राजपा कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यालय सरकारी भवनमा रहेको छ । मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बबरमहलस्थित करिब १ रोपनी जग्गा तथा भवन राजपाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हो । त्यहाँको भवनलाई ‘मधेस भवन’ नामकरणसमेत गरिएको छ । 

सरकारबाट भोगाधिकार पाएको संरचना वा जग्गा अर्को पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनमा दिन नपाइने व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी मञ्चले २०७४ साउन १८ देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालनका लागिदिएको हो । मञ्च मधेसकेन्द्रित दल राजपा निकट संगठन हो ।

पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले प्रमुख सत्तारूढ नेकपालाई सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त धुम्बाराहीस्थित जग्गा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि दिएर भाडा उठाउँदै आएको छ । नेकपाकै जसरी राजपालाई मञ्चले अनधिकृत रूपमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो ।

‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१’ र सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ २७ गतेको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी फैसलाविपरीत मञ्चले राजपालाई सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यनीतिमा कुनै निकाय वा संस्थालाई जग्गा भोगाधिकार वा लिजमा दिनुअघि जग्गाको अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने/नसक्नेसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य एवं सांसद अनिलकुमार झाले पार्टी कार्यालय अस्थायी रूपमा मञ्चको भवनमा सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘विभिन्न मधेसवादी दलहरूबीच एकता हुँदा कसैको पनि आफ्नै भवन थिएन । त्यसैले मञ्चले अर्को व्यवस्था नभएसम्म भवन दिएको हो,’ उनले भने, ‘छिट्टै हामी सर्छौं ।’

आफ्नै मन्त्रालयले बनाएको कार्यनीतिविपरीत सरकारी जग्गा तथा भवन दुरुपयोग भएको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । सरकारी जमिनमा राजनीतिक दलका कार्यालय सञ्चालन भइरहेको विषयमा सोध्दा सचिव मैनालीले भने, ‘यो विषयमा पछि कुरा गरौंला ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा तथा भवन पार्टी निकटका निजामती ट्रेड युनियनलाई दिएको भन्दै फिर्ता पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर पार्टी निकटका कर्मचारी संगठनलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन बनिसकेको छ । अब विगतमा भोगाधिकार दिइएका जग्गा तथा भवन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराएर फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।’

मञ्चका महासचिव बेचनकुमार महतोले राजपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘पार्टीका केन्द्रीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मञ्चको कार्यालय अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराएका हौं,’ २ नम्बर प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत भूसंरक्षण अधिकृत महतोले भने, ‘हामी अधिकारको लडाइँमा छौं, अधिकार खोज्ने क्रममा मधेसवादी दलहरूलाई एकत्रित गर्ने मनसायले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न हाम्रो भवन उपलब्ध गराएका हौं ।’ राजपासँग कुनै सम्झौता नगरी र भाडा नलिई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको उनले बताए ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दल निकट निजामती कर्मचारी संगठनलाई बबरमहल र सिंहदरबार नजिकको करिब १/१ रोपनी सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । भोगाधिकार प्राप्त जग्गामा कर्मचारी संघसंगठनले आ–आफ्नो कार्यालय भवन बनाएका छन् ।

मञ्चले जग्गा पाएको ४ वर्षपछि भवन बनाएको थियो । निजामती कर्मचारीहरूको एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनेपछि अन्य दलीय कर्मचारी संगठनहरूको आधिकारिकता छैन । तर तिनीहरूलाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा फिर्ता गर्न पनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'सम्पत्तिको अधिकार हनन’ भूउपयोग विधेयकमा सांसदहरूको आपत्ति

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भूउपयोग विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसदले समेत विधेयकमा उल्लिखित जमिन वर्गीकरणका प्रावधानले संविधानप्रदत अधिकारमा हस्तक्षेप हुने बताएका हुन् । व्यक्तिको सहमतिबिना जमिनको वर्गीकरण गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

विधेयकमा मुलुकमा उपलब्ध जग्गाको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हितका लागि भन्दै भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण प्रस्ताव गरिएको छ । भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रको बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । तोकिएका यी क्षेत्रलाई यी क्षेत्रलाई उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

सत्तापक्षका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सरकारले खटनपटन गर्न खोजको बताए । जनताको सहभागिता नभए विधेयक कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए । भारतमा आधारभूत अधिकारका कुरा हटाएर मात्र भूमिको उपयोग कार्यान्वयन गरेको उनले बताए । ‘सरकारले जनतालाई तिम्रो जग्गा भोलिदेखि यस्तो भयो भन्न मिल्दैन । यो संविधानको बर्खिलाप हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।

विधेयकमा जमिनको वर्गीकरण गरिएअनुसार अघि बढ्ने हो भने मान्छे कंगाल हुने सांसद भरतकुमार शाहले प्रतिक्रिया दिए । भारतले तीन पटक चक्लाबन्दी गरेको घटना जोड्दै उनले यो नीति कार्यान्वयन गर्नै नसकिने धारणा राखे । जसको जमिन वर्गीकृत हुने हो, उसको सहमतिबेगर यस्तो कानुन लागू गर्न नसकिने उनले बताए ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भूमिलाई जनताले सम्पत्तिका रूपमा राखेको उल्लेख गर्दै विधेयक व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्न कठिन हुने बताइन् । कांग्रेसकै सांसद प्रदीप गिरिले पनि विधेयक कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताए । सत्तापक्षकै सांसद भीमबहादुर रावलले सार्वजनिक जमिनको उचित संरक्षणमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।

सांसद सरिता गिरिले संघीय व्यवस्थामा भूमिको अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्ने बताइन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले विधेयकमाथि पुनः छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।सांसद प्रेम सुवालले भूमिमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार खोस्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद पद्मनारायण चौधरीले भूमिलाई ९ प्रकारको वर्गीकरण गर्ने नीतिले समस्या समाधान नहुने बताए । सांसद लक्ष्मी परियारले प्रश्न गरिन्, ‘भूउपयोगले गरिबलाई कहाँ छुन्छ ?’

सांसद उमा रेग्मीले भूउपयोग विधेयक हचुवा र हतारको भरमा ल्याएको बताइन् । हतारमा कानुन बनाउने र पछि पछुताउने चलनले सधैं समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले त्यसतर्फ सजग रहन सरकारलाई आग्रह गरे । विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले मंगलबार हुबहु पारित गरेको छ ।

संशोधन पारित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संशोधित प्रतिवेदनसहितको विधेयकलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्री अर्यालले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरिन् । एउटै मात्र कानुनले भूमि व्यवस्था गर्न नसकिने र यसका लागि सरकारले एकीकृत कानुन निर्माणको थालनी गरेको उनले जानकारी दिइन् । संविधानमा संघीय सरकारले भूउपयोग नीति ल्याउन सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।

१० थरी वर्गीकरण
१.कृषि क्षेत्र
२.आवासीय क्षेत्र
३.व्यावसायिक क्षेत्र
४.औद्योगिक क्षेत्र
५.खानी तथा खनिज क्षेत्र
६.वन क्षेत्र
७.नदी, खोला र ताल क्षेत्र
८.सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
९.सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र
१०.सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्