सिंगो वडावासी सुकुम्बासी

तीन बस्तीका जग्गाको मालपोतमा छैन कुनै अभिलेख
संसदीय समितिमार्फत जग्गा फिर्ता गराउने तयारी
विनोद भण्डारी

मिक्लाजुङ, मोरङ — साबिक मधुमल्ला गाउँ पञ्चायत–५ हालको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ खाकरबारीका मानबहादुर राईले २०२४ चैतमा स्थानीय सार्के तामाङसँग १२ सय रुपैयाँमा डेढ बिघा जमिन किनेर आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन पास गराए । उनको त्यसबेलाको धनीपुर्जामा तत्कालीन मोरङका मालपोत प्रमुख ध्रुवप्रसाद ढुंगेलको हस्ताक्षर छ ।

२०२४ सालमा किनेर रजिस्ट्रेसन पास गरेको जमिन र घर देखाउँदै मानबहादुर राई ।तस्बिर : विनोद/कान्तिपुर

‘रैती नम्बर ५५’ भएको राईको त्यसबेलाको जग्गाको धनीपुर्जा अझै सुरक्षित छ । तर उनको धनीपुर्जा चल्दैन । धनीपुर्जामा भएको जमिनको अभिलेख अहिलेको मालपोत कार्यालयमा भेटिँदैन । उनले त्यही जमिन अहिले स्थानीय रत्नबहादुर तामाङलाई ७ लाख रुपैयाँमा बेचेका छन् । बिक्री गर्दा राईले तामाङलाई जग्गाको रैती नम्बर उल्लेख गरेर तमसुक गरिदिएका छन् ।

तमसुकमा ‘पछि केही समस्या आइपरेमा समयअनुसार समस्याको समाधान गरौंला’ भन्ने उल्लेख छ । राईले उक्त जमिन तामाङलाई रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन सकेका छैनन् । मिक्लाजुङ ६ कै कालीजोरका दिलबहादुर राईले पनि २०२० सालमा एक बिघा जमिन खरिद गरेर आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरे । रैती नम्बर ३३ भएको उक्त जग्गाको धनीपुर्जा दिलबहादुरसँग सुरक्षित छ । तर उनको पनि उक्त रैती नम्बर भएको जमिन अहिलेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छैन ।

उनको धनीपुर्जामा तत्कालीन मालपोत प्रमुख हरि अधिकारीको हस्ताक्षर छ । त्यहीँको लालमाटी बस्तीका चुवालाल श्रेष्ठको नाममा पनि १० कट्ठा जमिन २०२४ सालमा दर्ता भएको पुर्जा छ । अभिलेख मालपोतमा छैन । मिक्लाजुङ–६ खाकरबारीका मानबहादुर, कालीजोरका दिलबहादुर र लालमाटीका चुवालालको मात्र होइन, सिंगो वडाकै झन्डै ५ सय परिवारलाई यस्तो समस्या छ ।

अधिकांशसँग २०२० देखि २०२४ सालसम्म खरिद गरेको जग्गाको धनीपुर्जा छ । तर कसैको पनि अभिलेख मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा भेटिँदैन । उनीहरूले उक्त जमिन न कसैलाई वैधानिक तरिकाले रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन पाएका छन्, न वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण निकालेर व्यवसाय नै गर्न ।

मानबहादुर राई तत्कालीन मधुमल्ला गाविस हुँदा दुई कार्यकालसम्म उपाध्यक्ष भएका थिए । उनका अनुसार तत्कालीन मधुमल्ला गाउँ पञ्चायतको वडा नम्बर ५ खाकरबारी, कालीजोर र लालमाटी पञ्चायत विरोधीको बस्ती भनेर चिनिएको थियो । उनले भने, ‘त्यसबेलाका गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च प्रेमबहादुर श्रेष्ठ र सचिव ज्ञानबहादुर लामाले २०२५ सालमा आएको सरपट नापी टोलीलाई ५ नम्बर वडाको जमिन नाप्न नदिँदा यो समस्या भएको हो ।’

खाकरबारीमा आफ्नै घर, कालीजोरमा पवित राई र लालमाटीमा तुलसीप्रसाद राईको घरमा पञ्चायतविरोधी नेताहरू आएर बस्ने र गतिविधि गर्ने गरेको उनले बताए । ‘त्यो प्रधानपञ्चले थाहा पाएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसैले बस्ती छानेर नापी टोलीलाई जमिन नाप्न जान नदिँदा धेरै परिवार अहिले सुकुम्बासीझैं भएर बस्नुपरेको हो ।’

