तीन दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना

रासस

काठमाडौँ — मनसुनको न्यून चापीय रेखाको पूर्वी भाग (भारतको उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार र पश्चिम बङ्गाल हुँदै बङ्गलादेशको खाडीको शिरसम्मको) औसत स्थानमा रहेकाले सोको प्रभावले नेपालमा मनसुनी वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाले शुक्रबार साँझ मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी विशेष बुलेटिन निकालेर उक्त मौसमी प्रणालीका कारण देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहितको वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले त्यसबाट बच्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो । आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी जारी गर्दै महाशाखाले देशको पूर्वी तथा मध्य पहाडी भू–भागका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना औँल्याएको छ । चुरेबाट बहने नदीमा पानीको बहावमा आकस्मिक वृद्धि हुनसक्ने भएकाले नदी आसपासका बस्तीलाई सतर्क रहन तथा सडक यातायातमा पहिरो÷भू–क्षयका कारण अवरोध आउन सक्ने भएकाले सो क्षेत्रमा यात्रा गर्दा सामान्य सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

महाशाखाको पछिल्लो मौसमी विवरणअनुसार हाल देशका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । पूर्व र मध्यका तराई तथा चुरेका केही स्थानहरूमा र पश्चिमी पहाडी भू–भागका एक वा दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ ।

महाशाखाले जारी गरेको आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानअनुसार आज राति देशभरी सामान्यतया बदली रही देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनका साथै देशको पूर्वी तथा मध्य पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । शनिबार देशका अधिकांश स्थानमा बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ भने देशको पूर्वी तथा मध्य पहाडी भू–भागका एक÷दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख छ । रातको समयमा पनि देशको पश्चिमी तथा मध्य भू–भागका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै आगामी भदौ १ गते आइतबार पनि देशका अधिकांश भेगमा बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै देशको पहाडी भू–भागको केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम २९ र न्यूनतम तापक्रम २० डिग्री सेल्सियस रहेको छ । काठमाडौँमा २७ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । ताप्लेजुङमा २०, धरानमा २८, सिमरामा ३८, भैरहवामा १६ र डडेलधुरामा १६ मिलिमिटर वर्षा भएको महाशाखाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ २१:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालय पदाधिकारी : ‘पार्टीको खल्तीबाट निकालेर खुत्रुक्क राख्ने प्रवृत्ति हावी छ’

सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्च कमिटी बनाएको छ ।
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — योग्यता र क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन नगरेसम्म भागबन्डामा नियुक्ति भइरहने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकार त्रिभुवनसहित ७ विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिको तयारीमा जुटेको छ । शिक्षाविद्, प्राध्यापक, विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाले भने सरकारलाई खुला र पारदर्शी तरिकाबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव चुन्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार राजधानीमा रहेको छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने बताए । ‘आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुरानै तरिकाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजे खबरदारी गर्छौं ।’ बिनाभागबन्डा पदाधिकारी छान्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्ने उनले जनाए ।

गत माघमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । कुलपति र सहकुलपतीय पद्धति हटाउनसमेत आयोगले भनेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले आयोगको सिफारिसविपरीत सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा उपकुलपति सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । सोही समितिले त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गरी पदबहाली भइसकेको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधारले गुटगत भागबन्डामा भिसी, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘क्षमता र दक्षताको आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर सरकारले लोकप्रियता कमाउने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगको रिपोर्टविपरीत पदाधिकारी नियुक्त भए शिक्षामन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पद छोड्नुपर्छ ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेल अध्यक्ष रहेको आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आफ्नै नेतृत्वको आयोगको सुझाव कार्यान्वयन नसके पदमा बस्नुको औचित्य नहुने उनले प्रस्टाए ।

त्रिवि ऐनमा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय सिफारिस समितिले सम्भावित उपकुलपतिहरूको नाम सिफारिस गर्ने र कुलपतिले नियुक्ति दिने प्रावधान छ । यो प्रवाधान बदल्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । यसरी उपकुलपति नियुक्त गर्दा पार्टीभन्दा विश्वविद्यालयप्रति बफादार व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको बताए । ‘नयाँ शिक्षा ऐन आएको छैन, आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ ऐन र शिक्षा नीति आएको भए दलीय भागबन्डाको पद्धति अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो, सरकारले उपकुलपतिमा आफूअनुकूलकै व्यक्ति राख्ने हो,’ उनले थपे, ‘यसरी छानिएको व्यक्ति दलभित्रकै भए पनि अधिकतम क्षमतावान र पार्टीको भन्दा विश्वविद्यालयको माया गर्ने होस् भन्ने शुभेच्छा हो ।’

भागबन्डामा नियुक्त हुने व्यक्ति पहिल्यै निरीह बनेर पदबहाली गर्दा कार्यकालभरि पार्टीकै हितअनुकूल मात्र काम गर्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘सुटुक्क प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री वा कुनै नेताको गोजीबाट उपकुलपति नियुक्त गरिँदा विश्वविद्यालय धराशायी हुनपुगेका छन्,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनासहित सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गराएर मात्र कुर्सीमा बसाल्नुपर्छ ।’

