वन समूहबाटै चारकोसे सखाप

विनोद भण्डारी

विराटनगर — संरक्षणको जिम्मा लिएका सामुदायिक र साझेदारी वन समूहकै संलग्नतामा पूर्वी तराईको चारकोसे जंगल सखाप हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले जंगल जोगाउन २०५५ सालयता १३४ सामुदायिक र ४ साझेदारी समूहलाई २७ हजार ७९० हेक्टर चारकोसे वन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

मोरङको बेलबारी नगरपालिका–११ लक्ष्मीमार्गमा चारकोसे जंगलको जमिनमा बनेका पक्की घर र बजार । जंगलसँगै जोडिएका गाउँ र नगरका सयौं घर–बस्ती यसरी नै अतिक्रमण गरी बनेका हुन् । तस्बिर : विनोद भण्डारी/कान्तिपुर

‘सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले अनधिकृत रूपमा रूख काटेर जंगल उजाड बनाएको, काटिएका रूखको काठ र दाउरा वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको तथा आर्थिक कारोबार पत्यारिलो नभएको भन्दै ४६ सामुदायिक वनविरुद्ध उजुरी परेका छन्,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीका निमित्त प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले भने, ‘ती उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले रेखदेख गरेबापत त्यहाँका काठ–दाउरा बेच्न पाउँछन् भने बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत मात्रै राजस्व बुझाए पुग्छ । साझेदारी वन समूहले आम्दानीको ५० प्रतिशत राज्यलाई बुझाउँछन् । कागजी रूपमा अझै पनि ५५ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा रहेको चारकोसे जंगल अतिक्रमणमा परी ४४ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा सीमित भएको छ । भूसूचना प्रणाली (जीआईएस) ले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नापी सर्भे प्रतिवेदनमा क्षेत्रफल घटेको उल्लेख छ ।

चारकोसेको घटेकै भूभागमध्ये पनि सरकारले सामुदायिक वनलाई २० हजार ५२८ हेक्टर र साझेदारी वनलाई ७ हजार २६२ हेक्टर रेखदेख र संरक्षणको जिम्मा लगाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेका अनुसार यीबाहेक १२ धार्मिक समूहले ४४ हेक्टर र कबुलियत वनका नाममा ७८ हेक्टर वन क्षेत्र उपभोग गर्दै आएका छन् । ‘चुरेको फेदीदेखि माथिल्लो भागमा रहेको १६ हजार ६७८ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र अब पूर्वी तराईमा राष्ट्रिय वनका रूपमा संरक्षित छ,’ उनले भने ।

अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति कार्ययोजना, विधि र विधानविपरीत चल्दा अख्तियार दुरुपयोग भएको र केही स्थानमा अनुमतिभन्दा बढी रूख कटान भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष रामकृष्ण राईले स्विकारे । उनका अनुसार कानेपोखरीको ग्रामीण सुधार, पथरीको डास मोरङगी, केराबारीको धरधरे, बेलबारीको लक्ष्मी सामुदायिक, मिक्लाजुङको म्याक्लेक, पशुपति, अमना सिसौली, भुल्के पशुपतिलगायत दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वनले अनधिकृत रूपमा रूख कटान गरेको, वितरण प्रणाली र आर्थिक कारोबार पारदर्शी नगरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

१३४ सामुदायिक वनमध्ये २५ वटाले ४ हजार ९ सय ३० हेक्टरमा र ४ साझेदारी वनले ७ हजार २ सय ६२ हेक्टरमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा पनि बन मासिएको छ । हरेक वर्षपुराना रूख काटेर नयाँ रोप्ने यो कार्यक्रम पूर्वी तराईमा ४ वर्षदेखि लागू छ । चालु वर्ष थप १० सामुदायिक वनले करिब २ हजार हेक्टरमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने तयारी गरेका छन् ।

घिमिरेका अनुसार १२ हजार १९२ हेक्टरमा रहेका ८० वर्ष पुगेका र धोद्रो पसेका सखुवासहित विभिन्न जातका ५ हजार २२ रूख काटेर नयाँ बिरुवा लगाइएको छ । त्यसमध्ये सामुदायिक र साझेदारी वन क्षेत्रका ३ हजार १७०, वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुरु नगरिएका ६३ सामुदायिक वनबाट १ हजार ८५२ बूढा, धोद्रो पसेकासहित विभिन्न जातका रूख काटिएको घिमिरेले बताए ।

ती रूखको काठ र दाउरा बिक्रीबाट आउने रकममध्ये सामुदायिक वनले १५ र साझेदारी वनले ५० प्रतिशत मात्र सरकारलाई बुझाएर बाँकी समूहभित्रै बाँडचुँड गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन हुँदा राजनीतिक चलखेल हुन्छ । महासंघका अध्यक्ष राईले भने, ‘दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता अन्यत्र थन्क्याउन नसकेपछि सामुदायिक र साझेदारी वनमा थन्क्याउन पठाउँछन् र लाखौंको चलखेल गर्छन् ।’ तिनै कार्यकर्ताले चुनाव जितेपछि अनधिकृत रूपमा रूख काटेर खर्च असुली गर्दा सामुदायिक वन सखाप भएको उनले बताए ।

