गोप्य राखिएको लाल आयोग प्रतिवेदन : सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न
काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ । यही विषयलाई लिएर गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो ।
सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन । किन त ? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ ।
गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको तर सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरिएको उल्लेख छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पूर्ण प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ । आन्दोलनकारीका कुनै कमजोरी उल्लेख गरिएको छैन ।
जाँचबुझ आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन सदस्य र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख (सदस्यसचिव) थिए । आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन/अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । आन्दोलनकै समयमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ६ मा सुरु नाकाबन्दी मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनबाट फिर्ता नभएसम्म कायम थियो ।
संविधान जारी हुनुअघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । त्यति बेला कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उक्त घटनालाई आयोगले अधिकार प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलनमा सरकारकै कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मधेस आन्दोलनमा सरकारले नै परिस्थिति भड्काएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले न्यायिक प्रक्रियाबिनै प्रदर्शनकारीमाथि विभिन्न कसुरमा मुद्दा चलाएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । निष्पक्ष अनुसन्धानबिनै आन्दोलनकारीलाई जेल पठाएको भन्दै आयोगले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
आन्दोलनकै क्रममा हत्या, आगजनी र लुटपाटलगायत कसूरमा संलग्न भएको अभियोगमा राजपा नेपालका सांसद रेशमलाल चौधरीसहित १ दर्जन आरोपित कारागारमै छन् । प्रतिवेदनमा आन्दोलन प्रभावित जिल्लामा रहेका प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि झूटा मुद्दासमेत लगाइएको भन्दै प्रतिवेदनले न्यायिक निरूपणबाट मात्रै त्यसको छिनोफानो गर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तै देशप्रति सबै भेगका नागरिकको अपनत्व हुने गरी नीति निर्णय लिन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मधेस आन्दोलनका सम्बन्धमा मनन गर्नुपर्ने र सो सन्दर्भमा सरकारद्वारा राजनीतिक निर्णय गरी नीतिगत रूपमा अपनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कार्यहरू शीर्षकमा आयोगले ‘खस आर्य समुदायका सत्ताभोगी शासक र एकल जातीय राष्ट्रवादको साँघुरो घेरामा मुलुक सीमित रहेको’ आरोप पनि लगाएको छ ।
आयोगले अधिकार र समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मधेसकेन्द्रित दलहरूका माग समयमै सम्बोधन गर्न नसके विखण्डनको विषय बढ्दै जानेतर्फ सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । मधेस आन्दोलनविरोधी शक्तिहरूले प्रहरी र प्रशासनकै संरक्षणमा हत्या, हिंसा, आगजनी र तोडफोड गराएको तर त्यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यलाई सरकारी सेवा वा सरकार नियन्त्रित संघसंस्थामा रोजगारी प्रदान गर्ने, रोजगारीमा आबद्ध हुन नसक्ने परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने तथा मधेसमा हिमाल/पहाड र तराई क्षेत्रका सहिदको सामूहिक स्मारक निर्माण गर्नेलगायतका कदम छिटो चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
तराई–मधेसको घटना छानबिनको माग उठेपछि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । ८ महिना समय थपेर आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
किन सार्वजनिक गरिएन ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले आयोगको सिफारिस पूर्वाग्रही र राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने किसिमको भएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिएको जनाए । ‘जाँचबुझ आयोगको सिफारिस निष्पक्ष, तथ्यपरक, राष्ट्र र जनताका पक्षमा हुनुपर्ने हो, तर लाल आयोगले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर आक्षेप लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आन्दोलनकारीले एसएसपीसहितका सुरक्षाकर्मीलाई भाला रोपेर हत्या गर्दासमेत आयोगले राजनीतिक माग र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भनेको छ, यसमा सरकार सहमत छैन ।’
