अदालतमा सेनाको 'अनधिकृत प्रवेश’

मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा सुरूदेखि नै दोषीलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न इन्कार गरेको सेनाले नियमित फौजदारी कारबाहीलाई समेत अवरोध गर्ने बाटो अपनाएको छ
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकार दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । चर्चित मैना सुनुवार हत्या काण्डका दोषीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको सजायमा रोक लगाउने मनसायले सेनाले कानुनमै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको फेला परेको हो । 

गत वर्ष भदौमा सेनाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ । जब कि संविधान र कानुनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन । तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिरक्षामा सेना सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । काभ्रेकी मैना सुनुवार हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका तीन जना ‘कसुरदार’लाई सेनाको प्राड विवाकले बचाउ गरेको छ ।
जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका महासेनानी बबि खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनील अधिकारीमाथिको कारबाही खारेजी माग्दै सेनाले रिट निवेदन दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला उनीहरू ‘फरार’ थिए ।
२०७४ वैशाख ३ मा मैना सुनुवारमाथिको योजना अनि हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले तीनै जना अधिकारीमाथि जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । तीनै जनामाथि ५ वर्ष कैद प्रस्तावको राय परीक्षणका क्रममा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ । उक्त सजायमाथि आरोपितहरू मौन भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको कानुन हेर्ने प्राड विवाक बचाउमा उत्रिएको हो ।
विवाकमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले एक सैनिकलाई वारेस खटाई काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सेनाले उनीहरूमाथि सैनिक अदालतले नै कारबाही गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शान्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएको हो ।
‘कुनै सैनिकलाई फौजदारी अभियोग लाग्छ र ऊ दोषी किटान हुन्छ भने त्यसमा नेपाली सेनाले संस्थागत रूपमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन,’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त एक अधिकारीले भने, ‘राज्यकोषबाटै चल्ने निकायले अरू निकायहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुसमेत अस्वाभाविक हो ।’
सेनाको रिट निवेदनमा मैनाको हत्यामा समेत आफ्ना अधिकारीहरूको बचाउ गरिएको छ । ‘असावधानी र हेलचेक्र्याइँवश भएका कामकारबाही अनि सैनिक अनुशासनको पालनामा भएको कमीकमजोरीका कारण भएकोमा तत्कालीन सैनिक ऐनबमोजिम नै सैनिक अदालत गठन गरी छानबिन र कारबाही गरेको थियो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘युद्धरत अवस्थामा सैनिक व्यक्तिले गरेको कसुरमा सामान्य अदालतको अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुँदैन ।’
२०६२ भदौ २३ मा सैनिक अदालतले ती अधिकारीलाई कारबाही गरेको थियो । ‘विद्रोही पक्षको केही सांगठनिक सूचना पाइन्छ कि भन्ने हेतुले केरकार गर्दा मृत्यु भएको हो,’ सेनाको निवेदनमा छ । जबकि पक्राउ गरी हिरासतमा दिइएको चरम यातनापछि उनको मृत्यु भएको थियो । उसले निवेदनमा काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न माग गरी अन्तरिम आदेश मागेको थियो । गत वर्ष दायर निवेदनमा मिसिल झिकाउनेबाहेक आदेश भएको छैन ।
