के हो आत्महत्या दुरुत्साहन ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गतवर्ष भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले गरेको नयाँ व्यवस्थामध्ये एउटा हो, आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्नेलाई गरिने दण्डसजाय । उक्त संहिताको दफा १८५ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।’

यस्तो कसुर गर्नेलाई ‘५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने व्यवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशमा यस्तो व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ ।

नेपालमा भने यस्तो कानुन भर्खरभर्खरै बनेको र यसबारे सर्वोच्चले कुनै नजिर पनि प्रतिपादन गरिसकेको छैन । त्यसैले कस्ता घटनालाई आत्महत्याको दुरुत्साहन मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्ने द्विविधा छ । सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्यामा दुरुत्साहन आरोपमा टीभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि यसबारे अझ बढी चासो बढेको छ ।

‘सही काम गर्दा त्यसको परिणामले कसैले आत्महत्या गर्छ भने त्यो दुरुत्साहन होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘नघटेको घटनाको आशंका र डरले आत्महत्या गर्दा पनि दुरुत्साहनको दोष लगाउन मिल्दैन । तर कसैको असत् व्यवहारले कोही आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई दुरुत्साहन भन्न मिल्छ ।’

कसैले कसैको गोपनीयता भंग गर्ने कुनै प्रमाण बटुलेर धम्की दियो, बार्गेनिङ गर्‍यो वा कुनै काम गरेर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍यायो भने त्यसलाई दुरुत्साहनको अभियोग लगाउन सकिने उनले बताए । तर भएको तथ्य बाहिर ल्याउँदा, पत्रिकामा कुनै सत्य समाचार प्रकाशन गर्दा वा जिम्मेवारीमा पर्न गएको कुनै काम गर्दा कसैले आत्महत्या गर्‍यो भने त्यो दुरुत्साहन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा हालै एक सुब्बाले आत्महत्या गरे । यसमा अख्तियारलाई दोष दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘किनभने मुद्दा चलाउने त उसको कामै हो । तर कसैले कसैलाई चन्दा नदिए अपहरण गर्छॅ वा कुनै गोप्य कुरा खोलिदिन्छु भनेर बार्गेनिङ गर्‍यो र हानिनोक्सानी पुर्‍याउने संकेत पनि दियो भने त्यस्तो अवस्थामा भएको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको अभियोग लाग्छ ।’

दुरुत्साहनको गलत व्याख्या हुन सक्ने भएकाले यसबारे अनुसन्धानमा चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसमा भएको द्विविधा हटाउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘आत्महत्या घोषणा गर्न बाध्य पार्नेलाई अपराधी घोषणा गर्नॅपर्ने आवश्यकतासम्बन्धीअध्ययन प्रतिवेदन’ २०७२ सालमै तयार पारेको थियो ।

सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले केकस्तो कार्यलाई दुरुत्साहन भनिने हो, त्यसको स्पष्ट किटान कानुनमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको देखिए पीडितबाट जाहेरी लिनुपर्ने, अभियुक्तलाई पक्राउ गरी बयान लिनुपर्ने, झूटो जाहेरी दिएको पाइए जाहेरी दिनेलाई नै दण्ड दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ । अपराध संहिता लागू हुनुअघि नै कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आत्महत्यामा दुरुत्साहन प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने पनि औंल्याइएको छ ।

‘यस्तो मुद्दामा सबैभन्दा अहं साक्षीका रूपमा रहने पीडित स्वयंको मृत्यु हुने हुँदा दूषित अभियोजनको सम्भावना बढ्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पारिवारिक रिसइबी साध्न र अन्य कारणले दुरुत्साहनबारे भएको प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ ।

अध्ययनअनुसार मृतकका कमजोरी ढाकछोप गर्ने, कुनै अनुचित लाभका लागि आरोपित पक्षसँग सौदाबाजी गर्ने, हल्लामा विश्वास गरी जाहेरी दिने, भीडबाट निर्देशित हुने र अवैज्ञानिक अनुसन्धानको फाइदा लिन खोज्ने कारणले दुरुत्साहनको दण्डको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले बृहत् रूपमा छलफल गरेर मात्रै कानुन लागू गर्नॅपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्य निरूपणमा पौने ५ करोड बेरुजु, डेढ लाखको थर्मस ५५ हजारको तौलिया

