामा अहिले प्रयोग भइरहेको पानी कटाएर बाँकी आधाआधा गर्ने अडानमा छ । तर नेपालले सीमाबाट १ सय ६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदा नहरले उपभोग गरिरहेको पानीलाई सन्धिले नसमेट्ने भन्दै त्यसको पानी घटाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । साथै महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा नहरका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको हुँदा भारतले खोजेजस्तो अग्राधिकार दिन नसकिने नेपालको अडान छ । पानी बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट पाउनुपर्ने २८ क्युसेक र शारदा ब्यारेजबाट महाकालीपारिका चाँदनी–दोधारा सिँचाइका लागि दिने भनेको १० क्युसेक पानीसमेत भारतले छाडेको छैन ।

परियोजनाअन्तर्गत पञ्चेश्वर बाँधबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट, रुपालीगाडमा बन्ने रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट २ सय ४० मेगावाट र पूर्णागिरिमा बन्ने अर्को रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । परियोजनाको लागत ५ खर्ब भारुभन्दा बढी रहने अनुमान छ । परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली र पानी हिसाब गरेर लाभका आधारमा लागत बाँडफाँट गर्नेर् सन्धिमा उल्लेख छ । २०५३ सालमा संसद्बाट अनुमोदित सन्धिमा परियोजनाको डीपीआर ६ महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि डीपीआर टुंगिएको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला ६ महिनाभित्र परियोजनाको डीपीआर टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बैठकमा ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीका सम्बन्धमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि महत्त्वका साथ उठाउने तयारी छ । भारतीय कम्पनी जीएमआर र लगानी बोर्डबीच परियोजना विकास क्षमता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष भयो । तर प्रवर्द्धक जीएमआरले अहिलेसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको छैन । बैठकमा नेपाली पक्षले जीएमआरको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न भारतीय पक्षबाट ठोस पहलका लागि आग्रह गर्ने सम्भावना छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा पनि बैठकमा भारतीय पक्षबाट ‘उदारता’ प्रकट हुने नेपालको अपेक्षा छ । ४ सय केभीए क्षमताको बुटवल–गोरखपुरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारलाइन निर्माण सम्बन्धमा समझदारी भएको लामो समय बित्यो । त्यसको मोडालिटीबारे अझै सहमति जुटेको छैन । नेपालतर्फको प्रसारण लाइनका लागि अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट आवश्यक आर्थिक स्रोत प्राप्त हुने निश्चित भइसकेको छ । भारतले उक्त प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै मोडलमा बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपालले भने आ–आफ्ना भूभागतर्फ दुवै देशले प्रसारण लाइन बनाएर जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सन् २०३५ सम्म आवश्यक भनेर पहिचान गरिएका अन्य ७ सातवटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै निर्माण थाल्नपर्नेमा नेपाली पक्षले बैठकमा जोड दिनेछ । त्यसैगरी इनर्जी बैंकिङको मोडालिटीमा पनि भारतीय पक्षले सहमति जनाओस् भन्ने अपेक्षा छ । बैठकमा नेपाली पक्षले बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल) मुलुकअन्तर्गत खुला बजार हिसाबले बिजुली खरिदबिक्री सुनिश्चित होस् भन्नेमा जोड दिने भएको छ । यसका लागि भारतीय भूमिमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सहज हुनुपर्छ ।

बैठकमा कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको गाँठो फुकाउन पहल हुने भएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । नेपाली पक्षले २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण विस्थापित हुने भएकाले अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने धारणा राख्दै आएको छ । भारतले भने बिहारका अधिकांश भाग बर्सेनि डुबान पर्ने गरेको र त्यसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै कोसी उच्च बाँधका लागि जोड दिँदै आएको छ । बैठकमा प्रस्तावित सुनकोसी–कमला डाइभर्सनअन्तर्गत बन्ने नहर र शाखा नहरले प्रदेश २ मा करिब २२ हजार हेक्टर खेती जमिन ओगट्ने हुँदा यसबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाल छ ।

चासो हवाई रुटको
लामो समयदेखि नेपाल–भारतबीच छलफल हुँदै आए पनि भारतले नमानेको अर्को विषय हो, हवाई रुट । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्षदेखि सञ्चालन हुने र पोखराको विमानस्थल सन् २०२१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसैले पनि यी दुई बिन्दुमा विमान आवागमन सहज हुन नेपालगन्ज, भैरहवा वा महेन्द्रनगर हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आउने मार्ग खुला गरिनुपर्ने नेपालको माग छ । थुप्रै पटक छलफल भए पनि सुरक्षालगायत कारण देखाएर भारतले नेपाललाई अतिरिक्त हवाई नाका दिएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले २०७१ साउनमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा जाँदा भैरहवा र पोखराका लागि आवश्यक हवाई रुट उपलब्ध गराउने ‘वचन’ दिएका थिए ।