२०२७ सालमा छिमेकी टाँडी गाउँ पञ्चायतमा नापी गर्न आएको टोलीले पनि पञ्चायतविरोधी बस्ती भन्दै मधुमल्लाको छुट नापी गर्न मानेन । ‘जनमत संग्रहताका पनि नापी गर्न टोली आए पनि कर्मचारीले १२ सय रुपैयाँ मागेका थिए,’ त्यसबेलाका वडाध्यक्षसमेत रहेका राईले भने, ‘हामीले घूस दिन नमानेपछि टोली फर्किएर गयो, नापी गरिदिएन ।’

मिक्लाजुङ–६ खाकरबारी, कालीजोर र लालमाटीका सबैजसो घरमा जग्गाधनी पुर्जा छ । ‘पुरानो पुर्जा भएर के गर्नु ? कसैको पनि अभिलेख मालपोतमा छैन,’ स्थानीय उदय सापकोटाले भने, ‘हामी यहाँका जग्गाधनी पुर्जा भएका सुकुम्बासीका रूपमा चिनिन्छौं । हामीसँग जमिनको लालपुर्जा छ, तर चल्दैन ।’

सरकारी टोलीले जमिन ननापे पनि यहाँका हरेक घरपरिवारले २०३४ सालसम्म मालपोत तिरेको रसिद उनीहरूसँग अझै सुरक्षित छ । स्थानीय रंगलाल तामाङले भने, ‘हामीले मालपोत तिर्न छाडेपछि सबैले गाउँ पञ्चायतमा धरौटी कर तिर्दै आएको रसिद अझै सुरक्षित छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि कसैले पनि कर तिरेका छैनौं ।’

आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको जमिन नापीमा छुटेपछि २०२७ सालदेखि तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले स्थानीय जमिनदार अग्निप्रसाद लिम्बूमार्फत पञ्चायत विकास तथा जग्गा करको धरौटी रसिदमार्फत २०३४ सालसम्म मालपोत असुली गरेका थिए । तामाङले भने, ‘त्यसबेला पञ्चायतलाई धरौटी कर तिर्दा हात परेको ७ नम्बर फारम र जोताहा रसिद हामीले अझै जतनसाथ राखेका छौं ।’

नापी छुटदा मिक्लाजुङ ६ सिंगो वडा नै सुकुम्बासीको बस्तीझैं भएको गाउँपालिका अध्यक्ष देवी आचार्यको भनाइ छ । ‘यहाँका झन्डै ५ सय परिवार हातमा जग्गाको धनीपुर्जा भए पनि नापीमा छुटेर अभिलेख नहुँदा सुकुम्बासी जस्तै छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणित र अंग्रेजीमा विद्यार्थी कमजोर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्यालय तहको परीक्षामा सबभन्दा बढी विद्यार्थी गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा कमजोर देखिएका छन् । कक्षा १० (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजामा ती विषयमा धेरै विद्यार्थीले कम ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । एसईई परीक्षामा गणितमा सीभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या उच्च रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

भदौ १ देखि सञ्चालन हुने कक्षा १० को ग्रेड वृद्धि/पूरक परीक्षामा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका परीक्षार्थी धेरै रहेको कार्यालयका उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले जनाए । ‘त्यसमा पनि गणित विषयमा कम ग्रेड ल्याएर पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या बढी छ’ उनले भने । विगतमा पनि यी विषयमा नतिजा कमजोर थियो ।

कक्षा १२ को नतिजाअनुसार सबभन्दा बढी विद्यार्थीले अंग्रेजी विषयमा ‘सी’ भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । ‘सी वा डी प्लस’ भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरी पूरक परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थीको संख्या १ लाख ६० हजार छ । ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थीले एसईई परीक्षा दिएकामा झन्डै ५० प्रतिशत विद्यार्थी नतिजा प्रकाशनको एक महिनापछि ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन लागेका हुन् । कक्षा १२ मा २ लाख ९२ हजार परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका थिए । ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थी ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । कक्षा १२ को पूरक परीक्षा भदौ २२ र २३ गते हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव भएका कारण नतिजामा असर परेको सरकारबाट गठित शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माले बताए । ‘९ कक्षाभन्दा माथि विषयगत शिक्षक अभाव छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षक अपुग हुँदा रिजल्टमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ ।’

सामुदायिक विद्यालयमध्ये अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा पूरै दरबन्दी भएका विद्यालय ७० वटामात्र छन् । ‘सरकारले विगतमा विषयगत शिक्षक नियुक्ति गरेन, तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो कक्षामा पढाइरहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘जसोतसो पढाइ चलिरहेको छ, त्यसरी नतिजा सुधार हुन सक्दैन ।’ विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात पनि असमान छ । कार्यदलले तराई, पहाड र हिमालमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी तत्काल मिलान गर्न औंल्याएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्