अरुणखोलामा ३६ घण्टासम्म बनेन डाइभर्सन, यातायात ठप्प 

नारायण शर्मा

नवलपरासी — पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्गको अरुणखोला पुल भाँचिएका कारण अवरुद्ध रहेको सडकमा ३६ घण्टासम्म पनि यातायात नियमित हुन सकेको छैन । डाइभर्सन बनाउन नसक्दा महेन्द्र राजमार्ग हुँदै पूर्वपश्चिम हिँडेका हजारौ गाडीका यात्रु चोरमारा  र अरुणखोलामा अलपत्र परेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालयले डाइभर्सन बनाउन पर्याप्तजनशक्ति नखटाएका कारण गाडी चल्न नसक्दा यात्रु अलपत्र परेका हुन। राति २ बजेदेखि अवरुद्ध सडक खुल्न सकेको छैन।

महेन्द्रराजमार्ग अन्तरगत दाउन्ने कावासोती खण्डमा पर्ने अरुणखोला पुलको दाहिनेतर्फको फलामेबारमा ट्रक ठोक्किएर सडक संरचना केही तल दबेका कारण त्यहाँबाट गाडी संचालन हुन सकेको छैन।

राजमार्गको बायाँतर्फ बनाएकोे डाइभर्सन सडकमा एउटा ट्रक बिग्रिएका कारण आवगमन ठप्प भएको हो।अरुणखोलामा हयूमपाइप राखेर डाइभर्सन बनाउन खोजे पनि काम ढिलो भएको छ।
पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुबहादुर कार्कीले खोलामा पानीले खाल्टापुर्ने, गाडी बिग्रिने गरेकाले समस्या थपिए पनि तदारुकताकासाथ काम भैरहेको दाबी गरे।

डाइभर्सनको काममा ढिलाई र प्रयाप्त ट्राफिक ब्यवस्था नहुँदा ओभरटेक गर्ने समस्याले जाम भएको हो।बुधवार बिहान ४ बजे कावासोतीबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ४७१ नम्बरको ट्रक पुलमा ठोक्किएका कारण दाहिनेतर्फको भाग केही तल भाँसिएको छ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा सरकारको छायामा

हिउँदे अधिवेशनमा राजधानी टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता गरेको प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशनमा समेत छलफल गर्न सकेको छैन । ९९ कानुन बनाउनुपर्नेमा हालसम्म ३५ वटा मात्रै बनेका छन् । प्रदेशसभासमेत सरकारको अनुकूलतामा मात्र बस्ने गरेको आरोप छ
सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनको सदनमा राजधानी टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पनि हिउँदे अधिवेशनमा कार्यविधि बनाएर प्रक्रियामा लगि टुंग्याउने बताएका थिए । सरकार र सभामुख दुवैले बोलेका विषय प्रदेशभामा रेकर्ड छ । 

प्रदेशसभा मामिला समितिको बैठकका सहभागी ।तस्बिर : कान्तिपुर

वैशाख ५, २०७६ मा सरकारले सुटुक्क अधिवेशन अन्त्यको आहृवान गर्‍यो । सभामुख र सरकारले सदनमा रेकर्ड नै गराएको विषय कार्यान्वयनमा आएन । प्रतिपक्षीले सभामुख सरकारको लाचार छाया भएको प्रतिक्रिया दियो । यही विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, ‘सभामुखले पनि सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्नुभएन, उहाँमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।’

यसै विषयलाई लिएर बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुअघि वैशाख २९ बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख श्रेष्ठको आलोचना भयो । बैठकमा सांसदले सभामुख दृढ हुन नसक्दा राजधानी टुंगो नलागेको भन्दै उनको आलोचना गरेका हुन् । राप्रपा प्रजातान्त्रिककी सांसद रिना गुरुङले सभामुखको कार्यशैली राम्रो नभएको भन्दै सत्ता पक्षको छाया नबन्न आग्रहसमेत गरेकी थिइन् । ‘धेरै विषयमा सभामुखको भूमिका दरिलो हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ सभामुखलाई सरकारले परिचालन गरेको जस्तो देखियो । सदनमा निष्पक्ष भूमिका हुनुपर्नेमा उहाँले सरकारको मात्रै कुरा सुन्नुभयो ।’