नेपालले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन टुंगो लगाइसकेको छ । त्यसैले अब डीपीआरको काम अघि बढाउन सहमति बन्ने भएको छ । अघिल्लो भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी गरेका थिए । लगत्तै भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले करिब आठ महिना लगाएर प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । भारतीय पक्षलाई उसकै खर्चमा रेलमार्गको डीपीआर अघि बढाउन आग्रह गरिनेस्रोतले जनायो।

जलमार्गको विषयले पनि बैठकमा प्राथमिकता पाउनेछ । नेपालले भारतको जलमार्ग–१ (गंगा जलमार्ग) कोलकातादेखि साहिबगन्ज, पटना र बनारससम्मलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्ने भएको छ । साहिबगन्जमा कोसी मिसिने हुँदा त्यहाँबाट विराटनगरसम्म र पटना एवं बनारसबाट वीरगन्ज, भैरहवासम्म सामान ढुवानी गर्न सहज हुनेछ । मुजफ्फरपुरदेखि रक्सौलसम्मको रेल लाइनलाई पनि विद्युतीय रूपमा परिणत गर्न नेपाली पक्षले जोड दिँदै आएको छ । त्यो नहुँदा कोलकाताबाट नेपाली सामान बोकेर आएको रेलको इन्जिन मुजफ्फरपुरमा बदल्नुपर्ने बाध्यता छ । फारबेसगन्ज–जोगवनी सडकको स्तरोन्नति नहुँदा पनि नेपाली कार्गो ढुवानीमा समस्या छ। पुल जीर्ण छन् । भारतको केन्द्र सरकारले नै सन् २०१५ मा उक्त सडक खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुजफ्फरपुर–रक्सौल खण्डको स्तरोन्नति पनि सुस्त छ ।

वीरगन्जमा संयुक्त सुरक्षा जाँचचौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालतर्फ लिंक रोड बन्न सकेको छैन । नेपाली पक्षले बैठकमा रेल लाइनको क्रसिङमा एउटा ओभरहेड बनाउने सम्बन्धमा सरोकार राख्नेछ । साथै काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगन्जको क्रसबोर्डर रेल लाइनको कामको प्रगतिबारे पनि नेपाली पक्षले चासो राख्ने बताइएको छ ।

व्यापार घाटा
हाल पुनरावलोकनका क्रममा रहेको वाणिज्य सन्धिमा भारतीय कृषि उत्पादनले पाउँदै आएको भन्सार छुटको सुविधा हटाउन नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ । अत्यधिक अनुदान प्राप्त भारतीय कृषि उत्पादनले नेपालमा भन्साररहित सुविधा पाउँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने नेपाली पक्षको माग छ । साथै सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा करिब १४ महिना भारतले नेपालबाट निर्यात भएको जुटमा लगाएको ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी’ लगाएको थियो । यो नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौताका हिसाबले गलत थियो । नेपाली पक्षबाट चर्को विरोध भएपछि भारतले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको थियो । तर १४ महिनासम्म लगाइएको यो करबापतको रकम अहिलेसम्म भारतले फिर्ता गरेको छैन । उक्त रकम फिर्ता गर्न र भारतले आफ्ना जुट उद्योगलाई संरक्षणका नाममा नेपाली जुटमा लगाउँदै आएका ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ हटाइदिओस् भन्नेमा नेपाली पक्षले सरोकार राख्नेछ ।

बैठकमा तीन वर्षअघि भारतले गरेको नोटबन्दीका कारण नेपालसँग रहेका पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोटसम्बन्धी विषय पनि नेपालले उठाउने भएको छ । भारतका विभिन्न सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययरनत नेपाली विद्यार्थीले निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) नपाएको विषय पनि नेपाली पक्षको एजेन्डामा छ । दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), चन्डीगढको पोस्ट ग्य्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) र पोन्डिचरीस्थित जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्य्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा गरी १ सय ५० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाली प्रहरी प्रतिष्ठानको निर्माणको ढिलासुस्तीबारे पनि नेपालले सरोकार जनाउँदै छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्