सुरक्षा र लगानीमा चासो

जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयपछि विकसित भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पनि बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । त्यही भएर भारतीय पक्षले सीमापार सुरक्षाका विषयलाई बढी जोड दिने सम्भावना रहेको नेपाल–भारत मामिलाका जानकार बताउँछन् । ‘विगतदेखि नै भारतले नेपालसँग हिमालय क्षेत्रमा रहेको आफ्नो चासो बुझिदेओस् भन्ने हो । यो बैठकमा पनि त्यही प्रतिबद्धता नेपाली पक्षबाट खोजिनेछ,’ भारत सरकारनिकट थिंक ट्यांक आईडीएसएका रिसर्च फेलो निहार नायकले भने ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुद भने नेपाल जहिल्यै भारतको चासोप्रति सहयोगी रहँदै आएको हुँदा जम्मु–कश्मीरको विषयमा नेपाललाई तान्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘नेपालले भारतको सुरक्षा चासोमा जहिल्यै सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘जम्मु–कश्मीरका विषयमा जबर्जस्ती तान्नु ठीक हुन्न । बैठक त्यसका लागि उपयुक्त थलो पनि होइन ।’ खुला सीमामार्फत हुन सक्ने नक्कली मुद्रालगायत अवैध कारोबार रोक्न अपनाउनुपर्ने कडा सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि भारतीय पक्षले छलफल गर्ने सम्भावना छ ।

‘यस्ता घटनाप्रति दिल्ली कति गम्भीर छ भन्नेमा नेपाल पनि संवेदनशील हुनुपर्छ,’ नायकले भने । जग्गा अधिग्रहणलगायत कारणबाट आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाको काममा भइरहेको ढिलाइबारे पनि भारतीय पक्षले विशेष जोड दिन सक्नेछ । हुलाकी राजमार्गलगायत परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण र प्रशासनिक अवरोधले ढिलाइ भएको भारतीय पक्षको दाबी छ । वीरगन्ज–रक्सौल रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहणका विषयमा पनि भारतले प्रतिबद्धता खोज्ने स्रोतको भनाइ छ ।