‘अदालतलाई भ्रममा पारेर गरिने यस्तो काम गलत हो । राज्यको सुरक्षा निकाय जस्तो संस्थाको छाताभित्र बसेर अपराधीको संरक्षण गर्नु अधिकार र शक्तिको दुरुपयोगसमेत हो,’ अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी बाबुराम गिरीले कान्तिपुरसित भने, ‘अपराधी ठहर व्यक्तिलाई लुकाउने अनि उसको संरक्षणमा हिँड्नेहरूलाई समेत मतियार भएको मान्नुपर्छ । यो कानुनी वितण्डा हो ।’ शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविरुद्ध चल्न खोजेको कदम भन्दै गिरीले ‘अन्यायमा परेको महसुस भए सेनाको प्राड विवाक नभई सम्बन्धित व्यक्ति अदालत जानुपर्ने’ बताए ।
पटकपटक जोगाउने प्रयास
मैना सुनुवार हत्या प्रकरण, त्यसपछिको सैनिक अदालत गठन र त्यसका कामकारबाही हेर्दा घटनामा संलग्न सैनिक अधिकारीलाई कारबाहीको साटो सेनाले निरन्तर उनीहरूको संरक्षण गरेको देखिन्छ । जिल्ला अदालतबाट आरोपितहरू दोषी ठहर भएपछि समेत सेनाले संस्थागत रूपमै उनीहरूको बचाउ गरेको प्रस्टिन्छ ।
रिट निवेदनमा प्राड विवाकले द्वन्द्वकालका घटनामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हेर्नुपर्नेमा नियमित अदालतले मुद्दा हेरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । तर सैनिक अधिकारीहरूले गैरसैनिक व्यक्तिको हत्या गरेको घटनामा नियमित अदालतकै क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । ‘ती अधिकारीलाई सजाय हुनुहुँदैन भन्ने हक नेपाली सेनालाई छैन,’ मैनाकी आमा देवी सुनुवारले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संस्था स्वयं मौलिक हक हनन भए जसरी अदालत गएको छ, यो गलत हो ।’ काभ्रेका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश पौडेलले समेत ‘सैनिक पदाधिकारीबाट गैरसैनिक व्यक्तिको हत्यामा सैनिक ऐन आकर्षित नहुने’ भनी जवाफ लेखेका छन् ।
यसअघिका घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि नेपाली सेनाले मैना हत्यामा संलग्नहरूमाथि ‘उदार’ दृष्टिकोण अपनाएको भेटिन्छ । मैना हत्या प्रकरणमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको प्रश्न उठेपछि र कूटनीतिक क्षेत्रबाट चौतर्फी दबाब परेपछि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले छानबिन गर्न भनी बोर्ड गठन गर्‍यो ।
महासेनानी मोहनबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय बोर्डले चारबुँदे निष्कर्ष निकाल्यो, जसले विमला विकको सूचनाका आधारमा सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतको नेतृत्वमै मैना पक्राउ परेको निचोड निकालेको छ । ‘अपरेसन टोलीका कमान्डर बस्नेतले मैना सुनुवारलाई पक्राउ गरेर महासेनानी बबि खत्रीकै उपस्थितिमा सोधपुछ गर्ने कार्य गरेको’ बोर्डको राय छ ।
साथै बोर्डले बिहानै पक्राउ परेकी मैनालाई ब्यारेकमा ल्याउनासाथ पानीमा डुबाई यातना दिने र करेन्ट लगाएको पनि उल्लेख गरेको छ । मैना शिथिल भएपछि सैनिकहरूले उनलाई भात खुवाउने प्रयास गरे । त्यसको करिब ३ घण्टापछि मैनाको मृत्यु भएको बोर्डको छानबिनबाट खुलेको छ । तर सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतको कमान्डमा पक्राउदेखि यातनाका सबै क्रियाकलाप भएको ठहर्‍याएको बोर्डले भने उनीबाहेक बबि खत्री, सुनीलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई मात्रै सैनिक ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