सभामुख श्रेष्ठले सत्ता पक्षलाई नै सहयोग पुग्ने गरी भूमिका निर्वाह गरेको र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसेकेको भन्दै अलोचना भइरहेको छ । प्रदेश ३ संघीयताको पहिलो अभ्यास गर्ने प्रदेश हो । २०७४ साल माघ १८ गते बिहीबारबाट प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभा गठनसँगै प्रदेश सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनफास्ट ट्र्र्याकमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म प्रदेशसभाबाट ३५ वटा मात्र कानुन बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ९९ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरिसकेको छ । ‘प्रदेशसभा सरकारको अनुकूलतमा मात्र बसिरहेको छ । सांसदको सवालजवाफ प्रदेश सरकारले फेस गर्न नसक्ने भएपछि लामो समयदेखि सदन अबरुद्ध रहेको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वसंविधान सभासदस्यसमेत रहेका नेकपाका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र पाण्डेले जनताको आवाज उठाइनुपर्ने थलो सरकारको छाया भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे, ‘संघीय सरकारको तुलनामा हाम्रो प्रदेशमा पाँच प्रतिशत पनि काम भएको छैन । संविधानअनुसार कानुन निर्माण गरेर प्रदेश सरकार बलियो बनेर बस्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएन । प्रदेशसभाले जसरी संघीयतालाई बलियो बनाउन काम गर्नुपर्थ्यो सोहीअनुसार हुन सकेन ।’

गत जेठ १४ मा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । जेठ १६ मा उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल एक दिन मात्रै चल्यो । उक्त दिन ५० भन्दाबढी सांसदले छलफलमा भाग लिए । त्यसको भोलिपल्ट नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । यता, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले डेढ महिना बितिसक्दा पनि अहिले प्रदेशसभाको बैठक आहृवान गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छैन । असार १२ मा बजेट पारित भएर स्थगित भएको संसद् अझै बस्न सकेको छैन । सभामुखले सरकारको अनुकूलमा बैठक आहृवान गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको समयमा जनताको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने सदन सञ्चालन हुन सकेन ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण करोडौंको क्षति भएको प्रदेश तीनमा १८ (उपत्यकाबाहेक) जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तर, सदनमा यो विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने भए पनि सभामुखले बैठक नै आहृवान गरेनन् । यसबीचमा प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल चीन भ्रमणमा निस्किए । अन्य मन्त्री गृह जिल्लामा व्यस्त भए । सांसद आफ्नै क्षेत्रमा व्यस्त भए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक आहृवानको आग्रह गर्दै साउन १२ मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई भेट्यो । तर पनि बैठक आहृवानको सुनिश्चितता छैन ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार हालसम्म सदन सञ्चालन भइरहेको र सबै विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास भएको कारण प्रदेशसभालाई सरकारको छाया भन्नु गलत भएको टिप्पणी गरे, ‘हामीले सबै दलहरूको सहमतिमै प्रदेशसभा हालसम्म सञ्चालन गरिरहेका छौं । बहुमत र अल्पमतको विषय उठान भएको छैन । त्यसकारण यो आरोप झूटो छ ।’ सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा सञ्चालन भएको डेढ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारबाट आएका कर्मचारीको सहयोगका कारण सजिलै त्रुटिरहित तवरबाट सभा सञ्चालन गर्न सकिएको बताए ।

प्रदेशसभामा विपक्षी सांसद २९ जना छन् भने सत्ता पक्षका ८० । सांसद हरिशरण लामिछानेको निधन भएपछि प्रदेश तीनमा एकजना सांसद पद रिक्त छ । संख्यात्मक रूपमा बलियो भएपछि सभामुख पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने कार्यसूची सभामुखको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । सभामुखले पनि प्रदेश सरकारलाई सजिलो हुने विषय मात्रै अघि सार्दै आइरहेका छन् ।

सूचना आयोग नहुने
प्रदेशमा सूचना आयोग नहुने भएको छ । प्रदेश मामिला समितिले मंगलबार टुंगो लगाएको प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पुनरावेदन समिति रहने व्यवस्था गरेसँगै आयोग नरहने निश्चित भएको हो । प्रदेशसभामा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०७५ चैत १७ मा विधेयक पेश भएको थियो । यस विधेयकमा समितिमा करिब चार महिना विभिन्न चरणमा छलफल भएसँगै समिति यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।

आयोग नरहने भएसँगै प्रदेशमा सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतकै समितिले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश मामिला समितिले विधेयक टुंगो लगाएको छ । ‘अब गठन हुने पुनरावेदन समिति स्वायत्त निकाय नभई मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत रहने कारण सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलोहुने देखिएको हो,’ समितिका सदस्यछिरिङदोर्जे लामाका अनुसार प्रदेशमा पुनरावेदन समिति राख्ने प्रावधान हटाई स्वायत्त ‘प्रदेश सूचना आयोग’ राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव समितिमा भएको छलफलमा अस्विकृतभएको हो ।

सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनरावेदन समितिले काम गर्ननसक्ने भन्दै स्वायत्त प्रदेश सूचना आयोग गठनको माग चौतर्फी उठेको थियो । छलफलमा आयोग नभएर समिति नै राख्नेविधेयकको प्रावधान नै पास भएकोसंशोधनकर्ता छिरिङ दोर्जे लामाले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्