चारकोसे जंगलका सामुदायिक र साझेदारी वनले गत वर्ष ११ करोड २२ लाख ४ हजार ३ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । गत वर्ष वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुरु भएका २५ सामुदायिकबाट १ लाख ५४ हजार ७ सय ४५ क्युबिक फिट, नभएका ६३ वटाबाट ८२ हजार १ सय ६५ क्युबिक फिट, विभिन्न ८७ वटा समूहबाट २ लाख ३६ हजार ९ सय १० क्युबिक फिट, साझेदारी वनबाट १ लाख ६९ हजार ३ सय ६५ क्युबिक फिट काठ र ४ सय ६ चट्टा दाउरा निकालिएको तथ्यांक छ ।

राष्ट्रिय वनबाट १८ हजार ४ सय ५१ क्युबिक फिट काठ र १५ चट्टा दाउरा तथा धार्मिक वनबाट १ हजार १ सय ५० क्युबिक फिट काठ र डेढ चट्टा दाउरा निकालिएको थियो । यसबापत सरकारलाई प्राप्त राजस्व बजार भाउका तुलनामा निकै थोरै छ । राजस्वमा जम्मा गरेको भन्दा तीन गुणा बढी आम्दानीमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले हालीमुहाली गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गत वर्ष सामुदायिक वनले बुझाएको १५ प्रतिशत र साझेदारी वनले बुझाएको ५० प्रतिशत काठमध्ये जिल्ला वन आपूर्ति समितिले वनजंगलको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका २ हजार ३ सय ६१ परिवारलाई १ लाख ८० हजार ३ सय ५० क्युफिट काठ र १ सय ९४ चट्टा दाउरा बिक्री गरेर ११ करोड २२ लाख ४ हजार ३ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा चारकोसे जंगल थप सखाप हुँदै गएको महासंघ सदस्य देवी पोखरेलको बुझाइ छ । वैज्ञानिक वनका नाममा सीमित माउ रूख राखेर आवश्यकताभन्दा बढी रूख काट्दा जंगल नांगो बनाइएको छ ।

चारकोसे जंगलबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका र जंगल बीचमा अतिक्रमण गरेर बसोवास गर्ने उपभोक्ता मात्र लाभान्वित हुँदै आएका छन् । राजमार्गदेखि दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रसम्ममा बसोवास गर्ने सर्वसाधारण जंगलको पहुँचबाहिर छन् । उनीहरू चारकोसे जंगलबाट चोरीनिकासी हुने सखुवाको काठ प्रतिक्युफिट ६ हजारसम्ममा खरिद गर्न बाध्य छन् । त्यही काठ सामुदायिक र साझेदारी वनले बिक्री गर्दा प्रति क्युफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्छ ।

सामुदायिक वनले आफ्नो भागमा परेको चारकोसे जंगलको वन क्षेत्रमा ढलापढा, सुक्खा, खडा, धोद्रो पसेका र पोथ्रा रूख कटान गरेर जंगल सफाइ गर्न रूखको नम्बर र संख्यासहित विवरण पेस गरेर डिभिजन वनसँग आदेश माग्छ । डिभिजन वनबाट अनुमति पाएलगत्तै सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले छिटोछिटो रूख कटान सुरु गर्छन् । ढलापढा, सुक्खा, खडा र धोद्रो पसेका रूख काटेर राम्रा टुनालाई घाटगद्दी नगरी रातारात नजिकका काठ मिलमा पुर्‍याउने गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसरी रातारात काठ मिलमा पुर्‍याइएका सग्ला टुनाको समूहमा हिसाबकिताब हुँदैन ।

डिभिजन वनले यस्तो विकृतिमा संलग्न लेटाङको सगरमाथा हरियाली, मिक्लाजुङका वरडरा, त्रिवेणी र सिंहदेवी सामुदायिक वनको कारोबार बन्द गरेको पुष्टि गरेको छ । आदेशभन्दा बढी कटान गर्नु र सग्लो सखुवा काटेर टुना सिधै काठ मिलमा पुर्‍याउनु सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको पहिलो लक्ष्य हुन्छ । एक सामुदायिक वनका निवर्तमान अध्यक्षले भने बढी कटान भएको र कटान भएका रूखका सग्ला टुनाको हिसाब नराख्नु अनि टुनालाई दाउरामा परिणत गर्नु समितिको मुख्य आम्दानी हो ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साढे ६ करोडका ११ गाडी महिना दिनमै बिग्रिए, अनियमितता भएको आशंका

दिनेश रेग्मी, दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — संघीय संसदका सभापतिका लागि खरिद गरिएका ११ वटा नयाँ स्कर्पियो गाडी एक महिनामै बिग्रिएका छन् । सभापतिहरूले गाडी खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईसँग छानबिन माग गरेका छन् । 

