घूससहित समातिए प्रधानाध्यापक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका ३ स्थित सिद्धार्थ माविका अध्यक्ष केदार गिरी र प्रधानाध्यापक लेखनाथ उपाध्यायलाई घूससहित पक्राउ गरेको छ ।

सरुवा सहमति र रमाना मिलाइदिएबापत लिएको ६५ हजार रुपैयाँ घूससहित उनीहरूलाई समातिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । दुवै जनालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ २१:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रम मन्त्रालयको निर्देशन- ‘श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खाताबाट मात्र भुक्तानी गर्नू’

तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले श्रम कानुनबमोजिम श्रमिकहरूको मासिक तलब सुविधा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न मुलुकभरका सबै उद्योग र प्रतिष्ठानहरूलाइ निर्देशन दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी श्रम कानुनअनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकहरूलाई बैंकमार्फत उपलब्ध गराउन उद्योग र प्रतिष्ठानहरूलाई सचेत गराएको हो । 

सूचनामा श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा इमानदारीका साथ उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । सूचनामा मन्त्रालयले श्रम कानुनले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधा श्रमिकहरूलाई उपलब्ध नगराउने उद्योग र प्रतिष्ठानमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सरकारले २०७५ साउन १ देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । मन्त्रालयले सूचनामा रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी र श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रमिकले खाइपाई आएका अन्य सुविधालाई समेत सुनिश्चित उद्योग र प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ ।

मुलुकका सबैजसो उद्योग प्रष्ठिानका श्रमिकले अझै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले श्रमिकको जीवनयापन सहज बनाउन एक वर्षअगाडि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । सरकारले २०७५ असार ३२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । न्यूनतत पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अझै पनि श्रमिकले भने तोकिएको पारिश्रमिक नपाएको र बैंकमार्फत नदिइएको पाइएकाले मन्त्रालयले पुनः सूचना जारी गरी सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानलाई श्रम कानुन पालना गर्न सचेत गराएको हो ।

सरकारले आमसञ्चार प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुनबमोजिम गठित सबै संघसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक २०७५ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सूचनामा श्रम अडिटलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले आआफ्नो प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ ले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म ३ सय भन्दाबढी प्रतिष्ठानले मात्र श्रम अडिट गराएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई श्रमिक आपूर्ति गर्दा कानुनतः श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकलागत अन्य सुविधाभन्दा कम नहुने गरी मात्र मुख्य रोजगारदातासित सम्झौता गरी काममा लगाउनसमेत आग्रह गरेको छ । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्राप्त नगर्ने अवस्था आएमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी भएको सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः रद्द गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।

मन्त्रालयले श्रम कानुनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न र श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । श्रम कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वय भए/नभएका सम्बन्धमा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य विभाग र श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिनेसमेत सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ २१:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्