सत्य निरूपणमा पौने ५ करोड बेरुजु, डेढ लाखको थर्मस ५५ हजारको तौलिया

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पहिलो कार्यकालको चार वर्षमा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ ।

हाल विघटित आयोगले गाडी, टीभी, ल्यापटपलगायत सामग्री खरिद, जिल्ला–जिल्लामा गरिएका कार्यक्रममा भत्ता वितरणलगायत शीर्षकमा मोटो रकम अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

द्वन्द्वपीडितले सूर्यकिरण गुरुङ नेतृत्वको आयोगले गरेका खर्चको छानबिन गर्न माग गरेका छन् । महालेखाले करोडौं रकम बेरुजु देखाएकाले छानबिनका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।

द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी पाएको आयोगले चरम आर्थिक घोटाला गरेको देखेपछि आफूहरू स्तब्ध भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसुमन अधिकारीले बताए । ‘यसमाथि सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले पनि यसलाई गम्भीर ढंगले अध्ययन गरोस् ।’

विघटित आयोगका पदाधिकारीले भने बेरुजु रकमको जिम्मेवारी आफूहरूको नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘खर्च गर्ने कुरामा पदाधिकारीबीच निर्णय हुने गरेको थिएन,’ आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले भनिन्, ‘यसको जिम्मेवारी सचिवालयको भएका हुनाले कहाँ, कति बेरुजु भयो मलाई थाहा छैन ।’

महालेखा प्रतिवेदनले आयोगमा प्रत्येक वर्ष रकम अनियमित तरिकाले खर्च भएको देखिएको छ । सुरुको वर्ष ०७१/७२ मा लगबुकबिनै गाडीभाडा भुक्तानीको ८ लाख ९४ हजार ९ सय ४०, सिलबन्दी दरभाउपत्रबिना सोझै खरिद गरिएको १५ लाख ९८ हजार १ सय २० र आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गरिएको २० लाख ५८ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

त्यसैगरी लागत अनुमान नबनाई ल्यापटप र टीभी खरिद खरिएको ३ लाख ३६ हजार १ सय ७५, जिल्ला सदरमुकाममा गोष्ठी गर्दा कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई यातायात खर्च भुक्तानी गरेको १४ हजार ६ सय, प्रतिस्पर्धा नगरी अग्नि इन्कर्पोरेटसँग फोरह्विल गाडी किन्दा लागत अनुमानमा प्रतिस्पर्धा नभएको ४ लाख ५९ हजार ९ सय ९५ र राजस्व कार्यालयले नपाएको तर मूल्य अभिवृद्धि करबापत भुक्तानी दिइएको ८ लाख ५२ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

०७२/७३ मा आयोगले कार्यक्रम संशोधनबिना खर्च गरेको १२ लाख ४३ हज ार ३ सय ४४, अनियमित खर्च भएको ५४ हजार ४ सय ४७ र पेस्की फर्स्योट गर्न बाँकी ७ लाख ५० हजार रकममाथि प्रश्न उठेको छ ।

०७३/७४ मा संशोधनबेगर २ लाख ८१ हजार २ सय ५१, सुरक्षा पोस्ट भवन निर्माण गर्न १३ लाख ८९ हजार ७ सय २३, (औषधि लिमिटेडको घरभाडाबाट कट्टा नगरिएको) र २६ लाख ७९ हजार ४ सय ५ आफूखुसी कार्यक्रम बनाएर खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम ९५ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअनुसार आयोगमा काम नभएको औंल्याएको छ ।

कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीको जिम्मेवारीसहितको कार्य विवरण तयार गरे पनि लागू नगरी तलब दिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद योजना तयार नगरेको र नियमअनुसार कार्यक्रमहरूमा भएको खर्चअनुसारको प्रगति विवरण पेससमेत नगरेको महालेखाले आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलबभत्ता खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्छ तर आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस्तो प्रतिवेदनबिनै २ करोड १९ लाख २५ हजार खर्च गरेको देखिएको छ ।