भदौ ५ गते त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँको कार्यकाल सकिँदै छ । २१ औं उपकुलपतिका लागि दौडधुप सुरु भइरहेको छ । त्रिविबाहेक संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति रिक्त हुँदैछन् । यी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय सिडिकेट तोडिनुपर्ने सांसद नविना लामाले बताइन् । ‘दुई तिहाइको सरकार हुँदासमेत पुरानो गलत प्रणाली चेन्ज गर्न सकिएन भने दुःखद हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हिजो राजाले नियुक्त गर्ने, आज कुनै नेताले मात्र नियुक्त गर्ने विधि विस्थापित गर्नुपर्छ ।’ पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै विश्वविद्यालय सुधार गर्न नसके समृद्धिको खाका पूरा नहुने उनको जिकिर छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसद् र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा समेत आवाज उठाउने उनले बताइन् ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य प्राध्यापक सुसन आचार्यले सरकार र पार्टीमा विश्वविद्यालय सुधार गर्ने इच्छाशक्ति नदेखिएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीको खल्तीबाट निकालेर खुत्रुक्क राख्ने प्रवृत्ति हावी छ ।’ आयोगको सुझावअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका प्राध्यापक केशव पौडेलले पदाधिकारीमै भागबन्डा हुँदा त्यसको असर कक्षाकोठासम्म पर्न थालेको बताए । ‘उपकुलपतिले विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, यस्तो व्यक्ति चयन गर्दा कबुलियतनामा गराउनु जरुरी छ,’ उनले भने । डिन, क्याम्पस प्रमुख, उपप्रमुख, विभागीय प्रमुखसमेत भागबन्डामा नियुक्ति हुने थालेकोमा उनले चिन्ता गरे । राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक रमेश भट्टराईले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ११ वटै विश्वविद्यालय धराशायी बन्दै गएको जनाए । ‘कुनै योजना, अवधारणाबिनै पदाधिकारी चुन्ने पद्धति गलत छ,’ उनले भने, ‘भिजनवाला लिडरसिप नहुँदा उच्च शिक्षा संकटमा पर्दै गएको हो ।’

राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए पनि योग्य र सक्षम पदाधिकारी चाहिने उनको भनाइ थियो । ‘भीसी हुने व्यक्तिगत कार्ययोजना र प्रस्ताव मागिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक हातमा नियुक्तिपत्र र अर्को हातमा राजीनामा हुनुपर्छ, वार्षिक कार्ययोजना पूरा नगरे एक वर्षमै पदमुक्त गरेर अर्को व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।’ प्राध्यापक प्रेम फ्याकले पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र गणतन्त्रसम्म पदाधिकारी नियुक्ति पद्धति परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बसन्त ढकालले स्थापनाकालदेखिको भागबन्डाको चरम र विकृत रूप देखिन थालेकाले सचेत हुन आग्रह गरे । ‘कुनै अमूक पार्टीको प्राध्यापकले फलानो कक्षामा पढाउँछ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी त्यही कक्षामा गएर पढ्नु होला भन्ने दिन आउन लाग्यो,’ उनले भने, ‘वरिष्ठता, सक्षमता, कुशलता र योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगरे विश्वविद्यालय अझै आरालो लाग्ने भो ।’ पार्टीको पनि गुटभित्रको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने परिपार्टी अन्त्य गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । प्राध्यापकहरूले सक्षम र योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विद्यार्थीले समेत पदाधिकारी चयनमा भागबन्डा नगर्न दबाब दिन थालेका छन् । केन्द्रीय क्याम्पसका विद्यार्थीले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् भने अखिल क्रान्तिकारी (मोहन वैद्य पार्टीनिकट) विद्यार्थी खबरदारी सभा गरेको छ । शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री दलकै व्यक्ति हुने हुँदा उनीहरूले आफू अनुकूलकै व्यक्तिलाई चुन्ने सर्च कमिटी पद्धति खारेज गर्नुपर्ने हस्ताक्षर अभियानका विद्यार्थी श्याम ओझाले बताए । विश्वविद्यालयहरूको अवस्था नाजुक हुँदा उच्चशिक्षा पूरा गरेपछि भाषा सिकेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न उनले माग गरे ।

आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कन्ट्र्याक्टमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत प्राज्ञिकमध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनोट गर्न सुझाव दिएको थियो । अधिकारसम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाको आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले भने यसलाई बेवास्ता गर्दै सहकुलपतिको सिफारिसमा सर्च कमिटीको नाममा भागबन्डाअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्न थालेको हो । स्रोतका अनुसार नेकपाभित्रका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी निकटका पदाधिकारीलाई भागबन्डाका आधारमा यी विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी छ । कांग्रेस निकट केही प्राध्यापकहरूले पनि रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायत पदका लागि लबिइङ गरिहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ २०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्