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पहिलो कार्यकालको चार वर्षमा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ ।

हाल विघटित आयोगले गाडी, टीभी, ल्यापटपलगायत सामग्री खरिद, जिल्ला–जिल्लामा गरिएका कार्यक्रममा भत्ता वितरणलगायत शीर्षकमा मोटो रकम अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

द्वन्द्वपीडितले सूर्यकिरण गुरुङ नेतृत्वको आयोगले गरेका खर्चको छानबिन गर्न माग गरेका छन् । महालेखाले करोडौं रकम बेरुजु देखाएकाले छानबिनका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।

द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी पाएको आयोगले चरम आर्थिक घोटाला गरेको देखेपछि आफूहरू स्तब्ध भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसुमन अधिकारीले बताए । ‘यसमाथि सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले पनि यसलाई गम्भीर ढंगले अध्ययन गरोस् ।’

विघटित आयोगका पदाधिकारीले भने बेरुजु रकमको जिम्मेवारी आफूहरूको नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘खर्च गर्ने कुरामा पदाधिकारीबीच निर्णय हुने गरेको थिएन,’ आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले भनिन्, ‘यसको जिम्मेवारी सचिवालयको भएका हुनाले कहाँ, कति बेरुजु भयो मलाई थाहा छैन ।’

महालेखा प्रतिवेदनले आयोगमा प्रत्येक वर्ष रकम अनियमित तरिकाले खर्च भएको देखिएको छ । सुरुको वर्ष ०७१/७२ मा लगबुकबिनै गाडीभाडा भुक्तानीको ८ लाख ९४ हजार ९ सय ४०, सिलबन्दी दरभाउपत्रबिना सोझै खरिद गरिएको १५ लाख ९८ हजार १ सय २० र आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गरिएको २० लाख ५८ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

त्यसैगरी लागत अनुमान नबनाई ल्यापटप र टीभी खरिद खरिएको ३ लाख ३६ हजार १ सय ७५, जिल्ला सदरमुकाममा गोष्ठी गर्दा कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई यातायात खर्च भुक्तानी गरेको १४ हजार ६ सय, प्रतिस्पर्धा नगरी अग्नि इन्कर्पोरेटसँग फोरह्विल गाडी किन्दा लागत अनुमानमा प्रतिस्पर्धा नभएको ४ लाख ५९ हजार ९ सय ९५ र राजस्व कार्यालयले नपाएको तर मूल्य अभिवृद्धि करबापत भुक्तानी दिइएको ८ लाख ५२ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

०७२/७३ मा आयोगले कार्यक्रम संशोधनबिना खर्च गरेको १२ लाख ४३ हज ार ३ सय ४४, अनियमित खर्च भएको ५४ हजार ४ सय ४७ र पेस्की फर्स्योट गर्न बाँकी ७ लाख ५० हजार रकममाथि प्रश्न उठेको छ ।

०७३/७४ मा संशोधनबेगर २ लाख ८१ हजार २ सय ५१, सुरक्षा पोस्ट भवन निर्माण गर्न १३ लाख ८९ हजार ७ सय २३, (औषधि लिमिटेडको घरभाडाबाट कट्टा नगरिएको) र २६ लाख ७९ हजार ४ सय ५ आफूखुसी कार्यक्रम बनाएर खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम ९५ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअनुसार आयोगमा काम नभएको औंल्याएको छ ।

कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीको जिम्मेवारीसहितको कार्य विवरण तयार गरे पनि लागू नगरी तलब दिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद योजना तयार नगरेको र नियमअनुसार कार्यक्रमहरूमा भएको खर्चअनुसारको प्रगति विवरण पेससमेत नगरेको महालेखाले आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलबभत्ता खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्छ तर आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस्तो प्रतिवेदनबिनै २ करोड १९ लाख २५ हजार खर्च गरेको देखिएको छ ।