आयोगले २०७३/७४ मा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिनै करार सेवाका कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकसमेत गरी २६ जनालाई खाजा/खाना खर्चबापत १८ लाख ९७ हजार ५ सय ७६ भुक्तानी दिएको थियो । यसमा गम्भीर असहमति जनाउँदै महालेखाले टिप्पणी गरेको छ, ‘करारको सर्तमा खाजा/खानाबापत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेखसमेत नभएकाले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै ‘सवारी साधन स्कुटर’ र ‘कार्यविधिगत दस्ताबेज निर्माण, संवाद र मनोपरामर्श कार्यक्रम’ शीर्षकअन्तर्गत २०७३/७४ मा कार्यक्रम संशोधनबिनै नियममा लेखेभन्दा २ लाख ८१ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । त्यसै वर्ष आयोगले सम्झौताविपरीत भवन निर्माण शीर्षकमा १३ लाख ८९ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आयोगको नेपाल औषधि लिमिटेडसँग २०७१ फागुन १४ मा भएको सम्झौतामा भवनको निर्माणसम्बन्धी मर्मत कार्य प्राविधिकको लागत अनुमानअनुसार आयोगले गर्ने र त्यसबापतको रकम घरभाडामा कटाएर भुक्तानी दिने भन्ने उल्लेख छ तर आयोगले सुरक्षाकर्मी आवास तथा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न भनी एक निजी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर भवन निर्माण गरेर त्यसको रकम नेपाल औषधि लिमिटेडसँग कट्टा गरेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट दिग्दर्शन २०७३ अनुसार विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि १३ देखि १६ सय सीसीसम्मका गाडी खरिद गर्न पाइने प्रावधान छ तर यसरी खरिद गर्दा पुराना गाडी लिलामी गर्नॅपर्ने र नयाँ किन्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले पालना नगरी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिलाई गाडी किनेबापत ५९ लाख ९५ हजार भुक्तानी दिएको छ, जसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु मानेको छ ।

घरभाडा दिने बेला नेपाल औषधि लिमिटेडसँगको सम्झौतामा आयोगको कार्यालयमा विद्युत्को छुट्टै सबमिटर जडान गर्नॅपर्ने उल्लेख छ तर त्यस्तो मिटर जडानै नगरी लिमिटेडले मागेबमोजिमको २ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ महसुलबापत भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो रकम वास्तविकभन्दा कतिले फरक वा उही हो भन्ने खुल्न नआएकाले यसको पनि असुल हुनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण दुवै एकैपटक लिन नमिल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ तर आयोगका अध्यक्ष गुरुङले निवृत्तिभरणका साथसाथै तलब एक वर्षमा ९ लाख ५३ हजार ५ सय बुझेको हुनाले त्यसको असुलउपर हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै आयोगका अध्यक्षसहित पाँचै सदस्यले करयोग्य तलबको तिर्नॅपर्ने करसमेत नतिरेको देखिएको छ ।

यसरी तिर्नुपर्ने कर वर्षको १ लाख १७ हजार ५ सय ९५ हुन आउँछ । २०७३/७४ मा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ५४ लाख ६१ हजार भएको, २९ लाख ६० हजार अनियमित खर्च भएको र ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्चको कुनै प्रमाण र कागजात नभएको देखिएको छ ।

२०७२/७३ मा १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको र १७ लाख ५ सय २४ रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले बिनाप्रमाण गाडी भाडा भुक्तानी गरेको ८ लाख ९४ हजार ९ सय ४० र घर मर्मत तथा रंगरोगन र शौचालय निर्माणबापतको सोझै भुक्तानी भएको १५ लाख ९८ हजार पनि असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाको राय छ ।

आयोगले आवश्यकतै नभएका सामान किनेर मात्रै २० लाख ५८ हजार ५ सय ६५ खर्च गरेको देखिन्छ । उक्त खर्चमध्ये १ लाख ५५ हजारको थर्मस, ३७ हजारको पेनड्राइभ, तौलिया ५५ हजारको, रेनकोट ५८ हजार ५ सय, ४ लाख ८८ हजारको टोनर, २२ हजारको छातालगायत सामग्री छन्, जसको उपयोगिता र आवश्यकताको औचित्य नै उल्लेख नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाल मन्दिरका निर्देशककै योजनामा बेचिए शिशु

बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल र स्टाफ नर्स निर्मला थापाको योजनामा बेलायती नागरिक डिना स्मिथलाई रकम लिएर शिशु दिएको खुलासा ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — तराई मूलकी एक १४ वर्षीया किशोरीले जन्माएको शिशु बेलायती नागरिकलाई बेच्ने धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरी परिसर काठमाडौंले गर्भपतन केन्द्र चलाएर बसेकी स्टाफ नर्स निर्मला थापालाई पक्राउ गरेको छ ।