करिब ३ दर्जन फरक मिसिलका साथ मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा सैनिक अदालतले १३ जना अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । उक्त अदालतले सातवटा प्रश्नको जवाफका आधारमा मैना सुनुवार हत्या प्रकरण टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ । आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सूचनादाताले दिएको जानकारीअनुसार मैना समातिएको भन्दै अदालतले तत्कालीन आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐनअनुसार पक्राउ गर्नु उचित देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मैना सुनुवारलाई यथाशीघ्र सोधपुछ गरिनुपर्ने कुरालाई अझ पुष्टि गरेको देखिन आाउँछ,’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।
सैनिक अदालतले मैनालाई पानीमा डुबाउने, करेन्ट लगाउने जस्ता क्रियाकलापलाई गैरकानुनी भन्दै मैनालाई मार्ने मनसाय नभएको तर सोधपुछका क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाका कारण मैना सुनुवारको मृत्यु भएको सम्भावना प्रस्ट रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसपछि सैनिक अधिकारीहरूले ब्यारेकबाहिर मैनाको लास गाड्नु पनि गलत भएको सैनिक अदालतको निष्कर्ष छ ।
सैनिक अदालतले २०६२ भदौ २३ गते बबि खत्रीलाई ६ महिना कैद र दुई वर्ष बढुवा रोक्का, सुनीलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई ६ महिना कैद र एक वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै बबिबाट ५० र सुनील/अमितबाट २५/२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्‍यायो । फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने निरञ्जन बस्नेतलाई कारबाही हुनुको साटो सेनाले अफ्रिकी मुलुक चाडको शान्ति मिसनमा पठायो । बस्नेतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ गम्भीर प्रकृतिको फेला पारेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले उनलाई फिर्ता पठाएको थियो ।
यस्तो थियो घटना
२०६० फागुन ५ गते वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालबाट खटिएको सेनाको टोली खरेलथोक–६ कि देवी सुनुवारको घरमा पुग्यो । देवीलाई घरमा नभेटेपछि सैनिक टोलीले खरेलथोकस्थित भगवती मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैना सुनुवारलाई पक्राउ गर्‍यो । त्यति बेला मैना १५ वर्षकी थिइन् ।
सैनिक टोलीले छिमेकीहरूलाई मैनालाई लिन काभ्रेको लामिडाँडा आउनू भनी निर्देशन दिएका थिए । सैनिक टोलीले अनाहकमा १५ वर्षीया किशोरीलाई पक्राउ गर्नुको कारण भने प्रतिशोधसँग जोडिएको छ । मैनालाई नियन्त्रणमा लिनुभन्दा ५ दिनअघि फागुन १ गते सेनाको छुट्टाछुट्टै टोलीले रिना रसाइली, शुभद्रा चौलागाईं र टासी लामाको हत्या गरेको थियो ।
सेनाले मुठभेडमा मारिएको दाबी गरे पनि मैनाकी आमा देवीले मुठभेड नभई नियन्त्रणमा लिएपछि आफ्नी भतिजी रिनाको हत्या भएको बताइन् । रिनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि सैनिक अधिकारीहरूले गोठमा लगेर ‘अनैतिक व्यवहार गरेको’ सैनिक अभिलेखमै उल्लेख छ । त्यसको पाँच घण्टापछि उनको मृत्यु भएको घटनाकी साक्षी मैनाकी आमा देवी रहेको जनरल सैनिक अदालतकै विवरणमा छ ।
घटना सार्वजनिक गर्न मैनाकी आमा देवीले अधिकारकर्मीहरू बोलाइन् । देवीकै कारण मानव अधिकार उल्लंघनको भेद खुल्ने भयो भन्ने त्रासका कारण सैनिक टोली उनको घरमा आएको स्थानीय बताउँछन् । माइती गएकी देवीलाई नभेटेपछि सैनिक टोली उनकी छोरी मैनालाई नियन्त्रणमा लिएर ब्यारेक गएको थियो । त्यसलगत्तै उनको हत्या भयो ।