आन्दोलनका घाइते, मृतक र अंगभंग भएका व्यक्ति तथा परिवारका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले फेरि पनि त्यसैका नाममा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइरहन नसकिने बताए ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले कसैप्रति नजिक वा टाढा रहेर प्रतिवेदन तयार पार्दा आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिने बताए । आयोगका प्रतिवेदन वा सुझाव लागू गर्न वा सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्यकारी नहुने पनि उनले बताए ।
‘घटनाबारे निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले जनताको भनाइलाई समेटेर पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सरकारले आयोग गठन गर्ने हो । आन्दोलनको कुनै एक पक्षको भावनासँग नजिक वा टाढा रहेर तयार पारिएको प्रतिवेदन औचित्यहीन हुन्छ,’ उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि कुनै एक पक्षलाई नजिक वा टाढा राखेर हेरेको छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा सरकारले सम्भावित परिस्थिति आकलन गरेको हुनुपर्छ ।’ उनले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि आयोगले निष्कर्ष वा टिप्पणी गर्न नहुने उनले बताए ।
आयोगका अध्यक्ष लालले प्रतिवेदन देश र जनताको हितमा भएको दाबी गरे । सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने अधिकार भने सरकारकै भएको प्रतिक्रिया उनले दिए । ‘देशका सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिलाउने पक्षमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यसलाई सार्वजनिक गर्दा सबैलाई फाइदा पुग्छ ।’
लालले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन होओस् भन्ने आफूले चाहेको बताए । ‘प्रतिवेदन नेपालको पक्षमा छ, यसले देशप्रति विश्वास कायम गराउँछ,’ उनले भने, ‘सबैको समान अधिकार कायम नभएसम्म देशमा स्थिरता, शान्ति र स्थायित्व हुँदैन भन्ने विषय हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।’
'प्रहरीकै कारण टीकापुर घटना’
कैलालीको टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा आयोगले प्रशासन र प्रहरीकै मिलेमतोमा प्रदर्शनकारी र आन्दोलन पक्षधरमाथि दमन भएको ठहर गरेको छ ।
२०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । त्यस दिन १८ महिने अबोध बालकसमेत मारिएका थिए । बालकको मृत्यु प्रहरीको गोली लागेरै भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
टीकापुरलगायत तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनविरुद्ध घूसपैठ र प्रतिकार समूह खडा हुँदा पनि प्रशासन मूकदर्शक बनेको प्रतिवेदनको ठहर छ । टीकापुर घटनामा प्रतिगामी तत्त्वको हात रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले यसमा मधेसी तथा थरुहट पक्षधरहरूको संलग्नतालाई इन्कार गरेको छ । ‘आन्दोलन विरोधीहरूद्वारा प्रहरी र प्रशासनको संरक्षणमा समेत ठाउँ–ठाउँमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका छन्, प्रमुख उदाहरणका रूपमा कैलाली टीकापुरको घटना/दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका जनतालाई जानीजानी दुःख दिन प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत अपराधमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा नलिई जानीजानी तोडफोड र लुटपाट गर्न दिने प्रहरी एवं प्रशासनका अधिकृतहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको देखिएकाले निजहरूमाथि एवं सो अपराध गर्ने गराउने अन्य व्यक्तिहरूमाथिसमेत अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ ।’
टीकापुर घटनामा तोडफोड र आगजनी हुँदा प्रहरी प्रशासनले शान्तिसुरक्षा प्रयोजनार्थ बल प्रयोग गर्ने अवस्था रहे पनि जानाजान परिस्थिति नियन्त्रणमा नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
'आन्दोलनमा प्रहरी ज्यादती’
आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आन्दोलनकारीको मृत्यु तथा प्रहरीका ज्यादतीपूर्ण अपशब्दका साथै लाठी र गोलीका प्रहारका कारण मधेस त्रासमा रहेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका घटना स्थानीय प्रशासनको निर्देशन र आदेशबिना सम्भव हुन सक्तैन ।’