सोही आरोपमा होटल याक एन्ड यतीको स्टोर शाखामा कार्यरत महेन्द्र खत्री पनि समातिएका छन् । शिशुको अवैध कारोवारमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोपमा प्रहरीले यसअघि नै बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

कलंकीमा सञ्जीवनी गर्भपतन केन्द्र चलाएर बसेकी थापाले आफूकहाँ गर्भपतन गर्न आएकी एक किशोरीलाई प्रसूति गराउन थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृह पठाएकी थिइन् । त्यहाँ जन्मिएकी शिशु निर्मलाले बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्णलाई दिएकी थिइन् । बालकृष्णले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर बेलायती नागरिक डिना स्मिथलाई शिशु दिएका थिए । बेलायत जान हिँडेकी स्मिथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेपछि शिशुको अवैध कारोबारमा बालकृष्णको संलग्नता खुलेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार निर्मलाले शिशु दिएलगत्तै बालकृष्णबाट १ लाख ३५ हजार रुपैयाँको चेक बुझेको देखिन्छ । खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएकै कारण निर्मलाले उक्त चेक साट्न सकेकी थिइनन् । उनले अनिच्छापूर्वक जन्मिएको शिशुलाई संरक्षणका निम्ति बाल मन्दिरमा बुझाउने क्रममा बालकृष्णसँग कुराकानी भएको र किशोरीलाई दिनका निम्ति चेक बुझेको दाबी गर्दै आएकी छन् । उनको गर्भपतन केन्द्रले बाल मन्दिरलाई शिशु बुझाउँदा कुनै कागजी प्रक्रिया गरेको प्रहरीले फेला पारेको छैन । बालकृष्णबाट चेक बुझेका कारण शिशुको अवैध कारोबारमा उनको संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ ।

याक एन्ड यतीमा कार्यरत खत्रीले विदेशी नागरिक र बालकृष्णबीच सहजीकरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले शिशुको अवैध कारोबारमा खत्रीको भूमिका देखिएको जनाउँदै भने, ‘अनुसन्धान दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा उनको शंकास्पद भूमिका देखिएको छ ।’

प्रहरीले यसअघि बेलायती नागरिक स्मिथका देवरबाट निर्देशक बालकृष्णले ४ लाख रुपैयाँ नगद बुझ्दै गरेको सीसीटीभी फुटेज पनि प्राप्त गरेको छ । सोझै बैंक खातामा रकम हाल्दा वा चेक बुझ्दा प्रमाण रहने डरले बालकृष्णले स्मिथका देवरसँग नगदै बुझेका थिए । प्रहरीका अनुसार काठमाडौंको एक बैंकबाट रकम बुझेर स्मिथका देवरले बालकृष्णलाई दिएका थिए ।

नेपालबाट बच्चा लिएर सजिलै जान सकिने बताउँदै बालकृष्णले सबै चाँजोपाँजो मिलाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । उनकै पहलमा स्मिथले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट शिशुको जन्मदर्ता कागज बनाएकी थिइन् । सोही कागजका आधारमा काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासले स्मिथको शिशु भएको भन्दै राहदानी जारी गरेको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार बेलायती नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ परेपछि बालकृष्णले नेपाल छोडने तयारी गरेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो । बालकृष्णले यसअघि पनि विदेशी नागरिकलाई बालबालिका बेचेको हुन सक्ने आशंकासहित प्रहरीले उनको विगतबारे समेत अनुसन्धान थालेको छ ।

उपनिर्देशकका रूपमा बाल मन्दिर छिरेका उनी यसअघि पनि विभिन्न विवादमा तानिएका थिए । ०७२ माघमा उनी बाल मन्दिरको सिफलस्थित संरक्षण गृहमा रहेका चार बालबालिका निजी संस्थालाई बुझाएको विवादमा परेका थिए । संरक्षण गृहका चार बालबालिका फिर्ता नआएपछि केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका तत्कालीन कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले सिफल शाखाका प्रमुखलाई पत्र काटेकी थिइन् । सिफल केन्द्रका प्रमुख सुरज खनालले आफू दसैं बिदामा रहेका बेला उपनिर्देशकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिका लगेको जवाफ दिएका थिए । बाबुआमा जेल परेपछि बाल मन्दिरको संरक्षणमा रहेका चार बालबालिकालाई डंगोलले नीतिगत निर्णयबेगर निजी गैरसरकारी संस्थालाई दिएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ २१:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्