प्रदेशसभा समन्वय शाखाले पाएन काम

शाखाबारे प्रदेशसभाका कमै मात्रलाई जानकारी भएको कर्मचारी बताउँछन् । सचिवालय कर्मचारीले प्रदेशसभा र प्रदेशसभा कर्मचारीले शाखामा सम्पर्क नगरी व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा सम्पर्क गर्दा यो शाखाले काम नपाएको हो । कानुनी रूपमा प्रदेशसभा र संघीय संसद्को भूमिका फरकफरक छ ।

संघीय संसद् सचिवालयको मानव संसाधन विकास महाशाखाअन्तर्गत प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखा राखिएको छ । संघको अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेश वा स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्ने, गराउने, संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने/गराउने यसका काम हुन् ।

सभाको कार्यसञ्चालन प्रक्रिया वा जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा वा स्थानीय निकायबाट अनुरोध भए सहयोग गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय निकाय सचिवालयका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसारको तालिम गर्ने/गराउनेलगायत काम पनि यसले गर्छ । ‘प्रदेशसभाले पनि यसको खोजी गरेको छैन । सचिवालयमा पनि यो शाखा छायामा छ,’ मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख सुदर्शन खड्काले भने, ‘यो आवश्यक छ ।’

एकअर्कोले बनाएका कानुन हेर्न, रेकर्ड राख्न र अन्योलमा परे सहयोग आदानप्रदान गर्न पनि शाखा आवश्यक रहेको खड्काले बताए । प्रदेशसभाका कर्मचारीले शाखामा कहिलेकाहीं आईडी कार्ड र लोगोको नमुना तथा सांसदको पोन नम्बर सोध्ने गरेको शाखाले जनाएको छ । समिति बैठक सञ्चालन, विधेयक निर्माणलगायत विषयबारे

सोध्नुपरे प्रदेशसभाका कर्मचारीले सचिवालयका पदाधिकारीलाई सीधै सम्पर्क गर्दै आएका छन् ।

सचिवालयले यो शाखामा एक–एक उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासुको व्यवस्था गरेको छ तर उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई अन्य समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । शाखा सक्रिय नभएको भन्दै यहाँ एक जना नासु मात्र कार्यरत छन् । शाखाले प्रदेशका सामान्य विवरणबाहेक कुन प्रदेशले केकस्ता कानुन पारित गरे ।

तीनै तहमा विधेयक अन्तर्क्रिया

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बारे तीनै तहमा अन्तर्क्रिया भएको सचिवालयले जनाएको छ । कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया आयोजना भइसकेको छ ।

‘प्रदेशसभाको आयोजना र सचिवालयको पहलकदमीमा तीनै तहका पदाधिकारीबीच यो विधेयकबारे गहन छलफल भएको छ,’ सचिवालयको विधि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मनोजकुमार गिरीले भने, ‘तीनै तहको समन्वय एवं अन्तर्क्रियाले विधेयकलाई परिपक्व बनाउन सहयोग पुगेको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक हाल राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।