आयोगले आन्दोलनकारीलाई ‘राज्य संयन्त्रसँग समान अधिकार माग गरिरहेका जनता’ भनेको छ । मधेस आन्दोलनमा ज्यादती गरेका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीमाथि छानबिन गर्दा त्यसको पुष्टि हुने दाबी पनि आयोगले गरेको छ ।
‘आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीका अधिकारीको संलग्नता वा निर्देशन थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो कुरा निजहरूबाटै खुलाउन सकिन्छ ।’ आयोगले यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छानबिन र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मधेसका पक्षमा सुझाव
आयोगले मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने गरी तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आन्दोलनमा मारिएका ६६ मध्ये ५६ जनालाई मात्रै सहिद घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै बाँकी ४ जनालाई प्रक्रिया पुर्याएर सहिद घोषणा गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । सरकारले भने उनीहरू आन्दोलनमा नभई अन्तै मारिएको भन्दै सहिद घोषणा गरेको छैन ।
आयोगले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई उदारवादी, लोकतन्त्रवादी र वास्तविक राष्ट्रवादी भनी चित्रण गरेको छ । नेपाललाई लोकतन्त्र र शान्तिको बाटोमा डोर्याउन यहाँ जन्मेका र बसोबास गरिरहेका सबै भूमिपुत्रलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिई अखण्डता र सार्वभौमिकतामा कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने शक्ति भनिएको छ ।
नागरिक समानताको अधिकारलगायतका भाषा र संस्कृतिगत पहिचान, स्वाभिमान र संघीयता, आरक्षण तथा समानुपातिक समावेशीकरणसम्बन्धी विषयका कारण मधेस आन्दोलन भएको आयोगको ठम्याइ छ । ‘यी विषयलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम बनाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
'दबाब दिन विखण्डनको एजेन्डा’
आयोगले मधेसवादी दल तथा व्यक्तिहरूले माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिन विखण्डनका एजेन्डा बोक्ने गरेको समेत संकेत गरेको छ ।
‘मधेसी जनता मधेसलाई अखण्ड भागकै रूपमा हेर्न चाहन्छन्, मधेसमा भएका सबै संघर्ष मुख्य रूपले मधेसी जनताको स्वाभिमानपूर्वक नेपाली भएर बाँच्ने आकांक्षा र समान अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मात्र भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर मधेसी जनताको यो आकांक्षा समयमा पूरा हुन नसकेको र भेदभाव भोग्दै आइरहेको हुनाले योसँग नागरिकता, भाषा, संस्कृतिगत पहिचान, स्वाभिमान, भाषा, संघीयता, सीमांकन, आरक्षण, समावेशीकरणदेखि समानुपातिक समावेशीकरण हुँदै स्वायत्तता र छिटपुट रूपमा स्वतन्त्रताका मागसम्म पुग्न सक्ने आशंका हुन लागेको देखिन्छ ।’ संविधान जारी भएपछि यो समस्या बढ्दो क्रममा रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई सुझाव
आयोगले शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन हुने सुरक्षा निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनको सुझाव नम्बर ११ मा भनिएको छ, ‘सुरक्षा निकायहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र र कार्यादेशसहित उत्तरदायी नेतृत्वमा परिचालन गरिने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।
एकभन्दा बढी सुरक्षा निकाय स्पष्ट नीतिबिना परिचालित हुँदा लिड एजेन्सीको दायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । परिचालन
दोहोरिने र खप्टिने हुनुहुँदैन ।’ टीकापुरको समस्या पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका स्पष्ट नभएकाले हुन पुगेको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा भीड नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र चुस्त संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ । नागरिकले गर्ने आन्दोलन/प्रदर्शन सोचेभन्दा ठूलो र नियन्त्रणका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भएकाले कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्य सहरमा अत्याधुनिक उपकरणसहित भीड नियन्त्रण टोली खटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।
भीड र अन्दोलनमा हुन सक्ने घूसपैठ, अराजक गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण र कम क्षतिमा निस्तेज गर्न गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । सुरक्षा फौज परिचालन र निर्देशन दिने निजामती नेतृत्व, अनुगमन, नियन्त्रण र आदेशलाई जिम्मेवारी र पारदर्शी बनाउन पनि भनिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०७:०४