आयोगले २०७३/७४ मा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिनै करार सेवाका कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकसमेत गरी २६ जनालाई खाजा/खाना खर्चबापत १८ लाख ९७ हजार ५ सय ७६ भुक्तानी दिएको थियो । यसमा गम्भीर असहमति जनाउँदै महालेखाले टिप्पणी गरेको छ, ‘करारको सर्तमा खाजा/खानाबापत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेखसमेत नभएकाले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै ‘सवारी साधन स्कुटर’ र ‘कार्यविधिगत दस्ताबेज निर्माण, संवाद र मनोपरामर्श कार्यक्रम’ शीर्षकअन्तर्गत २०७३/७४ मा कार्यक्रम संशोधनबिनै नियममा लेखेभन्दा २ लाख ८१ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । त्यसै वर्ष आयोगले सम्झौताविपरीत भवन निर्माण शीर्षकमा १३ लाख ८९ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आयोगको नेपाल औषधि लिमिटेडसँग २०७१ फागुन १४ मा भएको सम्झौतामा भवनको निर्माणसम्बन्धी मर्मत कार्य प्राविधिकको लागत अनुमानअनुसार आयोगले गर्ने र त्यसबापतको रकम घरभाडामा कटाएर भुक्तानी दिने भन्ने उल्लेख छ तर आयोगले सुरक्षाकर्मी आवास तथा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न भनी एक निजी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर भवन निर्माण गरेर त्यसको रकम नेपाल औषधि लिमिटेडसँग कट्टा गरेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट दिग्दर्शन २०७३ अनुसार विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि १३ देखि १६ सय सीसीसम्मका गाडी खरिद गर्न पाइने प्रावधान छ तर यसरी खरिद गर्दा पुराना गाडी लिलामी गर्नॅपर्ने र नयाँ किन्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले पालना नगरी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिलाई गाडी किनेबापत ५९ लाख ९५ हजार भुक्तानी दिएको छ, जसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु मानेको छ ।

घरभाडा दिने बेला नेपाल औषधि लिमिटेडसँगको सम्झौतामा आयोगको कार्यालयमा विद्युत्को छुट्टै सबमिटर जडान गर्नॅपर्ने उल्लेख छ तर त्यस्तो मिटर जडानै नगरी लिमिटेडले मागेबमोजिमको २ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ महसुलबापत भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो रकम वास्तविकभन्दा कतिले फरक वा उही हो भन्ने खुल्न नआएकाले यसको पनि असुल हुनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण दुवै एकैपटक लिन नमिल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ तर आयोगका अध्यक्ष गुरुङले निवृत्तिभरणका साथसाथै तलब एक वर्षमा ९ लाख ५३ हजार ५ सय बुझेको हुनाले त्यसको असुलउपर हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै आयोगका अध्यक्षसहित पाँचै सदस्यले करयोग्य तलबको तिर्नॅपर्ने करसमेत नतिरेको देखिएको छ ।

यसरी तिर्नुपर्ने कर वर्षको १ लाख १७ हजार ५ सय ९५ हुन आउँछ । २०७३/७४ मा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ५४ लाख ६१ हजार भएको, २९ लाख ६० हजार अनियमित खर्च भएको र ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्चको कुनै प्रमाण र कागजात नभएको देखिएको छ ।

२०७२/७३ मा १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको र १७ लाख ५ सय २४ रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले बिनाप्रमाण गाडी भाडा भुक्तानी गरेको ८ लाख ९४ हजार ९ सय ४० र घर मर्मत तथा रंगरोगन र शौचालय निर्माणबापतको सोझै भुक्तानी भएको १५ लाख ९८ हजार पनि असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाको राय छ ।

आयोगले आवश्यकतै नभएका सामान किनेर मात्रै २० लाख ५८ हजार ५ सय ६५ खर्च गरेको देखिन्छ । उक्त खर्चमध्ये १ लाख ५५ हजारको थर्मस, ३७ हजारको पेनड्राइभ, तौलिया ५५ हजारको, रेनकोट ५८ हजार ५ सय, ४ लाख ८८ हजारको टोनर, २२ हजारको छातालगायत सामग्री छन्, जसको उपयोगिता र आवश्यकताको औचित्य नै उल्लेख नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्