पक्राउ परेको भोलिपल्ट मैना अध्ययनरत विद्यालयका शिक्षक र छिमेकीसहित २५ जनाको टोली लामिडाँडास्थित ब्यारेकमा पुग्यो । त्यति बेला सेनाका अधिकारीले मैनालाई पक्राउ गरेको गुनासो अस्वीकार गरे । पाँचखाल ब्यारेकमा खोजतलासका क्रममा पनि मैना पक्राउ परेको भनी सेनाका अधिकारीहरूले लामो समयसम्म अस्वीकार गरे । पक्राउ परेर पाँचखाल ब्यारेकमै राखिएकी विमला विकले मैनालाई पक्राउपछि यातना दिइएको र त्यस क्रममा उनको मृत्यु भएको खुलासा गरिन् । परिवार, अधिकारकर्मी र प्रत्यक्षदर्शीहरूले सेनाकै अधिकारीहरूले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमाण पेस गर्ने क्रम जारी रह्यो ।
२०६१ असारतिर मैनाकी आमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको मानव अधिकार सेलमा छोरीबारे गुनासो गर्न पुगेकी थिइन् । त्यस क्रममा एक सैनिक अधिकारीले पक्राउ परेकी मैना गाडीबाट भाग्ने प्रयास गरेपछि गोली लागेर मरेको र उनको शवलगायत बरामद सामान काभ्रे प्रहरीमा पुगिसकेको बताएका थिए । त्यस क्रममा उनले मैनाको घोप्टो परेको शवको फोटो पनि देखाए । प्रहरीले भने सेनाबाट कुनै पत्राचार नभएको र शव पनि नआएको जवाफ दियो । मैनाको मृत्यु भएको प्रमाण तयार गर्न आरोपितहरूले यातनाका क्रममा उनको मृत्यु भएपछि ढाडमा गोली प्रहार गरेको मिसिलहरूमा उल्लेख छ ।
पीडित परिवारको आग्रहमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीले चौतर्फी दबाब दिएपछि सेनाले घटनामा चासो दिन थाल्यो । सुरुमा सैनिक अधिकारीहरूले मैना पक्राउ परेपछि, गाडीमा ब्यारेकमा ल्याउने क्रममा होक्सेको जंगलबाट भाग्न खोज्दा सैनिकले प्रहार गरेको गोलीले उनको मृत्यु भएको जवाफ दिए । पछि चौतर्फी दबाब बढेपछि सेनाले इक्वायरी बोर्ड गठन गर्‍यो ।
एक दशकभन्दा बढीको संघर्षपछि मुद्दाले नियमित अदालतमा प्रवेश पायो । २०७४ वैशाख ३ गते जिल्ला अदालत काभ्रेले नेपाली सेनाका तीन अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले घरमा बसेकी किशोरीलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई ब्यारेकभित्र हत्या गरेको घटनामा महासेनानी बबि खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनील अधिकारीलाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो ।
फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । मैनालाई नियन्त्रण लिएपछि ब्यारेकसम्म लैजाँदाका चालक सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई भने जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । बबि खत्री अवकाशपछि विदेशमा थिए भने अधिकारी र पुनले सैनिक सेवा छाडे । कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेका बस्नेत सेनाका बहालवाला अधिकारी थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०७:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समाजवादीका सांसद यादवले दिए राजीनामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा सप्तरी १ बाट निर्वाचित समाजवादी पार्टीका सांसद सूर्यनारायण यादवले राजीनामा दिएका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सोमबार राजीनामापत्र बुझाएका उनले आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या बढेकाले आराम गर्न खोजेको बताए ।

‘मलाई डाइबिटिज लगायत समस्या थियो। पछिल्लो समय स्ट्रेस पनि बढिरहेको थियो,’ सांसद यादवले भने, ‘त्यसैले आराम गर्न पदबाट राजीनामा दिएको हुँ।’ यादव सप्तरीमा नाम चलेका डाक्टर हुन्।

‘उहाँ आफ्नो क्षेत्रको राम्रो डाक्टर हो, पछि राजनीतिमा आउनुभयो,’ हाल समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद उमाशंकर अरगरियाले भने।

यादवको राजीनामा स्वीकृत भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त हुनेछ। त्यसपछि पुनः चुनाव गराउनुपर्छ। हाल प्रतिनिधिसभाको एक क्षेत्र कास्की २ रिक्त छ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ००:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×