सभापतिहरूले शुक्रबार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटी गुणस्तरहीन गाडी फिर्ता गराउन ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले गाडी खरिद प्रकरण छानबिन गर्न संसदका तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।

गत आर्थिक वर्षको विकास बजेट रकमान्तर गरी सभापतिहरूका लागि गाडी खरिद गरिएको हो। टेन्डरबाट खरिद गरिए पनि गाडीका पार्टपुर्जा नक्कली हालिएका हुन सक्ने सभापतिहरूको आशंका छ। संसद्ले महिन्द्राको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालिबाट ११ वटा गाडी किनेको हो। ‘एक महिना पनि भएको छैन, गाडीमा समस्या आएको छ। यसमा केही गडबडी छ भन्ने लाग्छ। मुलुकभरमा अनियमितता र अन्यायमा परेकाहरूको आवाज उठाउने संघीय संसद्‌मै यो खालको अवस्था राम्रो होइन,’ प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हामीले यसमा के भएको हो, राम्ररी छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौं।’ पालले गाडी लिएको १५ दिन मात्रै भएको छ।

सभापतिहरूका अनुसार पछिल्लो लटमा किनिएका ११ गाडीमध्ये कुनैको ढोका राम्ररी खुल्दैन त कुनैमा साउन्ड सिस्टम ठीक छैन। गाडी गुडा सिसा हल्लिन्छ। स्टार्ट हुन गाह्रो हुन्छ। मोडा समस्या हुने गरेको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठको गाडीमा पनि दुई दिनमै गियर बिग्रियो। चालकले बनाउन भनी वर्कसप लगे। ‘नयाँ गाडी वर्कसप लैजानुपर्‍यो र वर्कसपले बनाउन ३ दिन लाग्छ भन्यो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘त्यसपछि मैले नयाँ गाडी बनाउने होइन भनेर फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको छु।’ जब सभापति श्रेष्ठले फिर्ता गरिन्, कानुन तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेललाई दिन तयार राखिएको गाडी उनलाई दिइयो।

त्यति बेला विदेशमा रहेका पोखरेल अहिले पुरानै गाडी चढिरहेका छन्। उनले नयाँ गाडी लिएका छैनन्। श्रेष्ठले लिएको दोस्रो गाडीमा पनि स्टार्ट नहुने, स्पिकर र वाइपरमा समस्या देखिएको छ। ‘यो नियत हो कि प्राविधिक गल्ती? नियत हो भने गम्भीर अपराध हो, छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले व्यक्तिगत किनेका थियौं भने नयाँ गाडी मर्मत गर्ने थियौं कि फिर्ता गर्थ्यौं? अनि सरकारी गाडीचाहिँ मर्मत गर्ने? मैले कम्पनीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेकी छु।’

संसद् सचिवालय परिसरमै प्राविधिकहरूले समस्या देखिएका नयाँ गाडीको सामान परिवर्तन र मर्मत गर्न थालेका छन्। स्रोतका अनुसार गाडी धेरै गडबडी भएको देखिन्छ भनेर अहिले सामान फेरेर चलाइएको छ। ‘मेरो गाडीको स्पिकर नक्कली रहेछ, अहिले फेरेर ओरिजिनल हालिदिएको छ,’ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भने।

खरिद सम्झौतामा नै कम्पनीसँग तोकिएको स्पेसिफिकेसन र मापदण्डअनुरूपका गाडी नआए या कुनै गडबडी देखिए फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउने व्यवस्था हुन्छ। संसद सचिवालयले भने सम्झौताविपरीत पार्टपुर्जा फेर्ने काम मात्र गरिरहेको छ। ‘यो तरिका देख्दा खरिद प्रक्रियामै अनियमितता या कुनै गडबडी छ भन्ने देखिन्छ,’ एक सभापतिले भने, ‘त्यसैले हामीले यो विषय छानबिन गर्नुपर्छ भनेका हौं।’ एउटा गाडीको मूल्य झन्डै ६० लाख पर्छ। ११ वटाको हिसाब गर्दा यो खरिद झन्डै साढे ६ करोड रुपैयाँको हो।

संसद् सचिवालयको आन्तरिक शाखाका प्रमुख अधिराज राईले कम्पनीले हतारमा गाडी उपलब्ध गराएको र सचिवालयले समेत हतारमै सभापतिहरूलाई दिँदा समस्या आएको दाबी गरे। ‘प्रक्रियागत रूपमा खरिद गरिएको हो। गाडीमा समस्या भने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा गाडी फिर्ता नै गर्नुपर्ने अवस्थाको छ। बाँकी गाडी सामान्य मर्मत गरेर चलाउन योग्य छन्। नयाँ गाडीमा यस्तो समस्या आउन सक्छ।’

उनले प्राविधिक जाँच गरी उपयुक्त देखिएपछि ती गाडी स्वीकृत गरिएको दाबीसमेत गरे। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने गाडी बिग्रेको विषय आफूसम्म नआएको बताए। ‘त्यस्तो भएको हो भने पनि एक वर्षसम्म आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ००:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्